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जश्न की तैयारियां शुरू- धर्मशाला पुलिस मैदान में लगेगी बड़ी LED स्क्रीन

जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कीं

धर्मशाला। वर्तमान प्रदेश सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर धर्मशाला के पुलिस मैदान में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। इस बाबत मंगलवार को डीसी आफिस के एनआईसी के सभागार में डीसी डॉ. निपुण जिंदल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

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डीसी डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान पेयजल व विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता व मोबाइल शौचालय इत्यादि के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पार्किंग के लिए भी उपयुक्त स्थल चिहिन्त किए जाएंगे, ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो।

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उन्होंने कहा कि आयोजन स्थल धर्मशाला पुलिस मैदान में मंच इत्यादि तैयार करने के लिए भी कमेटियां गठित कर दी गई हैं। इसके साथ ही साफ सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए भी आलाअधिकारियों के साथ भी बैठक आयोजित की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए धर्मशाला पुलिस मैदान में बड़ी एलईडी (LED) स्क्रीन भी स्थापित की जाएगी। उन्होंने समारोह के दौरान स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इस के लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए इसके साथ ही बेहतर प्रबंधन के लिए अलग-अलग कमेटियां गठित की जाएंगी तथा नोडल अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे, ताकि तय समय पर आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए जाएं।

 

इस अवसर पर एडीएम रोहित राठौर, आयुक्त नगर निगम अनुराग शर्मा, एसडीएम धर्मेश रामोत्रा सहित एसीटूडीसी सुभाष गौतम, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति तथा विद्युत तथा परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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हमीरपुर में खुलेगा बिजली बोर्ड चीफ इंजीनियर का कार्यालय, भूमिगत होंगी तारें

मुख्यमंत्री सुक्खू ने ‘पुनर्वास’ कार्यक्रम में की घोषणा

हमीरपुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में बिजली बोर्ड का चीफ इंजीनियर कार्यालय खोलने की घोषणा की। साथ ही हमीरपुर शहर की बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए 20 करोड़ रुपये प्रदान करने का भी ऐलान किया है।

उन्होंने कहा कि एक वर्ष में शहर की बिजली की तारों को भूमिगत किया जाएगा। उन्होंने कई वर्ष से लंबित बस स्टैंड के निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा भी की। नेरी में तीन करोड़ रुपये की लागत से बागवानी विश्वविद्यालय के छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष बरसात के दौरान भारी बारिश, भू-स्खलन तथा बाढ़ से आई आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए ‘पुनर्वास’ कार्यक्रम के तहत रविवार को हमीरपुर जिला में आपदा प्रभावित परिवारों को 14 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि प्रदान की।

इनमें 122 परिवारों को मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपए जारी किए। ऐसे परिवारों को कुल पहली किस्त के रूप में 3.66 करोड़ रुपए जारी किए गए।

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मुख्यमंत्री ने जिला के दो बेघर परिवारों को भूमि के दस्तावेज सौंपे तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए 555 मकानों की मरम्मत के लिए 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्हें कुल 5.55 करोड़ की राशि जारी की गई।

इसके अलावा उन्होंने प्रभावित 8 दुकानों और ढाबों मालिकों को भी एक-एक लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की। उन्होंने क्षतिग्रस्त 622 गौशालाओं की मरम्मत के लिए 3.11 करोड़ रुपए, आपदा में अपना सामान गंवा चुके 71 परिवारों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की।

इसके अलावा आपदा के कारण जिला हमीरपुर में क्षतिग्रस्त हुई 1103 कनाल भूमि की एवज में 10 हजार रुपए प्रति बीघा की दर से कुल 55 लाख रुपए तथा 1760 कनाल भूमि पर किसानों की फसल को हुए नुकसान पर 4 हजार रुपए प्रति बीघा की दर से 35.20 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की।

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मुख्यमंत्री ने 27 पशुओं की मृत्यु पर पशुपालकों को 8 लाख रुपए की राशि जारी की। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में जल्द ही राज्य चयन आयोग शुरू किया जाएगा।

