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हिमाचल बजट सत्र :  कर्मचारियों और पेंशनर का 9651 करोड़ रुपए एरियर बकाया

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बजट सत्र के दौरान मुहैया करवाई जानकारी
शिमला। हिमाचल में कर्मचारियों और पेंशनर के वेतन और पेंशन आदि का 9651 करोड़ रुपए एरियर अभी अदा होना बाकी है। कुल बकाया वेतन और पेंशन आदि का एरियर 10,957 करोड़ रुपए था। इसमें से वेतन, पेंशन एवं ग्रेच्युटी एरियर के प्रथम किस्त के तौर पर लगभग 1306 करोड़ रुपये अदा किए गए हैं।
यह जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जंवाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुहैया करवाई है।
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जवाब में बताया गया कि कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन व पेंशन आदि रिविजन के आदेश 3 जनवरी, 2022 व 25 फरवरी, 2022 को जारी किए गए थे। कर्मचारियों व पेंशनरों को वेतन, पेंशन रिविजन का लाभ प्रथम जनवरी, 2016 से दिया गया है। वेतन व पेंशन आदि का कुल एरियर रुपये 16599 करोड़ था,  जिसमें से लगभग  5643 करोड़ रुपए अंतरिम राहत के तौर पर समायोजित हुआ था।
कुल बकाया वेतन एवं पेंशन आदि का एरियर 10957 करोड़ रुपए था। इसमें से वेतन, पेंशन एवं ग्रेच्युटी एरियर के प्रथम किस्त के तौर पर लगभग 1306 करोड़ रुपये (जो वेतन एवं पेंशन एरियर का 20 फीसदी या अधिकतम  50,000 तथा ग्रेच्युटी एरियर का 20 फीसदी था) को सितंबर 2022 में जारी किया गया ।
अब कर्मचारियों और पेंशनरों का लगभग 9651 करोड़ एरियर बकाया है। बकाया एरियर के भुगतान को लेकर 17 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत किए गए बजट में घोषणा की गई है। घोषणा के अनुसार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्ज के वेतन और पेंशन से संबंधित एरियर का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, 2024 से शुरू कर दिया जाएगा।
1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment)  और ग्रेज्युटी (Gratuity) एरियर्ज का भुगतान भी चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, 2024 से शुरू कर दिया जाएगा।
बजट सत्र : सिरमौर के हाब्बन से चूड़धार तक बनेगा रोप-वे, हरी झंडी का इंतजार
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बजट सत्र : सिरमौर के हाब्बन से चूड़धार तक बनेगा रोप-वे, हरी झंडी का इंतजार

रीना कश्यप के सवाल के जवाब में दी जानकारी
शिमला। हिमाचल के सिरमौर जिला के हाब्बन से चूड़धार तक रज्जू मार्ग (रोप-वे) का निर्माण प्रस्तावित है। इसका निर्माण केंद्र सरकार की पर्वतमाला स्कीम के तहत किया जाना है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पच्छाद की विधायक रीना कश्यप के सवाल से जवाब में नगर एवं ग्राम योजना (Town and Country Planning) मंत्री मंत्री राजेश धर्माणी ने मुहैया करवाई है।
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बजट सत्र के दौरान जवाब में बताया गया कि  हाब्बन से चूड़धार तक रज्जू मार्ग  का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। हाब्बन से चूड़धार तक रज्जू मार्ग परियोजना को केंद्र सरकार की पर्वतमाला स्कीम के तहत विकसित किया जाएगा। इसके लिए संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को  विभाग ने 25 फरवरी 2022 के द्वारा पत्राचार किया किया है, जोकि केंद्र सरकार के पास लंबित है।
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वहीं, बजट सत्र के दौरान रीना कश्यप के एक अन्य सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जानकारी दी है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मानगढ़ का नाम बदल कर शहीद राजेश ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रखने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ था, जिसे वर्ष 2022 में विचार करने के उपरान्त अस्वीकृत कर दिया गया था।
शिक्षण संस्थानों के नाम को बदलने के लिए दिशा निर्देश/मापदंड निर्धारित करने के लिए शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में पांच सदसीय कमेटी का गठन दिनांक 21 सितंबर 2023 को किया गया है। समिति सभी प्राप्त प्रस्तावों पर नियमानुसार विचार करेगी।
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बजट सत्र : पुश्तों से हिमाचल के निवासी, फिर भी जमीन खरीदने की अनुमति नहीं

