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आपदा के समय भाजपा सांसदों ने दिल्ली में नहीं उठाई हिमाचल की आवाज : सुक्खू

कांग्रेस पार्टी की शिमला संसदीय क्षेत्र की बैठक में गरजे मुख्यमंत्री

शिमला। मंडी संसदीय क्षेत्र की बैठक के बाद आज शिमला संसदीय क्षेत्र की कांग्रेस मुख्यालय में अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह, शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी व सरकार के मंत्री व पार्टी के शिमला संसदीय क्षेत्र पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए अहम बैठक बुलाई है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने 15 महीने के काम को लेकर जनता के बीच में जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा के वक्त राज्य सरकार ने बिना केंद्र सरकार की मदद के बेहतरीन काम किया।

जब प्रदेश में आपदा आई, तब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने दिल्ली में हिमाचल प्रदेश की आवाज नहीं उठाई।

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सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी जब हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का संकल्प आया, तब भाजपा विधायकों ने इसका समर्थन नहीं किया।

उन्होंने कहा कि सभी भाजपा सांसदों और विशेष तौर पर शिमला के सांसद सुरेश कश्यप को यह जवाब देना चाहिए कि उन्होंने हिमाचल में आई आपदा के वक्त वे वहां कहां छिप गए थे।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश की मदद रुकाने का काम किया।

उन्होंने कहा कि पहले तो आपदा के दौरान केंद्र सरकार से हिमाचल की सहायता रोकी गई। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम को भी भाजपा ने रोकने की कोशिश की।

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उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर महीने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए की सम्मान निधि की शुरुआत हुई, तब भी राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचकर भाजपा ने से रोकने की कोशिश की।

शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि वे मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि वे मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे।

 

 

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सरकार से खफा HRTC पीस मील वर्कर, अनुबंध पर लाने की मांग

कार्यकाल पूरा होने के बाद भी लंबा हुआ इंतजार

शिमला। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी (HRTC) में बीते 8 साल से सेवाएं दे रहे पीस मील वर्कर सरकार से नाराज हो गए हैं। पीस मील वर्कर्स का कहना है कि विभाग ने नियुक्ति के समय 5 साल का समय पूरा होने पर उन्हें अनुबंध पर लाने की बात कही थी।

इसके तहत कई कर्मियों को अनुबंध लाया गया है, लेकिन 80 से 90 पीस मील वर्कर्स ऐसे हैं, जिन्होंने यह कार्यकाल पूरा कर लिया है को अनुबंध पर लाने में विभाग आनाकानी कर रहा है।

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HRTC पीस मील कर्मी रवि कुमार का कहना है कि हम बार-बार सरकार के समक्ष मांग उठाते आ रहे हैं। साथ ही  एचआरटीसी  (HRTC) के डायरेक्टर से भी मिलते आ रहे हैं। जब हम उनके समक्ष अपनी मांग रखते हैं तो ये कह कर टाल देते हैं कि वेकेंसी नहीं है।

इससे पहले 850 पीसमील कर्मियों को अनुबंध पर लाया गया है, लेकिन हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे अनुबंध पर लाए जाने की समय सीमा को पार कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अनुबंध पर नहीं लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी मांगों की तरफ भी ध्यान दे।

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हिमाचल में कर्मचारियों और पेंशनर के एरियर को लेकर बड़ी अपडेट- पढ़ें

सरकार ने 4 मार्च के आदेश लिए वापस

शिमला। हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर के वेतनमान व डीए के एरियर को लेकर जारी आदेश वापस ले लिए हैं।

सुक्खू सरकार ने 4 मार्च 2024 को वेतनमान और डीए के एरियर को लेकर आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के बाद कर्मचारियों में रोष था। इसके मध्यनजर सरकार ने इन्हें वापस ले लिया है।

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बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को संशोधित वेतनमान और डीए एरियर को लेकर सरकार ने 4 मार्च को आदेश जारी कर थे।

आदेशों के अनुसार संशोधित वेतनमान के एरियर की बात करें तो कुल बकाया का 1.5 प्रतिशत माह मार्च 2024 में देय होना था। 3 प्रतिशत वार्षिक भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया जाना था, जो प्रति माह कुल बकाया का 0.25 प्रतिशत की दर से वितरित किया जाना था।