राज्य में पोस्ट कोड 817 और 939 की भर्ती का मामला पिछले कई वर्ष से न्यायालय में लंबित था, लेकिन राज्य सरकार के प्रयासों से इन मामलों की सुनवाई में तेजी आई और जल्द ही इन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 6000 अध्यापकों, 2000 से अधिक वन मित्रों के पद भरने जा रही है। इसके साथ-साथ पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 30 व 31 अक्टूबर, 2023 को इंतकाल अदालतों का आयोजन किया, जिसके परिणाम बेहतर रहे तथा इंतकाल के लंबित 41,907 मामलों में से 31,105 का निपटारा कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि आगामी 1 व 2 दिसंबर को पुनः प्रदेश भर में इस प्रकार की विशेष अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसे राजस्व लोक अदालत का नाम दिया गया है।

इस विशेष अदालत में इंतकाल के साथ-साथ तकसीम के लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्व से संबंधित लंबित मामलों को 20 जनवरी तक निपटाने का प्रयास कर रही है।

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Education TRENDING NEWS Top News Himachal Latest Shimla State News

हिमाचल : स्कूलों में कैसी होगी छात्रों की वर्दी, PTA की सहमति से प्रधानाचार्य करेंगे तय

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी जानकारी

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था में भी व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सिंगल ड्रेस कोड की बजाय स्कूलों के स्तर पर विद्यालयों की वर्दी तय की जा सकेगी।

उन्होंने कहा कि किसी स्कूल में कैसी वर्दी होगी, इसको लेकर अभिभावक शिक्षक संघ (PTA) की सहमति लेकर स्कूल के प्रधानाचार्य वर्दी तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन करने दौरान कही। (वर्दी)

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस की सातवीं गारंटी थी कि प्रदेश में चार अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन विचार विमर्श के बाद अब प्रदेश सरकार ने तय किया है कि राज्य में चार स्कूल अंग्रेजी माध्यम के खोलने की जगह प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था की जाए।

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बता दें कि मुख्यमंत्री आवास शिमला से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार के समग्र शिक्षा विकास कार्यक्रम के तहत समीक्षा केंद्र खोलने वाला हिमाचल देश का चौथा राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र डेटाबेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश में विद्यार्थियों की शिक्षा किस तरह से चलेगी और प्रदेश में बच्चों का शिक्षा स्तर कैसा है, इसकी समीक्षा करने के बाद विद्या समीक्षा केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेते हुए हुए शिक्षण संस्थानों को निर्देश देगा, जिससे प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधर किया जा सके।

देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अब राजस्थान और तेलंगाना में मतदान होना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पांच राज्यों में कांग्रेस पार्टी अच्छी स्थिति में है।

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दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। दोनों ही राज्यों में बेहतरीन काम हुआ है। इसका असर सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में होगा। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त यह बताया कि सरकार किसकी बन रही है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति सभी राज्यों में अच्छी है।

वहीं, उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूरों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सभी के सुरक्षित बाहर निकल जाने की उम्मीद है। मंडी का रहने वाला विशाल भी उत्तरकाशी की टनल में फंसा हुआ है। उन्होंने उम्मीद जुदाई है कि सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा।

 

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स्वर्ण पदक विजेता महिला कबड्डी टीम को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय में महिला कबड्डी की स्वर्ण पदक विजेता टीम को सम्मानित किया।

इस कबड्डी टीम ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसिज कबड्डी टूर्नामेंट 2023-24 में स्वर्ण पदक जीता है।

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कबड्डी टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनके प्रदर्शन से प्रदेश के अन्य युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी।

कुमारी कृष्णा ठाकुर की कप्तानी में इस टीम ने पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है।

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मुख्यमंत्री सुक्खू 26 नवंबर को आ रहे हमीरपुर, आपदा प्रभावितों को बांटेंगे राहत राशि

डीसी हेमराज बैरवा ने बैठक कर की तैयारियों की समीक्षा

हमीरपुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 26 नवंबर को हमीरपुर जिला के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह मानसून सीजऩ में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए परिवारों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किए गए आपदा राहत पैकेज के तहत राहत राशि वितरित करेंगे।

