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अमित शाह का ‘मिशन साउथ’, पांच राज्यों के लिए 2017 में दिया था खाका-पढ़ें खबर

अस्थिर राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाना था मकसद

नई दिल्ली। मिशन कश्मीर फिल्म तो आपने देखी होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं, मिशन साउथ (Mission South) की। यह कोई फिल्म नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिशन साउथ है। 2017 में अमित शाह ने पार्टी नेताओं को एक “मिशन साउथ” का खाका दिया।

इसका उद्देश्य पांच राज्यों: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में अस्थिर राजनीतिक स्थिति और संभावित पुन: गठबंधन का लाभ उठाना है।

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पिछले कुछ वर्ष में एक मजबूत आरएसएस नेटवर्क बनाया गया है और यह योजना को आगे बढ़ाने के लिए स्वाभाविक मंच बनेगा। रणनीति यह थी कि अन्य पार्टियों से स्थापित नेताओं को लाया जाए। साथ ही पार्टी के कुछ अपने नेताओं को दूसरे राज्यों से लाया जाए। लोकप्रिय फिल्मी सितारों को शामिल किया जाए। यहां तक कि स्थानीय पार्टियों को भी तोड़ा जाए।

केरल की बात करें तो केरल राज्य में 26 फीसदी मुस्लिम और 18 फीसदी ईसाई मतदाता हैं, जो पिछले दो लोकसभा चुनाव के नतीजों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण रहे हैं।

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अमित शाह ने हिंदुओं और ईसाइयों को लुभाने में पहला कदम उठाने की कोशिश की है। केरल में सायरो-मालाबार चर्च विवाद आप देख ही सकते हैं।

ईसाई मतदाताओं को लुभाने की योजना

2015 में रिचर्ड हे भाजपा में शामिल हो गए और उन्हें 16वीं लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले दो नियुक्त सदस्यों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया।

2016 में मलयालम सुपरस्टार सुरेश गोपी को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था और वह उसी वर्ष बाद में भाजपा में शामिल हो गए। 2017 में नौकरशाह से नेता बने केजे अल्फोंस केंद्रीय मंत्री बनने वाले केरल से पहले भाजपा नेता बने।

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मई 2017 में प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता जॉर्ज कुरियन को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। अप्रैल 2023 में अनुभवी कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे अनिल के एंटनी भाजपा में शामिल हो गए।

अनिल के एंटनी पथानामथिट्टा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। जनवरी 2024 में केरल के पीसी जॉर्ज ने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया।

तमिलनाडु में शाह की रणनीति

मार्च 2024 में एस रामदास के नेतृत्व वाली पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) एनडीए गठबंधन में शामिल हो गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पीएमके को 10 सीटें दी हैं।

 

टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन सहयोगी अम्मा मक्कल मुनेत्र कज़गम (एएमएमके) तमिलनाडु में भाजपा के साथ सीट-बंटवारे के समझौते के तहत 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहा है।

आंध्र प्रदेश में क्या कुछ हुआ

मार्च 2024 में अमित शाह के भव्य दृष्टिकोण के तहत भाजपा ने एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जन सेना पार्टी (जेएसपी) के साथ गठबंधन करने का फैसला किया।

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भाजपा ने 6 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, जबकि टीडीपी 17 संसदीय और 144 राज्य सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
ऐसा लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव में पार्टी को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।

अब तेलंगाना की करते हैं बात

हाल के वर्ष में तेलंगाना में भाजपा का उदय उल्लेखनीय रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 7 फीसदी वोट शेयर हासिल हुआ था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीतकर कई लोगों को चौंका दिया।

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दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 14 फीसदी वोट शेयर हासिल किया और 8 सीटें जीतीं। लोकसभा चुनाव के लिए अमित शाह ने राज्य में उम्मीदवारों की शीघ्र घोषणा करके एक रणनीति बनाई, जिससे उन्हें विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं और पीएम मोदी की स्वच्छ छवि पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

तेलगांना में बीआरएस को हाल के दिनों में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा है। हाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार से आंतरिक अशांति पैदा हो गई है, प्रमुख नेताओं और सदस्यों के कांग्रेस और भाजपा में शामिल होने की अफवाह है।

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भाजपा इस समय राज्य में कांग्रेस विरोधी मतदाताओं पर निर्भर है। मार्च 2024 में पूर्व सांसद गोडेम नागेश (आदिलाबाद) और सीताराम नाइक (वारंगल), पूर्व विधायक जलागम वेंकट राव (खम्मम) और शानापुडी सैदिरेड्डी सहित कई वरिष्ठ बीआरएस नेता भाजपा में शामिल हो गए।