धारा 118 के तहत स्वीकृति लेकर कर सकते हैं क्रय
शिमला। शायद आपको भी यह बात जानकर हैरानी होगी कि हिमाचल के कुछ ऐसे भी स्थाई निवासी हैं, जिन्हें प्रदेश में जमीन खरीदने की अनुमति ही नहीं है। ये लोग पुश्तों से हिमाचल के निवासी हैं। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मुहैया करवाई है।
बच्चे सहित 3 जिंदगियां जाने के बाद जागा NHAI, अब 6 मील में हटेंगी भारी चट्टानें
जानकारी दी गई कि हिमाचल में कुछ ऐसे निवासी हैं, जो पुश्तों से प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन उनके मकान मात्र एक या दो मरले में बने हुए हैं, उनके पास खेतीबाड़ी करने के लिए भूमि भी नहीं है।
इस कारण उनको प्रदेश का स्थाई निवासी होने के बावजूद भूमि क्रय की अनुमति नहीं है। ऐसे लोग हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत प्रदेश सरकार की अनुमति प्राप्त करके भूमि क्रय कर सकते हैं।
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हिमाचल बजट सत्र : सुक्खू सरकार के कार्यकाल में अब तक 3159 को मिली सरकारी नौकरी 

हिमाचल बजट : 6 हजार नर्सरी टीचर की होगी भर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा मौका

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हमीरपुर : प्रशिक्षु और सुपरवाइजर के 300 पदों पर भर्ती, इंटरव्यू 21 को

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कांगड़ा : सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर के 100 पदों पर भर्ती, 19500 रुपए तक सैलरी
हिमाचल : ITI पास को नौकरी का मौका, इन 400 पदों पर होगी भर्ती

SMC, IT टीचर, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, पंप ऑपरेटर सहित इनका मानदेय बढ़ा
विक्रमादित्य को उदयपुर फैमिली कोर्ट से झटका : पत्नी को हर माह देने होंगे 4 लाख
कर्मचारियों और पेंशनरों को DA का ऐलान, एरियर पर भी बड़ी अपडेट
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हिमाचल बजट सत्र : सुक्खू सरकार के कार्यकाल में अब तक 3159 को मिली सरकारी नौकरी

