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राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा नाबार्ड के माध्यम से की प्रदान

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अडानी ग्रुप द्वारा शिमला में स्थापित सीए स्टोर को लेकर प्रश्न लगा था। ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने प्रश्न पूछा था। जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि अडानी ग्रुप द्वारा जिला शिमला में तीन सीए स्टोर स्थापित किए हैं। यह गांव सैंज तहसील ठियोग शिमला, गांव मैहदली तहतील रोहड़ू व गांव रेवली तहसील कुमारसैन में स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा 1598.79 लाख रुपए की अनुदान राशि नाबार्ड के माध्यम से अडानी ग्रुप को प्रदान की गई, लेकिन इस संदर्भ में कोई भी एमओयू (MOU) हस्ताक्षरित नहीं किया गया।

बजट सत्र: पौंग बांध विस्थापितों को लेकर लगा था सवाल, सरकार ने दिया ये जवाब

मंडी जिला के दरंग के विधायक पूर्ण चंद ठाकुर के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी मुहैया करवाई है कि गत दिन वर्ष में 31 जनवरी 2023 तक दरंग विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग में कुल 49 कर्मचारियों को कंपनी के माध्यम से आउटसोर्स पर नियुक्त किया गया। आउटसोर्स फर्म का अनुबंध 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने के बाद फर्म द्वारा इन कर्मचारियों को हटा दिया गया है। सरकार द्वारा इनकी पुन: बहाली का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

बजट सत्र: हिमाचल में नई पंचायतों के लिए पंचायत चौकीदार का पद नहीं सृजित

भरमौर के विधायक जनक राज ने आईटीडीपी कार्यक्रम के तहत सृजित पदों को लेकर सवाल पूछा था। जवाब में राजस्व मंत्री ने जानकारी दी है कि जनजातीय क्षेत्र किन्नौर, लाहौल, स्पीति, पांगी और भरमौर में आईटीडीपी के तहत 18434 पद स्वीकृत हैं। इनमें 12693 भरे हुए हैं और 5741 खाली हैं।

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किन्नौर में आईटीडीपी के तहत 7270 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 4897 भरे हुए हैं और 2373 खाली हैं। लाहौल में 2874 पदों में 1847 भरे और 1027 खाली हैं। स्पीति में 2458 स्वीकृत पदों में 1910 भरे और 548 रिक्त हैं। पांगी में 2412 पद स्वीकृत हैं और 1534 भरे हैं। साथ ही 878 पद खाली हैं। भरमौर में 3420 स्वीकृत पदों में से 2505 भरे और 915 रिक्त हैं।

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