शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल में पौंग बांध विस्थापितों को लेकर सवाल लगा था। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जानकारी दी है कि कुल 16,352 पात्र पौंग बांध विस्थापितों में से 15,352 पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। अवैध कब्जों और पौंग बांध विस्थापितों की अन्य शिकायतों के निवारण के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके माध्यम से शिकायतों को राजस्थान पुलिस को प्रेषित करने उनका निवारण सुनिश्चित किया जा रहा है।
द्वितीय चरण में हो रहे मुरब्बा आवंटन में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक निरीक्षण कमेटी का गठन किया गया है। निरीक्षण कमेटी द्वारा मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, स्कूल, सड़क, अस्पताल और बिजली आदि की उपलब्धता बारे अपनी निरीक्षण रिपोर्ट वर्ष 2021 में राजस्थान सरकार को भेज दी गई है।
हिमाचल सरकार ने पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं के निवारण के लिए समय-समय पर राज्य स्तरीय पौंग बांध विस्थापित सलाहकार समिति का गठन किया है, जो पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं को दूर करने के उपायों व प्रगति की समीक्षा करती है। सर्वोच्च न्यायालय के तत्वाधान में बनी उच्च स्तरीय कमेटी के निर्देश पर जिन 399 टिकों का पौंग बांध निर्माण के समय अधिग्रहण किया गया था, उनका समस्त रिकॉर्ड उर्दू भाषा में था, उसका हिंदी अनुवाद करके संपूर्ण अभिलेख राजस्थान सरकार को भेजा दिया गया है, ताकि मुरब्बा आवंटन में तेजी आए।
उच्च स्तरीय समिति के आदेश पर हिमाचल सरकार ने Google Spreadsheet तैयार की है, ताकि पौंग बांध विस्थापितों की भूमि, पात्र व्यक्तियों की संख्या, पात्रता प्रमाण पत्र और मुरब्बा आवंटन की वर्तमान स्थिति बारे सबी हितधारकों को पता लग सके।
हिमाचल व राजस्थान सरकार ने अपने-अपने कॉलम में आंकड़े दर्ज करने थे। हिमाचल सरकार ने 16352 परिवारों में से करीब 14 हजार के करीब एंट्री व 1916 कैटेगरी में शत प्रतिशत एंट्री पूर्ण कर ली है। राजस्थान सरकार ने भी अपने कॉलम में एंट्री करना शुरू कर दिया है।
हर माह आयुक्त उपनिवेशन के कार्यालय में मुरब्बा आवंटन के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार तत्वाधान में हिमाचल सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा दिल्ली में आयोजित कैंप में आंकड़ा मिलान कार्य किया गया है। शेष बचे एक हजार के करीब पौंग बांध विस्थापितों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने और उन्हें मुरब्बा आवंटन के लिए अपने वांछित दस्तावेज जमा करवाने के लिए तीन बार नोटिस के साथ-साथ समाचार पत्रों के माध्यम से भी हितधारकों को आमंत्रित किया गया है, ताकि उनके दस्तावेज का सत्यापन करके उनके प्रकरण राजस्थान सरकार को प्रेषित किए जा सकें।