कर्नाटक में मिशन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीएस के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। पुराने मैसूर क्षेत्र में जेडीएस का गढ़ है, पार्टी उत्तरी कर्नाटक के जिलों में महत्वपूर्ण उपस्थिति का दावा करती है, जिसने अतीत में कई विधानसभा सीटें हासिल की हैं।

भाजपा उम्मीद कर रही है कि वह जेडीएस-नियंत्रित क्षेत्रों में अपने नुकसान को रोकने में सक्षम होगी और अंततः वह अपने लिए वही मतदाता आधार हासिल करने में सक्षम होगी। इससे वोक्कालिगा मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में एकजुट करने में भी मदद मिलेगी।

 

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हिमाचल बजट 2024 : क्या हुए बड़े ऐलान, किसे क्या मिला, पढ़ें विस्तार से

गाय और भैंस के दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हिमाचल विधानसभा में अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश किया।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में क्या-क्या बड़े ऐलान किए पढ़िए लाइव …

  • बजट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गाय व भैंस के दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
  • गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38 से 45 रुपए और भैंस का 38 से 55 रुपए करने की घोषणा की है। नए मूल्य 1 अप्रैल, 2024 से लागू होंगे।
  • मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाली वह पहली सरकार बन गई है।
  • सरकार पशुपालकों से गाय का दूध 38 से 45 रुपए और भैंस का 38 से 55 रुपए में खरीदेगी। अगर बाजार में इससे अधिक मूल्य पशुपालकों को मिलता है तो वह खुले बाजार में दूध बेच सकते हैं।
  • वहीं, एक और बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 1 अप्रैल, 2024 से दुग्ध सोसायटियों से एपीएमसी द्वारा ली जाने वाली फीस माफ होगी।
  • हिमाचल में लावारिस पशुओं को समस्या को लेकर स्टेट लेवल टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। टास्क फोर्स गौवंश को समीप के गौ सदन में रखने के लिए दिशा निर्देश देंगी। साथ ही सुझाव भी देगी।
  • इसके साथ ही निजी गौ सदनों में गौवंश अनुदान को भी 700 रुपए प्रति माह से 1200 रुपए प्रति माह किया गया है।
  • बजट में मछुआरों के लिए भी घोषणाएं की हैं। तालाब निर्माण में 80 फीसदी अनुदान की घोषणा की है।
  • साथ ही बाइक, थ्री व्हीलर और आइस बॉक्स आदि खरीदने में सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अन्य कुछ और भी घोषणाएं की हैं।
  • हिमाचल में आगामी वित्तीय वर्ष में 6 हजार नर्सरी टीचर रखे जाएंगे। पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा।
  • एसडीएम को संबंधित प्राइमरी स्कूलों की रिव्यू मीटिंग करना अनिवार्य होगा। अभिभावकों के साथ भी बैठक में संवाद होगा।
  • प्रत्येक जिला, उपमंडल और पंचायत स्तर पर पुस्तकालय बनाने की घोषणा की है। पहले चरण में पंचायत स्तर पर पुस्तकालय स्थापित होंगे।
  • 8 लाख 50 हजार से अधिक छात्रों को सुरक्षित और स्वच्छ पानी की बोतल उपलब्ध होगी।
  • मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 60 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है।
  • मुख्यमंत्री ने दिहाड़ी 240 से 300 रुपए करने का ऐलान किया है। पात्र विधवा, एकल, दिव्यांग मनरेगा मजदूर 3 लाख तक मकान बनाने में सहायता मिलेगी।
  • इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ा है। जिला परिषद अध्यक्ष को 24000 मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष को 3 हजार बढ़ोतरी के 18 हजार, सदस्य को 1300 बढ़ोतरी के साथ 7800 मानदेय मिलेगा।
  • पंचायत समिति के अध्यक्ष को 1900 बढ़ोतरी के साथ 11400 रुपए, उपाध्यक्ष को 1400 बढ़ोतरी के साथ 8400 और सदस्य को 1200 बढ़ोतरी के साथ 7200 रुपए मानदेय मिलेगा।
  • पंचायत प्रधान के मानदेय में 1200 की बढ़ोतरी की है। अब प्रधान को 7200 रुपए मानदेय दिया जाएगा।
  • उपप्रधान को 800 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4800 रुपए और पंच को 250 रुपए प्रति बैठक बढ़ोतरी के साथ 750 रुपए मानदेय मिलेगा।
  • नगर निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। नगर निगम महापौर के मानदेय में 4 हजार रुपए बढ़ोतरी की है। अब महापौर को 24000 रुपए मानदेय मिलेगा।
  • उपमहापौर को 3 हजार बढ़ोतरी के साथ 18000 और पार्षद को 1400 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपए मानदेय मिलेगा।
  • नगर परिषद अध्यक्ष को 1700 रुपए बढ़ोतरी के साथ 10200, उपाध्यक्ष को 1400 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपए और पार्षद को 700 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपए मानदेय दिया जाएगा।
