Categories
Politics Top News Himachal Latest KHAS KHABAR Shimla State News

बजट सत्र: लोकतंत्र प्रहरी योजना पर हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट

जयराम बोले-लोकतंत्र का अपमान कर रही सरकार

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद करने को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने पहले सदन के भीतर नारेबाजी की और बाद में सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन के भीतर सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों में इस योजना को लेकर तीखी नोकझोंक हुई।

शिमला में पंचायती राज मंत्री से मिले जिला परिषद कैडर कर्मचारी

मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में संसदीय कार्यमंत्री ने जवाब देते हुए विपक्ष पर इस योजना को लेकर राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। विपक्ष के वॉकआउट पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग अपनी पार्टी के व साधन संपन्न लोगों को पेंशन देने के लिए किया जा रहा था। सरकार का पैसा साधन संपन्न लोगों की जेब में जाना पूरी तरह गलत है। इन लोगों का आजादी की लड़ाई में क्या योगदान रहा है, ये सभी जानते हैं। बीजेपी आज मुद्दाविहीन पार्टी बनकर रह गई है। पिछली सरकार के गलत निर्णयों को ठीक करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी हैं।

काजा में होगा राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह, सीएम सुक्खू करेंगे अध्यक्षता

 

वहीं, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार योजना को बंद कर लोकतंत्र का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के खिलाफ जिन लोगों ने आवाज उठाई और जेल गए उनके लिए यह योजना शुरू की गई। विधानसभा मे एक्ट लाकर इसे पारित किया, कांग्रेस के नेताओं ने इसे अपमान समझा और इसे निरस्त किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो यह बिल दोबारा विधानसभा में लाकर यह योजना दोबारा शुरू की जाएगी और यह राशि डबल की जाएगी।

सिरमौर: सड़क से लुढ़की पिकअप, शिमला निवासी दो की गई जान

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 

Categories
Top News Himachal Latest Jobs/Career Shimla State News

बजट सत्र: जल शक्ति विभाग में Draftsman के 166 पद स्वीकृत, 163 खाली

हिमाचल विधानसभा में सवाल के जवाब में मुहैया करवाई जानकारी

 

शिमला। हिमाचल जल शक्ति विभाग में प्रारूपकार (Draftsman) 166 पद स्वीकृत हैं और 163 पद खाली हैं। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज के सवाल के जवाब में मुहैया करवाई गई है।

सजा के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करेंगे राहुल गांधी, क्या बोले-कुलदीप राठौर-पढ़ें

जानकारी दी है कि जल शक्ति विभाग में प्रारूपकार (Draftsman)  के पद के लिए बनाए गए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार सीधी भर्ती नहीं की जाती है। विभाग में प्रारूपकार के पद 100 फीसदी पदोन्नति द्वारा विभाग में कनिष्ठ प्रारूपकार के पद पर 12 साल की नियमित सेवाकाल पूर्ण करने के बाद भरे जाते हैं। जल शक्ति विभाग में कुल स्वीकृत पद 166 हैं और  3 भरे हैं। बाकी 163 पद रिक्त हैं।

सिरमौर: सड़क से लुढ़की पिकअप, शिमला निवासी दो की गई जान

विभाग में 163 पद इसलिए रिक्त पड़े हैं, क्योंकि इस समय विभाग में भर्ती व पदोन्नति नियमों के तहत कोई भी कर्मचारी कनिष्ठ प्रारूपकार के पद पर 12 साल का नियमित सेवाकाल पूर्ण नहीं कर रहा है।

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 
Categories
Politics TRENDING NEWS Top News Himachal Latest Shimla State News

बजट सत्र: लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद करने के मुद्दे पर हो सकता है हंगामा

दो बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही दोपहर दो बजे शुरू होगी। बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष विरोध जता सकता है। वहीं, हिमाचल विधानसभा बजट सत्र में आज पूर्व जयराम सरकार द्वारा शुरू की गई लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद करने को लेकर हंगामा हो सकता है। बजट सत्र के दौरान सदन में प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस योजना को बंद करने का प्रस्ताव रखेंगे। इसे लेकर बुधवार को भी सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हो चुकी है।

सोलन में लैंडस्लाइड, पेट्रोल पंप आया चपेट में, पूरी तरह क्षतिग्रस्त

 

संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान यह योजना सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए आरएसएस (RSS) और पॉलिटिकल लोगों को लाभ देने के लिए शुरू की गई थी, क्योंकि उस दौरान मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत RSS और पॉलिटिकल लोग जेल गए थे।