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वेतनमान में संशोधन का बकाया कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के वेतन/पेंशन के साथ मासिक रूप से वितरित किया जाना था। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में नियमित सरकारी कर्मचारियों के वेतन के साथ 1.5 प्रतिशत मासिक की दर से महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान किया जाना था।

यह सुनिश्चित करने को कहा था कि बकाया वेतनमान के बकाया और डीए के बकाया के लिए निर्धारित सीमा से अधिक न होगा। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के कुल बकाया का अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत मार्च 2024 के महीने में 2016 से पहले के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को वितरित किया जाना था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 2016 से पहले के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को कुल पेंशन/पारिवारिक पेंशन बकाया का 3 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जाना था।

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वित्तीय वर्ष 2024 25 में पेंशन बकाया का 3 प्रतिशत मार्च 2024 की मासिक पेंशन से कुल पेंशन बकाया का 0.25 प्रतिशत किस्तों में दिया जाना तय हुआ था। यह अप्रैल 2024 के महीने में देय होना था। यदि बकाया राशि 5000 रुपये से कम है तो ऐसी बकाया राशि का भुगतान अंतिम किस्त के रूप में एकमुश्त किया जाना था।

1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2024 तक पेंशनर को डीए बकाया की बात करें तो प्रति माह कुल बकाया का 1.5 फीसदी की दर से दिया जाना तय हुआ था‌। यह भुगतान 1 अप्रैल 2024 से शुरू होना था।

4 मार्च को जारी आदेशों के तहत पेंशनर/फेमिली पेंशनर की मृत्यु होने की स्थिति में पूरी बकाया राशि नामांकित कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त अदा की जाना थी। यह राशि इन आदेशों के जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर दी जानी थी।

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हिमाचल : कर्मचारियों और पेंशनर के एरियर को लेकर आदेश जारी, यह फार्मूला तय

शिमला। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को संशोधित वेतनमान और डीए एरियर को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। संशोधित वेतनमान के एरियर की बात करें तो कुल बकाया का 1.5 प्रतिशत माह मार्च 2024 में देय होगा।

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3 प्रतिशत वार्षिक भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया जाएगा, जो प्रति माह कुल बकाया का 0.25 प्रतिशत की दर से वितरित किया जाएगा।

वेतनमान में संशोधन का बकाया कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के वेतन/पेंशन के साथ मासिक रूप से वितरित किया जाएगा।

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वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में नियमित सरकारी कर्मचारियों के वेतन के साथ 1.5 प्रतिशत मासिक की दर से महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बकाया वेतनमान के बकाया और डीए के बकाया के लिए निर्धारित सीमा से अधिक न होगा।

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पेंशन/पारिवारिक पेंशन के कुल बकाया का अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत मार्च 2024 के महीने में 2016 से पहले के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को वितरित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 2016 से पहले के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को कुल पेंशन/पारिवारिक पेंशन बकाया का 3 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024 25 में पेंशन बकाया का 3 प्रतिशत मार्च 2024 की मासिक पेंशन से कुल पेंशन बकाया का 0.25 प्रतिशत किस्तों में दिया जाएगा। यह अप्रैल 2024 के महीने में देय होगा।

Breaking हिमाचल : कर्मचारियों और पेंशनर के एरियर को लेकर आदेश जारी, यह फार्मूला तय

 

यदि बकाया राशि 5000 रुपये से कम है तो ऐसी बकाया राशि का भुगतान अंतिम किस्त के रूप में एकमुश्त किया जाएगा

1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2024 तक पेंशनर को डीए बकाया की बात करें तो प्रति माह कुल बकाया का 1.5 फीसदी की दर से दिया जाएगा‌। यह भुगतान 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा।

पेंशनर/फेमिली पेंशनर की मृत्यु होने की स्थिति में पूरी बकाया राशि नामांकित कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त अदा की जाएगी। यह राशि इन आदेशों के जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर दी जाएगी।

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मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा : हिमाचल की महिलाओं को नए वित्त वर्ष से मिलेगी 1500 रुपए पेंशन

करीब पांच लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ

शिमला। हिमाचल में 18 से 60 वर्ष की सभी पात्र महिलाओं को नए वित्त वर्ष से 1500 रुपए पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में ये घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना के तहत 18 से 60 वर्ष आयु की सभी महिलाओं को जीवनभर के लिए नए वित्तीय वर्ष में 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी।