विधानसभा में सवाल के जवाब में मुहैया करवाई जानकारी
शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान अब तक 3,159 लोगों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान   करसोग के विधायक दीप राज के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मुहैया करवाई है।
जवाब में बताया गया कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार प्रदेश की बेरोजगारी की दर 4.0 प्रतिशत है। प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 7,42,845 आवेदक पंजीकृत हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि ये सभी पंजीकृत आवेदक बेरोजगार हों।
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वर्तमान में प्रदेश सरकार ने अपने अब तक के कार्याकाल में सरकारी क्षेत्र में 3,159 लोगों को रोजगार प्रदान किया है। गैर सरकारी क्षेत्रों में श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 9,317 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है।
इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि गैर सरकारी क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र के उद्योगों एवं नियोक्ताओं द्वारा रोजगार उनके स्तर पर भी प्रदान किया जाता है।
किस विभाग, बोर्ड और निगम में मिली सरकारी नौकरी
रजिस्ट्रार हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में 55,  सरकार के उप सचिव (एसए) हिमाचल प्रदेश, कार्मिक सचिवालय विभाग (प्रशासन सेवा-I) शिमला में 7, आयुक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, शिमला में 2, रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग,शिमला में 2, निदेशक कृषि हिमाचल में 14 और पशुपालन विभाग में 16 पद भरे गए हैं।
निदेशक, अटल बिहारी वाजपेई संस्थान पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल विभाग मनाली, जिला कुल्लू में दो, सहकारी समितियों में चार, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 605, राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क हिमाचल प्रदेश में 5, फायर सर्विंसेस में 29, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ), वन खेती एवं संरक्षण विभाग में 9 को रोजगार प्रदान किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग में 160, उच्च शिक्षा विभाग में 483, एडीजी-सह-कमांडेंट जनरल, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं हिमाचल प्रदेश, शिमला में एक, बागवानी में 4, उद्योग विभाग में 6, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 1, जल शक्ति विभाग में 67, कमला नेहरू अस्पताल शिमला में 14 और श्रम-सह-निदेशक रोजगार, हिमाचल प्रदेश, शिमला में 2 को सरकारी नौकरी मिली है।
हमीरपुर : प्रशिक्षु और सुपरवाइजर के 300 पदों पर भर्ती, इंटरव्यू 21 फरवरी को
पंचायती राज विभाग में 5, पुलिस विभाग में 156, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग में 2, कारागार एवं सुधार सेवाएं, हिमाचल प्रदेश, शिमला में 10, पीडब्ल्यूडी में 125, तकनीकी शिक्षा में 13, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला में 2, कोष, लेखा एवं लॉटरी विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला में 1, शहरी विकास विभाग में 3 और महिला एवं बाल विकास विभाग में 11 को रोजगार दिया गया है।
युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में 16, अभियोजन विभाग में 2, ऑडिट विभाग में 11, आयुष विभाग में 68, फोरेंसिक सर्विस में 2, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड खलीनी शिमला में 2, हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एवं अन्य कॉन्स्ट कार्य कल्याण बोर्ड में 13 पद भरे गए हैं।
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 हिमाचल एक्ससर्विसमेन कॉरपोरेशन में 1, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 40, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में 5, एचआरटीसी में 95, बिजली बोर्ड में 442, वन निगम में 10, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 2, एमसी शिमला में एक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में 3 को सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिला है।
IGMC शिमला में कल 4 घंटे की हड़ताल पर रहेंगे आरकेएस कर्मचारी
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी, ऊन खरीद विपणन फेडरेशन में 7, राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद शिमला में 1, हिमऊर्जा में 1, हिमाचल प्रदेश जोगिन्द्रा सहकारी बैंक, राजगढ़ रोड, सोलन में 8, डॉ वाईएस परमार विश्वविद्यालय नौणी शिमला में 3, एचपीयू में 4, डीसी ऑफिस बिलासपुर में 1, चंबा में 11, कुल्लू में 3, शिमला में 6 और ऊना में भी 6 को नौकरी मिली है।
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हिमाचल : शराब के पैसे से बहेगी दूध की गंगा, 90 करोड़ रुपए से अधिक हो चुके हैं इकट्ठे

मिल्क सेस से 10 माह में हुई आमदनी
शिमला। हिमाचल में शराब से जुटाए पैसे से दूध की गंगा बहेगी। जी हां शराब पर मिल्क सेस से एकत्रित पैसे को दूध गंगा योजना के तहत यूज किया जाएगा। मिल्क सेस से जनवरी तक 90 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी।
इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 1 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2024 तक शराब की बोतल पर मिल्क सेस से 90 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। यह जानकारी सोमवार को हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान दी गई है। प्रश्नकाल में शराब की बोतल पर मिल्क सेस के मुद्दा गूंजा। श्री नैना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा और शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने इस बारे प्रश्न पूछा था।
Breaking : कुल्लू-मनाली के होटलों की जाली वेबसाइट से हो रही ठगी, पुलिस ने किया सचेत
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि शराब पर मिल्क सेस 10 रुपये प्रति बोतल लगाया है। 31 जनवरी तक करीब 90 करोड़ 77 लाख 99 हजार 232 रुपये एकत्र कर लिए गए हैं। उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 100 करोड़ रुपये को टच कर जाएगा।
लाहौल-स्पीति : भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटक, कड़ी मशक्कत से किए रेस्क्यू
इस पैसे को मिल्क के विकास के लिए किसानों को दिया जाएगा यानी इसको गंगा योजना के तहत यूज किया जाएगा। इससे जो राजस्व प्राप्त होगा उससे चिलिंग प्लांट्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में लगाया जाएगा।
किस जिला में कितना हुआ इकट्ठा
बद्दी में 7 करोड़ 28 लाख 12 हजार 043, बिलासपुर में 5 करोड़ 25 लाख 91 हजार 960 रुपए और चंबा में 5 करोड़ 33 लाख 82 हजार 839 रुपए इकट्ठे हुए हैं। हमीरपुर में 4 करोड़ 62 लाख 54 हजार 983, कांगड़ा में 16 करोड़ 52 लाख 65 हजार 533 और किन्नौर में 1 करोड़ 28 लाख 27 हजार 977 रुपए एकत्रित हुए हैं।
कुल्लू और लाहौल स्पीति में 7 करोड़ 28 लाख 15 हजार 491, मंडी में 9 करोड़ 31 लाख 33 हजार 941, नूरपुर में 3 करोड़ 76 लाख 72 हजार 112, शिमला में 13 करोड़ 79 लाख 27 हजार 822 और सिरमौर में 4 करोड़ 49 लाख 36 हजार 927 रुपए मिल्क सेस एकत्रित हुआ है। सोलन में 6 करोड़ 09 लाख 88 हजार 570 और ऊना में 5 करोड़ 71 लाख 89 हजार 034 रुपए मिल्क सेस के रूप में इकट्ठे हुए हैं।

