शिमला। आपातकाल के दौरान जेलों में गए लोगों की पेंशन योजना पर हिमाचल में सियासत गरमा गई है। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई “लोकतंत्र प्रहरी योजना” को बंद कर दिया गया है। इसका प्रश्न आज विधानसभा में लगा था। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्वाइंट ऑफ आर्डर के तहत इस मामले को उठाया और सरकार से पूछा कि लोकतंत्र प्रभारी योजना बंद क्यों की गई। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस को लेकर सदन में बिल लाया गया है, उस पर चर्चा के दौरान वह इसका जवाब देंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों को जेलों में डाला गया। शांता कुमार को 19 महीने जेल में रखा गया। ऐसे लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने “लोकतंत्र प्रहरी योजना” शुरू की थी, जिसके तहत प्रदेश के 80 लोगों को 12,000 व 20,000 की पेंशन का प्रावधान किया था, जिसको सरकार ने बंद किया है, जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी व राजस्थान जैसे राज्यों में भी यह योजना चलाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना गलत है कि केवल आरएसएस (RSS) के चुनिंदा लोगों को लाभ देने के लिए पूर्व भाजपा सरकार ने यह योजना शुरू की थी।