  • नगर पंचायत अध्यक्ष को अब 1400 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपए मिलेंगे। उपाध्यक्ष को 1100 रुपए बढ़ोतरी के साथ 6600 और सदस्य को 700 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपए मानदेय दिया जाएगा।
  • अवैध खनन को लेकर नई नीति लाएगी सरकार
  • 2024-25 में 327 HRTC की 327 बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा
  • प्रत्येक विधानसभा में 5 रूट पर ई-बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए संबंधित विधायक से पांच रूट को लेकर प्राथमिकता मांगी जाएगी।
  • मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना के तहत 70 साल से अधिक पात्र बुजुर्गों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। पात्र पेंशन न लेता हो और आयकर अदा न करता हो।
  • मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत सभी पात्र विधवाओं के बच्चों को 27 साल तक शिक्षा का सारा खर्च सरकार अदा करेगी।
  • इसके अलावा 18 साल तक आरडी खाते में 1 हजार रुपए प्रतिमाह डालेगी। पात्र विधवा महिलाओं का स्वास्थ्य बीमा का वार्षिक प्रीमियम सरकार देगी।
  • इस योजना के लिए पात्र विधवा महिला की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए।
  • हिमाचल में वन विभाग में जल्द वन रक्षकों की भर्ती की जाएगी। वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बजट भाषण में इसका ऐलान किया है।
  • पुलिस कर्मियों की डाइट मनी में पांच गुना बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। डाइट मनी को 210 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की घोषणा की गई है।
  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 10000 रुपए का ऐलान किया गया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मानदेय 400 रुपए बढ़ाकर 7000 कर दिया गया है।
  • आंगनबाड़ी सहायिका को 300 रुपए बढ़ाकर 5500 रुपए, आशा वर्कर को 300 रुपए बढ़ाकर 5500, मिड डे मील को 500 की बढ़ोतरी 4500, वाटर केरियर शिक्षा विभाग 600 बढ़ोतरी के साथ 5000, जल रक्षक को 300 बढ़ोतरी के साथ 5300, जल शक्ति विभाग MTW को 600 बढ़ोतरी के साथ 5000, पैरा फिटर पंप ऑपरेटर को 300 बढ़ोतरी के साथ 6300, पंचायत चौकीदार को 1000 बढ़ोतरी के साथ 8000, राजस्व चौकीदार को 300 बढ़ोतरी के साथ 5800, नंबरदार को 500 बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपए मानदेय मिलेगा।
  • वहीं SMC शिक्षकों और आईटी टीचर के मानदेय में 1900 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात स्पेशल पुलिस अफर (SPO) के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
  • हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को 1 अप्रैल 2024 से महंगाई भत्ते की 4 फीसदी किस्त देने का ऐलान किया है। साथ ही कर्मचारी अब अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार एलटीसी की सुविधा ले सकेंगे। पहले यह एक बार मिलती थी।
  • मजदूरों की दिहाड़ी 25 से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है। आउटसोर्स कर्मचारियों को 12000 रुपए मानदेय मिलेगा। पंचायत वेटरनरी सहायक के वेतन को 7 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 7500 रुपए करने का ऐलान किया है।
  • मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि हिमाचल पंजाब सरकार के वेतनमान का अनुसरण करता है। पंजाब में अभी कर्मचारियों को एरियर का भुगतान नहीं किया गया है।
  • एक जनवरी 2016 से 30 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर कर्मचारियों के लीव इन कैंशमेंट और ग्रेज्युटी के संबंधित एरियर का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से 1 मार्च, 2024 से शुरू कर दिया जाएगा।
  •  ओलंपिक खेलों व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण विजेता को 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए पुरस्कार मिलेगा। रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की जगह दो करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
  • एशियन गेम्स में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण विजेता को 50 लाख की जगह चार करोड़, रजत पदक विजेता को 30 लाख से बढ़ाकर अढ़ाई करोड़ रुपए और कांस्य पद विजेता को 20 लाख रुपए की जगह डेढ़ करोड़ रुपए मिलेंगे।
  • कॉमनवेल्थ गेम्स में व्यक्ति स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता को 50 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। रजत पदक विजेता को 30 लाख से 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 20 लाख रुपए की जगह 1 करोड़ रुपए पुरस्कार मिलेगा।

