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हिमाचल PWD में JOA IT के 30 पद भरने को मंजूरी, जानें कैबिनेट बैठक के पूरे फैसले

ड्राफ्ट्समैन के 4 रिक्त पद भरने की भी स्वीकृति

शिमला‌। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नीलामी सह निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।

कैबिनेट ने पशुपालन विभाग में सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत पशु चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग के लिए विभाग में 1000 मल्टी टास्क वर्कर्स रखने को मंजूरी प्रदान की।

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कैबिनेट बैठक में पीडब्ल्यूडी में जेओए (आईटी) (JOA IT) के 30 पद भरने को भी मंजूरी दी गई। पीडब्ल्यूडी के आर्किटेक्ट विंग में वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के 4 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में पीटीए नीति के तहत रखे गए 46 पात्र शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया, जो राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार अपेक्षित योग्यताएं पूरी करते हैं।

10 फूड सेफ्टी वाहन खरीदने और स्वास्थ्य विभाग में 10 खाद्य विश्लेषकों, 10 परिचालकों और 10 ड्राइवरों की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया गया।

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कैबिनेट बैठक में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बंगाल चौकी, थरांगन, सलिहार, बोहन भट्टी, देहरियां को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय चौकाथ को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय चन्द्रौण को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।

इसके अतिरिक्त जिला चंबा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय फगोट को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय जोलना, रंग, भराड़ी और मथोलु को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला शिमला के विकास खंड ठियोग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कराणा को राजकीय उच्च विद्यालय में आवश्यक पदों के साथ स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।

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क्षेत्र के निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत मशोबरा और ब्यूलिया के और क्षेत्रों को नगर निगम शिमला के दायरे में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की।

कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का निर्णय लिया।

जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और लोगों की सुविधा के दृष्टिगत चंबा जिला में जल शक्ति मंडल को डलहौजी से चुवाड़ी स्थानान्तरित करने और शिमला जिला में जल शक्ति विभाग के कसुम्पटी, सुन्नी, नेरवा और मतियाणा मण्डलों के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया।

ऊना जिले में 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल हरोली को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नत करने, शिमला जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुम्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, सिरमौर जिले की ग्राम पंचायत कोटा पब के कंडी में स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने और ऊना जिले के बालीवाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ आवश्यक पद भरने को मंजूरी दी।

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लोगों की सुविधा के लिए लोक निर्माण विभाग के ममलीग अनुभाग को विभाग के अर्की मंडल से सोलन मंडल में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया।

जिला हमीरपुर के नादौन में पीडब्ल्यूडी का मंडल और बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बिझड़ी में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने तथा इनमें आवश्यक पदों को भरने का निर्णय लिया।

इसके अतिरिक्त हरोली में लोक निर्माण विभाग का एक नया मंडल खोलने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने तथा जिला कांगड़ा में उप-तहसील प्रागपुर को तहसील में स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।

 

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बैठक में मंडी जिले के धर्मपुर में उपमंडलीय पुलिस कार्यालय खोलने, हमीरपुर जिले के भोरंज पुलिस स्टेशन के तहत लदरौर में पुलिस चौकी खोलने और कुल्लू जिले में पुलिस चौकी मणिकर्ण को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी गई।

बद्दी पुलिस जिले में सिटी पुलिस पोस्ट वर्धमान को क्रियाशील बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने जिला शिमला के ब्लॉक टिक्कर में स्वास्थ्य उप-केंद्र कोठारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी।

कैबिनेट ने कांगड़ा के जिला स्तरीय छिंज सल्याणा, लिदबड़ मेले, ऊना जिला के हरोली उत्सव और बिलासपुर जिला के घुमारवीं ग्रीष्मोत्सव को राज्य स्तरीय मेले में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी।

इसके अलावा, जयसिंहपुर का होली मेला, जिला बिलासपुर का अजमेर (भराड़ी) ग्रीष्मोत्सव , सांगला होली उत्सव और गंगथ कारु महाराज मेला को जिला स्तरीय मेलों में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।

 

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हिमाचल कैबिनेट बैठक से अचानक क्यों निकले थे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, जानें उनकी जुबानी

बोले- नाराजगी की नहीं कोई बात

शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक चल रही थी और कुछ मंत्री अचानक बैठक कक्ष से निकलकर चले गए। इसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शामिल हैं। रोहित ठाकुर को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री गेट से लेकर आए।

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शिमला में कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान जब मीडिया ने इस बार रोहित ठाकुर से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कोई नाराज़गी की बात नहीं है। मेरा बेटा पहली बार हॉस्टल जा रहा था, मुझे उसे छोड़ने जाना था। इसलिए मैं  बैठक से जल्दी उठ कर चला आया।

