18 साल तक बच्चों की RD में डाले जाएंगे एक हजार रुपए प्रतिमाह
शिमला। हिमाचल में वन विभाग में जल्द वन रक्षकों की भर्ती की जाएगी। वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बजट भाषण में इसका ऐलान किया है।
हिमाचल पुलिस कर्मियों की डाइट मनी में पांच गुना बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। डाइट मनी को 210 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत सभी पात्र विधवाओं के बच्चों को 27 साल तक शिक्षा का सारा खर्च सरकार अदा करेगी। इसके अलावा 18 साल तक आरडी खाते में 1 हजार रुपए प्रतिमाह डालेगी।
पात्र विधवा महिलाओं का स्वास्थ्य बीमा का वार्षिक प्रीमियम सरकार देगी। इस योजना के लिए पात्र विधवा महिला की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए।
हॉस्पिटल ले जाया गया, लिखित आश्वासन पर अड़े अभ्यर्थी
शिमला। रिजल्ट निकाले जाने की मांग को लेकर जेओए आईटी (JOA IT) पोस्ट कोड 817 सहित अन्य पोस्ट कोड, स्टेनो टाइपिस्ट पोस्ट कोड 928, ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 आदि के अभ्यर्थी शिमला में डटे हुए हैं। शिमला के चौड़ा मैदान में अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल शुरू हो गई है। शिमला के चौड़ा मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे एक अभ्यर्थी की तबीयत खराब हो गई। उसे आईजीएमसी शिमला ले जाया गया।
बता दें कि विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी 9 फरवरी को शिमला में एकत्रित हुए थे। कैबिनेट बैठक से पहले प्रदेश सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया था। कड़ाके की ठंड में रात बिना छत, कंबल और रजाई के सड़क पर गुजारी थी।
अभ्यर्थी लंबित रिजल्ट निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, 9 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में भर्तियों के लंबित रिजल्ट को लेकर एक सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। कमेटी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनाई जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों को यह निर्णय मंजूर नहीं है। अभ्यर्थी रिजल्ट निकाले जाने की लिखित मांग पर अड़े हुए हैं।
इसके बाद आज यानी सोमवार से अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जो एक महीना तक चलेगी। शिमला में भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों ने बताया कि क्रमिक अनशन के बाद आज से सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल की जा रही है।
सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के लिए कमेटी बनाई है, जो परिणाम और ज्यादा लटकाने के लिए बनी है, जबकि कमेटी चाहे तो सप्ताह में ही अपना निर्णय ले सकती है, लेकिन सरकार बेरोजगारों के दर्द को समझ नहीं रही है।
शिमला में अभ्यर्थी 3 दिन से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सुध नहीं ले रहा। एक अभ्यर्थी की आज तबियत भी बिगड़ी है जिसे अस्पताल ले जाया गया है। एक महीने की भूख हड़ताल के बाद लोकसभा चुनाव आचार संहिता शुरू होते ही बेरोजगारों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा निकाली जाएगी।
सरकाघाट। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) का प्लान 350 तैयार है। निगम में 350 ड्राइवरों, 350 कंडक्टरों की भर्ती होगी। साथ ही 350 इलेक्ट्रिक बसें HRTC के बेड़े में शामिल होंगी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी धार्मिक दर्शन के लिए पौने दो सौ नए रूट चलाने जा रही है।
इससे प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों के साथ-साथ दूसरे राज्यों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए भी बस सेवा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी (HRTC) में जल्द ही 700 ड्राइवरों-कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। इनमें 350 ड्राइवर और 350 कंडक्टर रखे जाएंगे। वहीं, जल्द ही एचआरटीसी के बेड़े में 350 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी।
डिप्टी सीएम शुक्रवार को मंडी जिले के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की रखोटा पंचायत में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहीं।
डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए काम कर रही है। सरकारी विभागों में भर्तियां की जा रही हैं। एचआरटीसी (HRTC) में भर्ती के अलावा अकेले जलशक्ति विभाग में ही 10 हजार युवा रखे जाएंगे। इससे प्रदेशभर में जलशक्ति विभाग की प्रत्येक स्कीम पर कर्मचारी होगा।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार जनता की अपनी सरकार है। जनकल्याण हमारी प्राथमिकता है। हमारी कोशिश है कि प्यार, सदभावना और विकास की राजनीति से जनता के सपनों का उन्नत हिमाचल बनाएं। इसके लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
डिप्टी सीएम ने अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्रभु राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का उल्लेख करते हुए कहा कि हम सभी भगवान राम को मानने वाले हैं। हम हर सुबह किसी न किसी मंदिर में होते हैं।
