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बद्दी घटना के बाद जागी सरकार : टास्क फोर्स बनाने का ऐलान,  फायर ऑडिट के निर्देश

श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने कही बात
बद्दी। हिमाचल के बद्दी में झाड़माजरी स्थित परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने की घटना में पांच लोगों की मौत, चार के लापता और 29 लोगों के घायल होने के बाद सरकार भी जागी है।
उद्योग, संसदीय कार्य तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने कहा कि बद्दी के झाड़माजरी स्थित कंपनी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो  प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित बनाएगी।
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विभिन्न विभागों की टास्क फोर्स बनाकर बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण (बीबीएनडीए) में स्थापित उद्योगों का निरीक्षण कर उद्योगों में कामगारों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
हर्षवर्द्धन चौहान सोलन जिला के बद्दी में विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
हर्षवर्द्धन चौहान ने कहा कि टास्क फोर्स विभिन्न उद्योगों का निरीक्षण कर सुनिश्चित करेगी कि डीजल, पेट्रोल, अल्कोहल और केमिकल का भंडारण क्षमता के अनुसार ही हो। अति ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण उत्पादन क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने अग्निशमन विभाग को निर्देश दिए कि एक माह के भीतर सभी उद्योगों का फायर ऑडिट किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित बनाया जाए कि सभी उद्योगों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हों।
सभी उद्योगों में सुरक्षा की दृष्टि से चार निकासी द्वार तथा फोल्डेबल सीढ़ियां स्थापित होनी चाहिएं, ताकि आपदा की स्थिति में कामगारों को बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता मिल सके।
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उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी उद्योगों में प्रत्येक माह में एक बार मॉक ड्रिल अवश्य आयोजित होनी चाहिए, ताकि आकस्मिक घटना या आगजनी अथवा अन्य आपदा के समय त्वरित कार्रवाई कर नुकसान को न्यून किया जा सके।
रोजगार मंत्री ने श्रम एवं रोजगार विभाग को निर्देश दिए कि विभाग प्रत्येक उद्योग में कामगारों की सूची तैयार रखें।
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उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस दुःखद घटना से आहत हैं और उन्होंने इस मामलें में समुचित कार्रवाई के निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यह दुःखद घटना के दोषियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के उद्योगों में काम कर रहे श्रमिक सुरक्षित रहें और प्रदेश का पर्यावरण संरक्षित हो।
बद्दी के झाड़माजरी स्थित कंपनी में यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना एनआर अरोमा उद्योग की आपराधिक लापरवाही के कारण घटित हुई है। उक्त कम्पनी ने कामगारों एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्थापित किए जाने वाले सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया है।
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हर्षवर्द्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर पुलिस द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और कंपनी के मालिकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस दुःखद घटना के लिए उत्तरादाई किसी भी व्यक्ति को बख़्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि कंपनी के प्रबंधक को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है तथा अन्य दोषियों के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जा रही है।
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उद्योग मंत्री ने कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दुःखद घटना में 05 व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार है। ज़िला प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों तथा घायलों को फौरी राहत प्रदान की जा रही है।
हर्षवर्द्धन चौहान ने तत्पश्चात सोलन जिला के नालागढ़ के बद्दी में आग लगने के कारण एनआर एरोमा कम्पनी में हुई दुःखद घटना का जायज़ा लिया और राहत एवं बचाव कार्य का सूक्ष्म निरीक्षण किया।
उन्होंने एनडीआरएफ की टीम से बातचीत कर पूरी घटना तथा राहत एवं बचाव कार्य की विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की।
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उन्होंने कहा कि वर्तमान में आग के कारण कम्पनी परिसर कमज़ोर हो गया है और रसायनयुक्त कार्य होने के कारण ज़हरीली गैसों का प्रभाव भी है। उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव कार्य अंतिम व्यक्ति की खोज तक जारी रहेंगे और एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ राहत एवं बचाव कार्य कर रही है।
उद्योग मंत्री ने इस दुःखद घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने परम पिता परमात्मा से मृतकों की आत्मिक शांति और उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की।
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बिलासपुर : एम्स का औचक निरीक्षण करने पहुंचे जेपी नड्डा, दिए ये निर्देश

