शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हिमाचल विधानसभा में अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश किया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में क्या-क्या बड़े ऐलान किए पढ़िए लाइव …
बजट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गाय व भैंस के दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38 से 45 रुपए और भैंस का 38 से 55 रुपए करने की घोषणा की है। नए मूल्य 1 अप्रैल, 2024 से लागू होंगे।
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाली वह पहली सरकार बन गई है।
सरकार पशुपालकों से गाय का दूध 38 से 45 रुपए और भैंस का 38 से 55 रुपए में खरीदेगी। अगर बाजार में इससे अधिक मूल्य पशुपालकों को मिलता है तो वह खुले बाजार में दूध बेच सकते हैं।
वहीं, एक और बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 1 अप्रैल, 2024 से दुग्ध सोसायटियों से एपीएमसी द्वारा ली जाने वाली फीस माफ होगी।
हिमाचल में लावारिस पशुओं को समस्या को लेकर स्टेट लेवल टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। टास्क फोर्स गौवंश को समीप के गौ सदन में रखने के लिए दिशा निर्देश देंगी। साथ ही सुझाव भी देगी।
इसके साथ ही निजी गौ सदनों में गौवंश अनुदान को भी 700 रुपए प्रति माह से 1200 रुपए प्रति माह किया गया है।
बजट में मछुआरों के लिए भी घोषणाएं की हैं। तालाब निर्माण में 80 फीसदी अनुदान की घोषणा की है।
साथ ही बाइक, थ्री व्हीलर और आइस बॉक्स आदि खरीदने में सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अन्य कुछ और भी घोषणाएं की हैं।
हिमाचल में आगामी वित्तीय वर्ष में 6 हजार नर्सरी टीचर रखे जाएंगे। पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा।
एसडीएम को संबंधित प्राइमरी स्कूलों की रिव्यू मीटिंग करना अनिवार्य होगा। अभिभावकों के साथ भी बैठक में संवाद होगा।
प्रत्येक जिला, उपमंडल और पंचायत स्तर पर पुस्तकालय बनाने की घोषणा की है। पहले चरण में पंचायत स्तर पर पुस्तकालय स्थापित होंगे।
8 लाख 50 हजार से अधिक छात्रों को सुरक्षित और स्वच्छ पानी की बोतल उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 60 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने दिहाड़ी 240 से 300 रुपए करने का ऐलान किया है। पात्र विधवा, एकल, दिव्यांग मनरेगा मजदूर 3 लाख तक मकान बनाने में सहायता मिलेगी।
इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ा है। जिला परिषद अध्यक्ष को 24000 मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष को 3 हजार बढ़ोतरी के 18 हजार, सदस्य को 1300 बढ़ोतरी के साथ 7800 मानदेय मिलेगा।
पंचायत समिति के अध्यक्ष को 1900 बढ़ोतरी के साथ 11400 रुपए, उपाध्यक्ष को 1400 बढ़ोतरी के साथ 8400 और सदस्य को 1200 बढ़ोतरी के साथ 7200 रुपए मानदेय मिलेगा।
पंचायत प्रधान के मानदेय में 1200 की बढ़ोतरी की है। अब प्रधान को 7200 रुपए मानदेय दिया जाएगा।
उपप्रधान को 800 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4800 रुपए और पंच को 250 रुपए प्रति बैठक बढ़ोतरी के साथ 750 रुपए मानदेय मिलेगा।
नगर निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। नगर निगम महापौर के मानदेय में 4 हजार रुपए बढ़ोतरी की है। अब महापौर को 24000 रुपए मानदेय मिलेगा।
उपमहापौर को 3 हजार बढ़ोतरी के साथ 18000 और पार्षद को 1400 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपए मानदेय मिलेगा।
नगर परिषद अध्यक्ष को 1700 रुपए बढ़ोतरी के साथ 10200, उपाध्यक्ष को 1400 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपए और पार्षद को 700 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपए मानदेय दिया जाएगा।
नगर पंचायत अध्यक्ष को अब 1400 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपए मिलेंगे। उपाध्यक्ष को 1100 रुपए बढ़ोतरी के साथ 6600 और सदस्य को 700 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपए मानदेय दिया जाएगा।
अवैध खनन को लेकर नई नीति लाएगी सरकार
2024-25 में 327 HRTC की 327 बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा
प्रत्येक विधानसभा में 5 रूट पर ई-बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए संबंधित विधायक से पांच रूट को लेकर प्राथमिकता मांगी जाएगी।
मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना के तहत 70 साल से अधिक पात्र बुजुर्गों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। पात्र पेंशन न लेता हो और आयकर अदा न करता हो।
मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत सभी पात्र विधवाओं के बच्चों को 27 साल तक शिक्षा का सारा खर्च सरकार अदा करेगी।
इसके अलावा 18 साल तक आरडी खाते में 1 हजार रुपए प्रतिमाह डालेगी। पात्र विधवा महिलाओं का स्वास्थ्य बीमा का वार्षिक प्रीमियम सरकार देगी।
इस योजना के लिए पात्र विधवा महिला की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए।
हिमाचल में वन विभाग में जल्द वन रक्षकों की भर्ती की जाएगी। वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बजट भाषण में इसका ऐलान किया है।
पुलिस कर्मियों की डाइट मनी में पांच गुना बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। डाइट मनी को 210 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की घोषणा की गई है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 10000 रुपए का ऐलान किया गया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मानदेय 400 रुपए बढ़ाकर 7000 कर दिया गया है।
आंगनबाड़ी सहायिका को 300 रुपए बढ़ाकर 5500 रुपए, आशा वर्कर को 300 रुपए बढ़ाकर 5500, मिड डे मील को 500 की बढ़ोतरी 4500, वाटर केरियर शिक्षा विभाग 600 बढ़ोतरी के साथ 5000, जल रक्षक को 300 बढ़ोतरी के साथ 5300, जल शक्ति विभाग MTW को 600 बढ़ोतरी के साथ 5000, पैरा फिटर पंप ऑपरेटर को 300 बढ़ोतरी के साथ 6300, पंचायत चौकीदार को 1000 बढ़ोतरी के साथ 8000, राजस्व चौकीदार को 300 बढ़ोतरी के साथ 5800, नंबरदार को 500 बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपए मानदेय मिलेगा।
वहीं SMC शिक्षकों और आईटी टीचर के मानदेय में 1900 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात स्पेशल पुलिस अफर (SPO) के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को 1 अप्रैल 2024 से महंगाई भत्ते की 4 फीसदी किस्त देने का ऐलान किया है। साथ ही कर्मचारी अब अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार एलटीसी की सुविधा ले सकेंगे। पहले यह एक बार मिलती थी।
मजदूरों की दिहाड़ी 25 से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है। आउटसोर्स कर्मचारियों को 12000 रुपए मानदेय मिलेगा। पंचायत वेटरनरी सहायक के वेतन को 7 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 7500 रुपए करने का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि हिमाचल पंजाब सरकार के वेतनमान का अनुसरण करता है। पंजाब में अभी कर्मचारियों को एरियर का भुगतान नहीं किया गया है।
एक जनवरी 2016 से 30 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर कर्मचारियों के लीव इन कैंशमेंट और ग्रेज्युटी के संबंधित एरियर का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से 1 मार्च, 2024 से शुरू कर दिया जाएगा।
ओलंपिक खेलों व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण विजेता को 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए पुरस्कार मिलेगा। रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की जगह दो करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
एशियन गेम्स में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण विजेता को 50 लाख की जगह चार करोड़, रजत पदक विजेता को 30 लाख से बढ़ाकर अढ़ाई करोड़ रुपए और कांस्य पद विजेता को 20 लाख रुपए की जगह डेढ़ करोड़ रुपए मिलेंगे।
कॉमनवेल्थ गेम्स में व्यक्ति स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता को 50 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। रजत पदक विजेता को 30 लाख से 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 20 लाख रुपए की जगह 1 करोड़ रुपए पुरस्कार मिलेगा।