श्री राम हमारे आदर्श हैं, लेकिन हमारे लिए श्री राम राजनीति नहीं बल्कि आराधना का विषय है। बीजेपी वाले सिर्फ हवाई बाते करते हैं, हमने अयोध्या के लिए एचआरटीसी की 6 बसें चलाईं, ताकि प्रदेश के लोगों को सुविधा हो।
डिप्टी सीएम ने सरकाघाट के नबाही माता मंदिर के प्राचीन तालाब के जीर्णोंद्धार के लिए 25 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने रखोटा पंचायत के प्रांगण में बने मंच के सुधार के लिए 5 लाख तथा प्राचीन बताली माता मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा की।
उन्होंने भदरोता क्षेत्र की सभी 16 पंचायतों के महिला मंडलों को 5-5 हजार रुपये देने की घोषणा भी की। उन्होंने भदरोता क्षेत्र से प्रदेश के बाहर के धार्मिक स्थलों के लिए 2 नए बस रूट आरंभ करने की स्वीकृति दी।
शिमला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रिसर्च असिस्टेंट/जिला भाषा अधिकारी, असिस्टेंट टाउन प्लानर और असिस्टेंट डायरेक्टर (डाक्यूमेंट एंड फोटोग्राफी) के पर्सनैलिटी टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया है।
बता दें कि जिला भाषा अधिकारी के एक पद (ईडब्ल्यूएस) पर 9 फरवरी 2023 को भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। स्क्रीनिंग टेस्ट 12 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था।
स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट 18 नवंबर 2023 को घोषित किया था। 23 जनवरी 2024 को पर्सनैलिटी आयोजित किया गया। इसमें 6 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इसके बाद हिमाचल लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट घोषित कर दिया।
असिस्टेंट टाउन प्लानर के 5 पदों को भरने के लिए 27 दिसंबर 2022 को भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। पदों को भरने के लिए 19 अक्टूबर 2023 को स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया था।
1 दिसंबर 2023 को रिजल्ट घोषित किया गया। इसमें 18 अभ्यर्थियों को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए चुना गया था। पर्सनैलिटी टेस्ट 23 जनवरी को आयोजित किया गया। पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद रिजल्ट घोषित कर दिया गया।
असिस्टेंट डायरेक्टर (डाक्यूमेंट एंड फोटोग्राफी के एक पद के लिए 18 अक्टूबर 2023 को स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था। 2 जनवरी 2024 को रिजल्ट निकाला गया। पर्सनैलिटी टेस्ट 22 जनवरी को आयोजित किया। मंगलवार को रिजल्ट घोषित कर दिया गया।
रिजल्ट हिमाचल लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। रिजल्ट निकाले जाने की पुष्टि आयोग के सचिव डीके रतन ने की है।
शिमला। भर्ती परीक्षाओं में रिजल्ट का इंतजार कर रहे विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी शुक्रवार को फिर मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में मिले। अभ्यर्थियों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम जल्द निकल जाए, लेकिन इस मामले में कानूनी पहलुओं पर पूरी तरह गौर करने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा।
गुरुवार को बड़ी संख्या में भर्ती परीक्षाओं के विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी अपना दर्द लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय के बाहर पहुंचे थे। कल देर रात इन अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री की मुलाकात भी हुई। इसके पश्चात शुक्रवार सुबह ये युवा अभ्यर्थी अपनी बात रखने फिर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
सिरमौर से आए अभ्यर्थी प्रदीप सिंह ने बताया कि वे अपने मुद्दे को लेकर पिछले चार साल से संघर्ष कर रहे हैं। मगर तमाम कानूनी लड़ाई पूरी होने के बावजूद अभी तक इन युवाओं को नौकरी नहीं मिली है।
सिस्टम से हताश जेओए-आईटी अभ्यर्थी ने बताया कि वे अकेले नहीं है, बल्कि विभिन्न पोस्ट कोड के 6000 के करीब अभ्यर्थी परीक्षाओं के बाद भी सालों से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी भर्ती का मामला पहले उच्च न्यायालय फिर सच सर्वोच्च न्यायालय गया है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी तीन महीने गुजरने के बाद भी कोई फैसला प्रदेश सरकार की ओर से नहीं आया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई मंचों से तुरंत प्रभाव से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात कह चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कैबिनेट से अनुमति अभी तक नहीं मिली।
शिमला। हिमाचल लोक से सेवा आयोग (HPPSC) ने फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट (Franking Machine Attendant) पोस्ट कोड 981 के पदों के लिए सिलेबस और परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया है। साथ ही एडमिट कार्ड को लेकर भी महत्वपूर्ण सूचना दी है।
बता दें कि फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट का एक पद प्रिटिंग एंड स्टेशनरी विभाग में भरे जाना है। इस पद के लिए पूर्ववर्ती हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 24 मई 2022 को भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी।
हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद इस भर्ती को पूरा करने का कार्य हिमाचल लोक सेवा आयोग (HPPSC) को सौंपा गया था। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट पोस्ट कोड-981 के 01 पद (यूआर) के लिए 12 फरवरी 2024 को ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करने का निर्णय लिया है।
परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक 2 घंटे की अवधि की होगी। 200 प्रश्नों के जगह एक-एक अंक के बहुविकल्पीय 100 प्रश्न (द्विभाषी) शामिल होंगे। क्योंकि परीक्षा एचपीपीएससी के नियमों के अनुसार आयोजित की जा रही है।
ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 02 घंटे की अवधि का होगा। इसमें एक-एक अंक के द्विभाषी 100 प्रश्न होंगे। गलत उत्तरों के नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिया गया है, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से एक चौथाई (0.25) अंक दंड के रूप में काट लिया जाएगा। यदि कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया जाता है अर्थात अभ्यर्थी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा
अंतिम रूप से भर्ती किए गए उम्मीदवारों के ई-प्रवेश पत्र भी उम्मीदवारों को निर्देशों के साथ उनकी ई-मेल आईडी पर अपलोड किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र में उल्लिखित उनके संबंधित सेल्युलर नंबर/ईमेल आईडी पर एसएमएस/ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।
यदि कोई उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असमर्थ है तो वह 16 जनवरी, 2024 से कार्यालय समय के दौरान एचपीपीएससी कार्यालय से इसे प्राप्त कर सकता है।
किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अभ्यर्थी हिमाचल लोक सेवा आयोग कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस सुबह 10 से शाम 5 बजे तक फोन नंबर 0177-2624313, 2629739 और टोल फ्री नंबर 1800-180-8004 पर संपर्क कर सकता है।
जोगिंदर नगर। मैसर्ज एसआईएस इंडिया लिमिटेड आरटीए बिलासपुर हिप्र द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 120 पद अधिसूचित किए हैं। इन पदों के लिए साक्षात्कार आगामी 15 जनवरी को उप- रोजगार कार्यालय जोगिंदर नगर में सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक लिया जाएगा।
जोगिंदर नगर उप-रोजगार कार्यालय प्रभारी सुमित ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड के इन पदों के लिए इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि व स्थान पर उपस्थित होकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड के इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं रखी गई है।
आवेदक की लंबाई 168 से.मी., वजन 54 किलोग्राम एवं आयु 21 से 37 वर्ष निर्धारित है। चयनित होने के उपरांत आवेदक को प्रतिमाह 16 हजार 500 से 19 हजार 500 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य प्रमाणपत्रों के साथ पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ सहित उप रोजगार कार्यालय जोगिंदर नगर में 15 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक नियोक्ता के समक्ष साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं।
साथ ही उन्होंने बताया कि चयनित आवेदकों को एक महीने का प्रशिक्षण शाहतलाई बिलासपुर में दिया जाएगा, जिसके लिए उनको हॉस्टल, मैस, वर्दी व प्रशिक्षण सुरक्षा किट भी मुहैया करवाई जाएगी।
इस एवज में उक्त कंपनी ने मांग पत्र में यह स्पष्ट किया है कि 13 हजार 850 रुपये प्रशिक्षण शुल्क कंपनी के नियमानुसार आवेदक द्वारा कंपनी को देना अनिवार्य है। साक्षात्कार में भाग लेने पर किसी भी प्रकार का दैनिक व यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।
शिमला। नए साल 2024 के पहले दिन हिमाचल कैबिनेट की बैठक में तीन बड़ी योजनाओं को शुरू करने का ऐलान हुआ है। दिव्यांग बच्चों, हाटी समुदाय और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने दिव्यांग बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने को लेकर योजना शुरू करने का फैसला लिया है।
कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दिव्यांग बच्चे शिक्षा प्राप्त करने चाहते हैं, लेकिन अच्छे शिक्षा संस्थान नहीं हैं, जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। सरकार ने नए साल के पहले दिन इन बच्चों के लिए योजना लाने का फैसला लिया है। यह योजना आने वाले समय में धरातल पर होगी।
योजना में स्कूल और कॉलेज में शिक्षा क्षेत्र में आधुनिक सुविधा दी जाएगी। योजना के तहत दिव्यांग बच्चों को अच्छी दी जाएगी। इसके अलावा हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने को लेकर सितंबर में भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया था। शनिवार रात को ही भारत सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है।
