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बजट सत्र: बिजली बोर्ड टीमेट को स्थानांतरण विकल्प में छूट का नहीं प्रस्ताव

विधानसभा के बजट सत्र में मुहैया करवाई जानकारी

शिमला। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में अपने गृह/आसन्न डिवीजन (Home/adjacent division) स्थानांतरण का विकल्प चुनने के लिए टी मेट को एक बार छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुहैया करवाई है।

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सुंदरनगर के विधायक राकेश जंवाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के मुहाल पुंघ में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट खोलने बारे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली को स्वीकृति के लिए भेजी गई है, स्वीकृति मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जा सकेगी। पच्छाद की विधायक रीना कश्यप के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सिरमौर जिला की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नागरिक अस्पताल सराहां में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

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धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि सरकार वनों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए दूसरी प्रजाति के पौधे लगाने का विचार कर रही है। वन विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 से मिश्रित पौधारोपण पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पौधारोपण क्षेत्रों में 25 फीसदी फल तथा चारा प्रजाति के पौधे जैसे कि बियूल, लसूरा, आंवला, काफल, चूली, दाडू, कैंथ, जामुन, नाख, पाजा, शेगल, अखरोट, कचनार, शीशम, बहेड़ा, हरड़, फेगड़ा, खड़क, मलबरी, मौहरू, खरशू व जंगली आम आदि रोपित किए जा रहे हैं।

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बजट सत्र: हिमाचल में 1,323 आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षकों को झटका-नहीं बनेगी नीति

यादविंद्र गोमा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

शिमला। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 1,323 आउटसोर्स कंप्यूटर अध्यापक हैं और जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में कुल सात आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षक हैं। सरकार इनके नियमितीकरण के लिए कोई नीति बनाने का विचार नहीं रखती है। यह जानकारी जयसिंहपुर के विधायक यादविंद्र गोमा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुहैया करवाई है।

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कांगड़ा के विधायक पवन काजल के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पहली कक्षा से दाखिल होने के लिए छात्रों की आयु सीमा 6 साल निर्धारित की गई है। प्रदेश में वर्तमान में 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्रथम कक्षा में दाखिला दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आयु सीमा निर्धारित करने का मामला प्रदेश सरकार के विचाराधीन है।

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सरकाघाट के विधायक दलीप ठाकुर के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि हिमाचल के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या शून्य होने के कारण सरकार की 16 मार्च 2023 की अधिसूचना के तहत 228 प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल 2022 से खोले गए 17 प्राथमिक विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या 10 से कम थी को भी 31 मार्च 2023 से बंद करने की अधिसूचना 18 मार्च 2023 को कर दी गई है।

इन भवनों बारे सरकार की अधिसूचना 16 मार्च 2023 के तहत संबंधित उपायुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि इन स्कूलों को सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके मांग, आपूर्ति और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए अपने स्तर पर इन स्कूल भवनों को उपयोग में लाने के लिए निर्णय लेंगे।

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हिमाचल बजट सत्र में उठा बागवानों से लूट, अडानी ग्रुप के सीए स्टोर में मनमानी का मुद्दा

बिना एमओयू अडानी के सीए स्टोर को दे दी लाखों की सब्सिडी

शिमला। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन प्रश्नकाल में सेब सीजन के दौरान बागवानों के साथ लूट और अडानी ग्रुप के सीए स्टोर में हो रही मनमानियों का मुद्दा उठा। ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने बागवानी मंत्री से पूछा कि शिमला जिला में अडानी के कितने सीए स्टोर चल रहे हैं और क्या इनमें नियमों की पालना हो रही है, जिसमें बिना एमओयू के अडानी के सीए स्टोर को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से 1598.79 लाख रुपए की सब्सिडी नाबार्ड के तहत देने की बात सामने आई है।

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विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि अडानी ने सीए स्टोर की स्थापना पर किसानों बागवानों की मदद का भरोसा दिया था, लेकिन उसका उल्टा हुआ है। सेब सीजन के दौरान अडानी ग्रुप चुप रहते हैं और बीच सीजन में दाम तय करते हैं, दाम तय करने में मनमानी की जाती है, बिना एमओयू के काम दिया गया। इसलिए सरकार मामले की समीक्षा करके फिर से एमओयू किया जाए।

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बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अडानी ग्रुप ने शिमला जिले के सैंज,मैंहदली और रेवली में सीए स्टोर स्थापित किए हैं, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से अडानी ग्रुप को 1598.79 लाख रुपए की सब्सिडी नाबार्ड के तहत दी गई, इस संदर्भ में एमओयू हस्ताक्षरित नहीं किया गया। बागवानी मंत्री ने आश्वासन दिया कि नियमों की उल्लंघना पर उचित कार्रवाई होगी।

 

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आउटसोर्स कर्मियों का मुद्दा गरमाया, जयराम बोले- सीएम दे रहे गोल-मोल जवाब