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लेकिन, मुझसे कहा गया कि एजेंडा पूरा करके जाओ। इसके अलावा कुछ और बात नहीं है। भावुक दिखने को लेकर पूछे सवाल के जवाब में रोहित ठाकुर ने कहा कि उनकी आंखें हमेशा लाल ही रहती हैं।

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हिमाचल कैबिनेट बैठक : इन शिक्षकों की सेवाएं होंगी नियमित, सरकार ने लिया फैसला

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दी जानकारी

शिमला। हिमाचल कैबिनेट बैठक में लेफ्ट आउट पीटीए टीचर की सेवाएं भी नियमित करने का फैसला लिया गया है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला में कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते दी।

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उन्होंने कहा कि इन पीटीए टीचर की संख्या करीब 41 है। इन्हें सरकार द्वारा ग्रांट इन एड मिलती है।

इनकी बड़े लंबे अरसे से मांग थी कि इन्हें भी बाकी पीटीए टीचर की तरह नियमित किया जाए यानी सरकार इनकी सेवाएं टेक ओवर करे। इसको लेकर भी कैबिनेट ने निर्णय लिया है।

 

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शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कहा कि आज बैठक में 50 से अधिक एजेंडा पर चर्चा हुई।

मंत्रिमंडल में पशुपालन विभाग में मल्टी टास्क कर्मीयों के हजार पद भरने को मंजूरी मिली। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आए के स्रोत बढ़ाना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता रही है।

इसको देखते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लिकर टेंडर पुनः भरे जाएंगे. रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग में 15 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। वहीं 11 स्कूलों के नाम स्वतंत्रता सेनानियों, गैलंट्री अवॉर्डी और प्रसिद्ध हस्तियों के नाम पर रखे जाएंगे।

इसमें जुब्बल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर के नाम पर रखा जाएगा. इसके अलावा प्रथम परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा समेत कई ऐतिहासिक हस्तियों के नाम पर स्कूलों के नामकरण किए गए हैं।

इसके अलावा रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न इलाकों में होने वाले जिला स्तरीय मेलों को राज्य स्तरीय मेलों का दर्जा दिया गया है। इसमें सल्यारणा मेला, हरोली उत्सव, होली मेला जयसिंहपुर, कहलू महाराज मेला, लिबड मेला समेत कई मेलों को राज्य स्तरीय उत्सव किया जाएगा।

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कैबिनेट बैठक से अचानक निकले रोहित ठाकुर, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री लाए वापस

शिमला। हिमाचल कैबिनेट बैठक सचिवालय में हो रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर अचानक कैबिनेट बैठक से उठकर बाहर निकले और गेट की तरफ चले गए।

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इसके बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बाहर निकले और तेजी में गेट की तरफ गए व रोहित ठाकुर को वापस लेकर आए। आखिर हुआ क्या यह तो पता नहीं चल सका लेकिन रोहित ठाकुर इस दौरान कुछ इमोशनल दिखे।

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बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय में चल रही कैबिनेट बैठक में से एक-एक मंत्री उठकर बाहर जाने लगे। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी सबसे पहले कैबिनेट छोड़कर निकले।

इसके बाद रोहित ठाकुर गुस्से से बाहर निकले। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को मनाने के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री उनके पीछे दौड़े और रोहित ठाकुर को मना कर वापस बैठक में लेकर चले गए।

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हिमाचल : पहली कक्षा में दाखिले की आयु को लेकर आदेश जारी-डिटेल में जानें

आयु में 6 माह की दी है छूट

शिमला। हिमाचल में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु में 6 माह की छूट प्रदान की है।

कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद इसको लेकर 16 फरवरी .यानी आज लिखित आदेश भी जारी कर दिए हैं। साढ़े पांच साल के बच्चे को पहली में दाखिले की अनुमति होगी।

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आदेशों के अनुसार पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु में 6 महीने की एक बार छूट दी जाएगी।

इसी कड़ी में 30 सितंबर 2024 तक 6 वर्ष की आयु पूरा करने वाले बच्चे को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए पहली कक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

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प्री स्कूल प्रवेश को 5+3+3+4 की एनईपी संरचना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

नर्सरी/बालवाटिका-1 में 3 साल से ऊपर, एलकेजी/बालवाटिका-2 के लिए 4 साल से अधिक और यूकेजी/बालवाटिका-3 के लिए 5 साल से अधिक आयु चाहिए।

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हिमाचल : कर एवं आबकारी विभाग के हुए दो विंग, नोटिफिकेशन जारी

