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सीएम सुक्खू बोले-सुर्खियां बटोरने के लिए सदन से बाहर चला गया विपक्ष

सरकार के प्रस्ताव का उद्देश्य भी आपदा पर चर्चा ही था

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के सदन से वॉकआउट पर सीएम सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि विपक्ष अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए सदन से बाहर चला गया।

विपक्ष नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाया। सरकार के प्रस्ताव का उद्देश्य भी आपदा पर चर्चा ही था। विपक्ष ने आपदा में काम तो किया नहीं, ऐसे में अखबारों की सुर्खियों के लिए नारेबाजी करते हुए बाहर चले गए। फिर चर्चा में भाग के लेने आ गए। भाजपा को लोगों को ठगना नहीं चाहिए।

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विधानसभा परिसर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदाग्रस्त लोगों के लिए विशेष पैकेज लेकर आ रही है, जिसमें आपदा प्रभावित लोगों को राहत दी जाएगी।

सीएम सुक्खू ने कहा कि बीजेपी विधायकों ने एक महीने की सैलरी आपदा राहत कोष में देने की बात की थी, लेकिन आज तक नहीं मिली, अब कल सैलरी देने की बात कही है।

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उन्होंने कहा कि हम केंद्र से अनुदान की मांग करते रहेंगे, क्योंकि हम संघीय ढांचे में रहते हैं, टैक्स में हमारा भी शेयर है। उन्होंने केंद्र से पूछा कि क्या हमारा कसूर यह है कि कांग्रेस की सरकार है।

सीएम सुक्खू ने कहा कि विपक्ष राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के हमारे संकल्प को पारित करने में सहयोग करे अन्यथा लोग भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें श्रेय नहीं चाहिए, हम उनके साथ हैं, उन्हें ही श्रेय मिले हमारा काम लोगों की सेवा करना है।

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हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र : पहले ही दिन हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट

नियम 67 पर चर्चा न मिलने को लेकर विपक्ष की नारेबाजी

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन सोमवार को हंगामा हो गया। भाजपा विधायकों ने सदन में नारेबाजी की और नियम 67 पर चर्चा न मिलने पर वॉकआउट कर दिया।

भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गए। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार आपदा पर चर्चा नहीं चाहती है।

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हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही दो बजे शुरू हुई। शोकद्गार प्रस्ताव के साथ सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई। सात दिन तक चलने वाले मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा सदस्य रहे खूब राम के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत किया गया।

विधानसभा के पूर्व सदस्य खूब राम के निधन पर शोक व्यक्त करने के साथ ही प्रदेश में आई आपदा में मारे गए लोगों के लिए भी शोक व्यक्त किया गया।

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इससे पहले कि प्रश्नकाल शुरू होता विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव नियम 67 के तहत आपदा पर चर्चा मांगी। नेता प्रतिपत्र जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि हिमाचल आपदा से दस साल पीछे चला गया है। 441 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों के घर बहने से वह बेघर हो गए है। ऐसे में सदन में सारे काम रोक कर चर्चा होनी चाहिए।

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इस पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा की सरकार ने पहले ही नियम 102 के तहत आपदा पर चर्चा करवाएं लगाई हुई हैं इसलिए 67 के तहत चर्चा की जरूरत नहीं है। इस बात से नाराज विपक्ष ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और वॉकआउट कर दिया।

सदन से बाहर आकर विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा से प्रदेश जूझ रहा है। कई लोग बेघर हो गए हैं। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपदा पर सदन में चर्चा हो जो की जन भावनाओं का सम्मान हो, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। विरोध स्वरूप विपक्ष को सदन से वॉकआउट करना पड़ा।

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आउटसोर्स के मुद्दे पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बड़ी बात-पढ़ें खबर

बोले-शिमला क्लीन वेज कंपनी में अनियमितताओं की होगी जांच

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आउटसोर्स कर्मियों का मुद्दा गरमाया। विपक्ष ने मामले को लेकर चर्चा की मांग की। पर विधानसभा अध्यक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे गुस्साए विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और वॉकआउट किया। इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।

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उन्होंने सदन में कहा कि विपक्ष को जनता ने रिजेक्ट किया है और सत्ता के बाहर किया है। इसको लेकर विपक्ष कोई मंथन नहीं कर रहा है कि जनता ने उन्हें क्यों बाहर किया। जयराम ठाकुर पांच साल मुख्यमंत्री रहे हैं, वह बताएं कि आउटसोर्स को लेकर पॉलिसी क्यों नहीं बनाई। अब 100 दिन में उनकी अंतरआत्मा जाग गई है।