10 माह में 9 करोड़ से अधिक बोतल शराब गटक गए हिमाचली-मिल्क सेस से अच्छी कमाई

 

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ऊना : नियमित आधार पर भरे जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 160 पद 

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कांगड़ा : सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर के 100 पदों पर भर्ती, 19500 रुपए तक सैलरी

मौसम अलर्ट : डीसी कांगड़ा ने जारी की एडवाइजरी, इन नंबर पर करें संपर्क

हिमाचल बजट : शादी सहित अन्य समारोह के लिए डिपुओं से खरीद सकेंगे सरसों तेल और रिफाइंड

हिमाचल : ITI पास को नौकरी का मौका, इन 400 पदों पर होगी भर्ती

हिमाचल बजट : SMC, IT टीचर, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, पंप ऑपरेटर सहित इनका मानदेय बढ़ा

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हिमाचल की 113 तहसीलों में 24 तहसीलदारों के पास ही सरकारी वाहन

वाहन उपलब्ध करवाने का मामला सरकार के विचाराधीन
शिमला। हिमाचल के 113 तहसील कार्यालयों में से 24 के पास ही सरकारी वाहन हैं। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी है।
Weather Alert : हिमाचल में चार दिन भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी
जानकारी में बताया गया कि हिमाचल में कुल 113 तहसील कार्यालय हैं, जिन में से कुल 24 तहसीलदारों को वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। इसमें शिमला जिला के शिमला ग्रामीण,  चंबा जिला के चंबा सदर, भरमौर, पांगी,  मंडी के लडभडोल, करसोग, जोगिन्द्र नगर और सिरमौर के पांवटा साहिब हैं।
वहीं, ऊना जिला के ऊना,  किन्नौर के मुरंग, कल्पा, सांगला, पूह, निचार, कुल्लू के कुल्लू,  हमीरपुर जिले के हमीरपुर, भोरंज, लाहौल स्पीति के केलांग, काजा, कांगड़ा के पालमपुर, जयसिहंपुर, नूरपुर, सोलन जिला के सोलन और नालागढ़ को वाहन उपलब्ध करवाए हैं।  शेष तहसीलों में वाहन उपलब्ध करवाने बारे मामला सरकार के विचाराधीन है।
Budget Session : जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 को लेकर क्या बोली सरकार- पढ़ें 

 

हमीरपुर : प्रशिक्षु और सुपरवाइजर के 300 पदों पर भर्ती, इंटरव्यू 21 को

हिमाचल राज्यसभा चुनाव : कांग्रेस से पहले भाजपा ने भरा नामांकन, हर्ष महाजन उतारे

हिमाचल : साढ़े 5 साल के बच्चे को भी पहली कक्षा में मिलेगा दाखिला, मिली मंजूरी

 

दिल्ली के लिए फिर दौड़ी HRTC बसें, रूट में हुआ कुछ बदलाव, जानें
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने यह रिजल्ट किया घोषित- डिटेल में जानें