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रबंधन से ली फीडबैक
बिलासपुर। अपने गृह जिला बिलासपुर में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को एम्स कोठीपुरा का औचक निरीक्षण किया। इस मेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रत्येक ब्लॉक की विजिट करके व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही उन्होंने मरीजों के तीमारदारों तथा एमबीबीएस और नर्सिंग स्टूडेंट्स से भी बात की।
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डॉक्टरों और स्टूडेंट्स को सभी जरूरी सुविधाएं और भी बेहतर ढंग से उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने हर तरह की फीडबैक ली। बाद में एम्स प्रबंधन के साथ अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इस स्वास्थ्य संस्थान में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई है। यदि कोई काम केंद्र सरकार के करने का है, तो उसे भी तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। मरीज जिस भरोसे के साथ इस स्वास्थ्य संस्थान में उपचार के लिए आते हैं, उस पर खरा उतरने में किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि एम्स में हर जरूरी इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट होना चाहिए, ताकि मरीजों का उपचार सही ढंग से करने में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को कोई दिक्कत न हो। यदि कोई उपकरण बाकी रह गए हैं, तो उनकी व्यवस्था जल्द की जाए।
जेपी नड्डा ने एमबीबीएस और नर्सिंग स्टूडेंट्स से भी मुलाकात की। स्टूडेंट्स ने अपनी कुछ समस्याओं से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत करवाया। जेपी नड्डा ने एम्स के डायरेक्टर तथा संबंधित विभागों के एचओडी से इस बारे बात की।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यही स्टूडेंट्स मरीजों का उपचार करेंगे। लिहाजा उनकी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्हें हर जरूरी सुविधा और बेहतर माहौल मुहैया करवाया जाए।
उन्होंने कहा कि कोठीपुरा में एम्स का निर्माण बिलासपुर समेत आसपास के जिलों के लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किया गया है। इससे मरीजों को शिमला, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे दूरदराज के स्वास्थ्य संस्थानों की दौड़ लगाने से निजात मिली है।
लिहाजा इस स्वास्थ्य संस्थान को उत्कृष्ट स्तर तक पहुंचाने में किसी भी स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस मौके पर श्री नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा, झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल तथा सदर के विधायक त्रिलोक जमवाल के साथ ही एम्स के डायरेक्टर वीर सिंह नेगी, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, डीन तथा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
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हिमाचल के सभी डीसी को निर्देश, 7 नवंबर से पहले जारी करें ये प्रमाणपत्र 

योजना के तहत 4.68 करोड़ रुपये के लाभ हस्तांतरित
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी डीसी को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इस वर्ष 7 नवंबर तक अनाथ बच्चों को समयबद्ध प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस महत्त्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रदेश के 4000 से अधिक अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान की जा रही है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में नामित करते हुए उनके लिए कानून बनाया गया है, जिससे सरकार की उनके अभिभावक के रूप में कानूनी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अनाथ बच्चों को अभी तक 4.68 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान कर चुकी है।
योजना के तहत बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले 1,199 बच्चों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 1.12 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। यह राशि जिला बाल संरक्षण अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से संचालित आवर्ती जमा (आरडी) खातों में जमा की गई है।
इसके अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 1,000 रुपये प्रतिमाह और 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 2,500 प्रति माह हिमाचल सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 48 लाभार्थियों को उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थागत शुल्क 15.52 लाख रुपये तथा प्रति व्यक्ति 4,000 रुपये प्रति माह की दर से व्यक्तिगत खर्च के लिए 11.52 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
इसके अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 17 लाभार्थियों को पाठ्यक्रम शुल्क (कोर्स फीस) के लिए 7.02 लाख रुपये और जेब खर्च के रूप में 4.08 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। एक पात्र को कौशल विकास पाठ्यक्रम के लिए 17,500 रुपये प्रदान किए गए हैं।
इसके अलावा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले  बाल देखभाल केंद्रों के  62 बच्चों को संस्थान की फीस के रूप में 15.66 लाख रुपये और जेब खर्च के रूप में 14.88 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के माध्यम से वंचित बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन बच्चों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता और 3 बिस्वा जमीन प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त इनके लिए हवाई किराया और तीन सितारा होटलों में रहने की सुविधा के साथ शैक्षणिक भ्रमण प्रायोजित किए जा रहे हैं।
योजना के अंतर्गत अब तक 3 लाभार्थियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 6 लाख रुपये दिए गए हैं। अपने रिश्तेदारों के साथ रहने वाले 1106 बच्चों को उनकी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 2.65 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शपथ लेने के उपरान्त उन्होंने सर्वप्रथम शिमला में बालिका आश्रम टूटीकंडी का दौरा कर उनकी आवश्यकताओं को जाना।
यहीं से वह अधिकारों से वंचित अनाथ बच्चों के लिए एक योजना बनाने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वंचित वर्गों विशेषकर जरूरतमंदों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

