शिमला। हिमाचल राज्यसभा चुनाव के बाद चले सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई थीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में स्थिति स्पष्ट की है।
उन्होंने कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूं। एक आम परिवार से निकला योद्धा हूं, लड़ाई में संघर्ष करता है। आखिर में जीत संघर्ष की होती है। बजट पास होने से पहले बहुमत साबित करेंगे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि विपक्ष बजट सत्र में विधायकों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। सदन में विपक्ष का व्यवहार सही नहीं है। विपक्ष ड्रामा कर रहा है।
उन्होंने कहा कि बागी विधायकों में कुछ उनके संपर्क में हैं। कुछ राजनीतिक लाभ लेने की फिराक में हैं, लेकिन वे कामयाब नहीं होंगे। उनकी सरकार आम आदमी, कर्मचारियों और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। सरकार पांच साल तक चलेगी।
राज्यसभा चुनाव के बाद उत्पन्न परिस्थितियों के बाद भी सरकार के पास बहुमत है। विपक्ष यह बिल्कुल न समझे, उनके कुछ विधायक भी उनके संपर्क में हैं।
शिमला। हिमाचल में मचे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं।
ऐसे भी अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस हाईकमान के द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर को इस्तीफा सौंपा है। हालांकि अभी इस्तीफा राज्यपाल को नहीं सौंपा गया है।
इसी बीच सरकार के मीडिया कार्डिनेटर यशपाल शर्मा ने फेसबुक पर पोस्ट डाली है। लिखा है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे की खबरें निराधार हैं। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से नियुक्त पर्यवेक्षक अभी शिमला नहीं पहुंचे हैं।
विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही अफवाहों पर विश्वास न करें। भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। मुख्यमंत्री पर पार्टी हाईकमान का विश्वास पूरी तरह कायम है। मीडिया के सभी वरिष्ठ साथियों से अनुरोध है कि बेबुनियाद खबरें चलाने से बचें।
शिमला। हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायक विधानसभा पहुंच गए हैं। विधानसभा गेट पर कांग्रेस समर्थकों ने नारेबाजी की और गाड़ियों को विधानसभा में जाने से रोका।
शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में भी सदन के अंदर बुधवार को भारी हंगामा हुआ है। सदन की कार्यवाही से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित 15 भाजपा विधायकों को निष्कासित कर दिया गया है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विपिन सिंह परमार, विनोद कुमार, हंसराज, जनकराम, बलवीर वर्मा, त्रिलोक जमवाल, सुरेंद्र शौरी, दीप राज, पूर्ण चंद, इंद्र सिंह गांधी, दलीप सिंह और रणधीर शर्मा समेत 15 भाजपा विधायक सदन की कार्यवाही से निष्कासित किए गए हैं।
लेकिन, निष्कासित किए जाने के बावजूद विधायक सदन में ही बैठे रहे और बाहर नहीं गए। विपक्ष ने सदन के अंदर नारेबाजी की। इसके चलते सदन की कार्यवाही फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है।
शिमला। बजट पर सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए की शुरुआत दो भागों में की गई है।
हिमाचल के जिला लाहौल स्पीति में 1500 रुपए पेंशन देने की शुरुआत करने के लिए विधायक रवि ठाकुर ने हमसे वहां 25 तारीख को आने का आग्रह किया है। हम वहां जा रहे हैं।
इसका दूसरा चरण जिन 2.37 लाख महिलाओं को 1100 रुपए की पेंशन मिलती है, उनको भी उसी दिन 1500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम यहां 14 माह के लिए नहीं आए हैं।
हम पांच साल के लिए आए हैं, हमने जनता के बीच पांच साल का वादा किया है और हम 5 साल के बजट के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं।
300 यूनिट फ्री बिजली को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में परिस्थितियों को देखते हुए फैसला किया जाएगा। हमें प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी देखनी है।
मेरे पास बिजली बोर्ड के कर्मचारी आए और उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल पेंशन चाहिए। आप हमें बिजली का बिल देना शुरू कीजिए, यह लिखित दिया है।
शिमला। हिमाचल में सरकार गाय और भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेगी। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पर सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए कही।
उन्होंने कहा कि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, इसलिए हमने उनको एमएसपी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर प्राकृतिक खेती में अपने आप ही काम आएगा।
कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने तो 3 रुपए के हिसाब से विभाग को गोबर खरीदने के लिए निर्देश भी दे दिए हैं, लेकिन किसान आ ही नहीं रहे हैं। क्योंकि वे प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं।
जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम डॉक्टर्स की नियुक्तियां कर रहे हैं। आर्थिक हालत ठीक नहीं हैं। मैं डॉक्टर्स से भी कहना चाहता हूं कि कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ेगा।
हर परिस्थिति का आकलन करके ही हमें किसी चीज का निर्णय करना चाहिए। पेन डाउन स्ट्राइक करके मरीजों को तकलीफ़ दे रहे हैं। हम आपके अधिकार की रक्षा और सुरक्षा के लिए तैयार हैं।
जो डॉक्टर एमएसआर शिप करके आए हैं, उनको 33 हजार रुपए वेतन मिलता था, मैं उनको 40 हजार रुपए देने की घोषणा करता हूं।
शिमला। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में जेबीटी (JBT) के 4109 पद रिक्त हैं। विभाग द्वारा गत वर्ष से 15 जनवरी 2024 तक 367 जेबीटी के पद भरे गए हैं। यह जानकारी बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी के लिखित सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मुहैया करवाई है।
लिखित जवाब में बताया गया है कि जेबीटी (JBT) के 1161 पदों को बैचवाइज आधार पर भरने के लिए प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
लेकिन, हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा सीडब्ल्यूपी नंबर 9043/2023-चंपा देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य में दिनांक 20 नवंबर 2023 को आदेश पारित किए गए हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया को जारी रखा जाए, लेकिन कोर्ट की अनुमति के बिना नियुक्ति प्रदान न की जाए।
काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जा रही है, जोकि शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी, उसके उपरांत नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए हाईकोर्ट में सिविल विविध याचिका (CMP) दायर की जाएगी और उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त होने के बाद नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए सरकार प्रयासरत है।
वहीं, शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया के लिखित सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने जानकारी उपलब्ध करवाई है कि सरकार आउटसोर्स आधार पर एसएमसी और वन विभाग में नियुक्त कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
शिमला। शायद आपको भी यह बात जानकर हैरानी होगी कि हिमाचल के कुछ ऐसे भी स्थाई निवासी हैं, जिन्हें प्रदेश में जमीन खरीदने की अनुमति ही नहीं है। ये लोग पुश्तों से हिमाचल के निवासी हैं। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मुहैया करवाई है।
जानकारी दी गई कि हिमाचल में कुछ ऐसे निवासी हैं, जो पुश्तों से प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन उनके मकान मात्र एक या दो मरले में बने हुए हैं, उनके पास खेतीबाड़ी करने के लिए भूमि भी नहीं है।
इस कारण उनको प्रदेश का स्थाई निवासी होने के बावजूद भूमि क्रय की अनुमति नहीं है। ऐसे लोग हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत प्रदेश सरकार की अनुमति प्राप्त करके भूमि क्रय कर सकते हैं।
शिमला। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने बुधवार को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। विपक्ष ने सदन के अंदर भी तल्ख तेवर दिखाते हुए प्रश्नकाल के दौरान बल्क ड्रग पार्क के निर्माण में हो रही देरी को लेकर हमला बोला।
भाजपा विधायक व पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने सदन में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण को लेकर प्रश्न पूछा था जिसका संतोषजनक जवाब न मिलने पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया।
नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के निर्माण कार्य को सरकार जानबूझकर लटकाने का काम कर रही है जबकि पूर्व सरकार की कड़ी मेहनत के बाद प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क की सौगात मिली है। प्रोजेक्ट के निर्माण से प्रदेश की इकोनॉमिक स्थिति में बदलाव होगा और बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा लेकिन सरकार प्रोजेक्ट के काम को रोकने का प्रयास कर रही है जो सहनीय नहीं है।
हालांकि प्रश्न के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने कहा प्रोजेक्ट में पारदर्शिता से काम हो रहा है और भारत सरकार की गाइडलाइन से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि प्रोजेक्ट को बंद करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है लेकिन प्रोजेक्ट के काम में समय लगेगा। प्रोजेक्ट को हिमाचल की शर्तों के अनुरूप आगे ले जाया जाएगा। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की सदन से वॉकआउट कर दिया।
वहीं, जयराम ठाकुर ने कहा कि नौकरियों को लेकर सीएम सुक्खू ने बीते कल सदन में झूठ बोला था जिसको लेकर आज सदन में कांग्रेस का मेनिफेस्टो रखा गया जिसमें साफ लिखा गया था कि सरकार बनने पर कांग्रेस पहली ही कैबिनेट मीटिंग में एक लाख सरकारी नौकरी देगी और पांच साल में पांच लाख रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा कहीं नहीं बोला है।