सिरमौर: सड़क से लुढ़की पिकअप, शिमला निवासी दो की गई जान

 

प्रश्नकाल में ज्यादातर सवाल बस रूट, विश्राम गृह, पेयजल योजना, एनडीआरएफ (NDRF) व अवैध कब्जे आदि से संबंधि हैं। कालका-शिमला फोरलेन को लेकर सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसे लेकर भाजपा (BJP) विधायक सत्तपाल सत्ती कंडाघाट में सुरंग की अलाइनमेंट परिवर्तित करने से लागत बढ़ने और निर्माण में हो रही देरी का मामला सदन में उठाएंगे।

हिमाचल की बेटी अंजलि ने फतह की किलिमंजारो चोटी, सीएम सुक्खू ने दी बधाई

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 
Categories
Top News Himachal Latest KHAS KHABAR Shimla State News

राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, छात्रों को शाम को गाड़ी से छोड़ने की होगी व्यवस्था

9 जगह चिन्हित कर विभाग के नाम रजिस्टर

शिमला। हिमाचल सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने कदमताल शुरू कर दी है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए सरकार ने रोडमैप भी तैयार कर लिया है। हिमाचल में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल एसडीएम दप्तर के 3-4 किलोमीटर के दायरे में खोले जाएंगे।

हिमाचल में आज ऑरेंज अलर्ट, लाहौल स्पीति में बर्फबारी, कांगड़ा में बारिश जारी

इन स्कूलों में 4-5 राजकीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षा ग्रहण करेंगे। सरकार एक बच्चे पर 36 हजार रुपए खर्च करती है। स्कूलों में मिड-डे मील की व्यवस्था की है। अब इस योजना में अधिक पैसे का प्रावधान कर इन स्कूलों में भी दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाएगी।

कुल्लू में हादसा: अनियंत्रित होकर सड़क से लुढ़की कार, युवक की मौत

इन स्कूलों की स्थापना के लिए 50 बीघा या 100 कनाल भूमि का चयन किया जा रहा है। जहां सरकारी जगह उपलब्ध नहीं होगी वहां निजी भूमि खरीदकर इन स्कूलों की स्थापना की जाएगी औऱ इसके लिए हमने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। 3-4 किलोमीटर दायरे में जिन 5-6 राजकीय प्राथमिक स्कूलों में जितने भी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी छात्रों को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में शिक्षा दी जाएगी। 10-12 बीघा भूमि में छात्रों को खेलने के लिए खेल मैदान बनाने की व्यवस्था की जाएगी और ये मैदान भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार स्थापित किए जाएंगे।

 

अगर किसी छात्र का घर स्कूल से दूर होगा तो उसे शाम को गाड़ी से छोड़ने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। इन स्कूलों की स्थापना के लिए 9 जगह चिन्हित कर विभाग के नाम रजिस्टर कर दी गई हैं। कांगड़ा के इंदौरा, जसवां परागपुर, पालमपुर, किन्नौर, ऊना, हरोली, कुटलैहड़, गगरेट और हमीरपुर के बड़सर में इन स्कूलों की स्थापना के लिए भूमि विभाग के नाम रजिस्टर हो गई है। 46 जगह एफसीए के कारण भूमि विभाग के नवाम रजिस्टर नहीं हो पाई है।

 

विभाग द्वारा भूमि क्लीयरेंस के आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दिए गए हैं। पहले फेज के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह क्लस्टर प्री नर्सरी से स्टार्ट होगा और इसमें प्राइमरी स्तर तक शिक्षा दी जाएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 27 मार्च को हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में दी है।

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 

Categories
Top News Himachal Latest KHAS KHABAR Shimla State News

बजट सत्र: हिमाचल में बिना शिक्षक के 455 स्कूल, क्या बोले- मंत्री, पढ़ें खबर

3,148  पाठशालाओं में सिंगल टीचर

शिमला। हिमाचल में करीब 455 स्कूल बिना शिक्षक हैं। साथ ही 3,148 स्कूलों में एक टीचर है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में दी। चौपाल के विधायक बलबीर सिंह वर्मा ने इस बारे सवाल पूछा था। शिक्षा मंत्री ने कहा कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र में आठ स्कूल ऐसे हैं जहां कोई भी शिक्षक नहीं है। हिमाचल में ऐसे 455 स्कूल हैं। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 2020-21 में सिंगल टीचर स्कूल 1993 थे। वो संख्या 21 -22 में बढ़कर 2,922 हो गई है।  2022-23 में 3,148 हो गई है।

