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शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शाम अपने सरकारी आवास ओक ओवर से सचिवालय पैदल पहुंचे। रास्ते में मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से संवाद किया और उनका हालचाल जाना।
इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा और पूर्व विधायक हरभजन सिंह भज्जी भी उनके साथ थे।
इससे पहले भी मुख्यमंत्री सचिवालय तक मॉर्निंग वॉक करते नजर आए हैं इस दौरान वह रास्ते में मिलने वाले छात्रों व स्थानीय लोगों ने संवाद भी करते रहते हैं।
शिमला। हिमाचल में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 52 नई उचित मूल्य दवाओं की दुकानें खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निगम से मरीजों की सुविधा के लिए और उन्हें उचित दरों पर दवाएं और अन्य सर्जिकल उपकरण उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 52 नई उचित मूल्य दवाओं की दुकानें खोलने के लिए कहा है, ताकि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें।
यह निर्देश मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार देर सायं शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित के निदेशक मंडल की 173वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन और निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने की योजना शुरू की गई है और पात्र लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारियों को इसके प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने के निर्देश दिए, ताकि प्रभावित परिवार अपने उचित अधिकारों से वंचित न रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में आपदा प्रभावित परिवारों को एलपीजी सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, हाट प्लेट, सुरक्षा पाइप सहित एलपीजी घरेलू रिफिल और ब्लू बुक की लागत सहित सभी संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन प्रभावित परिवारों को निःशुल्क राशन भी उपलब्ध करवा रही है, जिसके अंतर्गत राशन पैकेज में 20 किलो गेहूं का आटा, 15 किलो चावल, 3 किलो दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 लीटर सोया रिफाइंड तेल, 1 किलो डबल फोर्टिफाइड नमक और 2 किलो चीनी शामिल है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क राशन की यह सुविधा 31 मार्च, 2024 तक प्रदान की जाएगी।
इससे प्रभावितों को मूलभूत खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1955 करोड़ रुपये का कुल कारोबार किया है और 87 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निगम को पूरी तरह से डिजिटल, वाणिज्यिक और पेशेवर इकाई बनाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि एफएमसीजी उत्पादों की खरीद के लिए निगम को गोदरेज और बजाज जैसी अग्रणी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सकें।
निगम के गैर सरकारी निदेशक, प्रधान सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आरडी नजीम, प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग, सचिव स्वास्थ्य एम सुधा देवी, प्रबंध निदेशक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम राजेश्वर गोयल, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार संदीप कदम, राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यकारी निदेशक सचिन कंवल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।
पालमपुर। मुख्य संसदीय सचिव शहरी विकास एवं शिक्षा आशीष बुटेल ने कहा कि गोपालपुर स्थित चिड़ियाघर यथावत इसी स्थान पर रहेगा। उन्होंने गोपालपुर चिड़ियाघर के स्थानांतरण की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि चिड़ियाघर के महत्व को बरकरार रखते हुए यहीं रखा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि उन्होंने वीरवार शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भेंट की और मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि पालमपुर निर्वाचन क्षेत्र के गोपालपुर चिड़ियाघर को कहीं स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के बनखंडी में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का जू बनाने फैसला पर्यटन की दृष्टि से जिला के लिए ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि बनखंडी के साथ साथ गोपालपुर में भी चिड़ियाघर कार्यशील रहेगा।
आशीष ने कहा कि पालमपुर प्रदेश का आकर्षक पर्यटक स्थान है और वर्ष में लाखों पर्यटक पालमपुर का नैसर्गिक सौंदर्य निहारने के लिए यहां आते हैं। उन्होंने कहा कि गोपालपुर चिड़ियाघर भी पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है जहां हिमालयी एवं अन्य वन्य जीव लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं।
उन्होंने कहा कि गोपालपुर चिड़ियाघर पर्यटक स्थल होने के साथ-साथ सैकड़ों लोगों का रोजगार भी इस क्षेत्र से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि गोपालपुर चिड़ियाघर यथावत इसी स्थान पर रहेगा।
