शिमला। सर्दी के मौसम में जनजातीय क्षेत्रों में दिए जाने वाले बालन (फ्यूल वुड) की बढ़ी हुई कीमतों में सरकार ने लोगों को राहत देने का निर्णय किया है। वन निगम ने बालन की कीमतें प्रति क्विंटल 1300 रुपए से अधिक कर दी थीं, जिसमें राहत देते हुए हिमाचल सरकार ने अब वन निगम को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।
ऐसे में स्थानीय लोगों को 805 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बालन मुहैया करवाया जाएगा। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर यह जानकारी दी।
जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा के बावजूद सरकार लोगों को राहत देने का कार्य कर रही है। सर्दी के मौसम में जनजातीय क्षेत्रों में बालन का काफी इस्तेमाल होता है। इसलिए सरकार ने लोगों को दाम कम कर राहत दी है।
इसके अलावा जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल सरकार आइसलैंड की कंपनी के साथ कल एक एमओयू साइन करने जा रही है, जिसके मुताबिक कंपनी किन्नौर में जियोथर्मल से कोल्ड स्टोर का निर्माण करेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह निर्माण होगा और अगर परिणाम सही रहे तो प्रदेश के अन्य जगहों पर भी सस्ती दरों में कोल्ड स्टोर बनाए जाएंगे, जिससे किसानों बागवानों को फायदा होगा।
राजस्व मंत्री जगत नेगी ने बताया कि नेशनल हाईवे (NH-5) सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत-चीन बॉर्डर के लिए इस सड़क का अहम रोल है, जिसमें नाथपा के पास लगातार लैंड स्लाइड हो रहा है। अभी भी तीन हफ्ते से एनएच बंद पड़ा है, जिसकी वजह से सेना के साथ-साथ किसानों बागवानों को परेशानी पेश आ रही है।
पीएम नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से लेपचा पहुंचे थे, यदि सड़क मार्ग से आते तो उनको भी इसका पता चलता। एनएच-5 को ठीक करने में केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है। यदि केंद्र से काम नहीं होता है तो राज्य को पैसा दें, सड़क दुरुस्त कर लेंगे। उन्होंने ये भी माना कि अवैज्ञानिक तरीके से कटिंग व विकास की अंधी दौड़ भी ऐसे लैंडस्लाइड की वजह है।