Breaking धर्मशाला : दिल्ली के लिए HRTC के 11 रूट रद्द, 9 क्लब- 8 में की कटौती

कांगड़ा में 549 पदों पर होगी भर्ती : 10वीं से ITI पास को नौकरी का मौका

हिमाचल : बजट सत्र के पहले दिन शिमला में गरजे JOA IT अभ्यर्थी

जेपी नड्डा गुजरात से होंगे राज्यसभा प्रत्याशी, अभी हिमाचल से हैं सांसद
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माता श्री चिंतपूर्णी दर्शन : VIP के लिए फ्री पास, बीमार, वृद्ध व दिव्यांगजन से 50 रुपए

एक परिचारक सहित लिफ्ट का कर सकते प्रयोग
शिमला। माता श्री चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए सरकार द्वारा कोई फीस नहीं लगाई गई है। मंदिर न्यास द्वारा 08 अगस्त, 2023 को सुगम दर्शन प्रणाली नामक स्कीम का आरंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करना, प्रबंधन में सुधार करना,  बीमार, वृद्ध एवं दिव्यांगजन आदि को सुगम दर्शन की सुविधा प्रदान करना है।
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जो श्रद्धालु माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर न्यास लिफ्ट का उपयोग कर सुगमता से दर्शन करना चाहते है, वह भी एक निश्चितराशि देकर दर्श न कर सकते हैं। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान श्री नैना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दी है।
जानकारी में बताया गया कि इस प्रणाली में माता श्री चिंतपूर्णी के दर्शन करने के लिए तीन लेवल बनाए गए हैं। लेवल 1 के तहत अति विशिष्ट व्यक्तियों (VIPs) के लिए निःशुल्क पास बनाया जाता है। लेवल 2 के तहत वृद्ध, बीमार, दिव्यांगजन आदि मात्र 50 रुपए शुल्क पर अपना प्रमाण पत्र देकर एक परिचारक सहित लिफ्ट का उपयोग कर माताजी के दर्शन कर सकते हैं।
लेवल 3 के तहत कोई भी श्रद्धालु 1100 रुपए शुल्क देकर 4 सदस्यों सहित (कुल 5 सदस्य) लिफ्ट का उपयोग कर माताजी के दर्शन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन श्रद्धालुओं के लिए मंदिर द्वारा निःशुल्क ई-कार्ट लगाई गई है, जोकि बाबा श्री माई दास सदन से लिफ्ट तक चलाई जा रही है।

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Himachal Budget Session : महिलाओं को बार-बार मायके जाने की नहीं जरूरत

e-District Portal के माध्यम से जारी किए जा रहे प्रमाण पत्र
शिमला। हिमाचल सरकार  e-District Portal के माध्यम से सभी प्रकार के प्रमाण-पत्र जारी कर रही है, जिस कारण ओबीसी (OBC) और एससी (SC) प्रमाण-पत्र बनाने के लिए महिलाओं को बार-बार मायके जाने की आवश्यकता नहीं है। यह जानकारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान (Himachal Budget Session) ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन के सवाल के जवाब में दी है।
संजय रतन ने सवाल पूछा था कि ओबीसी और एससी प्रमाण-पत्र बनाने के लिए महिलाओं को बार-बार उनके मायके जाना पड़ता है। यदि हां, तो क्या सरकार विवाह उपरांत संबंधित राजस्व कार्यालय से प्रमाण-पत्र जारी करने का विचार रखती है।
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हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान (Himachal Budget Session) के दौरान सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा के सवाल से जवाव में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जानकारी दी है कि गत वर्ष बरसात के कारण प्रदेश में कुल 9905.77 करोड़ का नुकसान हुआ है।
प्रदेश सरकार द्वारा गत वर्ष बरसात के कारण हुए नुकसान की भरपाई हेतु 1254.22 करोड़ रुपये विभिन्न जिलों व विभागों को जारी किए गए हैं, जिसमें से प्रभावित लोगों को मुआवजे के तौर पर 483.16 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस आपदा हेतु अभी तक कोई भी विशेष पैकेज प्रदान नहीं किया गया है।
हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान (Himachal Budget Session) के दौरान बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी के सवाल के जवाब में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जानकारी मुहैया करवाई है कि गत तीन वर्ष में प्रदेश में कोई भी नई ग्राम पंचायत गठित नहीं हुई है।
2020 में 412 नई पंचायतें गठित हुई हैं, जिनमें से 46 पंचायतों के नए भवन की धरातल मंजिल बन कर तैयार हो गई है।
सरकार द्वारा इन नवनिर्मित पंचायतों के भवनों के निर्माण के लिए तैयार आरेखण 23 मार्च 2021 और 2 जुलाई 2021 के  निर्देशानुसार 83.89 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान था, लेकिन अब 29 अगस्त 2023 से संशोधित आरेखण अनुसार 114.90 लाख रुपये का बजट उपलब्ध करवाया जा रहा है ।
इन नवगठित 412 ग्राम पंचायतों में पंचायत चौकीदार की श्रेणी के पद सृजित न होने के कारण किसी भी पंचायत में पंचायत चौकीदार नियुक्त नहीं किए गए हैं। इन ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत चौकीदार के पदों को भरने संबंधी प्रस्तावना वर्तमान में प्रकियाधीन है।
https://youtu.be/DCILmqeRGOw
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हिमाचल बजट सत्र की तैयारियां पूरी, 14 से होगा शुरू- 13 बैठकें होंगी

