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हिमाचल : कांग्रेस विधायकों के निष्कासन पर प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान

इस्तीफे पर कायम हैं विक्रमादित्य सिंह​

शिमला। हिमाचल कांग्रेस में मचे घमासान के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि विधायकों के निष्कासन पर जल्दबाजी की गई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान होगा।

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होली लॉज में पत्रकारों से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि 6 विधायकों का नाराज होना जायज है। उन्हें बिठाकर उनकी बात को सुना जाना चाहिए था। उन्होंने भी कई बार हाई कमान के समक्ष ये बातें रखी हैं। बीते रोज भी पर्यवेक्षकों के समक्ष इन मामलों को उठाया गया है।

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उन्होंने कहा कि आज जो परिस्थिति बनी है उसे कई बार हाई कमान के समक्ष रख गया है। प्रतिभा सिंह ने आगे कहा कि वीरभद्र सिंह की एक बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत थी। वह क्या चाहते थे और क्या हो रहा है इन सारी चीजों को हाई कमान के समक्ष रखा गया है।

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पार्टी हाई कमान को इस पर फैसला करना है कि आगे क्या किया जाए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और वह अभी भी इस पर कायम है।

 

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हिमाचल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बने विनय कुमार, सिरमौर कांग्रेस में खुशी की लहर

तीसरी बार विधायक बनकर आए, अब मिली बड़ी जिम्मेदारी

धर्मशाला। सिरमौर जिला के रेणुकाजी से विधायक विनय कुमार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पीकर की अनुमति के बाद विनय कुमार डिप्टी स्पीकर बनाने को लेकर पहला प्रस्ताव सदन में रखा, जिसका डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी समर्थन किया।

मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से पारित किया गया। कांग्रेस के टिकट पर तीसरी बार विधायक बनकर आए विनय कुमार की नियुक्ति से सिरमौर जिला कांग्रेस में भी खुशी की लहर है।

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पिता से विरासत में मिली राजनीति

विनय कुमार राजनीति पिता से विरासत में मिली है। उनके पिता स्व. डॉ. प्रेम सिंह भी 6 बार विधायक रह चुके हैं हालांकि वह कभी मंत्री नहीं बन पाए थे। 12 मार्च, 1978 को रेणुका जी के माइना बाग में जन्मे विनय कुमार साल 2022 के हुए विधानसभा चुनाव में तीसरी बार विधायक बने हैं। भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह को हराकर क्षेत्र की जनता ने उन्हें लगातार तीसरी बार विधायक की कुर्सी सौंपी।

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बता दें कि विनय कुमार ने जमा दो तक की शिक्षा ग्रहण की है। उनका विवाह सीमा भूषण के साथ हुआ है। विनय कुमार के पास एक बेटा और एक बेटी है। श्री रेणुका जी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में शुमार है। इससे पहले, वर्ष 2017 के चुनाव में भी कांग्रेस के विनय कुमार ने 22028 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी।

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वहीं, 2012 के चुनाव में वह पहली बार 21332 वोट हासिल कर विधायक बने थे और उन्हें सीपीएस का पद सौंपा गया। अब सुक्खू सरकार में उन्हें डिप्टी स्पीकर की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान में विनय कुमार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर भी तैनात हैं। विनय कुमार पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र परिवार के करीबी माने जाते हैं।

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बजट सत्र: अडानी ग्रुप को 1598.79 लाख रुपए की दी अनुदान राशि, MOU साइन नहीं

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा नाबार्ड के माध्यम से की प्रदान

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अडानी ग्रुप द्वारा शिमला में स्थापित सीए स्टोर को लेकर प्रश्न लगा था। ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने प्रश्न पूछा था। जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि अडानी ग्रुप द्वारा जिला शिमला में तीन सीए स्टोर स्थापित किए हैं। यह गांव सैंज तहसील ठियोग शिमला, गांव मैहदली तहतील रोहड़ू व गांव रेवली तहसील कुमारसैन में स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा 1598.79 लाख रुपए की अनुदान राशि नाबार्ड के माध्यम से अडानी ग्रुप को प्रदान की गई, लेकिन इस संदर्भ में कोई भी एमओयू (MOU) हस्ताक्षरित नहीं किया गया।

