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हिमाचल में ATS सुविधा होगी शुरू, फिटनेस में दो बार फेल तो कबाड़ में जाएगी गाड़ी

प्रदेश में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन होंगे स्थापित

 

शिमला। हिमाचल में आने वाले समय में सभी प्रकार के वाहनों की पासिंग मैनुअल नहीं होगी। पासिंग स्वचालित परीक्षण केंद्र (ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन) के माध्यम से होगी। दो बार से अधिक कसौटी पर खरा न उतरने वाली गाड़ी कबाड़ में जाएगी। इस सुविधा को शुरू करने के लिए हिमाचल ट्रांसपोर्ट विभाग ने 1 अक्टूबर 2024 की डेडलाइन निर्धारित की है। यह जानकारी शिमला में मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दी।

उन्होंने कहा कि वाहनों की पासिंग मैनुअल नहीं होगी और इसके लिए किसी अधिकारी का विशेष अधिकार नहीं रहेगा। 1 अक्टूबर 2024 से सभी वाहनों की पासिंग ATS के माध्यम से होगी। इसमें देखा जाएगा कि गाड़ी प्रदूषण के मापदंड में पर खरा उतरती या गाड़ी रोड़ पर चलाने के योग्य है या नहीं। गाड़ी में किसी प्रकार की कोई खराबी तो नहीं है।

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पहली बार फिटनेस में फेल होने पर वाहन चालक को कमियां दुरुस्त करने के बाद दूसरा मौका दिया जाएगा। अगर दो बार से अधिक गाड़ी फिटनेस मे फेल होती है तो वाहन स्क्रैप में जाएगा। इससे हादसों में कमी आएगी।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 2024 में वाहन स्क्रैपिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। 15 साल पूरा कर चुकी सरकारी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी गई है। 6 स्क्रैप केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो लोग वाहन स्क्रैपिंग स्टेशन लगाना चाह रहे हैं, उनसे आवेदन मांगे गए हैं।

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हिमाचल में ई चालान की सुविधा 31 मार्च 2024 तक शुरू कर दी जाएगी। सभी परिवहन बैरियर पर सीसीटीवी प्रणाली लगाई जाएगी। सीट बेल्ट न लगाने वाले और अन्य प्रकार के यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के ऑनलाइन चालान किए जाएंगे। पहले तीन महीने लोगों को जागरूक किया जाएगा, उसके बाद चालान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग 15 जनवरी से 14 फरवरी तक जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है। प्रदेश में औसतन 50 प्रतिशत दुर्घटनाएं एनएच पर होती हैं। हादसों को कम करने के लिए जागरूकता अभियान स्कूलों में भी चलाया जाएगा। लाइसेंस बनाने के लिए जागरूक किया जाएगा।

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मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वर्ष 2023 में 881 लोग दुर्घटनाओं में काल का ग्रास बने, जबकि 2022 में ये आंकड़ा 1032 था। 13 प्रतिशत कमी के बावजूद हादसों को कम करने के लिए ब्लैक स्पॉट चयनित किए जा रहे हैं। दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को पांच हजार इनाम दिया जाएगा, उससे कोई पूछताछ नहीं होगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। ब्लैक स्पॉट को चयनित करने के आदेश दिए गए हैं।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जब सरकार आई तो 500 करोड़ का राजस्व ट्रांसपोर्ट का था, जिसे हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद अभी  800 करोड़ रुपए अर्जित किए जा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में 22,43,524 गाड़ियां हैं, जिनमें 19,25,593 गाड़ियां निजी हैं। वहीं, व्यावसायिक वाहन 3179711 है। हिमाचल में 2811 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जिनमें निजी 2412 और व्यवसायिक 399 हैं।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार ई टैक्सी की व्यवस्था कर जा रही है, जिसमें 500 गाड़ियां पर पचास प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए अभी 521 आवेदन आए हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। अभी तक 17 पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए हैं, जो फरवरी तक शुरू हो जाएंगे। और भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एचआरटीसी ने 234 नए रूट पर आवेदन मांगे थे, अभी तक 1263 आवेदन मिले हैं। 50 रूट पर लोगों ने रुझान नहीं दिखाया है।

उन्हों कहा कि जो लोग टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं, वे 31 मार्च तक 10 प्रतिशत जुर्माने के साथ टैक्स जमा करवा दें, उनसे कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाएगा। इसमें  50 लाख जमा हो गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने 3155 फैंसी नंबर अलॉट कर 11 करोड़ की आय अर्जित कर ली है।

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हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटर को बड़ी राहत, 8 हजार नहीं 1350 रुपए देना होगा SRT

शुक्रवार को नई अधिसूचना की जारी

शिमला। हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटरों के लिए राहत की खबर है। पांच सीटर से कम टैक्सी गाड़ियों को सालाना 8000 हजार नहीं, बल्कि 1350 स्पेशल रोड टैक्स (SRT) देना होगा। बीते दिन जारी अधिसूचना के तहत 5 सीटर कम टैक्सी गाड़ी पर 8000 सालाना टैक्स लगा दिया था, जिसके बाद टैक्सी ऑपरेटरों में हड़कप मंच गया था और इसके विरोध में उतर आए।

