शिमला। हिमाचल राज्यसभा चुनाव के बाद चले सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई थीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में स्थिति स्पष्ट की है।
उन्होंने कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूं। एक आम परिवार से निकला योद्धा हूं, लड़ाई में संघर्ष करता है। आखिर में जीत संघर्ष की होती है। बजट पास होने से पहले बहुमत साबित करेंगे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि विपक्ष बजट सत्र में विधायकों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। सदन में विपक्ष का व्यवहार सही नहीं है। विपक्ष ड्रामा कर रहा है।
उन्होंने कहा कि बागी विधायकों में कुछ उनके संपर्क में हैं। कुछ राजनीतिक लाभ लेने की फिराक में हैं, लेकिन वे कामयाब नहीं होंगे। उनकी सरकार आम आदमी, कर्मचारियों और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। सरकार पांच साल तक चलेगी।
राज्यसभा चुनाव के बाद उत्पन्न परिस्थितियों के बाद भी सरकार के पास बहुमत है। विपक्ष यह बिल्कुल न समझे, उनके कुछ विधायक भी उनके संपर्क में हैं।
शिमला। हिमाचल में मचे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं।
ऐसे भी अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस हाईकमान के द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर को इस्तीफा सौंपा है। हालांकि अभी इस्तीफा राज्यपाल को नहीं सौंपा गया है।
इसी बीच सरकार के मीडिया कार्डिनेटर यशपाल शर्मा ने फेसबुक पर पोस्ट डाली है। लिखा है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे की खबरें निराधार हैं। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से नियुक्त पर्यवेक्षक अभी शिमला नहीं पहुंचे हैं।
विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही अफवाहों पर विश्वास न करें। भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। मुख्यमंत्री पर पार्टी हाईकमान का विश्वास पूरी तरह कायम है। मीडिया के सभी वरिष्ठ साथियों से अनुरोध है कि बेबुनियाद खबरें चलाने से बचें।
शिमला। हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायक विधानसभा पहुंच गए हैं। विधानसभा गेट पर कांग्रेस समर्थकों ने नारेबाजी की और गाड़ियों को विधानसभा में जाने से रोका।
शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में भी सदन के अंदर बुधवार को भारी हंगामा हुआ है। सदन की कार्यवाही से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित 15 भाजपा विधायकों को निष्कासित कर दिया गया है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विपिन सिंह परमार, विनोद कुमार, हंसराज, जनकराम, बलवीर वर्मा, त्रिलोक जमवाल, सुरेंद्र शौरी, दीप राज, पूर्ण चंद, इंद्र सिंह गांधी, दलीप सिंह और रणधीर शर्मा समेत 15 भाजपा विधायक सदन की कार्यवाही से निष्कासित किए गए हैं।
लेकिन, निष्कासित किए जाने के बावजूद विधायक सदन में ही बैठे रहे और बाहर नहीं गए। विपक्ष ने सदन के अंदर नारेबाजी की। इसके चलते सदन की कार्यवाही फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है।
शिमला। बजट पर सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए की शुरुआत दो भागों में की गई है।
हिमाचल के जिला लाहौल स्पीति में 1500 रुपए पेंशन देने की शुरुआत करने के लिए विधायक रवि ठाकुर ने हमसे वहां 25 तारीख को आने का आग्रह किया है। हम वहां जा रहे हैं।
इसका दूसरा चरण जिन 2.37 लाख महिलाओं को 1100 रुपए की पेंशन मिलती है, उनको भी उसी दिन 1500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम यहां 14 माह के लिए नहीं आए हैं।
हम पांच साल के लिए आए हैं, हमने जनता के बीच पांच साल का वादा किया है और हम 5 साल के बजट के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं।
300 यूनिट फ्री बिजली को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में परिस्थितियों को देखते हुए फैसला किया जाएगा। हमें प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी देखनी है।
मेरे पास बिजली बोर्ड के कर्मचारी आए और उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल पेंशन चाहिए। आप हमें बिजली का बिल देना शुरू कीजिए, यह लिखित दिया है।
शिमला। हिमाचल में सरकार गाय और भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेगी। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पर सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए कही।