कर्मचारियों की हितों की सरकार को रक्षा करनी चाहिए
शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दसवें दिन आज सदन में आउटसोर्स कर्मियों का मुद्दा गूंजा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि  सरकार ने बजट में आउटसोर्स कर्मियों का 750 रुपये बढ़ाया है। चिकित्सा व यात्रा भत्ते का प्रावधान करने पर भी सरकार विचार कर रही है। कोशिश यही है कि आउटसोर्स कर्मियों को निकाला न जाए।
वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आउटसोर्स कर्मियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है।  जयराम ठाकुर ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नीति बनाने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने गोल मोल सा जवाब दिया है और कर्मचारियों को लगातार नौकरी से भी निकाला जा रहा है, जबकि गरीब परिवार के लोग आउटसोर्स पर नौकरी कर रहे हैं।  मानवीय भावनाओं के नाते आउटसोर्स कर्मचारियों की हितों की सरकार को रक्षा करनी चाहिए।
वहीं, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध पर जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस पूरे प्रकरण को लेकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, जबकि न्यायालय के निर्णय के बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, इसमें केंद्र की भाजपा सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं।

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बजट सत्र: हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर क्या बोली सरकार-पढ़ें खबर

बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने पूछा था सवाल

शिमला। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार नियमित करने की कोई नीति बनाने नहीं जा रही है। ऐसा कोई विचार सरकार का नहीं है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के सवाल के जवाब में दी।

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बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी विभागों व उपकर्मों में लगभग 19,916 कर्मी आउटसोर्स आधार पर तैनात है। हिमाचल वित्तीय नियम 2009 के अंतर्गत सरकारी विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से सेवाएं लेने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने बजट में इनका 750 रुपये बढ़ाया है। ESI व यात्रा भत्ते का प्रावधान करने पर भी सरकार विचार कर रही है। कोशिश यही होगी कि आउटसोर्स कर्मियों को निकाला न जाए।

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Breaking हिमाचल बजट 2023: जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे पांच हजार पद

स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने को लेकर फिल्टर यूनिट होंगे स्थापित

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि भूमिगत जल बढ़ाने को योजना तैयार होगी। स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने को लेकर फिल्टर यूनिट स्थापित करने का ऐलान किया है। साथ ही जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5 हजार पद भरने की घोषणा भी की है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में महिलाओं को 1,500 रुपए भत्ते को लेकर बड़ी घोषणा की है। बजट भाषण में सीएम ने कहा कि सभी पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपए दिए जाएंगे। पहले चरण में 2 लाख 31 हजार महिलाओं (जो अन्य योजना से 1000 या 1100 रुपए पेंशन ले रही हैं) को 1500 रुपए देने की घोषणा की गई है।

Breaking हिमाचल बजट 2023 : मनरेगा दिहाड़ी, प्रधानों-उप प्रधानों का बढ़ेगा मानदेय

इस पर 416 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा विधवाओं और दिव्यांगजनों को दी जाने वाली पेंशन में आय सीमा खत्म करने की घोषणा सीएम ने की है। इसके अलावा ग्राम सभा से अनुमति में छूट दी जाएगी। सीएम ने 40 हजार नए पात्रों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का भी ऐलान किया है।

शिक्षा क्षेत्र में 8 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि स्कूलों में खाली पद भरने की प्रक्रिया तेज होगी उनकी सरकार का प्रयास है कि चल रहे स्कूलों में स्टाफ, खेल मैदान, लाईब्रेरी आदि की सुविधा मुहैया करवाई जाए। सभी विस क्षेत्र राजीव गांधी मार्डन डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज में दो बार रोजगार मेले लगेंगे।

हिमाचल बजट 2023 : स्कूलों में टाट का झंझट होगा खत्म, 40 हजार डेस्क देगी सरकार 

सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी रूम स्थापित करने की घोषणा की है। इसके अलावा 10 हजार छात्रों को टेबलेट दिए जाएंगे। हिमाचल के 762 स्कूल में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मुहैया करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ स्कूलों में छात्र टाट पर बैठते हैं। ऐसे स्कूलों को 40 हजार डेस्क दिए जाएंगे। स्पोर्टस होस्टल में रहने वाले छात्रों की डाइट मनी 120 रुपए से बढ़ाकर 240 करने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में कांगड़ा जिला को टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इसके लिए योजना तैयार की जाएगी। बड़ा गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा। ओल्ड एज होम व आईस स्केटिंग रिंक विकसित होंगे। पौंग झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू होंगी। शिकारे आदि की व्यवस्था की जाएगी।

बजट भाषण में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा के बनखंडी में 300 करोड़ की लागत से चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की। इस वित्त वर्ष चिड़ियाघर के लिए 60 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जमीन का चयन कर लिया है। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक साल के अंदर सभी जिलों को हेलीपोर्ट से जोड़ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि भूमिगत जल बढ़ाने को योजना तैयार होगी। स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने को लेकर फिल्टर यूनिट स्थापित करने का ऐलान किया है। साथ ही जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5 हजार पद भरने की घोषणा भी की है