कैबिनेट बैठक में पुनर्गठन का लिया था फैसला

शिमला। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गई है। अब इसके दो विंग होंगे। इसमें एक एक्साइज और दूसरा जीएसटी विंग होगा। इसका कमिश्नर एक होगा। जीएसटी विंग के हेडक्वार्टर, जोनल और सर्किल होंगे। एक्साइज विंग चार टीयर हेडक्वार्टर, जोनल, जिला और सर्किल होंगे।

बता दें कि 12 जनवरी को कैबिनेट बैठक में राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की थी। आबकारी विंग तथा जीएसटी एवं सम्बद्ध कर विंग सृजित करने का निर्णय लिया था। इससे विभाग की कार्य प्रणाली को और सुगम बनाया जा सकेगा। इसको लेकर आज नोटिफिकेशन जारी हो गई।

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हिमाचल कैबिनेट बैठक : नए साल के पहले दिन 3 बड़े तोहफे, बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत

दिव्यांग बच्चों और हाटी समुदाय को भी मिली सौगात

शिमला। नए साल 2024 के पहले दिन हिमाचल कैबिनेट की बैठक में तीन बड़ी योजनाओं को शुरू करने का ऐलान हुआ है। दिव्यांग बच्चों, हाटी समुदाय और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने दिव्यांग बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने को लेकर योजना शुरू करने का फैसला लिया है।

कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दिव्यांग बच्चे शिक्षा प्राप्त करने चाहते हैं, लेकिन अच्छे शिक्षा संस्थान नहीं हैं, जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। सरकार ने नए साल के पहले दिन इन बच्चों के लिए योजना लाने का फैसला लिया है। यह योजना आने वाले समय में धरातल पर होगी।

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योजना में स्कूल और कॉलेज में शिक्षा क्षेत्र में आधुनिक सुविधा दी जाएगी। योजना के तहत दिव्यांग बच्चों को अच्छी दी जाएगी। इसके अलावा हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने को लेकर सितंबर में भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया था। शनिवार रात को ही भारत सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है।

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इसके बाद आज कैबिनेट ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। हमने पहले ही कहा था कि भारत सरकार से स्पष्टीकरण मिलते ही 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। वह 3 जनवरी को नाहन में विधिवत रूप से इसकी घोषणा भी करेंगे।

तीसरा बड़ा फैसला बेरोजगार युवाओं को लेकर लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में 90 फीसदी युवा गांव में रहते हैं। कैबिनेट ने विचार विमर्श कर स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने का फैसला लिया है।

राजीव गांधी स्टार्टअप योजना सोलर पावर प्रोजेक्ट फेस टू को मंजूरी दी है। जिस युवा के पास तीन बीघा जमीन होगी सरकार उसकी जमीन पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएगी। प्रोजेक्ट की मार्जिन मनी की जगह पर 10 फीसदी सिक्योरिटी ली जाएगी। 100 से 500 किलोवाट प्रोजेक्ट को इसमें शामिल किया गया है।

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उदाहरण के तौर पर 100 किलोवाट के प्रोजेक्ट के लिए 40 लाख की लागत आती है। अगर मार्जिन मनी की बात करें तो 10 लाख लगेगी। पर सरकार ने मार्जिन मनी को सिक्योरिटी में परिवर्तित कर दिया है। यानी 100 किलोवाट की 4 लाख सिक्योरिटी जमा करवानी होगी। वहीं, सरकार प्रतिमाह जमीन की एवज में 20 हजार रुपए देगी। साल में 2 लाख 40 हजार रुपए दिए जाएंगे।

ऐसे ही 200 किलोवाट के लिए हर माह 40 हजार रुपए दिए जाएंगे। 500 किलोवाट के लिए 10 बीघा जमीन की जरूरत होगी। इसकी एवज में प्रति माह 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। साल के 12 लाख सरकार देगी।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 500 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाने के लिए 2 करोड़ खर्च आता है। इसमें 25 फीसदी मार्जन मनी देनी पड़ती थी। यानी 50 लाख मार्जन मनी जमा करवानी पड़ती थी।

कुछ युवाओं के पास जमीन तो होती है लेकिन पैसे नहीं होते हैं।  लोन लेकर भी युवा प्रोजेक्ट लगाने की नहीं सोच सकते। पर इस योजना के तहत 10 फीसदी सिक्योरिटी जमा करवानी होगी। यानी 500 किलोवाट प्रोजेक्ट के लिए 20 लाख जमा करवाने पड़ेंगे।

प्रदेश सरकार बिजली बोर्ड को 240 करोड़ रुपए इक्विटी देगी। 500 किलोवाट का 12 लाख साल का मिलेगा। यह 25 साल तक मिलता रहेगा। मेंटेनेंस उसी व्यक्ति को करनी होगी, जिसकी जमीन पर प्रोजेक्ट लगा है। प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को योजना का लाभ मिलेगा।

