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मंडी : नाली में मिला बिजली बोर्ड के जेई का शव, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम

शुक्रवार को ड्यूटी के बाद गया था घर

मंडी। हिमाचल के मंडी जिला के सराज क्षेत्र में बिजली बोर्ड के जेई का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। शव घर से कुछ दूर पर नाली से मिला है। सूचना मिलने के बाद जंजैहली पुलिस स्टेशन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। मामला सराज के लस्सी क्षेत्र का है।

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बता दें कि शनिवार को लोगों ने नाली में शव देखा। मामले की सूचना मंडी जिला जंजैहली पुलिस थाना को दी गई। सूचना मिलने पर जंजैहली पुलिस स्टेशन से टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शव बिजली बोर्ड में कार्यरत जेई रजीश कुमार का निकला। रजीश कुमार शुक्रवार को शाम 5 बजे के बाद ड्यूटी से अपने घर गया था। जंजैहली पुलिस स्टेशन के एसएचओ रूप सिंह ने कहा कि फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है और जांच कर रही है।

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कांगड़ा: पंचायत प्रधान ने दफ्तर में घुसकर SDO पर तानी 32 बोर की रिवॉल्वर

पुलिस ने मामला किया दर्ज

ऋषि महाजन/ नूरपुर। हिमाचल के कांगड़ा जिला के डमटाल में एक पंचायत प्रधान ने दफ्तर में घुसकर बिजली बोर्ड के एसडीओ (SDO) पर 32 बोर की रिवॉल्वर तान दी और जान से मारने की धमकी दी। रिवॉल्वर भरी हुई थी।

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बता दें कि वीरवार को तहसील इंदौरा के बांई अटारियां गांव के सुधीर पठानिया पुत्र भगवान दास ने बिजली बोर्ड डमटाल के दफ्तर में घुसकर एसडीओ तनुज मैहरा निवासी नूरपुर पर रिवॉल्वर तान दी और जान से मारने की धमकी दी। रिवॉल्वर भरी हुई थी। बताया जा रहा है कि बिजली मीटर लगाने को लेकर विवाद के चलते आरोपी ने ऐसा किया है। आरोपी बांई अटारियां पंचायत का प्रधान है। डमटाल पुलिस स्टेशन में इस संदर्भ में धारा 382,353,506 व धारा 25-54-59 भारतीय शस्त्र अधिनियम में मामला दर्ज किया है।

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वहीं, पुलिस स्टेशन नूरपुर के तहत बाइक को आग लगाने का मामला सामने आया है। मामले के अनुसार बदूही में संजय कुमार पुत्र पवन कुमार गांव बदूही नूरपुर ने पवन कुमार पुत्र राकेश कुमार गांव बदूही नूरपुर के बाइक जला दी। पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है।

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बजट सत्र: बिजली बोर्ड टीमेट को स्थानांतरण विकल्प में छूट का नहीं प्रस्ताव

विधानसभा के बजट सत्र में मुहैया करवाई जानकारी

शिमला। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में अपने गृह/आसन्न डिवीजन (Home/adjacent division) स्थानांतरण का विकल्प चुनने के लिए टी मेट को एक बार छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुहैया करवाई है।

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सुंदरनगर के विधायक राकेश जंवाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के मुहाल पुंघ में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट खोलने बारे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली को स्वीकृति के लिए भेजी गई है, स्वीकृति मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जा सकेगी। पच्छाद की विधायक रीना कश्यप के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सिरमौर जिला की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नागरिक अस्पताल सराहां में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

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धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि सरकार वनों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए दूसरी प्रजाति के पौधे लगाने का विचार कर रही है। वन विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 से मिश्रित पौधारोपण पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पौधारोपण क्षेत्रों में 25 फीसदी फल तथा चारा प्रजाति के पौधे जैसे कि बियूल, लसूरा, आंवला, काफल, चूली, दाडू, कैंथ, जामुन, नाख, पाजा, शेगल, अखरोट, कचनार, शीशम, बहेड़ा, हरड़, फेगड़ा, खड़क, मलबरी, मौहरू, खरशू व जंगली आम आदि रोपित किए जा रहे हैं।

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हिमाचल में बंद कर दिए बिजली बोर्ड के 32 ऑफिस, भाजपा ने लिया यह फैसला

कश्यप बोले-150 कार्यालय हो जाएंगे बंद

शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बिजली बोर्ड के 32 ऑफिस बंद कर दिए हैं। ऑफिस बंद करने के निर्णय पर भाजपा उग्र हो गई है। भाजपा ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजने का फैसला लिया है। हिमाचल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि जिस प्रकार से सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बिजली बोर्ड के 32 कार्यालय बंद किए हैं, उससे साफ दिखता है कि सुक्खू सरकार केवल बदला बदली के भाव से काम कर रही है। उनको हिमाचल प्रदेश के समग्र विकास से कोई लेना देना नहीं है।

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उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी द्वारा लिए गए उस निर्णय की भी निंदा करती है, जिसमें एक अप्रैल 2022 से सभी कार्यालयों को बंद करने की बात की गई है। अगर गौर से देखा जाए तो उसके अंतर्गत लगभग 150 कार्यालय बंद हो जाएंगे।

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अगर जनहित में कार्य हुए हैं तो उनको बंद क्यों किया जा रहा है और अगर बंद किया जा रहा है तो उसके बारे में पूर्ण विश्लेषण देकर जनता और लोगों को इस सरकार को बताना चाहिए कि इस कार्यालय को बंद करके सरकार को क्या फायदा हुआ है और जनता को क्या नुकसान।

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उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि जिस-जिस डिवीजन और सब डिवीजन में इन 32 कार्यालय को बंद किया गया है, उन सभी मंडलों में एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा जाएगा।

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इसमें हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा किए बंद किए गए बिजली बोर्ड के कार्यालयों का ब्यौरा भी दिया जाएगा। इनमें शिलाई, पांवटा साहिब , पच्छाद , रोहरू, सोलन, रेणुका जी, शिमला ग्रामीण सुजानपुर, सिराज, सुलहा, चुरहा, रामपुर, घुमारवीं और झंडुत्ता अपने-अपने मंडलों द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे।

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सुक्खू सरकार का एक और बड़ा एक्शन, न्यू बिजली बोर्ड डिवीजन डी-नोटिफाई

स्टाफ के स्थानांतरण आदेश अलग से होंगे जारी
शिमला। हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार के एक और फैसले पर चाबुक चलाया है। सुक्खू सरकार ने नए बने बिजली बोर्ड के डिवीजन, न्यू ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन को डी-नोटिफाई कर दिया है। इस बारे अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन डिवीजन, ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन में तैनात स्टाफ के स्थानांतरण आदेश अलग से जारी होंगे।
डी-नोटिफाई न्यू इलेक्ट्रिक डिवीजन में शिलाई, सराहन, नैरचौक, संगडाह, सुजानपुर, थुनाग, देवी मरहूं मुंडी एट नागनी, भावानगर, तीसा, हरोली, थानाकलां, भोरंज शामिल हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक सेक्शन बठेहर बंजार, न्यू ऑपरेशन सर्कल नूरपुर, भवारना, धर्मपुर शामिल हैं। बता दें कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने अप्रैल 2022 के बाद पिछली सरकार के कैबिनेट फैसलों पर रोक लगा दी है। साथ ही अन्य निर्णय भी लिए हैं। अब बिजली बोर्ड के  नए बने बिजली बोर्ड के डिवीजन, न्यू ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन को डी-नोटिफाई कर दिया है।