9 जगह चिन्हित कर विभाग के नाम रजिस्टर
शिमला। हिमाचल सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने कदमताल शुरू कर दी है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए सरकार ने रोडमैप भी तैयार कर लिया है। हिमाचल में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल एसडीएम दप्तर के 3-4 किलोमीटर के दायरे में खोले जाएंगे।
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इन स्कूलों में 4-5 राजकीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षा ग्रहण करेंगे। सरकार एक बच्चे पर 36 हजार रुपए खर्च करती है। स्कूलों में मिड-डे मील की व्यवस्था की है। अब इस योजना में अधिक पैसे का प्रावधान कर इन स्कूलों में भी दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाएगी।
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इन स्कूलों की स्थापना के लिए 50 बीघा या 100 कनाल भूमि का चयन किया जा रहा है। जहां सरकारी जगह उपलब्ध नहीं होगी वहां निजी भूमि खरीदकर इन स्कूलों की स्थापना की जाएगी औऱ इसके लिए हमने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। 3-4 किलोमीटर दायरे में जिन 5-6 राजकीय प्राथमिक स्कूलों में जितने भी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी छात्रों को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में शिक्षा दी जाएगी। 10-12 बीघा भूमि में छात्रों को खेलने के लिए खेल मैदान बनाने की व्यवस्था की जाएगी और ये मैदान भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार स्थापित किए जाएंगे।
अगर किसी छात्र का घर स्कूल से दूर होगा तो उसे शाम को गाड़ी से छोड़ने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। इन स्कूलों की स्थापना के लिए 9 जगह चिन्हित कर विभाग के नाम रजिस्टर कर दी गई हैं। कांगड़ा के इंदौरा, जसवां परागपुर, पालमपुर, किन्नौर, ऊना, हरोली, कुटलैहड़, गगरेट और हमीरपुर के बड़सर में इन स्कूलों की स्थापना के लिए भूमि विभाग के नाम रजिस्टर हो गई है। 46 जगह एफसीए के कारण भूमि विभाग के नवाम रजिस्टर नहीं हो पाई है।
विभाग द्वारा भूमि क्लीयरेंस के आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दिए गए हैं। पहले फेज के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह क्लस्टर प्री नर्सरी से स्टार्ट होगा और इसमें प्राइमरी स्तर तक शिक्षा दी जाएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 27 मार्च को हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में दी है।