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इस योजना के पहले चरण की शुरुआत लाहौल-स्पीति जिला के केलांग से कर चुके हैं, अब यह पूरे प्रदेश में लागू होगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला लाहौल-स्पीति के बाद वित्त वर्ष 2024-25 से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

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इस योजना से करीब पांच लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। प्रदेश सरकार की ओर से सभी पात्र महिलाओं के फार्म भरवाए जाएंगे। इस योजना से प्रत्येक परिवार सीधे-सीधे जुड़ेंगे।

इस योजना पर 800 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च होगा। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पहले से पेंशन दी जा रही है, जिसे इस योजना के तहत 1150 से बढ़कर 1500 रुपए किया है।

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हिमाचल विधानसभा स्पीकर से मिले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और तीन मंत्री

शिमला। हिमाचल सचिवालय में आज शाम को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक टल गई है। हालांकि, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कुछ मंत्री सचिवालय पहुंच गए थे। पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय में कुछ देर चेंबर में बैठने के बाद अचानक हिमाचल विधानसभा की तरफ निकल गए।

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राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह व रोहड़ू के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा भी उनके साथ थे। विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उक्त मंत्रियों ने विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया से मुलाकात की।

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किस विषय को लेकर मुलाकात हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। पर कयास लगाए जा रहे हैं कि बागियों की सदस्यता रद्द करने से संबंधित किसी मुद्दे पर मुलाकात हुई है।

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कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि हिमाचल विधानसभा बजट सत्र समाप्त हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष भी व्यस्त थे। इसके चलते मुलाकात नहीं हो सकी थी। इसलिए मुख्यमंत्री और मंत्री उनसे मिलने पहुंचे थे। और कोई बात नहीं है।

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पंचकूला में बागी नेताओं से मिले विक्रमादित्य सिंह, मुख्यमंत्री सुक्खू को भी थी जानकारी

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ऑब्जर्वर से मीटिंग के बाद बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, हमारी सरकार सुरक्षित

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। यह बात उन्होंने सिसिल में ऑब्जर्वर से मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में कही।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऑब्जर्वर से चुनाव संबंधित चर्चा हुई है। साथ ही ऑब्जर्वर के साथ भविष्य की नीति बनाने को लेकर चर्चा हुई।

6 बागी विधायकों को अयोग्य करार देने के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे कुछ नहीं पता। आपको वकील ही बता सकते हैं।

हिमाचल में बदले 14 IFS ऑफिसर, अधिसूचना जारी- डिटेल में जानें

 

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हिमाचल : सदन के अंदर भारी हंगामा, नेता प्रतिपक्ष सहित 15 भाजपा विधायक निष्कासित
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हिमाचल में बदले 14 IFS ऑफिसर, अधिसूचना जारी- डिटेल में जानें

शिमला। हिमाचल में मचे सियासी घमासान के बीच सरकार ने 14 आईएफएस (IFS) अधिकारियों को बदला है। इस बारे नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है।

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सीसीएफ (टी) बिलासपुर अनिल कुमार शर्मा को सीसीएफ (एडमिन और एचआरडी) शिमला लगाया है।

सीसीएफ (जीएचएनपी) शमशी कुल्लू मीरा शर्मा को एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर एचपीएसएफडीसीएल शिमला के पद पर तैनाती दी है।

सीएफ (टी) कुल्लू बासु कौशल अब सीएफ (टी) सोलन होंगे। डीसीएफ (टी) शिमला कृष्ण कुमार डायरेक्टर साउथ एचपीएसएफडीसीएल शिमला होंगे। डीसीएफ (वित्त एंड प्लानिंग) शिमला प्रीति भंडारी को सीएफ साउथ वाइल्डलाइफ शिमला लगाया है।

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डीसीएफ (केट प्लान व कैंपा) ऑफिस ऑफ पीसीसीएफ (HoFF)संदीप शर्मा को सीएफ (टी) कुल्लू के पद पर तैनाती दी है।

डायरेक्टर साउथ एचपीएसएफडीसीएल शिमला रमन शर्मा को डीसीएफ (केट प्लान व कैंपा) ऑफिस ऑफ पीसीसीएफ (HoFF) शिमला लगाया है। डीसीएफ (जीएचएनपी) शमशी नरेंद्र प्रकाश भरोट को डीएसएफ (डब्ल्यूपी) पालमपुर लगाया गया है।