बजट सत्र: पौंग बांध विस्थापितों को लेकर लगा था सवाल, सरकार ने दिया ये जवाब

मंडी जिला के दरंग के विधायक पूर्ण चंद ठाकुर के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी मुहैया करवाई है कि गत दिन वर्ष में 31 जनवरी 2023 तक दरंग विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग में कुल 49 कर्मचारियों को कंपनी के माध्यम से आउटसोर्स पर नियुक्त किया गया। आउटसोर्स फर्म का अनुबंध 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने के बाद फर्म द्वारा इन कर्मचारियों को हटा दिया गया है। सरकार द्वारा इनकी पुन: बहाली का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

बजट सत्र: हिमाचल में नई पंचायतों के लिए पंचायत चौकीदार का पद नहीं सृजित

भरमौर के विधायक जनक राज ने आईटीडीपी कार्यक्रम के तहत सृजित पदों को लेकर सवाल पूछा था। जवाब में राजस्व मंत्री ने जानकारी दी है कि जनजातीय क्षेत्र किन्नौर, लाहौल, स्पीति, पांगी और भरमौर में आईटीडीपी के तहत 18434 पद स्वीकृत हैं। इनमें 12693 भरे हुए हैं और 5741 खाली हैं।

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किन्नौर में आईटीडीपी के तहत 7270 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 4897 भरे हुए हैं और 2373 खाली हैं। लाहौल में 2874 पदों में 1847 भरे और 1027 खाली हैं। स्पीति में 2458 स्वीकृत पदों में 1910 भरे और 548 रिक्त हैं। पांगी में 2412 पद स्वीकृत हैं और 1534 भरे हैं। साथ ही 878 पद खाली हैं। भरमौर में 3420 स्वीकृत पदों में से 2505 भरे और 915 रिक्त हैं।

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जयराम बोले-OPS देना अच्छी बात, पर संस्थानों को बंद करना सही नहीं

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का कार्यभार संभाला

शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का कार्यभार संभाला लिया है। जयराम ठाकुर ने पदभार संभालते ही सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दों को लेकर सदन के बाहर व अंदर जोरदार तरीके से अपनी बात रखेगा। सरकार के एक महीने के कार्यकाल में प्रदेश में अव्यवस्था का आलम हो गया है।

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जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार के निर्णय रद्द करने की जो शुरुआत की वो अच्छी शुरुआत नहीं है। आने वाले समय में पांच साल के फैसले भी रिव्यू किए जा सकते हैं। इस सरकार ने कुछ योजनाओं के नाम बदलने की शुरुआत की है। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बोर्डिंग स्कूल की जो योजना शुरू की थी, उसका नाम बदलकर सरकार अब राजीव गांधी के नाम पर कर रही है, जो स्वस्थ परंपरा नहीं है। नाम बदलकर योजनाएं चलाने का चलन अच्छा नहीं है।

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उन्होंने कहा कि ओपीएस (OPS) देना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए संस्थानों को बंद करना सही नहीं है। डीजल की कीमतों में वृद्धि कर गरीबों पर महंगाई का बोझ डाला गया है। कोविड के बावजूद बीजेपी की सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार से कम कर्ज लिया। एक तरफ सरकार सरकारी खजाना खाली होने की बात कह रही है, दूसरी ओर 6 सीपीएस बनाए गए हैं और अन्य लोगों को भी कैबिनेट रैंक दिए जा रहे हैं।

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सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार का दायित्व है कि मामले को गंभीरता से ले और रास्ता निकाले, पहले की सरकारों ने भी मामले सुलझाए हैं। जब से यह सरकार सत्ता में आई है चारों ओर अव्यवस्था का आलम है। क्या ऐसी ही व्यवस्था परिवर्तन करने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। संस्थानों में तालों के बाद सीमेंट फैक्ट्री में ताले लग गए, यह सरकार तालों की सरकार बन कर रह गई है।

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