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बजट सत्र: बिजली बोर्ड टीमेट को स्थानांतरण विकल्प में छूट का नहीं प्रस्ताव

विधानसभा के बजट सत्र में मुहैया करवाई जानकारी

शिमला। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में अपने गृह/आसन्न डिवीजन (Home/adjacent division) स्थानांतरण का विकल्प चुनने के लिए टी मेट को एक बार छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुहैया करवाई है।

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सुंदरनगर के विधायक राकेश जंवाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के मुहाल पुंघ में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट खोलने बारे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली को स्वीकृति के लिए भेजी गई है, स्वीकृति मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जा सकेगी। पच्छाद की विधायक रीना कश्यप के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सिरमौर जिला की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नागरिक अस्पताल सराहां में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

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धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि सरकार वनों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए दूसरी प्रजाति के पौधे लगाने का विचार कर रही है। वन विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 से मिश्रित पौधारोपण पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पौधारोपण क्षेत्रों में 25 फीसदी फल तथा चारा प्रजाति के पौधे जैसे कि बियूल, लसूरा, आंवला, काफल, चूली, दाडू, कैंथ, जामुन, नाख, पाजा, शेगल, अखरोट, कचनार, शीशम, बहेड़ा, हरड़, फेगड़ा, खड़क, मलबरी, मौहरू, खरशू व जंगली आम आदि रोपित किए जा रहे हैं।

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बजट सत्र: हिमाचल में 1,323 आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षकों को झटका-नहीं बनेगी नीति

यादविंद्र गोमा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

शिमला। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 1,323 आउटसोर्स कंप्यूटर अध्यापक हैं और जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में कुल सात आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षक हैं। सरकार इनके नियमितीकरण के लिए कोई नीति बनाने का विचार नहीं रखती है। यह जानकारी जयसिंहपुर के विधायक यादविंद्र गोमा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुहैया करवाई है।

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कांगड़ा के विधायक पवन काजल के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पहली कक्षा से दाखिल होने के लिए छात्रों की आयु सीमा 6 साल निर्धारित की गई है। प्रदेश में वर्तमान में 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्रथम कक्षा में दाखिला दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आयु सीमा निर्धारित करने का मामला प्रदेश सरकार के विचाराधीन है।

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सरकाघाट के विधायक दलीप ठाकुर के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि हिमाचल के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या शून्य होने के कारण सरकार की 16 मार्च 2023 की अधिसूचना के तहत 228 प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल 2022 से खोले गए 17 प्राथमिक विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या 10 से कम थी को भी 31 मार्च 2023 से बंद करने की अधिसूचना 18 मार्च 2023 को कर दी गई है।

इन भवनों बारे सरकार की अधिसूचना 16 मार्च 2023 के तहत संबंधित उपायुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि इन स्कूलों को सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके मांग, आपूर्ति और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए अपने स्तर पर इन स्कूल भवनों को उपयोग में लाने के लिए निर्णय लेंगे।

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