 

हिमाचल बजट : 6 हजार नर्सरी टीचर की होगी भर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा मौका
हिमाचल बजट : पंचायत प्रतिनिधियों का बढ़ा मानदेय, मनरेगा दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी

हिमाचल बजट : वन रक्षकों के 100 पद भरने का ऐलान, विधवाओं के बच्चों को फ्री शिक्षा
हिमाचल : पहली कक्षा में दाखिले की आयु को लेकर आदेश जारी-डिटेल में जानें

हिमाचल बजट : लावारिस पशुओं की समस्या को लेकर टास्क फोर्स, गौवंश अनुदान में बढ़ोतरी का ऐलान

विक्रमादित्य को उदयपुर फैमिली कोर्ट से झटका : पत्नी को हर माह देने होंगे 4 लाख

हिमाचल : ITI पास को नौकरी का मौका, इन 400 पदों पर होगी भर्ती

बद्दी में 77 पदों पर होंगे साक्षात्कार : शैक्षणिक योग्यता 12वीं, ITI से लेकर MSc
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हिमाचल कैबिनेट : 80 माइनिंग गार्ड की होगी भर्ती, पहली में दाखिले को फैसला

प्रशिक्षु व प्रशिक्षु सुपरवाइजर के 300 पदों पर भर्ती : नादौन में इंटरव्यू

PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह के सामने चक्कर खाकर गिरा मल्टी टास्क वर्कर
Weather Alert : हिमाचल में चार दिन भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी 

हमीरपुर : प्रशिक्षु और सुपरवाइजर के 300 पदों पर भर्ती, इंटरव्यू 21 को

कांगड़ा में 549 पदों पर होगी भर्ती : 10वीं से ITI पास को नौकरी का मौका

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मुख्यमंत्री सुक्खू बोले- पर्यटकों के लिए सुरक्षित हिमाचल, आ सकते हैं भ्रमण पर

नादौन में मीडिया से बातचीत में कही यह बात

नादौन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के लिए सुरक्षित है और पर्यटक अब चंबा, कांगड़ा, शिमला और अन्य जिलों के भ्रमण पर आ सकते हैं। यह बात उन्होंने नादौन में मीडिया से बातचीत में कही।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को जिला हमीरपुर के नादौन में कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण प्रदेश में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं और निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ।

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उन्होंने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के दृढ़ एवं त्वरित प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में सड़कों को काफी हद तक बहाल कर दिया गया है तथा प्रदेश में आगंतुकों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह राज्य की अब तक की सबसे भीषण त्रासदी थी, लेकिन अब राज्य में हालात सामान्य हो रहे हैं।

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मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने और सभी प्रभावितों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विपदा के समय में भी नेता प्रतिपक्ष प्रभावित परिवारों की पीड़ा के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के बजाय राजनीति कर रहे हैं।

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उन्होंने नेतापक्ष से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क कर हिमाचल प्रदेश के लिए केदारनाथ और भुज त्रासदी की तर्ज पर विशेष पैकेज प्रदान करने के लिए आग्रह करने का आह्वान किया।

उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और उत्तराखंड और गुजरात में प्रदान की गई सहायता के समान वित्तीय सहायता प्रदान करने की बार-बार अपील की है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है।

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उन्होंने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के हरसंभव प्रयास कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपये के ऋण का बोझ डाला तथा केवल राजनीतिक लाभ के लिए कई घोषणाएं कीं।

 

उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार कर्मचारियों के बकाया और भत्ते देने में विफल रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के पश्चात वित्तीय बाधाओं के बावजूद कर्मचारियों के हितों में अभूतपूर्व निर्णय लेकर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है।

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शिक्षा विभाग में 11 से 25 सितंबर तक छुट्टियों पर रोक, रविवार को भी बुलाया जा सकता है

 

 