डीसी हेमराज बैरवा ने मंगलवार को जिला के अधिकारियों के साथ बैठक करके मुख्यमंत्री के हमीरपुर जिले के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की।

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डीसी ने बताया कि राहत राशि के साथ-साथ मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार की विभिन्न फ्लेगशिप योजनाओं के लाभार्थियों को भी इन योजनाओं के दस्तावेज एवं राशि प्रदान करेंगे। डीसी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को लाभार्थियों की सूची तैयार करने तथा इनसे संबंधित सभी औपचारिकताएं अतिशीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए।

जिला मुख्यालय में आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर सभी आवश्यक प्रबंधों को लेकर भी बैठक में व्यापक चर्चा की गई।

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डीसी ने अधिकारियों से कहा कि आयोजन स्थल पर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित होर्डिंग्स, बैनर और स्टैंडीज भी स्थापित किए जाने चाहिए ताकि इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने आयोजन स्थल पर सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी पुलिस अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए।

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उन्होंने कहा कि राहत राशि वितरण कार्यक्रम एवं जनसभा में लोगों की काफी भीड़ उमडऩे की उम्मीद है। इसलिए, उक्त कार्यक्रम के दौरान हमीरपुर शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए पार्किंग के अतिरिक्त प्रबंध करने होंगे।

बैठक में एसपी डॉ आकृति शर्मा, एडीसी मनेश कुमार यादव, एसडीएम मनीष कुमार सोनी, सहायक आयुक्त पवन कुमार शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी जसपाल सिंह, डीएसपी रोहिन डोगरा, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार, ब्वायज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य नीना ठाकुर और अन्य अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव रखे।

 

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आईपीएस संजीव रंजन ओझा को DG जेल लगाया, ADG एपी सिंह भार मुक्त

शिमला। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजीव रंजन ओझा को हिमाचल सरकार ने DG जेल लगाया है। विभाग का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे ADG एपी सिंह को पद से भार मुक्त कर उन्हें एडवाइजर सिक्योरिटी प्रदेश सरकार न्यू दिल्ली के साथ एपीटी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

कांगड़ा जिला में 3 हजार मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक

 

इससे पहले आईपीएस अधिकारी अभिषेक त्रिवेदी के पास एटीपी का अतिरिक्त कार्यभार था। प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद करीब दो सप्ताह से उनकी विभाग में तैनाती नहीं हुई थी।

प्रदेश सरकार की ओर से सोमवार को यह निर्देश जारी किए हैं। संजीव रंजन ओझा पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ओझा पांच साल से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहे।

Breaking : हिमाचल में तबादलों पर फिर लगी रोक, आदेश हुए जारी

 

दो सप्ताह पहले उन्होंने ज्वाइनिंग दी है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू अप्रैल 2024 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वरिष्ठता सूची में ओझा सबसे ऊपर हैं। ऐसा माना जा रहा है कि संजय कुंडू के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें डीजीपी बनाया जाएगा।

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हिमाचल में माइनिंग का बड़ा घोटाला : बिना लीज के चल रहे थे 63 स्टोन क्रशर

मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस पर सख्ती से पेश आने के दिए निर्देश

शिमला। हिमाचल प्रदेश में माइनिंग का बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रदेश में बीते 5 साल से 63 के करीब स्टोन क्रशर बिना लीज के चल रहे थे। इससे सरकार को करीब 100 करोड़ का चूना लगा है। इन स्टोन क्रशर के द्वारा कोई भी रॉयल्टी उद्योग विभाग को नहीं दी गई। वहीं, मुख्यमंत्री ने इस पर सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा के दौरान स्टोन क्रेशर को लेकर हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

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इसमें ब्यास बेसन में कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में 131 स्टोन क्रेशर पाए गए। इसमें हैरानी की बात है कि 63 स्टोन क्रेशर के पास लीज ही नहीं थी। पूर्व की भाजपा सरकार में बिना लीज के ही प्रदेश में स्टोन क्रशर चल रहे थे। यह माइनिंग का बहुत बड़ा घोटाला है।