इसके बाद आज कैबिनेट ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। हमने पहले ही कहा था कि भारत सरकार से स्पष्टीकरण मिलते ही 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। वह 3 जनवरी को नाहन में विधिवत रूप से इसकी घोषणा भी करेंगे।
तीसरा बड़ा फैसला बेरोजगार युवाओं को लेकर लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में 90 फीसदी युवा गांव में रहते हैं। कैबिनेट ने विचार विमर्श कर स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने का फैसला लिया है।
राजीव गांधी स्टार्टअप योजना सोलर पावर प्रोजेक्ट फेस टू को मंजूरी दी है। जिस युवा के पास तीन बीघा जमीन होगी सरकार उसकी जमीन पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएगी। प्रोजेक्ट की मार्जिन मनी की जगह पर 10 फीसदी सिक्योरिटी ली जाएगी। 100 से 500 किलोवाट प्रोजेक्ट को इसमें शामिल किया गया है।
उदाहरण के तौर पर 100 किलोवाट के प्रोजेक्ट के लिए 40 लाख की लागत आती है। अगर मार्जिन मनी की बात करें तो 10 लाख लगेगी। पर सरकार ने मार्जिन मनी को सिक्योरिटी में परिवर्तित कर दिया है। यानी 100 किलोवाट की 4 लाख सिक्योरिटी जमा करवानी होगी। वहीं, सरकार प्रतिमाह जमीन की एवज में 20 हजार रुपए देगी। साल में 2 लाख 40 हजार रुपए दिए जाएंगे।
ऐसे ही 200 किलोवाट के लिए हर माह 40 हजार रुपए दिए जाएंगे। 500 किलोवाट के लिए 10 बीघा जमीन की जरूरत होगी। इसकी एवज में प्रति माह 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। साल के 12 लाख सरकार देगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 500 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाने के लिए 2 करोड़ खर्च आता है। इसमें 25 फीसदी मार्जन मनी देनी पड़ती थी। यानी 50 लाख मार्जन मनी जमा करवानी पड़ती थी।
कुछ युवाओं के पास जमीन तो होती है लेकिन पैसे नहीं होते हैं। लोन लेकर भी युवा प्रोजेक्ट लगाने की नहीं सोच सकते। पर इस योजना के तहत 10 फीसदी सिक्योरिटी जमा करवानी होगी। यानी 500 किलोवाट प्रोजेक्ट के लिए 20 लाख जमा करवाने पड़ेंगे।
प्रदेश सरकार बिजली बोर्ड को 240 करोड़ रुपए इक्विटी देगी। 500 किलोवाट का 12 लाख साल का मिलेगा। यह 25 साल तक मिलता रहेगा। मेंटेनेंस उसी व्यक्ति को करनी होगी, जिसकी जमीन पर प्रोजेक्ट लगा है। प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को योजना का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शिमला में दी जानकारी
शिमला। हिमाचल पुलिस में 1200 से अधिक कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होनी है। इसमें महिलाओं के लिए 30 पद आरक्षित होंगे। सुक्खू सरकार ने पदों को भरने की मंजूरी प्रदान कर दी।
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस माह पुलिस भर्ती शुरू होगी। सरकार ने 20 हजार पदों पर भर्ती का फैसला लिया है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। (हिमाचल पुलिस)
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में सोलर योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार 6 कनाल (3 बीघा) जमीन के लिए प्रतिमाह 20 हजार रुपए देगी। एक साल में दो लाख 40 हजार हजार रुपए दिए जाएंगे। इससे युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा।
बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में सरकार के एक साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में इस योजना को शुरू करने घोषणा की थी। जिसे आज की कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है।
वहीं, सुक्खू सरकार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू करने का भी फैसला लिया है। कार्यक्रम की शुरुआत 8 जनवरी 2024 से होगी। साथ ही 12 फरवरी तक कार्यक्रम चलेगा।
इस कार्यक्रम के तहत सभी मंत्री, विधायक, विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे नेता एक दिन में दो पंचायत का दौरा करेंगे। सरकार द्वारा एक साल में किए कार्यों की जानकारी जनता को दी जाएगी। साथ ही आने वाली कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जनता को बताया जाएगा।
शिमला। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट लाइब्रेरियन (Assistant Librarian) और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर (Junior Scale Stenographer) के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इन पदों के लिए 5 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
बता दें कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन क्लास-थ्री का एक और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर क्लास थ्री के दो पद हिमाचल लोक सेवा आयोग में ही भरे जाने हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद अनारक्षित है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का एक पद अनारक्षित और एक एससी के लिए रिजर्व है।
इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की स्वीकार होंगे। जरूरी योग्यता और दिशा निर्देश विस्तृत विज्ञापन में होंगे। विस्तृत विज्ञापन जल्द हिमाचल लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की पुष्टि आयोग के सचिव डीके रतन ने की है।