उन्होंने कहा कि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, इसलिए हमने उनको एमएसपी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर प्राकृतिक खेती में अपने आप ही काम आएगा।
कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने तो 3 रुपए के हिसाब से विभाग को गोबर खरीदने के लिए निर्देश भी दे दिए हैं, लेकिन किसान आ ही नहीं रहे हैं। क्योंकि वे प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं।
जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम डॉक्टर्स की नियुक्तियां कर रहे हैं। आर्थिक हालत ठीक नहीं हैं। मैं डॉक्टर्स से भी कहना चाहता हूं कि कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ेगा।
हर परिस्थिति का आकलन करके ही हमें किसी चीज का निर्णय करना चाहिए। पेन डाउन स्ट्राइक करके मरीजों को तकलीफ़ दे रहे हैं। हम आपके अधिकार की रक्षा और सुरक्षा के लिए तैयार हैं।
जो डॉक्टर एमएसआर शिप करके आए हैं, उनको 33 हजार रुपए वेतन मिलता था, मैं उनको 40 हजार रुपए देने की घोषणा करता हूं।
शिमला। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में जेबीटी (JBT) के 4109 पद रिक्त हैं। विभाग द्वारा गत वर्ष से 15 जनवरी 2024 तक 367 जेबीटी के पद भरे गए हैं। यह जानकारी बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी के लिखित सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मुहैया करवाई है।
लिखित जवाब में बताया गया है कि जेबीटी (JBT) के 1161 पदों को बैचवाइज आधार पर भरने के लिए प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
लेकिन, हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा सीडब्ल्यूपी नंबर 9043/2023-चंपा देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य में दिनांक 20 नवंबर 2023 को आदेश पारित किए गए हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया को जारी रखा जाए, लेकिन कोर्ट की अनुमति के बिना नियुक्ति प्रदान न की जाए।
काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जा रही है, जोकि शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी, उसके उपरांत नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए हाईकोर्ट में सिविल विविध याचिका (CMP) दायर की जाएगी और उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त होने के बाद नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए सरकार प्रयासरत है।
वहीं, शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया के लिखित सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने जानकारी उपलब्ध करवाई है कि सरकार आउटसोर्स आधार पर एसएमसी और वन विभाग में नियुक्त कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
शिमला। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने बुधवार को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। विपक्ष ने सदन के अंदर भी तल्ख तेवर दिखाते हुए प्रश्नकाल के दौरान बल्क ड्रग पार्क के निर्माण में हो रही देरी को लेकर हमला बोला।
भाजपा विधायक व पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने सदन में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण को लेकर प्रश्न पूछा था जिसका संतोषजनक जवाब न मिलने पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया।
नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के निर्माण कार्य को सरकार जानबूझकर लटकाने का काम कर रही है जबकि पूर्व सरकार की कड़ी मेहनत के बाद प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क की सौगात मिली है। प्रोजेक्ट के निर्माण से प्रदेश की इकोनॉमिक स्थिति में बदलाव होगा और बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा लेकिन सरकार प्रोजेक्ट के काम को रोकने का प्रयास कर रही है जो सहनीय नहीं है।
हालांकि प्रश्न के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने कहा प्रोजेक्ट में पारदर्शिता से काम हो रहा है और भारत सरकार की गाइडलाइन से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि प्रोजेक्ट को बंद करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है लेकिन प्रोजेक्ट के काम में समय लगेगा। प्रोजेक्ट को हिमाचल की शर्तों के अनुरूप आगे ले जाया जाएगा। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की सदन से वॉकआउट कर दिया।