 

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इसके बाद शुक्रवार को एक नई अधिसूचना जारी की गई, जिसमें टैक्सी ऑपरेटरों के साथ निजी बस ऑपरेटरों को भी राहत दी गई। नई अधिसूचना के तहत ऑटो रिक्शा पर 363 ,जबकि 5 सीटर से कम गाड़ियों पर 1350, जबकि 1500 सीसी पर 2400 रुपए टैक्स लगेगा।

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वहीं, 5 से 10 सीटर गाड़ियों पर 800 रुपए प्रति सीट के हिसाब से टैक्स देना होगा। 10 से 23 सीट्स पर एक हजार प्रति सीट, जबकि 23 सीट्स से ऊपर 1500 रुपए प्रति सीट्स सालाना रखा गया है। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में लगी गाड़ियों को 500 रुपए प्रति सीट्स सालाना देना पड़ेगा।

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परिवहन विभाग के सचिव आरडी नजीम ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री  के आदेशों के बाद बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर, हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर, शिक्षक संस्थानों के साथ ही निजी बस ऑपरेटर के साथ बैठकें की गई और टैक्स लगाया गया है। ज्यादा टैक्स बढ़ोतरी नहीं की गई है।

 

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हिमाचल में बाहरी राज्यों के पर्यटक वाहनों पर लगाए टैक्स को लेकर बड़ी अपडेट

सरकार जल्द टैक्स कम करने का लेगी फैसला
शिमला। हिमाचल सरकार जल्द बाहरी राज्यों से प्रदेश में पर्यटकों को लेकर आने वाले वाणिज्यिक वाहनों के बढ़ाए हुए टैक्स को कम करने का फैसला लेगी। हिमाचल के पर्यटन व्यवसायियों के साथ कमर्शियल वाहन यूनियन लगातार टैक्स को कम करने की मांग कर रही है, जिसका सीधा असर पर्यटन क्षेत्र पर भी पड़ा है। सरकार ने हाल ही में बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर टैक्स बढ़ाया है।
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि बढ़े हुए टैक्स को लेकर सरकार जल्द ही फैसला लेगी। भाजपा द्वारा आपदा राहत पैकेज को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए नरेश चौहान ने बताया कि भाजपा आपदा से  प्रभावित परिवारों के लिए सरकार द्वारा घोषित पैकेज से परेशान है।
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मुख्यमंत्री ने राजनीति से ऊपर उठकर सभी प्रभावितों के लिए राहत पैकेज घोषित किया है। यदि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को इसमें कोई गड़बड़ दिखती है तो लिखकर मुख्यमंत्री को शिकायत दें।
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प्रदेश सरकार पर आरोप लगाने वाले भाजपा के बड़े नेता केंद्र सरकार से आपदा से निपटने के लिए राहत पैकेज नहीं दिला पाए। केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए विपक्ष के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।
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मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा ऐलान- हिमाचल में पर्यटक वाहनों पर लगने वाला टैक्स होगा कम

जारी अधिसूचना को संशोधित करने पर होगा विचार
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटक बसों, टैम्पो ट्रेवलर व वाणिज्यिक पर्यटक वाहनों पर लगने वाले विशेष पथ कर (एसआरटी) व अन्य करों को कम करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार एसआरटी के दृष्टिगत हाल ही में जारी की गई अधिसूचना को संशोधित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।
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मुख्यमंत्री ने यह बात वीरवार को ओक ओवर में शिमला होटल्ज़ एंड टूरिज्म स्टेकहोल्डर्ज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से भेंट के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शीघ्र ही होम-स्टे नीति लाने जा रही है। प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है और सैलानियों की सुविधा के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए शीघ्र ही टूरिस्ट हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी और इसे 1100 हेल्पलाइन से जोड़ने पर भी विचार किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में सड़क संपर्क के साथ-साथ हवाई सेवाएं भी सुदृढ़ की जा रही हैं।
सभी जिलों को हेलीपोर्ट से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश सरकार शिमला में एक और हेलीपोर्ट के निर्माण पर भी विचार कर रही है। पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ करने से ही राज्य में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होगा और प्रति वर्ष 5 करोड़ पर्यटकों की आमद का लक्ष्य पूर्ण हो पाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश के पर्यटन गंतव्यों में पर्यटकों का अधिक दिन तक ठहराव हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटकों को वैश्विक स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। इसी दिशा में अनेक नवोन्मेषी पहल की जा रही हैं। प्रदेशवासियों और पर्यटकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से यू.वी./अल्ट्रा फिल्टरेशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन व्यवसायियों से आग्रह किया कि वे पर्यटन गतिविधियों में विद्युत चालित वाहनों का उपयोग सुनिश्चित कर प्रदेश को हरित राज्य बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। शिमला होटल्ज एंड टूरिज्म स्टेकहोल्डर्ज एसोसिएशन के अध्यक्ष महेन्द्र सेठ ने मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया।
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हिमाचल पर्यटन कारोबार पर फिर खतरा, नए टैक्स ने बढ़ाई मुश्किलें-कैंसिल हो रही बुकिंग