JEE Main 2023: फर्जी सूचनाओं को लेकर NTA का अलर्ट-बहकावे में न आएं

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि खाली पदों को भरना सरकार की प्राथमिकता है। अभी को नियुक्तियां हो रहीं हैं, उन्हें बिना शिक्षक और सिंगल टीचर स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने विधायक को आश्वासन दिया कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र में डेपुटेशन को भी रद्द किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि डेपुटेशन पिछली सरकार के समय के हैं। उनकी सरकार ने डेपुटेशन पर शिक्षक तैनात नहीं किए हैं।

चौपाल के विधायक बलबीर सिंह वर्मा के सवाल के जवाब में बताया गया कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 28 प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाओं में एक भी स्थाई स्टाफ नहीं है। 10 शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर तैनाती प्रदान की है।

चंडीगढ़ में पंजाब से सीएम मान से मिले मुख्यमंत्री सुक्खू, शानन परियोजना पर चर्चा

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 
Categories
Top News Himachal Latest KHAS KHABAR Shimla State News

बजट सत्र: बिजली बोर्ड टीमेट को स्थानांतरण विकल्प में छूट का नहीं प्रस्ताव

विधानसभा के बजट सत्र में मुहैया करवाई जानकारी

शिमला। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में अपने गृह/आसन्न डिवीजन (Home/adjacent division) स्थानांतरण का विकल्प चुनने के लिए टी मेट को एक बार छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुहैया करवाई है।

JEE Main 2023: फर्जी सूचनाओं को लेकर NTA का अलर्ट-बहकावे में न आएं

सुंदरनगर के विधायक राकेश जंवाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के मुहाल पुंघ में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट खोलने बारे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली को स्वीकृति के लिए भेजी गई है, स्वीकृति मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जा सकेगी। पच्छाद की विधायक रीना कश्यप के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सिरमौर जिला की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नागरिक अस्पताल सराहां में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

चंडीगढ़ में पंजाब से सीएम मान से मिले मुख्यमंत्री सुक्खू, शानन परियोजना पर चर्चा

धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि सरकार वनों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए दूसरी प्रजाति के पौधे लगाने का विचार कर रही है। वन विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 से मिश्रित पौधारोपण पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पौधारोपण क्षेत्रों में 25 फीसदी फल तथा चारा प्रजाति के पौधे जैसे कि बियूल, लसूरा, आंवला, काफल, चूली, दाडू, कैंथ, जामुन, नाख, पाजा, शेगल, अखरोट, कचनार, शीशम, बहेड़ा, हरड़, फेगड़ा, खड़क, मलबरी, मौहरू, खरशू व जंगली आम आदि रोपित किए जा रहे हैं।

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 
Categories
Top News Himachal Latest KHAS KHABAR Shimla State News

बजट सत्र: हिमाचल में 1,323 आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षकों को झटका-नहीं बनेगी नीति

यादविंद्र गोमा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

शिमला। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 1,323 आउटसोर्स कंप्यूटर अध्यापक हैं और जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में कुल सात आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षक हैं। सरकार इनके नियमितीकरण के लिए कोई नीति बनाने का विचार नहीं रखती है। यह जानकारी जयसिंहपुर के विधायक यादविंद्र गोमा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुहैया करवाई है।

JEE Main 2023: फर्जी सूचनाओं को लेकर NTA का अलर्ट-बहकावे में न आएं

कांगड़ा के विधायक पवन काजल के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पहली कक्षा से दाखिल होने के लिए छात्रों की आयु सीमा 6 साल निर्धारित की गई है। प्रदेश में वर्तमान में 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्रथम कक्षा में दाखिला दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आयु सीमा निर्धारित करने का मामला प्रदेश सरकार के विचाराधीन है।

पैन कार्ड को Aadhaar Card से लिंक करवाने की डेट बढ़ी-जानिए नई तिथि

सरकाघाट के विधायक दलीप ठाकुर के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि हिमाचल के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या शून्य होने के कारण सरकार की 16 मार्च 2023 की अधिसूचना के तहत 228 प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल 2022 से खोले गए 17 प्राथमिक विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या 10 से कम थी को भी 31 मार्च 2023 से बंद करने की अधिसूचना 18 मार्च 2023 को कर दी गई है।

इन भवनों बारे सरकार की अधिसूचना 16 मार्च 2023 के तहत संबंधित उपायुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि इन स्कूलों को सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके मांग, आपूर्ति और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए अपने स्तर पर इन स्कूल भवनों को उपयोग में लाने के लिए निर्णय लेंगे।