 

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हिमाचल में अवैध खनन पर ड्रोन से होगी निगरानी, मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिए निर्देश

सीमावर्ती क्षेत्रों में एकीकृत चौकियां स्थापित करने को भी कहा
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में तीन वर्ष बाद आयोजित प्रदेश के सभी जिलों के डीसी तथा एसपी के सम्मेलन की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप परियोजनाओं की समीक्षा कर इनके कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना, ई-चार्जिंग स्टेशन, राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली।
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उन्होंने डीसी और एसपी को अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी करने के निर्देश दिए।  मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था को सृदृढ़ करने के लिए विभिन्न स्थानों पर नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाने पर भी बल दिया। साथ ही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस, राज्य कर एवं आबकारी तथा वन विभाग के कर्मचारियों की एकीकृत चौकियां स्थापित करने के निर्देश दिए।
सभी डीसी और एसपी ने अपने जिलों से संबंधित विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में प्रस्तुति दी और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि युवा अधिकारी नए विचार राज्य सरकार के समक्ष रखें और सरकार अपने कार्यक्रमों एवं नीतियों में इन विचारों को शामिल करेगी।
उन्होंने कहा कि एक अच्छी सरकार के लिए अच्छे प्रशासन का होना आवश्यक है और निडरता, लक्ष्य निर्धारण और लगन के साथ काम करना ही प्रशासनिक क्षमताओं का परिचायक है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन समुचित प्रबन्धन पर भी ध्यान दे और अपने-अपने जिलों में ई-ऑफिस लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्त कार्यालय, एसडीएम ऑफिस के साथ ई-ऑफिस प्रणाली के साथ जोड़ें जाएं और सभी कार्यों का निपटारा ई-फाइल पर करना सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और पिछले 10 माह के कार्यकाल में इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में आत्मनिर्भर राज्य बनने की पूरी क्षमता है।  राज्य सरकार हिमाचल के हक की लड़ाई लड़ रही है और प्रदेश के हितों को निरंतर केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चार वर्षों में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और अगले 10 वर्ष में देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान हिमाचल सरकार ने दूसरे बजट की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार पुलिस विभाग में और सुधार लाने की दिशा में भी आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए आधारभूत ढांचा भी तैयार किया जा रहा है। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
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इससे पहले, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि मुख्यमंत्री पिछले 10 माह से डीसी एवं पुलिस अधीक्षकों से निरंतर संवाद कर रहे हैं। आपदा के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं ग्राउंड जीरो पर उतरे और सशक्त नेतृत्व प्रदान किया।  मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा ने सम्मेलन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत किया। इस सम्मेलन में प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों ने भी भाग लिया।  

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हिमाचल में खुलेंगी 52 नई उचित मूल्य दवाई की दुकानें, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

सुक्खू ने आपूर्ति निगम सीमित बीओडी बैठक की अध्यक्षता की

शिमला। हिमाचल में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 52 नई उचित मूल्य दवाओं की दुकानें खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निगम से मरीजों की सुविधा के लिए और उन्हें उचित दरों पर दवाएं और अन्य सर्जिकल उपकरण उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 52 नई उचित मूल्य दवाओं की दुकानें खोलने के लिए कहा है, ताकि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें।

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यह निर्देश मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार देर सायं शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित के निदेशक मंडल की 173वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन और निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने की योजना शुरू की गई है और पात्र लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

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उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारियों को इसके प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने के निर्देश दिए, ताकि प्रभावित परिवार अपने उचित अधिकारों से वंचित न रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में आपदा प्रभावित परिवारों को एलपीजी सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, हाट प्लेट, सुरक्षा पाइप सहित एलपीजी घरेलू रिफिल और ब्लू बुक की लागत सहित सभी संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन प्रभावित परिवारों को निःशुल्क राशन भी उपलब्ध करवा रही है, जिसके अंतर्गत राशन पैकेज में 20 किलो गेहूं का आटा, 15 किलो चावल, 3 किलो दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 लीटर सोया रिफाइंड तेल, 1 किलो डबल फोर्टिफाइड नमक और 2 किलो चीनी शामिल है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क राशन की यह सुविधा 31 मार्च, 2024 तक प्रदान की जाएगी।