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डीसीएफ (टी) रामपुर विकल्प यादव को डीसीएफ (टी) नालागढ़ के पद पर तैनाती दी गई है। डीसीएफ (टी) रोहडू शाहनवाज एबी को डीसीएफ वाइल्डलाइफ लगाया है।

अवनी भूषण राय को अब डीसीएफ (टी) नाहन में तैनाती दी है। डीसीएफ वाइल्डलाइफ शिमला एन रवि शंकर को डीसीएफ (टी) रोहड़ू लगाया है।

डीएफओ फ्लाइंग स्क्वॉड धर्मशाला संजीव शर्मा अब डीसीएफ (टी) शिमला होंगे। डीसीएफ (टी) चौपाल अंकित कुमार सिंह को डीसीएफ (टी) हमीरपुर के पद पर तैनाती दी है।

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हिमाचल बजट सत्र : सुक्खू सरकार के कार्यकाल में अब तक 3159 को मिली सरकारी नौकरी

विधानसभा में सवाल के जवाब में मुहैया करवाई जानकारी
शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान अब तक 3,159 लोगों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान   करसोग के विधायक दीप राज के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मुहैया करवाई है।
जवाब में बताया गया कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार प्रदेश की बेरोजगारी की दर 4.0 प्रतिशत है। प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 7,42,845 आवेदक पंजीकृत हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि ये सभी पंजीकृत आवेदक बेरोजगार हों।
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वर्तमान में प्रदेश सरकार ने अपने अब तक के कार्याकाल में सरकारी क्षेत्र में 3,159 लोगों को रोजगार प्रदान किया है। गैर सरकारी क्षेत्रों में श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 9,317 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है।
इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि गैर सरकारी क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र के उद्योगों एवं नियोक्ताओं द्वारा रोजगार उनके स्तर पर भी प्रदान किया जाता है।
किस विभाग, बोर्ड और निगम में मिली सरकारी नौकरी
रजिस्ट्रार हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में 55,  सरकार के उप सचिव (एसए) हिमाचल प्रदेश, कार्मिक सचिवालय विभाग (प्रशासन सेवा-I) शिमला में 7, आयुक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, शिमला में 2, रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग,शिमला में 2, निदेशक कृषि हिमाचल में 14 और पशुपालन विभाग में 16 पद भरे गए हैं।
निदेशक, अटल बिहारी वाजपेई संस्थान पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल विभाग मनाली, जिला कुल्लू में दो, सहकारी समितियों में चार, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 605, राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क हिमाचल प्रदेश में 5, फायर सर्विंसेस में 29, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ), वन खेती एवं संरक्षण विभाग में 9 को रोजगार प्रदान किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग में 160, उच्च शिक्षा विभाग में 483, एडीजी-सह-कमांडेंट जनरल, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं हिमाचल प्रदेश, शिमला में एक, बागवानी में 4, उद्योग विभाग में 6, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 1, जल शक्ति विभाग में 67, कमला नेहरू अस्पताल शिमला में 14 और श्रम-सह-निदेशक रोजगार, हिमाचल प्रदेश, शिमला में 2 को सरकारी नौकरी मिली है।
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पंचायती राज विभाग में 5, पुलिस विभाग में 156, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग में 2, कारागार एवं सुधार सेवाएं, हिमाचल प्रदेश, शिमला में 10, पीडब्ल्यूडी में 125, तकनीकी शिक्षा में 13, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला में 2, कोष, लेखा एवं लॉटरी विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला में 1, शहरी विकास विभाग में 3 और महिला एवं बाल विकास विभाग में 11 को रोजगार दिया गया है।
युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में 16, अभियोजन विभाग में 2, ऑडिट विभाग में 11, आयुष विभाग में 68, फोरेंसिक सर्विस में 2, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड खलीनी शिमला में 2, हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एवं अन्य कॉन्स्ट कार्य कल्याण बोर्ड में 13 पद भरे गए हैं।
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 हिमाचल एक्ससर्विसमेन कॉरपोरेशन में 1, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 40, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में 5, एचआरटीसी में 95, बिजली बोर्ड में 442, वन निगम में 10, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 2, एमसी शिमला में एक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में 3 को सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिला है।
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हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी, ऊन खरीद विपणन फेडरेशन में 7, राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद शिमला में 1, हिमऊर्जा में 1, हिमाचल प्रदेश जोगिन्द्रा सहकारी बैंक, राजगढ़ रोड, सोलन में 8, डॉ वाईएस परमार विश्वविद्यालय नौणी शिमला में 3, एचपीयू में 4, डीसी ऑफिस बिलासपुर में 1, चंबा में 11, कुल्लू में 3, शिमला में 6 और ऊना में भी 6 को नौकरी मिली है।
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ज्वालामुखी : ब्यास नदी पर सिथोड़ा पतन और सुधंगल में बनेगा पुल, सीएम ने की घोषणा