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 

 

Categories
Top News Himachal Latest KHAS KHABAR Shimla State News

बजट सत्र: अडानी ग्रुप को 1598.79 लाख रुपए की दी अनुदान राशि, MOU साइन नहीं

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा नाबार्ड के माध्यम से की प्रदान

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अडानी ग्रुप द्वारा शिमला में स्थापित सीए स्टोर को लेकर प्रश्न लगा था। ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने प्रश्न पूछा था। जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि अडानी ग्रुप द्वारा जिला शिमला में तीन सीए स्टोर स्थापित किए हैं। यह गांव सैंज तहसील ठियोग शिमला, गांव मैहदली तहतील रोहड़ू व गांव रेवली तहसील कुमारसैन में स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा 1598.79 लाख रुपए की अनुदान राशि नाबार्ड के माध्यम से अडानी ग्रुप को प्रदान की गई, लेकिन इस संदर्भ में कोई भी एमओयू (MOU) हस्ताक्षरित नहीं किया गया।

बजट सत्र: पौंग बांध विस्थापितों को लेकर लगा था सवाल, सरकार ने दिया ये जवाब

मंडी जिला के दरंग के विधायक पूर्ण चंद ठाकुर के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी मुहैया करवाई है कि गत दिन वर्ष में 31 जनवरी 2023 तक दरंग विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग में कुल 49 कर्मचारियों को कंपनी के माध्यम से आउटसोर्स पर नियुक्त किया गया। आउटसोर्स फर्म का अनुबंध 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने के बाद फर्म द्वारा इन कर्मचारियों को हटा दिया गया है। सरकार द्वारा इनकी पुन: बहाली का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

बजट सत्र: हिमाचल में नई पंचायतों के लिए पंचायत चौकीदार का पद नहीं सृजित

भरमौर के विधायक जनक राज ने आईटीडीपी कार्यक्रम के तहत सृजित पदों को लेकर सवाल पूछा था। जवाब में राजस्व मंत्री ने जानकारी दी है कि जनजातीय क्षेत्र किन्नौर, लाहौल, स्पीति, पांगी और भरमौर में आईटीडीपी के तहत 18434 पद स्वीकृत हैं। इनमें 12693 भरे हुए हैं और 5741 खाली हैं।

शिमला: HRTC बस में लगी आग, स्कूल के बच्चों को छोड़कर आ रही थी वापस

किन्नौर में आईटीडीपी के तहत 7270 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 4897 भरे हुए हैं और 2373 खाली हैं। लाहौल में 2874 पदों में 1847 भरे और 1027 खाली हैं। स्पीति में 2458 स्वीकृत पदों में 1910 भरे और 548 रिक्त हैं। पांगी में 2412 पद स्वीकृत हैं और 1534 भरे हैं। साथ ही 878 पद खाली हैं। भरमौर में 3420 स्वीकृत पदों में से 2505 भरे और 915 रिक्त हैं।

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 
Categories
Top News Himachal Latest KHAS KHABAR Shimla State News

बजट सत्र: पौंग बांध विस्थापितों को लेकर लगा था सवाल, सरकार ने दिया ये जवाब

कुल 16,352 में से 15,352 पात्रता प्रमाण पत्र जारी

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल में पौंग बांध विस्थापितों को लेकर सवाल लगा था। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जानकारी दी है कि कुल 16,352 पात्र पौंग बांध विस्थापितों में से 15,352 पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। अवैध कब्जों और पौंग बांध विस्थापितों की अन्य शिकायतों के निवारण के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके माध्यम से शिकायतों को राजस्थान पुलिस को प्रेषित करने उनका निवारण सुनिश्चित किया जा रहा है।

हिमाचल कैबिनेट बैठक की अगली तिथि तय, इस दिन होगी

द्वितीय चरण में हो रहे मुरब्बा आवंटन में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक निरीक्षण कमेटी का गठन किया गया है। निरीक्षण कमेटी द्वारा मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, स्कूल, सड़क, अस्पताल और बिजली आदि की उपलब्धता बारे अपनी निरीक्षण रिपोर्ट वर्ष 2021 में राजस्थान सरकार को भेज दी गई है।

