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बजट सत्र: हिमाचल में नई पंचायतों के लिए पंचायत चौकीदार का पद नहीं सृजित

2020 में प्रदेश में 412 नई ग्राम सभाओं का किया है गठन

शिमला। पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2020 में हिमाचल में 412 नई ग्राम सभाओं का गठन किया गया है। इन ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से नए पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है। हिमाचल विधानसभा लोक लेखा समिति के सुझाव के अनुसरण में संबंधित ग्राम पंचायत से भूमि के राजस्व दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत विभाग द्वारा नवगठित कुल 412 में से 287 ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि जारी की गई है, जिनमें से 5 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 282 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

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नवगठित 125 ग्राम पंचायतों में भूमि संबंधी राजस्व दस्तावेज प्राप्त न होने के फलस्वरूप इन ग्राम पंचायतों को निर्माण राशि जारी नहीं की जा सकी है। यह जानकारी बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के लिखित सवाल के जवाब में पंचायती राज मंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुहैया करवाई है।

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जानकारी में बताया गया कि नवसृजित ग्राम पंचायतों के लिए सरकार द्वारा पंचायत सचिव के पद सृजित किए गए हैं, जिन पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत चौकीदार की श्रेणी के पद को सरकार द्वारा सृजित नहीं किया गया है। प्रदेश की नवगठित 412 ग्राम पंचायतों के प्रति तीन पंचायतों पर एक तकनीकी सहायक की दर से इस श्रेणी के जिला परिषद काडर में कुल 124 पद सृजित किए गए। इस श्रेणी के नियुक्ति एवं सेवा शर्ते नियम 2020 में अंकित प्रावधानों के तहत सीधी भर्ती द्वारा भरने संबंधी मामला विचाराधीन है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए तीन पंचायतों पर एक ग्राम रोजगार सेवक की दर से कुल 124 पद सृजित किए गए हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया जारी है।

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फोरलेन की जद में आए कंडवाल स्कूल भवन निर्माण को एक करोड़

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद की घोषणा

ऋषि महाजन/नूरपुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंडवाल के भवन निर्माण के लिए एक करोड़ की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। हिमाचल के कांगड़ा जिला के उपमंडल नूरपुर की पंचायत कंडवाल के प्रतिनिधियों और स्कूल स्टाफ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की।

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यह मुलाकात नूरपुर रेस्ट हाउस में पूर्व विधायक अजय महाजन के नेतृत्व में हुई। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को स्कूल भवन के फोरलेन की चपेट में आने और निर्माण कार्य के चलते आ रही मुश्किलों के बारे अवगत करवाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए भवन निर्माण के लिए एक करोड़ की राशि तुरंत प्रभाव से प्रदान करने की घोषणा की।

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बता दें कि पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर फोरलेन योजना के चलते उक्त स्कूल का भवन चपेट में आ गया है। भवन के बिल्कुल साथ फोरलेन निर्माण कार्य के चलते हर समय वातावरण विपरीत बना रहता है। हालांकि स्कूल को अन्य जगह स्थानांतरित करने के लिए 15 कनाल भूमि का भी चयन हो चुका है लेकिन वर्तमान भवन का मुआवजा न मिलने के कारण स्कूल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था।

मंगलवार को स्थानीय प्रतिनिधिमंडल ने इस बारे पूर्व विधायक अजय महाजन से संपर्क किया और सारी स्थिति बताई। अजय महाजन ने शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री से मिलाया। स्थानीय पंचायत प्रधान नरेंद्र सिंह, उपप्रधान सूचचा सिंह गिल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह और पूर्व विधायक अजय महाजन का धन्यवाद किया है।

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