शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने दिहाड़ी को मौजूदा 212 रुपए से 240 रुपए करने की घोषणा की है। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में 266 से 294 रुपए होगी। वहीं सीएम ने पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक के पद भरने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा जन प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। नगर निगमों के प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाने का ऐलान किया गया है।
कितना बढ़ा पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय
अध्यक्ष जिला परिषद 20 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष जिला परिषद को 15 हजार हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य जिला परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष बीडीसी को 9500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष बीडीसी को 7000 रुपये प्रति माह,
सदस्य बीडीसी को 6000 रुपये प्रति माह, पंचायत प्रधान को 6000 रुपये प्रति माह, उप प्रधान को 4000 रुपये प्रति माह और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1916 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में महिलाओं को 1,500 रुपए भत्ते को लेकर बड़ी घोषणा की है। बजट भाषण में सीएम ने कहा कि सभी पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपए दिए जाएंगे। पहले चरण में 2 लाख 31 हजार महिलाओं (जो अन्य योजना से 1000 या 1100 रुपए पेंशन ले रही हैं) को 1500 रुपए देने की घोषणा की गई है।
इस पर 416 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा विधवाओं और दिव्यांगजनों को दी जाने वाली पेंशन में आय सीमा खत्म करने की घोषणा सीएम ने की है। इसके अलावा ग्राम सभा से अनुमति में छूट दी जाएगी। सीएम ने 40 हजार नए पात्रों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का भी ऐलान किया है।
