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शिमला पुलिस ने सेब सीजन को लेकर कसी कमर : एप्पल ऑन व्हील्स प्लान लागू

शिमला। सेब सीजन को लेकर शिमला पुलिस ने “एप्पल ऑन व्हील्स” प्लान लागू किया है। अब शहर के अंदर कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं आएगी। शिमला शहर में सिर्फ कारोबारियों के सामान को लेकर सुबह और शाम के समय पहले की तरह तय टाइमिंग के अनुसार बड़े ट्रकों की आवाजाही होगी।

वहीं, फसल की सुरक्षा के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रकों में जीपीएस सिस्टम लगेंगे, ताकि यहां से बाहर जाने वाले ट्रकों को आसानी से ट्रेस किया जा सके। शिमला जिला को 5 सेक्टर बांटा गया और विस्तृत योजना बनाई गई।

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ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को लेकर व्यवस्था की गई है। सीजन के दौरान धोखाधड़ी, सुरक्षा व ट्रकों में सेब सुरक्षा को लेकर पूर्व में दर्जनों मामलों के अपराधियों की सूची बनाकर एपीएमसी (APMC) और थानों, ट्रक ऑपरेटरों व मंडियों को सचेत किया है।

सेब सीजन सुचारू रूप से चले इसके लिए करीब 200 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। शिमला जिला को पांच सेक्टर में बांटा गया है। पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव गांधी ने बताया कि वर्ष 2022 में कुल 130 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 70 लोगों की मौत हुई थी।

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इस बार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे, जिसमें नशे में वाहन चलाने वालों, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सड़क को खोलने के लिए जेसीबी, क्रेन और हाइड्रोलिक जैसी मशीनें काम पर लगाई जाएंगी।

सीजन के दौरान धोखाधड़ी, जालसाजी और ट्रकों के गुम होने जैसी घटनाओं से बचाव के लिए तैयारियां की गई हैं और पिछले वर्ष में ऐसे मामलों में संलिप्त पाए गए लोगों की सूची बनाकर एपीएमसी, सेब मंडियों, ट्रक ऑपरेटरों और थानों में भेजी गई है।

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हिमाचल बजट सत्र में उठा बागवानों से लूट, अडानी ग्रुप के सीए स्टोर में मनमानी का मुद्दा

बिना एमओयू अडानी के सीए स्टोर को दे दी लाखों की सब्सिडी

शिमला। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन प्रश्नकाल में सेब सीजन के दौरान बागवानों के साथ लूट और अडानी ग्रुप के सीए स्टोर में हो रही मनमानियों का मुद्दा उठा। ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने बागवानी मंत्री से पूछा कि शिमला जिला में अडानी के कितने सीए स्टोर चल रहे हैं और क्या इनमें नियमों की पालना हो रही है, जिसमें बिना एमओयू के अडानी के सीए स्टोर को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से 1598.79 लाख रुपए की सब्सिडी नाबार्ड के तहत देने की बात सामने आई है।

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विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि अडानी ने सीए स्टोर की स्थापना पर किसानों बागवानों की मदद का भरोसा दिया था, लेकिन उसका उल्टा हुआ है। सेब सीजन के दौरान अडानी ग्रुप चुप रहते हैं और बीच सीजन में दाम तय करते हैं, दाम तय करने में मनमानी की जाती है, बिना एमओयू के काम दिया गया। इसलिए सरकार मामले की समीक्षा करके फिर से एमओयू किया जाए।

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बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अडानी ग्रुप ने शिमला जिले के सैंज,मैंहदली और रेवली में सीए स्टोर स्थापित किए हैं, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से अडानी ग्रुप को 1598.79 लाख रुपए की सब्सिडी नाबार्ड के तहत दी गई, इस संदर्भ में एमओयू हस्ताक्षरित नहीं किया गया। बागवानी मंत्री ने आश्वासन दिया कि नियमों की उल्लंघना पर उचित कार्रवाई होगी।

 

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