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इससे प्रभावितों को मूलभूत खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1955 करोड़ रुपये का कुल कारोबार किया है और 87 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निगम को पूरी तरह से डिजिटल, वाणिज्यिक और पेशेवर इकाई बनाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि एफएमसीजी उत्पादों की खरीद के लिए निगम को गोदरेज और बजाज जैसी अग्रणी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सकें।

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निगम के गैर सरकारी निदेशक, प्रधान सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आरडी नजीम, प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग, सचिव स्वास्थ्य एम सुधा देवी, प्रबंध निदेशक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम राजेश्वर गोयल, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार संदीप कदम, राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यकारी निदेशक सचिन कंवल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।

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धर्मशाला : आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दो और सहायिका के भरे जाएंगे 12 पद 

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हिमाचल : HPU की पीएचडी स्कॉलर तनू प्रिया बनीं सहायक प्रोफेसर

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हिमाचल : केंद्रीय विश्वविद्यालय की पीएचडी स्कॉलर पुष्पा और शिल्पा बनीं सहायक प्रोफेसर

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पालमपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के भरे जाएंगे 17 पद
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नूरपुर : SDM के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश, स्विच ऑफ न रखें मोबाइल

विभाग में  नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी कहा

ऋषि महाजन/नूरपुर। बरसात के सीजन में प्रशासन द्वारा सभी विभागों को बरसात के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह ने अधिकारियों को अपने-अपने विभाग में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने सहित इसकी संपूर्ण सूचना प्रशासन को उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा है कि वे बरसात के मौसम के दौरान अपना फोन स्विच ऑफ ना रखें।

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उन्होंने बताया कि मानसून सीजन के दृष्टिगत प्रशासन द्वारा किसी भी प्राकृतिक आपदा से त्वरित प्रभाव से निपटने के लिए एसडीएम ऑफिस के कमरा नंबर-203 में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, जोकि हर दिन 24 घंटे खुला रहेगा। उपमंडल का कोई भी आमजन मानसून सीजन के दौरान आपातकाल की स्थिति में प्रशासन से किसी भी सहयोग के लिए कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 01893-220024 पर सीधा संपर्क कर सकता है।

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नूरपुर एसडीएम ने बताया कि कंट्रोल रूम को 24 घंटे खुला रखने के लिए प्रशासन द्वारा स्टाफ की विशेष तैनाती की गई है, जो बारी-बारी से ड्यूटी देंगे। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली हर जरूरी सूचना पर प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी आपदा को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन बेहतर प्रबंधन व तालमेल से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय में त्वरित और प्रभावी एक्शन के लिए सभी विभाग बेहतर तालमेल बनाकर रखें।

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शिमला : ठंड में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को शेल्टर होम में किया शिफ्ट

अधिकारियों को इनके लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए

शिमला। डीसी शिमला आदित्य नेगी ने सोमवार रात्रि शहर में फुटपाथ पर सो रहे निराश्रित व्यक्तियों को शेल्टर होम में शिफ्ट करवाया। आदित्य नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से निराश्रित व्यक्तियों को रेस्क्यू कर उनकी हर संभव सहायता करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वंचित वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं की स्वयं समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। इसलिए सभी अधिकारी गंभीरता के साथ कार्य करें।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर आदित्य नेगी रात करीब 8 बजे ओल्ड बस स्टैंड पहुंचे और बेसहारा लोगों को शिफ्ट करवाया। इसके बाद उन्होंने विंटर फील्ड की ओर जाने वाले रास्ते का निरीक्षण किया और यहां से भी कुछ लोगों को रैन बसेरा में शिफ्ट किया गया।

डीसी शिमला ने कहा कि निरीक्षण के दौरान लगभग 20-25 व्यक्ति सड़क के किनारे सोते हुए मिले, जिनमें कुछ छोटे बच्चे भी शामिल थे। इन सभी को शेल्टर होम ले जाया गया है तथा अधिकारियों को इनके लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

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आदित्य नेगी ने कहा कि बेसहारा व्यक्तियों के लिए प्रबंध करने का प्रमुख दायित्व नगर निगम शिमला का है, क्योंकि नगर निगम ही रैन बसेरा का संचालन करता है, इसलिए अधिकारियों को रात के समय सड़क किनारे सोने वाले व्यक्तियों की निगरानी कर उन्हें रेस्क्यू करने को कहा गया है। साथ ही उन्हें जहां भी रखा जाएगा, वहां उनके लिए बेहतर प्रबंध किया जाएगा।

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