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Breaking हिमाचल बजट 2023 : मनरेगा दिहाड़ी, प्रधानों-उप प्रधानों का बढ़ेगा मानदेय

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने दिहाड़ी को मौजूदा 212 रुपए से 240 रुपए करने की घोषणा की है। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में 266 से 294 रुपए होगी। वहीं सीएम ने पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक के पद भरने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा जन प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। नगर निगमों के प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाने का ऐलान किया गया है।

कितना बढ़ा पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय

अध्यक्ष जिला परिषद 20 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष जिला परिषद को 15 हजार हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य जिला परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष बीडीसी को 9500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष बीडीसी को 7000 रुपये प्रति माह,

सदस्य बीडीसी को 6000 रुपये प्रति माह, पंचायत प्रधान को 6000 रुपये प्रति माह, उप प्रधान को 4000 रुपये प्रति माह और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1916 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में महिलाओं को 1,500 रुपए भत्ते को लेकर बड़ी घोषणा की है। बजट भाषण में सीएम ने कहा कि सभी पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपए दिए जाएंगे। पहले चरण में 2 लाख 31 हजार महिलाओं (जो अन्य योजना से 1000 या 1100 रुपए पेंशन ले रही हैं) को 1500 रुपए देने की घोषणा की गई है।

इस पर 416 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा विधवाओं और दिव्यांगजनों को दी जाने वाली पेंशन में आय सीमा खत्म करने की घोषणा सीएम ने की है। इसके अलावा ग्राम सभा से अनुमति में छूट दी जाएगी। सीएम ने 40 हजार नए पात्रों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का भी ऐलान किया है।

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सुक्खू के सीएम बनने पर भाजपा विधायक को क्यों हुई खुशी-जानिए

हंसराज बोले कांग्रेस में राजघरानों से निकली सत्ता

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज सदन में संस्थान डिनोटिफाई करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. हंस राज ने चर्चा में भाग लिया। उन्होंने चुराह में डिनोटिफाई संस्थानों को दोबारा शुरू करने, विधायक विकास निधि बहाल करने की मांग उठाई और कहा कि वह चुराह की जनता के लिए आमरण अनशन पर बैठने से भी गुरेज नहीं करेंगे।

मुख्यमंत्री बोले- तथ्य पेश करने के बजाए भाषणबाजी कर रहा विपक्ष

चर्चा में भाग लेते डॉ. हंस राज ने कहा कि जब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता संभाली तो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया। जब सुखविंदर सुक्खू सीएम बने तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हें हुई। क्योंकि कांग्रेस में सत्ता राजघरानों से निकल ड्राइवर के बेटे के हाथ में आई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सभी विधानसभा क्षेत्रों से न्याय करेंगे। सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन को ही नहीं देखेंगे।

हिमाचल में HRTC के 31 डिपो, 10 सब डिपो-3,142 बसें

उन्होंने कहा कि चंबा जिला में बिजली दो डिवीजन हैं। लोगों को बिजली संबंधित कार्यों के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। उनके विधानसभा क्षेत्र की चार पंचायतों में बिजली के ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं। हंसराज ने बर्फबारी में मार्ग बंद होने पर तुरंत जेसीबी भेजने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का आभार व्यक्त किया। हंसराज ने मांग की कि चंबा जिला को विशेष संरक्षण दिया जाए।

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हिमाचल में HRTC के 31 डिपो, 10 सब डिपो-3,142 बसें

विपिन परमार के सवाल के जवाब में दी जानकारी

शिमला। हिमाचल में एचआरटीसी (HRTC) के 31 डिपो और 10 सब डिपो हैं। इनमें कुल 3,142 बसें हैं। सरकार द्वारा डीजल बसों की इलेक्ट्रिक बसों में बदलने बारे विचार किया जा रहा है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सुलह के विधायक विपिन परमार के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दी है।

बजट सत्र: हिमाचल मिशन डिनोटिफाई के मुद्दे पर सदन में हो रही चर्चा

सवाल के जवाब में बताया गया कि सरकार द्वारा 10 जनवरी 2022 को एक नई योजना हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2022 जारी की गई है। यदि इस योजना में कोई कमी महसूस की जाती है तो सरकार द्वारा इसमें संशोधन या नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी बनाने पर विचार किया जाएगा।

ऊना: गगरेट के स्कूल मैदान में पलटा ट्रेलर-मचा हड़कंप

चार्जिंग प्वाइंट की रुपरेखा इस बात पर निर्भर करेगी कि कितनी बसों को एक समय में चार्जिंग प्वाइंट पर चार्ज करना है। एक चार्ज्ड इलेक्ट्रिक बस द्वारा तय किलोमीटर बस में उपलब्ध बैटरी की क्षमता पर निर्भर करती है। वर्तमान में बाजार में 150 Kwh से लेकर 250 Kwh तक की बैटरियों वाली बसें उपलब्ध है जोकि लगभग 150 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक चल सकती है।

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