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बोर्ड के सहयोग से जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का अत्याधुनिक पूर्ण रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना का शिलान्यास शीघ्र ही किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना के प्रथम चरण में 180 करोड़ रुपये के निवेश से संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, स्वादिष्ट दूध, खोया और मोजेरेला पनीर सहित विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके लिए चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना जिला के दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीद कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने दूध खरीद में पारदर्शिता के महत्त्व पर बल देते हुए कहा कि इससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में दूध खरीद प्रणाली को मजबूत करने के लिए 43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। संयंत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन 2.74 लाख लीटर दूध खरीदने का लक्ष्य रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण के तहत ढगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में मिल्क पाउडर, आइसक्रीम और विभिन्न प्रकार के पनीर का उत्पादन शुरू किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस प्लांट के निर्माण संबंधी कार्य को डेढ़ वर्ष के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र में उल्लेखित वादे के अनुसार गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य के कृषि और आर्थिक विकास के लिए यह पहल महत्त्वपूर्ण है और प्रदेश सरकार राज्य में डेयरी-आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह ने परियोजना पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी और इस संयंत्र की स्थापना में हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक विनय कुमार और इंद्र दत्त लखनपाल, प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, सचिव राकेश कंवर, पूर्व विधायक सतपाल रायजादा, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया और अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
डरोह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार की जिला कांगड़ा में पुलिस अकादमी स्थापित करने की योजना है। यह बात उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज (PTC) डरोह में पासिंग आउट परेड की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पुलिस बल के सशक्तिकरण के लिए पुलिस विभाग में आरक्षियों के 1226 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई और कमांडो बल स्थापित करने के मामले पर विचार किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए कृत संकल्प है, जिसके लिए विभिन्न नई तकनीक शामिल की जाएंगी।
पुलिस बल को आवासीय सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस का आधुनिकीरण सरकार की प्राथमिकता है और सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अधिक संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
उन्होंने पास आउट प्रशिक्षुओं को सेवाओं में व्यावसायिकता तथा प्रतिबद्धता लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस के सामने नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने सभी प्रशिक्षुओं को बधाई दी तथा आशा व्यक्त की कि वे अनुशासन के साथ सेवा प्रदान करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने राज्य में मानसून के दौरान आई आपदा में सराहनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ मिलकर बचाव तथा राहत कार्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने 271 महिला प्रशिक्षुओं सहित 1093 प्रशिक्षु पुलिस आरक्षियों की परेड का निरीक्षण किया तथा भव्य मार्चपास्ट की सलामी ली। प्रशिक्षुओं ने हथियारों को जोड़ने-खोलने, निशस्त्र युद्ध, कमांडों युद्ध, वैपन पीटी तथा मास पीटी की प्रस्तुति दी।
मुख्यमंत्री ने 21 करोड़ रुपये की लागत से डरोह में निर्मित 12 टाइप-3 आवास, 320 प्रशिक्षुओं के बैरेक तथा बाढ़ एवं फ्लड एंड ड्राउनिंग सेंटर का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के मेधावी प्रशिक्षुओं तथा प्रशिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने महाविद्यालय की मासिक पत्रिका के 33वें अंक का विमोचन भी किया।
डीआईजी संजय कुंडू ने स्वागत संबोधन में पुलिस विभाग में विभिन्न पद स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि इस निर्णय से रिक्तियां भरने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बैच के प्रशिक्षण में उच्च मानकों को अपनाया गया है।
यह महाविद्यालय राष्ट्रीय तथा उत्तर क्षेत्र स्तर पर प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है तथा अब उप-पुलिस अधीक्षक तथा उप-निरीक्षक प्रशिक्षण में भी सर्वोच्च रैकिंग प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह के प्रधानाचार्य विमल गुप्ता ने कॉलेज की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 11 लाख रुपये का चेक भेंट किया।
मुख्यमंत्री ने दिवंगत सजूराम राणा (आईपीएस) के पुत्र साहिल राणा को पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर पद के लिए नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। बता दें कि जनवरी 2023 में धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जन आभार रैली के दौरान आईपीएस साजू राम राणा की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
एसआर राणा धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में हुई इस जन आभार रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे। उनकी निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। साजू राम राणा मूल रूप से मंडी जिले के धर्मपुर के ध्वाली गांव के रहने वाले थे, उनके दो बच्चे हैं।
जब उनका निधन हुआ तब वह जिला हमीरपुर की जंगलबैरी में चौथी बटालियन में कमांडेंट थे। राणा 1 सितंबर,1990 को पुलिस विभाग में बतौर निरीक्षक भर्ती हुए थे। जनवरी 2020 में वह आईपीएस कैडर में प्रमोशन हुआ था। एसआर राणा ने 31 मई 2024 को रिटायर होना था।
अमृतसर। हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज श्री हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) अमृतसर में माथा टेका और प्रदेश की सुख-समृद्धि के लिए कामना की।