वहीं, जयराम ठाकुर ने कहा कि नौकरियों को लेकर सीएम सुक्खू ने बीते कल सदन में झूठ बोला था जिसको लेकर आज सदन में कांग्रेस का मेनिफेस्टो रखा गया जिसमें साफ लिखा गया था कि सरकार बनने पर कांग्रेस पहली ही कैबिनेट मीटिंग में एक लाख सरकारी नौकरी देगी और पांच साल में पांच लाख रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा कहीं नहीं बोला है।
मेनिफेस्टो अलग है और दस गारंटी अलग है। कांग्रेस ने झूठी गारंटी देकर सत्ता हासिल की और अब झूठ के सहारे सरकार चला रहे हैं, लेकिन जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। विपक्ष जनता की आवाज को बुलंद कर रहा है।
शिमला। हिमाचली करीब 10 माह में 9 करोड़ से अधिक शराब की बोतल गटक गए हैं। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 1 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2024 तक शराब की बोतल पर मिल्क सेस से 90 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान दी गई है।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के पांचवें दिन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई। प्रश्नकाल में शराब की बोतल पर मिल्क सेस के मुद्दा गूंजा। श्री नैना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा और शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने इस बारे प्रश्न पूछा था।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि शराब पर मिल्क सेस 10 रुपये प्रति बोतल लगाया है। 31 जनवरी तक करीब 90 करोड़ रुपये एकत्र कर लिए गए हैं। इस वित्त वर्ष के अंत तक 100 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिए जाएंगे।
अगर 1 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक मिल्क सेस की बात करें तो 90 करोड़ 77 लाख 99 हजार 232 रुपए एकत्रित किया गया है। इसमें बद्दी में 7 करोड़ 28 लाख 12 हजार 043, बिलासपुर में 5 करोड़ 25 लाख 91 हजार 960 रुपए और चंबा में 5 करोड़ 33 लाख 82 हजार 839 रुपए इकट्ठे हुए हैं।
हमीरपुर में 4 करोड़ 62 लाख 54 हजार 983, कांगड़ा में 16 करोड़ 52 लाख 65 हजार 533 और किन्नौर में 1 करोड़ 28 लाख 27 हजार 977 रुपए एकत्रित हुए हैं।
कुल्लू और लाहौल स्पीति में 7 करोड़ 28 लाख 15 हजार 491, मंडी में 9 करोड़ 31 लाख 33 हजार 941, नूरपुर में 3 करोड़ 76 लाख 72 हजार 112, शिमला में 13 करोड़ 79 लाख 27 हजार 822 और सिरमौर में 4 करोड़ 49 लाख 36 हजार 927 रुपए मिल्क सेस एकत्रित हुआ है।
सोलन में 6 करोड़ 09 लाख 88 हजार 570 और ऊना में 5 करोड़ 71 लाख 89 हजार 034 रुपए मिल्क सेस के रूप में इकट्ठे हुए हैं।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पिछले चार वर्ष में शराब के ठेकों की नीलामी होती थी।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के शराब के ठेके नीलाम करने के फैसले के बाद आबकारी से राजस्व प्राप्तियों में 40 फीसदी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में नई आबकारी नीति के तहत शराब की खुदरा दुकानों का आबंटन ऑक्शन कम टेंडर से किया गया।
समूचे प्रदेश की शराब की खुदरा दुकानों की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस 1446 करोड़ रुपए रखी गई थी, जोकि बढ़कर 1815 करोड़ रुपए में नीलाम की गईं। आबकारी नीति में उपरोक्त संशोधन लाने से सरकारी राजस्व में 515 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत 2305.81 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 31 जनवरी 2024 तक 2187 करोड़ रुपए राजस्व, विभाग एकत्रित ने एकत्रित कर लिया है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के राजस्व की 70 करोड़ रुपए की राशि पिछले वर्ष 2022-23 के मार्च माह में ही सरकारी खजाने में जमा करवा दी गई थी।
मुख्यमंत्री विधानसभा में जल्द स्थिति करेंगे स्पष्ट
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट हिमाचल विधानसभा में पेश किया। 58,444 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया है।
इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती की तरफ फोकस करना करार दिया है। वहीं, Budget में जिक्र न होने से कुछ वर्गों में रोष है। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है।
उन्होंने लिखा कि आज Budget में जिन वर्गों का जिक्र छूटा है, वह अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुआ है, हमने इसका कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस विषय में चर्चा की है। वह जल्द विधानसभा में इस विषय में स्थिति स्पष्ट करेंगे।