मझीण व ठेहड़ा में 33 केवी सब स्टेशन होगा स्थापित

ज्वालामुखी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के तहत अंब पठियार में ‘सरकार गांव के द्वार’कार्यक्रम की अध्यक्षता की और जन समस्याएं सुनीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ज्वालामुखी के सुरानी में विकास खंड अधिकारी कार्यालय खोलने, ज्वालामुखी में जल शक्ति विभाग का मंडल तथा मझीण में उपमंडल खोलने की घोषणा की।

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उन्होंने मझीण व लगड़ू उप तहसीलों को तहसीलों का दर्जा देने तथा भड़ोली में उप-तहसील खोलने, लुथान व हिरण में पटवार सर्किल खोलने की भी घोषणा की।

उन्होंने ब्यास नदी पर सिधोड़ा पत्तन पर बड़ा से सिल्ह और अमतर से सुधंगल के लिए पुल का निर्माण करने, ज्वालामुखी में हेलीपोर्ट स्थापित करने, ज्वालामुखी कॉलेज में प्रशासनिक भवन बनाने तथा यहां वाणिज्य, गणित, राजनीतिशास्त्र तथा हिंदी की स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की।

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ज्वालामुखी महाविद्यालय का नाम स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुशील रत्न के नाम पर रखने की भी घोषणा की।

उन्होंने राजकीय उच्च विद्यालय देहरियां व चौकाठ को जमा दो का दर्जा प्रदान करने, राजकीय माध्यमिक पाठशाला वनगल चौकी, थड़ा, सलिहार व बौहण-भारी को उच्च विद्यालय बनाने तथा पिहड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा लगड़ु में विद्युत बोर्ड का उप-मंडल खोलने व मझीण व ठेहड़ा में 33 केवी सब स्टेशन स्थापित करने की भी घोषणा की।

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जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहली बार राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर इंतकाल सहित अन्य मामलों का घर-द्वार पर निपटारा सुनिश्चित किया है।

लगभग तीन माह में ही इंतकाल के रिकॉर्ड 89 हजार से अधिक मामले और तकसीम के 6029 लम्बित मामलों का निपटारा इन अदालतों के माध्यम से किया गया। जिला कांगड़ा में भी इंतकाल के 21,483 व तकसीम के 1133 मामले निपटाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य करते हुए अर्थव्यस्था को सुदृढ़ करने के लिए कड़े फैसले ले रही है। पिछली भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन ने प्रदेश को आर्थिक बदहाली में धकेला।

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गत वर्ष प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही के दौरान भाजपा मूक दर्शक बनी रही। विपक्ष न तो प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा नजर आया और न ही इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के संकल्प का समर्थन किया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व वित्त मंत्री से मिला और हिमाचल में भीषण आपदा से निपटने के लिए विशेष पैकेज की मांग की।

तीनों भाजपा सांसदों से पूछा जाना चाहिए कि जब प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई तो क्या वे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मिले? अब तक जो भी मदद मिली है, वह सभी राज्यों को आपदा के तहत निर्धारित बजट से ही मिली है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से विशेष राहत पैकेज का एक भी पैसा राज्य को नहीं मिल पाया है।

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प्रभावितों की मदद के लिए हमारी सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए मुआवजा राशि में भी 25 गुणा तक की बढ़ोतरी की।

स्थानीय विधायक संजय रत्न ने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि वह इस क्षेत्र के तीव्र विकास में विशेष रूचि ले रहे हैं।

उन्होंने 205 करोड़ रुपये के लोकार्पण एवं शिलान्यास के लिए उनका विशेष तौर पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की भावना के साथ कार्य करते हुए प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का समय पर लोगों को लाभ सुनिश्चित कर रही है।

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जेएनवी पपरोला में 9वीं और 12वीं कक्षा लेटरल चयन परीक्षा को लेकर अपडेट 
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