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आउटसोर्स को निकालने का निर्देश सरकार ने नहीं जारी किया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो ऐसे मामला आया होगा। आउटसोर्स को लेकर सरकार का नीतिगत फैसला है। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में शिमला की क्लीन वेज संस्था को 40 करोड़ रुपए दे दिए गए।

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उन्होंने कहा कि संस्था के माध्यम से जो गड़बड़ियां हुई हैं, उनकी जांच करवाई जाएगी। जांच की जाएगी कि किसका पीएफ काटा गया, कितने लोगों को नौकरी पर लगाया गया। एक यह ही कंपनी है जिसने तांडव मचा रखा था।

यह कंपनी रोजगार कार्यालय के रूप में काम कर रही थी। हमारी सरकार ने जल शक्ति विभाग में पांच हजार पदों को भरने का निर्णय लिया है। जल्द ही इन पदों पर विधिवत रूप से नियुक्ति कर दी जाएगी।

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बजट सत्र : आउटसोर्स के मुद्दे पर तपा सदन, नारेबाजी के बाद विपक्ष का वॉकआउट

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बजट सत्र: लोकतंत्र प्रहरी योजना पर हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट

जयराम बोले-लोकतंत्र का अपमान कर रही सरकार

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद करने को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने पहले सदन के भीतर नारेबाजी की और बाद में सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन के भीतर सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों में इस योजना को लेकर तीखी नोकझोंक हुई।

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मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में संसदीय कार्यमंत्री ने जवाब देते हुए विपक्ष पर इस योजना को लेकर राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। विपक्ष के वॉकआउट पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग अपनी पार्टी के व साधन संपन्न लोगों को पेंशन देने के लिए किया जा रहा था। सरकार का पैसा साधन संपन्न लोगों की जेब में जाना पूरी तरह गलत है। इन लोगों का आजादी की लड़ाई में क्या योगदान रहा है, ये सभी जानते हैं। बीजेपी आज मुद्दाविहीन पार्टी बनकर रह गई है। पिछली सरकार के गलत निर्णयों को ठीक करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी हैं।

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वहीं, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार योजना को बंद कर लोकतंत्र का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के खिलाफ जिन लोगों ने आवाज उठाई और जेल गए उनके लिए यह योजना शुरू की गई। विधानसभा मे एक्ट लाकर इसे पारित किया, कांग्रेस के नेताओं ने इसे अपमान समझा और इसे निरस्त किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो यह बिल दोबारा विधानसभा में लाकर यह योजना दोबारा शुरू की जाएगी और यह राशि डबल की जाएगी।

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हिमाचल विधानसभा : डिनोटिफाई मुद्दे पर हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट

तपोवन। 14वीं हिमाचल विधानसभा के पहले सत्र के पहले ही दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। सदन में विधायकों की शपथ के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी देर तक नोंक-झोंक चलती रही। डिनोटिफाई मुद्दे का विपक्ष ने विरोध किया।

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इस मसले पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि यदि विपक्ष बताएंगे कि नए खोले गए किन स्कूलों में आपकी सरकार ने कितना स्टाफ कितना भर्ती किया था तो इस पर चर्चा की जा सकती है। इस पर विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉक आउट कर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने प्रदेश में चुनावी बेला में 900 दफ्तर खोले फिर भी प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने जगह-जगह गैर जरूरी दफ्तर खोले हैं। जहां जरूरत होगी, वहां जरूरत के हिसाब स्कूल, कॉलेज व चिकित्सा संस्थान खोले जाएंगे।

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उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने कई ऐसे CHC खोल दिए हैं, जिन्हें फार्मासिस्ट और कई स्कूलों को चपरासी चला रहे हैं। सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ने 380 स्कूल खोले, लेकिन स्टाफ तैनात नहीं किया गया। जो भर्तियां विचाराधीन होनी थी, उनके पेपर लीक हो गए।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार पर बदला-बदली की भावना से काम कर रही है। प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दफ्तर बंद करने से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है।

सुंदरनगर में 1952 में खोली गई पुलिस चौकी को भी सुक्खू सरकार ने बंद किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीते कल धर्मशाला के जोरावार मैदान में एक IPS अधिकारी की मौत हो जाती है और कांग्रेस का जश्न चलता रहता है, जबकि कांग्रेस को यह अभिनंदन समारोह रोक देना चाहिए था।

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