अमृतसर। हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पंजाब के अमृतसर में ऐतिहासिक वाघा बॉर्डर पर भव्य बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का अवलोकन किया। वाघा बॉर्डर पर प्रत्येक दिन भारतीय सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान के सुरक्षा बल द्वारा बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देश के कोने-कोने से आए लोगों के साथ इस सेरेमनी का आनंद उठाया। उन्होंने बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सा लेने वाले जवानों को मिठाइयां बांटी और उनके शौर्य और समर्पण की सराहना की। मुख्यमंत्री अटारी-वाघा बॉर्डर में जीरो पॉइंट पर भी गए।
उन्होंने कहा कि भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों ने आवश्यकता पड़ने पर हर बार अपने प्राणों की आहुति देकर देश की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखा है। उन्होंने कहा कि अपने सैनिकों पर हम सभी को गर्व है।
आईजी जालंधर रेंज बीएसएफ व हिमाचल काडर के आईपीएस अधिकारी डॉ. अतुल फुलझेले ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें एक पौधा भेंट किया।
इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा बड़ी संख्या में देश विदेश के नागरिक उपस्थित थे।
शिमला। जल रक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला। संघ के पदाधिकारियों कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। अगर अब मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तो विधानसभा के मानसून सत्र में वे परिवार सहित धरने पर बैठेंगे।
जल रक्षक संघ के अध्यक्ष ज्वालु राम ने कहा कि उनके अनुबंध का समय 12 साल से कम किया जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग 12 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें अनुबंध पर लाया जाए। उन्हें 4500 मानदेय दिया जाता है, वह काफी कम है। उससे परिवार का पालन पोषण करना संभव नहीं है।
मानदेय बढ़ाकर 9300 किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आगामी कैबिनेट बैठक में उनकी मांगों पर फैसला नहीं होता है तो परिवार सहित विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान घेराव किया जाएगा।
नादौन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के लिए सुरक्षित है और पर्यटक अब चंबा, कांगड़ा, शिमला और अन्य जिलों के भ्रमण पर आ सकते हैं। यह बात उन्होंने नादौन में मीडिया से बातचीत में कही।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को जिला हमीरपुर के नादौन में कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण प्रदेश में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं और निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ।
उन्होंने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के दृढ़ एवं त्वरित प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में सड़कों को काफी हद तक बहाल कर दिया गया है तथा प्रदेश में आगंतुकों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह राज्य की अब तक की सबसे भीषण त्रासदी थी, लेकिन अब राज्य में हालात सामान्य हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने और सभी प्रभावितों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विपदा के समय में भी नेता प्रतिपक्ष प्रभावित परिवारों की पीड़ा के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के बजाय राजनीति कर रहे हैं।
उन्होंने नेतापक्ष से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क कर हिमाचल प्रदेश के लिए केदारनाथ और भुज त्रासदी की तर्ज पर विशेष पैकेज प्रदान करने के लिए आग्रह करने का आह्वान किया।
उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और उत्तराखंड और गुजरात में प्रदान की गई सहायता के समान वित्तीय सहायता प्रदान करने की बार-बार अपील की है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है।
उन्होंने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के हरसंभव प्रयास कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपये के ऋण का बोझ डाला तथा केवल राजनीतिक लाभ के लिए कई घोषणाएं कीं।
उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार कर्मचारियों के बकाया और भत्ते देने में विफल रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के पश्चात वित्तीय बाधाओं के बावजूद कर्मचारियों के हितों में अभूतपूर्व निर्णय लेकर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है।
हमीरपुर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 4 और 5 सितंबर को जिला हमीरपुर के प्रवास पर रहेंगे। प्रवास कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सोमवार दोपहर करीब 2 बजे गौना करौर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में पहुंचेंगे और वहां प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ करेंगे।
मुख्यमंत्री विशेष रूप से सक्षम बच्चों को आवश्यक उपकरण भी वितरित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू गांव सेरा में स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में जनसमस्याएं सुनेंगे।
मंगलवार सुबह करीब सुबह साढे दस बजे सुक्खू बड़सर विधानसभा क्षेत्र के गांव जब्बल खैरियां पहुंचेंगे और वहां आपदा प्रभावित परिवारों के लिए चलाए जा रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण करेंगे।
इसके बाद वह गांव गुरु दा बन, समताणा खुर्द और लाहड़ी सालन में भी राहत एवं पुनर्वास कार्यों का जायजा लेंगे तथा उसके बाद कुछ देर के लिए भोटा के विश्राम गृह में रुकेंगे।
दोपहर बाद मुख्यमंत्री भोटा से टौणी देवी, उहल, ननोट, भटेड़, उटपुर, सचूही, बजाहर, जोल पलाही और मैहलड़ू में राहत एवं पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण करते हुए सुजानपुर पहुंचेंगे।
सुजानपुर शहर और इसके आस-पास के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित लोगों से मिलेंगे तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों का जायजा लेंगे। शाम को वह सेरा लौट आएंगे। 6 सितंबर की सुबह मुख्यमंत्री पालमपुर रवाना हो जाएंगे।