सत्र हंगामेदार रहने हैं आसार

शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार का दूसरा बजट सत्र 14 फरवरी, 2024 से शुरू हो रहा है। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में 13 बैठकें रखी गई हैं। बजट सत्र 29 फरवरी तक चलेगा। सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। लोकसभा चुनाव की आहट से पहले बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष आमने-सामने हैं, जिसके चलते सत्र हंगामेदार रह सकता है।

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विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 17 फरवरी को सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगे। उसके बाद चार दिन तक बजट पर चर्चा होगी। 22 और 26 फरवरी को गैर सरकारी कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। 26, 27 और 29 को अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी।

हिमाचल कैबिनेट : तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित इन पदों पर भर्ती की मंजूरी

इसी के साथ 29 फरवरी को बजट पारित कर दिया जाएगा। कुलदीप पठानिया ने बताया कि इस बार विधानसभा सदस्यों द्वारा अभी तक कुल 793 प्रश्नों की सूचनाएं भेजी गई हैं, जिनमें 582 तारांकित और 209 आतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। नियम 130 के अंतर्गत 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

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शिमला : कड़ाके की ठंड में भी डटे रहे JOA IT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी

कांगड़ा : गगल ट्रैक्टर चोरी मामले में पंजाब से दो धरे- एक कोका कोला का चालक

कांगड़ा : दुबई में सिक्योरिटी गार्ड के 200 पदों पर भर्ती, 70000 रुपए तक सैलरी

सोलन : अर्की वन मंडल में वन मित्र भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की तिथि घोषित

जेएनवी पपरोला में 9वीं और 12वीं कक्षा लेटरल चयन परीक्षा को लेकर अपडेट 

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बजट सत्र: लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद करने के मुद्दे पर हो सकता है हंगामा

दो बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही दोपहर दो बजे शुरू होगी। बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष विरोध जता सकता है। वहीं, हिमाचल विधानसभा बजट सत्र में आज पूर्व जयराम सरकार द्वारा शुरू की गई लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद करने को लेकर हंगामा हो सकता है। बजट सत्र के दौरान सदन में प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस योजना को बंद करने का प्रस्ताव रखेंगे। इसे लेकर बुधवार को भी सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हो चुकी है।

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संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान यह योजना सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए आरएसएस (RSS) और पॉलिटिकल लोगों को लाभ देने के लिए शुरू की गई थी, क्योंकि उस दौरान मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत RSS और पॉलिटिकल लोग जेल गए थे।

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प्रश्नकाल में ज्यादातर सवाल बस रूट, विश्राम गृह, पेयजल योजना, एनडीआरएफ (NDRF) व अवैध कब्जे आदि से संबंधि हैं। कालका-शिमला फोरलेन को लेकर सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसे लेकर भाजपा (BJP) विधायक सत्तपाल सत्ती कंडाघाट में सुरंग की अलाइनमेंट परिवर्तित करने से लागत बढ़ने और निर्माण में हो रही देरी का मामला सदन में उठाएंगे।

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