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सुजानपुर में बोले सुक्खू: सरकार अपने संसाधनों से एक-एक पैसा जोड़कर सभी प्रभावितों की करेगी मदद

सुजानपुर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

 

सुजानपुर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में बारिश और भूस्खलन के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण किया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने ऊटपुर और कक्कड़ सहित अन्य स्थानों पर हुई भारी तबाही के दृष्टिगत जिला प्रशासन को इन्हें आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से बात कर उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित के साथ है। प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से एक-एक पैसा जोड़कर सभी प्रभावितों की मदद करेगी।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारी बारिश के कारण हुई तबाही के दृष्टिगत राज्य सरकार ने एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें प्रभावितों की सहायता के लिए दस गुणा तक बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित होने के बाद यहां रहने वाले प्रभावित परिवारों को इस विशेष पैकेज के हिसाब से राहत राशि प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पूर्व में पक्के मकान को आंशिक क्षति पर 12,500 रुपए और कच्चे घर को आंशिक क्षति होने पर 10,000 रुपए की राहत राशि दी जाती थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले दुकानों और ढाबों को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में सामान के बदले केवल 10 हजार रुपए की आंशिक आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे अब राज्य सरकार ने दस गुना बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा, नए प्रावधानों के अनुसार गाय व भैंस जैसे दुधारू पशुओं की मृत्यु पर प्रति पशु 55,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है और भेड़, बकरी की मृत्यु पर मिलने वाली वित्तीय सहायता को 4000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने सुजानपुर में सचूही, बजाहड़ और जोल पलाही सहित अन्य क्षेत्रों में भी आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और संबंधित विभागों को राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर विधायक राजेंद्र राणा व आशीष शर्मा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, अभिषेक राणा, उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक डॉ. आकृति शर्मा इत्यादि उपस्थित रहे।

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शिमला में अभिनंदन समारोह : हाटी समुदाय के लोगों ने जयराम ठाकुर का किया जोरदार स्वागत

शिमला। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के गिरिपार इलाके में रहने वाले हाटी समुदाय के लोग आज शिमला पहुंचे।

हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने को लेकर आज Hati communityHati communityशिमला में पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य भाजपा नेताओं के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया।

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जयराम ठाकुर के पहुंचते ही लोगों ने उन्हे कंधों पर उठा लिया और उन पर फूल की बरसात शुरू कर दी। जयराम ठाकुर के अलावा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल सहित भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व शिमला सांसद सुरेश कश्यप इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

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हाटी विकास मंच ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन सिंह मुंडा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आदि का भी आभार जताया है।

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जयराम बोले – बंद सड़कें खोले सरकार, किसानों-बागवानों की फसलें हो रही बर्बाद

सड़कें बंद होने से आम लोगों को रोजमर्रा के कामों में हो रही परेशानी

शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अब बातें बहुत हो गई हैं, धरातल पर काम होते दिखना चाहिए। आपदा से बंद पड़ी सड़कों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। आपदा को एक महीने का समय हो गया है और लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। सरकार की हीलाहवाली का असर फसलों पर पड़ रहा है। फसलें और सेब अपने समय पर तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद उन्हें मंडियो तक ले जाना होता है।

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आज सड़कें न सही हो पाने की वजह से बागवानों और किसानों के उत्पाद बाज़ार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बंद होने की वजह से सब्जियों और फलों के सड़ने और मजबूरन उन्हें फेंकने की खबरें हर दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही हैं। यह स्थिति दुखद है। किसान-बागवान खून पसीना एक करके फसलों का उत्पादन करते हैं। ऐसे में उन उत्पादों के सड़ जाने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

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सरकार जल्दी से जल्दी बंद सड़कों को खोलने का इंतजाम करे। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ किसानों-बागवानों को ही नहीं आम लोगों को भी हर रोज़ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपात स्थिति में किसी मरीज को कहीं ले जाने में भी लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लोग सड़कें न सही होने की वजह से मरीजों को पालकी पर रखकर घंटों तक पैदल सफ़र कर अस्पताल पहुंचने को विवश हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसानी और बाग़वानी के काम में भी भारी निवेश होता है। फसल को लगाने से लेकर उत्पाद को मंडी तक पहुंचाने में किसानों को काफ़ी लागत लगानी पड़ती है। इसके बाद ही उत्पाद बाज़ार में बिकता है और उन्हें आय होती है लेकिन आपदा की वजह से पूरी तरह से तैयार फसलें बर्बाद हो रही हैं। जिससे किसानों और बागवानों की लागत भी डूब रही है।