बीते पांच साल में प्रदेश को 50 से 100 करोड़ का नुकसान इसकी वजह से हुआ है। अभी केवल 4 जिलों में ही स्टोन क्रशर की जांच की है और उसमें ही इतने क्रशर बिना अनुमति के चल रहे थे। अन्य जिलों में भी देखा जाएगा कि जो क्रेशर चल रहे हैं, उनके पास लीज है या नहीं है।

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प्रदेश में 63 स्टोन क्रशर बिना अनुमति के चल रहे थे, जिन्होंने किसी भी प्रकार की रॉयल्टी सरकार को नहीं दी। इसको लेकर सरकार सख्त है और विभाग को रॉयल्टी लेने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्टोन क्रेशर के पास लीज है, उन्हें खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं और जिनकी थोड़ी बहुत कमियां हैं, उनको दूर करने को कहा है।

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वहीं, राजस्व विभाग से जुड़े मामलों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश में पहली बार तेजी से इंतकाल के मामलों को निपटाया है। सरकार जल्द ही इंतकाल अदालतों के माध्यम से प्रदेश में इंतकाल के जीरो मामले होने का लक्ष्य प्राप्त कर लेगी।

इसके बाद पार्टीशन और म्यूटेशन को लेकर जुड़े मामलों के लिए भी सरकार इसी आधार पर अदालतें चलाएगी।

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इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार के जनमंच कार्यक्रम पर प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार पूर्व सरकार की तरह सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिकारियों को डांट फटकार लगाने का काम नहीं करेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसे आजादी के बाद सबसे बड़ा व्यवस्था परिवर्तन बताया है।

 

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होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मामला : सीएम सुक्खू बोले – हक के लिए लड़ेंगे कानूनी लड़ाई

सरकार के कब्जे को गलत ठहराते हुए हाई कोर्ट ने लगाया स्टे

शिमला। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की संपदा को नुकसान न हो इसका यह सरकार का दायित्व है। सरकार 22 साल से इस लड़ाई को लड़ रही है।

कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुनाया है उसके बाद कल सरकार ने उसे अधिग्रहण किया लेकिन कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है। अब मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को है।

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सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य के पास हाइड्रो और पर्यटन है सरकार दोनों में अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। लीज के बाद प्रदेश को एक पैसा नहीं मिला है।

हम अपनी संपदा को लुटने नहीं देंगे। सरकार कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी। यह प्रदेश के लोगों का अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे।

बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला के छराबड़ा में ओबरॉय ग्रुप के होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल में सरकार के कब्जे को गलत ठहराते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है।

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सरकार ने बीते कल हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए होटल पर अपना कब्ज़ा कर एडमिनिस्ट्रेटर को बैठा दिया था, लेकिन मामले को लेकर कल दोपहर बाद हाई कोर्ट ने कब्जे पर स्टे लगाते हुए होटल को यथावत रखने के आदेश दिए हैं।

दरअसल, हाई कोर्ट के आदेशों को समझने में सरकार से बड़ी चूक हुई और होटल पर कब्ज़ा कर दिया। इसके बाद आज ओबेरॉय ग्रुप की तरफ से कोर्ट के ध्यान में मामला लाया गया जिसमें कोर्ट ने साफ किया कि सरकार ने गलत तरीके से होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल में कब्जा किया है जबकि कोर्ट के ऐसी कोई भी आदेश नहीं थे।

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मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने होटल पर कब्जा किया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ये हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की प्रॉपर्टी थी, ओबरॉय ग्रुप के साथ समझौते के मुताबिक सरकार का 120 करोड़ रुपएं नहीं लौटाए जो कि करार हुआ था इसलिए कोर्ट के आदेश के मुताबिक हमने इसको कब्जे में लिया है। आज के आदेशों की उनको जानकारी नहीं है।

