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ब्रेकिंग : IAS, HAS, HPS अधिकारी ने तबादले, पोस्टिंग को बनाया दबाव तो होगी कार्रवाई

शिमला। हिमाचल में किसी IAS, HAS, HPS अधिकारी ने कैडर में तबादले और तैनाती को लेकर राजनीति प्रभाव/दबाव बनाया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अधिकारी को सरकार द्वारा जारी तबादला आदेशों के अनुसार ज्वाइनिंग देनी होगी।

बता दें कि IAS, HAS, HPS अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।  निर्देशों में लिखा गया है कि आईएएस/एचएएस/एचपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश व्यापक जनहित में नियमित अंतराल पर जारी किए जाते हैं।

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इस विभाग (पर्सनल) के संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं, जिसमें कुछ आईएएस/एचएएस/एचपीएस ( IAS, HAS, HPS) अधिकारी कैडर में अपने स्थानांतरण और पोस्टिंग के उद्देश्य से राजनीतिक प्रभाव/दबाव डालते हैं।

इसके अलावा कुछ अधिकारी अपने स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद केवल मनपसंद स्टेशनों पर तैनाती के लिए समय प्राप्त करने को चिकित्सा आधार पर छुट्टी पर चले जाते हैं।

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इस मामले को सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया है। क्योंकि इससे संबंधित विभाग का कामकाज तो प्रभावित होता ही है, वहीं यह जनहित से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। अधिकारियों का स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए राजनीतिक प्रभाव/दबाव बनाना सराहनीय कार्य नहीं है। ऐसा नियमों का उल्लंघन है और एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय भी है।

इसके मध्यनजर  निर्देश दिया जाता है कि  आईएएस/एचएएस/एचपीएस अधिकारी कैडर में तबादले और तैनाती के लिए राजनीतिक प्रभाव/दबाव बनाने के परहेज करें और सरकार द्वारा जारी तबादला आदेशों के अनुसार ड्यूटी ज्वाइन करें। ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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बजट सत्र: बिजली बोर्ड टीमेट को स्थानांतरण विकल्प में छूट का नहीं प्रस्ताव

विधानसभा के बजट सत्र में मुहैया करवाई जानकारी

शिमला। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में अपने गृह/आसन्न डिवीजन (Home/adjacent division) स्थानांतरण का विकल्प चुनने के लिए टी मेट को एक बार छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुहैया करवाई है।

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सुंदरनगर के विधायक राकेश जंवाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के मुहाल पुंघ में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट खोलने बारे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली को स्वीकृति के लिए भेजी गई है, स्वीकृति मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जा सकेगी। पच्छाद की विधायक रीना कश्यप के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सिरमौर जिला की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नागरिक अस्पताल सराहां में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

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धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि सरकार वनों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए दूसरी प्रजाति के पौधे लगाने का विचार कर रही है। वन विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 से मिश्रित पौधारोपण पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पौधारोपण क्षेत्रों में 25 फीसदी फल तथा चारा प्रजाति के पौधे जैसे कि बियूल, लसूरा, आंवला, काफल, चूली, दाडू, कैंथ, जामुन, नाख, पाजा, शेगल, अखरोट, कचनार, शीशम, बहेड़ा, हरड़, फेगड़ा, खड़क, मलबरी, मौहरू, खरशू व जंगली आम आदि रोपित किए जा रहे हैं।

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