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इस स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों की सड़कें जल्दी से जल्दी खोलने की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को किसानों और बागवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सड़कों की सही करने के काम में तेजी लाने की आवश्यकता है। जिससे कृषि और बागवानी उत्पादों को बाजार तक आसानी से पहुंचाया जा सके।

 

 

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हुई ये चर्चा

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की और हिमाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण विकासात्मक मुद्दों पर सार्थक चर्चा की।

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इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से भी अवगत करवाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को आपदा की इस विकट स्थिति से निकलने के लिए केंद्र से हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है।

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शिमला में पोस्ट कोड 962 के अभ्यर्थियों ने खोला मोर्चा, धरने पर बैठे

पेंडिंग रिजल्ट घोषित करने की उठाई मांग

 

शिमला। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद अभी तक पेंडिंग भर्तियों के रिजल्ट घोषित न होने से  अभ्यर्थियों में रोष है। पोस्ट कोड 962 के अभ्यर्थी डीसी ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। पोस्ट कोड 962 के अभ्यर्थियों ने सरकार से पंद्रह दिन के अंदर पेंडिंग रिजल्ट घोषित करने की मांग की है।

पोस्ट कोड 962 के अभ्यर्थियों का कहना है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के सात महीने के बाद भी पेंडिंग रिजल्ट घोषित नहीं किए हैं। इस पोस्ट कोड में धांधली होने के शक के आधार पर एक ढाबे मालिक पर एफआईआर की गई है। इसके बाद यह जांच कहां पहुंची है इसका कोई पता नहीं लग पाया है।  सरकार जानबूझकर मुकदमेबाजी में फंसा रही है, ताकि ज्यादा लोगों को भर्ती न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इस धरने में अन्य सात पोस्ट कोड के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे।

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हिमाचल : भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों, युवा व महिला मोर्चा अध्यक्षों की नियुक्ति-पढ़ें लिस्ट

शिमला। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने प्रदेश पदाधिकारियों एवं युवा मोर्चा तथा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

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प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर वीरेंद्र कंवर, पवन काजल, हंसराज, डॉ. राजीव सैजल, गोविंद ठाकुर, रश्मिधर सूद, पायल वैद्य, संजीव कटवाल, डॉ राजीव भारद्वाज की नियुक्ति की गई है।

डॉ. सिकंदर कुमार, त्रिलोक कपूर, बिहारी लाल शर्मा प्रदेश महामंत्री होंगे। विनोद कुमार, विशाल चौहान, डॉ संजय ठाकुर, नरेंद्र अत्री, सुमित शर्मा, डेजी ठाकुर और मुनीष चौहान को प्रदेश सचिव का दायित्व सौंपा है।

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कमलजीत सूद कोषाध्यक्ष होंगे। प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर राकेश शर्मा, महेंद्र धर्माणी, उमेश दत्त शर्मा, बलदेव तोमर, अजय राणा, बलवीर वर्मा, संदीपनी भारद्वाज, विवेक शर्मा, चेतन बरागटा और विनोद ठाकुर की नियुक्ति की गई है।

कर्ण नंदा प्रदेश मीडिया प्रभारी होंगे। प्यार सिंह, संजय शर्मा, अमित सूद, रजत ठाकुर, विश्व चक्षु, सुदीप महाजन, रमा ठाकुर को प्रदेश सह मीडिया प्रभारी का दायित्व सौंपा है। भरमौर (पांगी) के तिलक राज युवा मोर्चा तो नादौन की वंदना योगी महिला मोर्चा की अध्यक्ष होंगी।

प्रमोद ठाकुर को कार्यालय सचिव और किरण बावा और डॉ सपना कश्यप को कार्यालय सह सचिव का जिम्मा सौंपा है। भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

 

किन्नौर : निचार और सांगला के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र 22 जुलाई तक रहेंगे बंद

 

कुल्लू : शाकटी, मरोड़ गांव में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई 1 टन खाद्य सामग्री, शेंशर में भी की ड्रॉप

 

 

Good News : हिमाचल को PMGSY PHASE 3 के तहत मिलेंगे 2800 करोड़ रुपए 

 

हिमाचल निजी बस ऑपरेटर बोले- डीजल पर वैट बढ़ाया, किराये में भी करो बढ़ोतरी

 

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला को NAAC से मिला A+ ग्रेड

 

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