मेनिफेस्टो अलग है और दस गारंटी अलग है। कांग्रेस ने झूठी गारंटी देकर सत्ता हासिल की और अब झूठ के सहारे सरकार चला रहे हैं, लेकिन जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। विपक्ष जनता की आवाज को बुलंद कर रहा है।
विधानसभा में सवाल के जवाब में मुहैया करवाई जानकारी
शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान अब तक 3,159 लोगों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान करसोग के विधायक दीप राज के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मुहैया करवाई है।
जवाब में बताया गया कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार प्रदेश की बेरोजगारी की दर 4.0 प्रतिशत है। प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 7,42,845 आवेदक पंजीकृत हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि ये सभी पंजीकृत आवेदक बेरोजगार हों।
वर्तमान में प्रदेश सरकार ने अपने अब तक के कार्याकाल में सरकारी क्षेत्र में 3,159 लोगों को रोजगार प्रदान किया है। गैर सरकारी क्षेत्रों में श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 9,317 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है।
इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि गैर सरकारी क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र के उद्योगों एवं नियोक्ताओं द्वारा रोजगार उनके स्तर पर भी प्रदान किया जाता है।
किस विभाग, बोर्ड और निगम में मिली सरकारी नौकरी
रजिस्ट्रार हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में 55, सरकार के उप सचिव (एसए) हिमाचल प्रदेश, कार्मिक सचिवालय विभाग (प्रशासन सेवा-I) शिमला में 7, आयुक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, शिमला में 2, रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग,शिमला में 2, निदेशक कृषि हिमाचल में 14 और पशुपालन विभाग में 16 पद भरे गए हैं।
निदेशक, अटल बिहारी वाजपेई संस्थान पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल विभाग मनाली, जिला कुल्लू में दो, सहकारी समितियों में चार, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 605, राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क हिमाचल प्रदेश में 5, फायर सर्विंसेस में 29, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ), वन खेती एवं संरक्षण विभाग में 9 को रोजगार प्रदान किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग में 160, उच्च शिक्षा विभाग में 483, एडीजी-सह-कमांडेंट जनरल, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं हिमाचल प्रदेश, शिमला में एक, बागवानी में 4, उद्योग विभाग में 6, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 1, जल शक्ति विभाग में 67, कमला नेहरू अस्पताल शिमला में 14 और श्रम-सह-निदेशक रोजगार, हिमाचल प्रदेश, शिमला में 2 को सरकारी नौकरी मिली है।
पंचायती राज विभाग में 5, पुलिस विभाग में 156, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग में 2, कारागार एवं सुधार सेवाएं, हिमाचल प्रदेश, शिमला में 10, पीडब्ल्यूडी में 125, तकनीकी शिक्षा में 13, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला में 2, कोष, लेखा एवं लॉटरी विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला में 1, शहरी विकास विभाग में 3 और महिला एवं बाल विकास विभाग में 11 को रोजगार दिया गया है।
युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में 16, अभियोजन विभाग में 2, ऑडिट विभाग में 11, आयुष विभाग में 68, फोरेंसिक सर्विस में 2, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड खलीनी शिमला में 2, हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एवं अन्य कॉन्स्ट कार्य कल्याण बोर्ड में 13 पद भरे गए हैं।
हिमाचल एक्ससर्विसमेन कॉरपोरेशन में 1, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 40, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में 5, एचआरटीसी में 95, बिजली बोर्ड में 442, वन निगम में 10, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 2, एमसी शिमला में एक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में 3 को सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिला है।
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी, ऊन खरीद विपणन फेडरेशन में 7, राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद शिमला में 1, हिमऊर्जा में 1, हिमाचल प्रदेश जोगिन्द्रा सहकारी बैंक, राजगढ़ रोड, सोलन में 8, डॉ वाईएस परमार विश्वविद्यालय नौणी शिमला में 3, एचपीयू में 4, डीसी ऑफिस बिलासपुर में 1, चंबा में 11, कुल्लू में 3, शिमला में 6 और ऊना में भी 6 को नौकरी मिली है।