होटल एसोसिएशन ने टैक्स कम करने की उठाई मांग

शिमला। हिमाचल में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा सितंबर माह से टैक्स लगाया गया है, जिससे बाहरी राज्यों के ऑपरेटर प्रदेश में गाड़ियां नहीं भेज रहे हैं। ऐसे में अब बुकिंग कैंसिल हो रही है, जिससे पर्यटन कारोबार को नुकसान हो रहा है। इससे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और होटल एसोसिएशन ने सरकार से टैक्स बढ़ाने के फैसले को वापस लेने की मांग की है।

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होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर सेठ ने बताया कि सरकार के द्वारा 5 हजार प्रतिदिन का टैक्स लगाने से पर्यटकों की संख्या में काफी फर्क पड़ा है। बाहरी राज्यों से ग्रुप में पर्यटक हिमाचल आते हैं, लेकिन टैक्स लगाने से गुजरात व महाराष्ट्र के ट्रैवल एजेंट ने हिमाचल का बायकाट कर दिया है।

आने वाले फेस्टिवल सीजन में भी इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे पत्र भी लिखा गया है, उम्मीद है कि सरकार इसे जल्द कम करेगी।

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वहीं, शिमला टुअर एंड ट्रैवल एसोसिएशन ने भी प्रदेश सरकार से पर्यटक वाहनों पर लगाया गया टैक्स वापस लेने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन पॉल ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा बाहरी राज्यों से आने वाली टूरिस्ट बसों तथा टेम्पो ट्रैवलर पर लगाए गए नए टैक्स के कारण हिमाचल के पर्यटन को करोड़ों का नुकसान हो रहा है।

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गुजरात, बंगाल और महाराष्ट्र से बहुत अधिक संख्या में पर्यटक ग्रुप में बसों तथा टेम्पो ट्रैवलर के द्वारा हिमाचल आते हैं, लेकिन सरकार ने सितंबर से जो नया टैक्स लगाया है, उससे टुअर ऑपरेटरों के लिए हिमाचल में ग्रुप लेकर आना घाटे का सौदा बन गया है।

ऐसे में अब बाहरी राज्यों के ऑपरेटर और टूर एंड ट्रेवल द्वारा हिमाचल में गाड़ियां नहीं भेजी जा रही हैं। हिमाचल सरकार द्वारा टेम्पो ट्रैवलर पर प्रतिदिन के हिसाब से टैक्स लगाया गया है, जो काफी ज्यादा है।

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टूरिस्ट किराए पर बाहरी राज्यों से दो-तीन दिन के लिए गाड़ियां बुक करवा कर आते हैं, ऐसे में यहां पर उन्हें प्रतिदिन 5000 देना पड़ेगा तो कोई भी पर्यटक हिमाचल नहीं आएगा। ऐसे में सरकार को इस फैसले पर दोबारा से विचार करना चाहिए और जो टैक्स बढ़ाया गया है, उसे वापस लेना चाहिए।

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हिमाचल में टेंपो ट्रैवलर पर टैक्स लगाने को लेकर भड़की पंजाब टैक्सी यूनियन

सचिवालय पहुंचा यूनियन का प्रतिनिधि मंडल

शिमला। हिमाचल सरकार द्वारा बाहरी राज्यों की टैक्सी गाड़ियों, टेंपो ट्रैवलर पर टैक्स लगा दिया गया है। इसे लेकर पंजाब टैक्सी यूनियन भड़क गई है। यूनियन ने हिमाचल सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है।

यूनियन ने फैसला वापस न लेने पर बॉर्डर बंद करने की चेतावनी भी दे दी है। सोमवार को आजाद टैक्सी यूनियन पंजाब का प्रतिनिधि मंडल सचिवालय पहुंचा जहां परिवहन निगम के सचिव से मिले और इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया।

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आजाद टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष शरनजीत सिंह कलसी ने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा टैक्स बिल संशोधन किया गया है। जिसमें टेंपो ट्रैवलर पर अलग से टैक्स लगाया गया है जोकि सही नहीं है।

ऑल इंडिया परमिट गाड़ियों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को 80000 रुपए साल का टैक्स अदा करते हैं। उसके बाद पंजाब सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं अब हिमाचल भी उन पर टैक्स थोप रहा है।

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जबकि सेंटर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर डबल टैक्स नहीं लगाया जाता, लेकिन हिमाचल सरकार द्वारा यहां पर अलग से टैक्स लगाया गया है। जबकि सेंट्रल ट्रांसपोर्ट द्वारा अभी हाल ही में एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य में अलग से टैक्सी गाड़ियों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। प्रदेश सरकार अपने इस फैसला पर पुनः विचार करे।

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शरनजीत सिंह कलसी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और परिवहन विभाग से ये फैसला वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि हिमाचल सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा और बॉर्डर ब्लॉक करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने डिप्टी सीएम मुकेश द्वारा माफिया को लेकर दिए बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि वे शब्दों का सही चयन करें।

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