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हिमाचल पुलिस भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट, ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम होगा शुरू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शिमला में दी जानकारी

शिमला। हिमाचल पुलिस में 1200 से अधिक कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होनी है। इसमें महिलाओं के लिए 30 पद आरक्षित होंगे। सुक्खू सरकार ने पदों को भरने की मंजूरी प्रदान कर दी।

कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस माह पुलिस भर्ती शुरू होगी। सरकार ने 20 हजार पदों पर भर्ती का फैसला लिया है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। (हिमाचल पुलिस)

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में सोलर योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार 6 कनाल (3 बीघा) जमीन के लिए प्रतिमाह 20 हजार रुपए देगी। एक साल में दो लाख 40 हजार हजार रुपए दिए जाएंगे। इससे युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा।

बता दें कि  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में सरकार के एक साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में इस योजना को शुरू करने घोषणा की थी। जिसे आज की कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है।

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वहीं, सुक्खू सरकार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू करने का भी फैसला लिया है। कार्यक्रम की  शुरुआत 8 जनवरी 2024 से होगी। साथ ही 12 फरवरी तक कार्यक्रम चलेगा।

इस कार्यक्रम के तहत सभी मंत्री, विधायक, विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे नेता एक दिन में दो पंचायत का दौरा करेंगे। सरकार द्वारा एक साल में किए कार्यों की जानकारी जनता को दी जाएगी। साथ ही आने वाली कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जनता को बताया जाएगा।

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हिमाचल में बढ़ेगी कोर्ट फीस, बंद होंगे ये स्टाम्प पेपर, कैबिनेट बैठक में लिया फैसला

सभी तंबाकू उत्पादों पर सीजीसीआर टैक्स बढ़ेगा

शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र तैयार करने के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें कृषि मंत्री चंद्र कुमार तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह सदस्य के रूप में शामिल होंगे। राजस्व न्यायालयों में आवेदन या याचिका दायर करवाने, हाईकोर्ट को छोड़कर दीवानी न्यायालयों में शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोर्ट फीस को 6 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने का निर्णय लिया है।

हिमाचल कैबिनेट बैठक: इन 150 से अधिक पदों को भरने के लिए मिली मंजूरी

बैठक के दौरान पान मसाला, पान चटनी तथा तंबाकू या तंबाकू पदार्थों वाले सभी तंबाकू उत्पादों पर सर्टन गुड्स कैरेड वाई रोडज टैक्स को 3 रुपए से बढ़ाकर 4.50 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय शिखर सम्मेलन हॉल में हुई।

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हिमाचल कैबिनेट ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टाम्प ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश में ई-स्टाम्पिंग आरंभ करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्टाम्प पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए तथा स्टाम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत एकत्रीकरण केंद्र के रूप में प्राधिकृत किया जाए। कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि एक अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक स्टाम्प पेपर तथा ई-स्टाम्प पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा तथा 01 अप्रैल 2024 से भौतिक रूप से स्टाम्प पेपर पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे।

Breaking: हिमाचल कैबिनेट की बैठक खत्म, ये बड़े फैसले-इनका बढ़ा मानदेय

हिमाचल कैबिनेट की बैठक में लाहौल स्पीति जिला की स्पीति घाटी की सभी 18 साल की ऊपर की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपए प्रतिमाह देने का फैसला लिया। इसमें छमोस / नन भी शामिल हैं। इसके अलावा डीबीटी के तहत सभी पात्र छात्रों को स्कूल वर्दी के लिए 600 रुपए देने का भी निर्णय लिया है। कैबिनेट ने राजस्व विभाग में नंबरदार का मानदेय 3,200 रुपए से 3,700 रुपए करने को मंजूरी दी है। राजस्व विभाग के चौकीदार/पार्ट टाइम वर्कर का मानदेय भी 5,000 से 5,500 रुपए करन को स्वीकृति मिली है।

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कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों तथा जूनियर ड्राफ्टसमेन के 30 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की। बैठक के दौरान जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता (सिविल) के 15 पदों तथा जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के 3 रिक्त पदों तथा ज़िला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नात्तोकतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में लेक्चरर के 4 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।

 

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हिमाचल कैबिनेट बैठक की अगली तिथि तय, इस दिन होगी

कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा संभव

शिमला। हिमाचल कैबिनेट बैठक की आगामी तिथि तय हो गई है। कैबिनेट बैठक 29 मार्च यानी कल होगी। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शाम करीब साढ़े चार बजे सचिवालय के शिखर सम्मेलन हाल में होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और उन पर निर्णय लिए जा सकते हैं।

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