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हिमाचल : विभिन्न पोस्ट कोड के रिजल्ट को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कही यह बात- पढ़ें खबर

बोले- हम चाहते परिणाम जल्द निकल जाए

 

शिमला। भर्ती परीक्षाओं में रिजल्ट का इंतजार कर रहे विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी शुक्रवार को फिर मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में मिले। अभ्यर्थियों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम जल्द निकल जाए, लेकिन इस मामले में कानूनी पहलुओं पर पूरी तरह गौर करने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा।

हिमाचल : विभिन्न पोस्ट कोड के रिजल्ट को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कही यह बात- पढ़ें खबर

गुरुवार को बड़ी संख्या में भर्ती परीक्षाओं के विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी अपना दर्द लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय के बाहर पहुंचे थे। कल देर रात इन अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री की मुलाकात भी हुई। इसके पश्चात शुक्रवार सुबह ये युवा अभ्यर्थी अपनी बात रखने फिर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

सिरमौर से आए अभ्यर्थी प्रदीप सिंह ने बताया कि वे अपने मुद्दे को लेकर पिछले चार साल से संघर्ष कर रहे हैं। मगर तमाम कानूनी लड़ाई पूरी होने के बावजूद अभी तक इन युवाओं को नौकरी नहीं मिली है।

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सिस्टम से हताश जेओए-आईटी अभ्यर्थी ने बताया कि वे अकेले नहीं है, बल्कि विभिन्न पोस्ट कोड के 6000 के करीब अभ्यर्थी परीक्षाओं के बाद भी सालों से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी भर्ती का मामला पहले उच्च न्यायालय फिर सच सर्वोच्च न्यायालय गया है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी तीन महीने गुजरने के बाद भी कोई फैसला प्रदेश सरकार की ओर से नहीं आया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई मंचों से तुरंत प्रभाव से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात कह चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कैबिनेट से अनुमति अभी तक नहीं मिली।

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हिमाचल : अब जेओए आईटी पोस्ट कोड 939 मामले में 4 के खिलाफ FIR

हमीरपुर विजिलेंस थाना में दर्ज किया केस

हमीरपुर। हिमाचल में हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) पोस्ट कोड 939 मामले में विजिलेंस थाना हमीरपुर में मामला दर्ज किया गया है।

मामला हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के दो चपरासी और दो जेओए (आईटी) के दो अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज किया है। दोनों चपरासी पर छात्रों की आंसर शीट से टेम्परिंग का आरोप है। विजिलेंस को जांच में इसके सबूत मिले हैं। इसके बाद केस दर्ज किया गया है।

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प्रारंभिक जांच में पता चला है कि चपरासी मदन लाल के बेटे विशाल चौधरी और उसके पड़ोसी दिनेश कुमार ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 939 की परीक्षा दी थी। पोस्ट कोड 939 की परीक्षा 24 अप्रैल, 2022 को हुई थी।

चपरासी रहे मदन लाल और किशोरी लाल ने विशाल चौधरी और दिनेश कुमार को परीक्षा में पास करने के मकसद से आंसर शीट से छेड़छाड़ की।
छात्र विशाल चौधरी और दिनेश कुमार कांगड़ा जिला के बाघ गांव के रहने वाले हैं।

इसी पोस्ट कोड में पेपर बेचने के मामले की आरोपी उमा आजाद की भतीजी और दो अन्य ने भी हाई स्कोर किया था। चपरासी मदन पूर्व में हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के सचिव के साथ अटैच था, जबकि दूसरा चपड़ासी किशोरी उमा आजाद की ब्रांच में काफी समय से था।

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जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 को लेकर सीएम सुक्खू की बड़ी बात-क्या बोले, पढ़ें

कहा, कानूनी सलाह के बाद लिया जाएगा फैसला
शिमला। हिमाचल में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी (JOA-IT) पोस्टकोड 817 भर्ती मामला अधर में अटक गया है। 4,300 युवाओं ने JOA-IT की परीक्षा पास की है। अब नौकरी के इंतजार में 2 साल से धक्के खा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। पेपर लीक मामले में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया है, उसके बाद 4,300 अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है।
अपने भविष्य के प्रति चिंतित यह अभ्यर्थी आज मुख्यमंत्री से मिले और अपनी व्यथा सुनाई। जेओए आईटी (JOA-IT) परीक्षार्थियों ने पोस्ट कोड 817 की भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग उठाई है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में भारी धांधली हुई है और पेपर लीक हुए हैं। जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 का पेपर भी लीक हुआ है। ऐसे में मामले की जांच चल रही है। उन्होंने कहा की मामले में  कानूनी सलाह के बाद फैसला लिया जाएगा, लेकिन 73 अभ्यर्थी पेपर लीक मामले में संलिप्त पाए गए हैं।
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जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के तहत 1,868 पद भरे जाने थे।  भर्ती प्रक्रिया 2018 में शुरू हो गई थी। यह प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इससे JOA-IT परीक्षा देने वाले बेरोजगार मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। अगस्त 2021 में यह भर्ती कोर्ट पहुंची। मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

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