गौरतलब है कि लगभग 22 साल से होटल को लेकर सरकार से विवाद चल रहा है। पहले होटल को लेकर कोई चार्ज सरकार नहीं ले रही थी लेकिन अब लीज पर प्रॉपर्टी देने का निर्णय लिया गया है और रेंट आर्बिटेटर ने तय किया है जिसे देने के लिए कंपनी तैयार है लेकिन होटल को अवार्ड करने का अंतिम निर्णय कोर्ट लेगा।

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हिमाचल सरकार ने होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल पर किया था कब्जा, हाई कोर्ट ने लगाया स्टे

21 नवंबर को होगी मामले पर अगली सुनवाई

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला के छराबड़ा में ओबरॉय ग्रुप के होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल में सरकार के कब्जे को गलत ठहराते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है।

सरकार ने बीते कल हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए होटल पर अपना कब्ज़ा कर एडमिनिस्ट्रेटर को बैठा दिया था, लेकिन मामले को लेकर कल दोपहर बाद हाई कोर्ट ने कब्जे पर स्टे लगाते हुए होटल को यथावत रखने के आदेश दिए हैं।

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दरअसल, हाई कोर्ट के आदेशों को समझने में सरकार से बड़ी चूक हुई और होटल पर कब्ज़ा कर दिया। इसके बाद आज ओबेरॉय ग्रुप की तरफ से कोर्ट के ध्यान में मामला लाया गया जिसमें कोर्ट ने साफ किया कि सरकार ने गलत तरीके से होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल में कब्जा किया है जब्कि कोर्ट के ऐसी कोई भी आदेश नहीं थे।

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ओबेरॉय ग्रुप की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट राकेश्वर लाल सूद ने बताया कि सरकार ने गलत तरीके से होटल पर कब्जा करने की कोशिश की है जिस पर स्टे लगा दिया है। अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी जबकि 15 दिसंबर को होटल को अवार्ड करने को लेकर कोर्ट निर्णय लेगा।

वहीं, सरकार की तरफ से मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने होटल पर कब्जा किया है।

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हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ये हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की प्रॉपर्टी थी ओबरॉय ग्रुप के साथ समझौते के मुताबिक सरकार का 120 करोड़ रुपएं नहीं लौटाए जो करार हुआ था इसलिए कोर्ट के आदेश के मुताबिक हमने इसको कब्जे में लिया है। आज के आदेशों की उनको जानकारी नहीं है।

गौरतलब है कि लगभग 23 साल से होटल को लेकर सरकार से विवाद चल रहा है। पहले होटल को लेकर कोई चार्ज सरकार नहीं ले रही थी लेकिन अब लीज पर प्रॉपर्टी देने का निर्णय लिया गया है और रेंट आर्बिटेटर ने तय किया है जिसे देने के लिए कंपनी तैयार है लेकिन होटल को अवार्ड करने का अंतिम निर्णय कोर्ट लेगा।

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हिमाचल : पटवारी और कानूनगो को स्टेट कैडर में शामिल करने के आदेश वापस

शिमला। हिमाचल सरकार ने पटवारी और कानूनगो को जिला कैडर से स्टेट कैडर में शामिल करने के आदेश वापस ले लिए हैं।

शनिवार शाम को हिमाचल सरकार ने राजस्व विभाग के तहत मोहाल और बंदोबस्त के पटवारी (ग्रुप सी) और सभी कैटागिरी के कानूनगो को लेकर स्टेट कैडर में शामिल करने का फैसला लिया था। कुछ ही घंटों में सरकार ने फैसला वापस लेते हुए नई नोटिफिकेशन जारी कर दी है।

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बता दें कि हिमाचल राजस्व विभाग के तहत मोहाल और बंदोबस्त के पटवारी (ग्रुप सी) और सभी कैटागिरी के कानूनगो को स्टेट कैडर में शामिल करने के आदेश जारी हुए थे।

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इस बारे नोटिफिकेशन भी जारी की गई थी। नोटिफिकेशन के अनुसार राजस्व विभाग के मोहाल और बंदोबस्त के पटवारी (ग्रुप सी) और कानूनगो के सभी वर्ग (ग्रुप सी) स्टेट कैडर घोषित किए थे। लेकिन, कुछ घंटे बाद ही यह आदेश वापस ले लिए गए।

 

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