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शिमला में फोरलेन निर्माण कार्य में अनियमितता के आरोप, डीसी के पास पहुंचे लोग

उपायुक्त को सौंपा 9 सूत्रीय मांगपत्र

 

शिमला। फोरलेन निर्माण कार्य के चलते प्रभावित हो रहीं शिमला की तीन पंचायतों शोघी, आनंदपुर और कोट पंचायत के एक प्रतिनिधिमंडल ने वीरवार को किसान सभा के बैनर तले डीसी शिमला अनुपम कश्यप से मुलाकात की और उन्हें 9 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा।

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इन पंचायतों के प्रतिनिधियों का कहना है कि फोरलेन निर्माण कार्यों के चलते कैथलीघाट से ढली तक कार्य जारी है, जिसमें निर्माण कार्य में जुटी कंपनियों द्वारा अनियमितताएं बरती जा रही हैं।  इन पंचायतों में लोगों की अधिकृत की गई जमीन के अलावा भी खेती योग्य भूमि खराब हो रही है। वहीं, यहां पेयजल स्त्रोत और रास्ते भी बुरी तरह खराब हो रहे हैं।

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हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह तनवर ने कहा कि फोरलेन निर्माण के अंतिम फेज में कैथलीघाट से ढली तक बनने वाली 27 किलोमीटर की सड़क निर्माण में अनियमितता के चलते किसान प्रभावित हो रहे हैं।  किसानों की जमीन खराब हो रही है और जल स्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर डीसी को 9 सूत्रीय मांग पात्र दिया गया है।

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उन्होंने आरोप लगाया है कि आचार संहिता के चलते निर्माण कंपनियां दिन-रात तेजी से कार्य कर रही हैं, जिसमें लगातार अनियमितता बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है, ताकि इन लोगों को अधिक प्रभावित होने से बचाया जा सके।  डीसी शिमला की और से आश्वासन दिया गया है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विशेष रूप से कार्रवाई की जाएगी।

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मुख्यमंत्री बोले-डेढ़ वर्ष में पूरा करें दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र ढगवार का काम

प्रथम चरण में 180 करोड़ रुपये का होगा निवेश

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बोर्ड के सहयोग से जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का अत्याधुनिक पूर्ण रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना का शिलान्यास शीघ्र ही किया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि इस परियोजना के प्रथम चरण में 180 करोड़ रुपये के निवेश से संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, स्वादिष्ट दूध, खोया और मोजेरेला पनीर सहित विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके लिए चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना जिला के दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीद कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने दूध खरीद में पारदर्शिता के महत्त्व पर बल देते हुए कहा कि इससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश में दूध खरीद प्रणाली को मजबूत करने के लिए 43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। संयंत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन 2.74 लाख लीटर दूध खरीदने का लक्ष्य रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण के तहत ढगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में मिल्क पाउडर, आइसक्रीम और विभिन्न प्रकार के पनीर का उत्पादन शुरू किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस प्लांट के निर्माण संबंधी कार्य को डेढ़ वर्ष के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र में उल्लेखित वादे के अनुसार गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य के कृषि और आर्थिक विकास के लिए यह पहल महत्त्वपूर्ण है और प्रदेश सरकार राज्य में डेयरी-आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह ने परियोजना पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी और इस संयंत्र की स्थापना में हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

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स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक विनय कुमार और इंद्र दत्त लखनपाल, प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, सचिव राकेश कंवर, पूर्व विधायक सतपाल रायजादा, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया और अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

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