बजट सत्र: हिमाचल में नई पंचायतों के लिए पंचायत चौकीदार का पद नहीं सृजित

हिमाचल सरकार ने पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं के निवारण के लिए समय-समय पर राज्य स्तरीय पौंग बांध विस्थापित सलाहकार समिति का गठन किया है, जो पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं को दूर करने के उपायों व प्रगति की समीक्षा करती है। सर्वोच्च न्यायालय के तत्वाधान में बनी उच्च स्तरीय कमेटी के निर्देश पर जिन 399 टिकों का पौंग बांध निर्माण के समय अधिग्रहण किया गया था, उनका समस्त रिकॉर्ड उर्दू भाषा में था, उसका हिंदी अनुवाद करके संपूर्ण अभिलेख राजस्थान सरकार को भेजा दिया गया है, ताकि मुरब्बा आवंटन में तेजी आए।

शिमला: HRTC बस में लगी आग, स्कूल के बच्चों को छोड़कर आ रही थी वापस

उच्च स्तरीय समिति के आदेश पर हिमाचल सरकार ने Google Spreadsheet तैयार की है, ताकि पौंग बांध विस्थापितों की भूमि, पात्र व्यक्तियों की संख्या, पात्रता प्रमाण पत्र और मुरब्बा आवंटन की वर्तमान स्थिति बारे सबी हितधारकों को पता लग सके।

 

हिमाचल व राजस्थान सरकार ने अपने-अपने कॉलम में आंकड़े दर्ज करने थे। हिमाचल सरकार ने 16352 परिवारों में से करीब 14 हजार के करीब एंट्री व 1916 कैटेगरी में शत प्रतिशत एंट्री पूर्ण कर ली है। राजस्थान सरकार ने भी अपने कॉलम में एंट्री करना शुरू कर दिया है।

 

हर माह आयुक्त उपनिवेशन के कार्यालय में मुरब्बा आवंटन के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार तत्वाधान में हिमाचल सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा दिल्ली में आयोजित कैंप में आंकड़ा मिलान कार्य किया गया है। शेष बचे एक हजार के करीब पौंग बांध विस्थापितों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने और उन्हें मुरब्बा आवंटन के लिए अपने वांछित दस्तावेज जमा करवाने के लिए तीन बार नोटिस के साथ-साथ समाचार पत्रों के माध्यम से भी हितधारकों को आमंत्रित किया गया है, ताकि उनके दस्तावेज का सत्यापन करके उनके प्रकरण राजस्थान सरकार को प्रेषित किए जा सकें।

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 

Categories
Top News Himachal Latest KHAS KHABAR Shimla State News

बजट सत्र: हिमाचल में नई पंचायतों के लिए पंचायत चौकीदार का पद नहीं सृजित

2020 में प्रदेश में 412 नई ग्राम सभाओं का किया है गठन

शिमला। पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2020 में हिमाचल में 412 नई ग्राम सभाओं का गठन किया गया है। इन ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से नए पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है। हिमाचल विधानसभा लोक लेखा समिति के सुझाव के अनुसरण में संबंधित ग्राम पंचायत से भूमि के राजस्व दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत विभाग द्वारा नवगठित कुल 412 में से 287 ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि जारी की गई है, जिनमें से 5 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 282 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

हिमाचल कैबिनेट बैठक की अगली तिथि तय, इस दिन होगी

नवगठित 125 ग्राम पंचायतों में भूमि संबंधी राजस्व दस्तावेज प्राप्त न होने के फलस्वरूप इन ग्राम पंचायतों को निर्माण राशि जारी नहीं की जा सकी है। यह जानकारी बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के लिखित सवाल के जवाब में पंचायती राज मंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुहैया करवाई है।

शिमला: HRTC बस में लगी आग, स्कूल के बच्चों को छोड़कर आ रही थी वापस

जानकारी में बताया गया कि नवसृजित ग्राम पंचायतों के लिए सरकार द्वारा पंचायत सचिव के पद सृजित किए गए हैं, जिन पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत चौकीदार की श्रेणी के पद को सरकार द्वारा सृजित नहीं किया गया है। प्रदेश की नवगठित 412 ग्राम पंचायतों के प्रति तीन पंचायतों पर एक तकनीकी सहायक की दर से इस श्रेणी के जिला परिषद काडर में कुल 124 पद सृजित किए गए। इस श्रेणी के नियुक्ति एवं सेवा शर्ते नियम 2020 में अंकित प्रावधानों के तहत सीधी भर्ती द्वारा भरने संबंधी मामला विचाराधीन है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए तीन पंचायतों पर एक ग्राम रोजगार सेवक की दर से कुल 124 पद सृजित किए गए हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया जारी है।

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें