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हिमाचल में इन 1844 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं बढ़ीं

30 सितंबर, 2023 तक बढ़ाने का लिया निर्णय

शिमला। आपदा के जूझ रहे हिमाचल में स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्ट पर तैनात 1844 कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इन कर्मचारियों की सेवाएं बढ़ा दी गई हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को कहा कि कोविड काल के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर भर्ती किए गए 1844 कर्मचारियों की सेवाएं 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई हैं।

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उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित अन्य श्रेणियों के 1,844 कर्मचारी भर्ती किए गए थे, जिनकी सेवा अवधि 30 जून को समाप्त हो रही थी।

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उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने इस अवधि को 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश सरकार को लगभग 15 करोड़ रुपये अतिरिक्त वहन करने होंगे।

तीन जुलाई को ये स्वास्थ्य कर्मी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से मिलने सचिवालय पहुंचे थे। हालांकि मुख्यमंत्री अपने स्वास्थ्य कारणों से प्रदेश के बाहर थे। स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार से उनके लिए कोई ठोस नीति बनाने की मांग की थी। आज मुख्यमंत्री ने इनके हित में बड़ा फैसला सुनाया जिससे कर्मचारी काफी खुश हैं।

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बजट सत्र: हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर क्या बोली सरकार-पढ़ें खबर

बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने पूछा था सवाल

शिमला। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार नियमित करने की कोई नीति बनाने नहीं जा रही है। ऐसा कोई विचार सरकार का नहीं है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के सवाल के जवाब में दी।

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बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी विभागों व उपकर्मों में लगभग 19,916 कर्मी आउटसोर्स आधार पर तैनात है। हिमाचल वित्तीय नियम 2009 के अंतर्गत सरकारी विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से सेवाएं लेने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने बजट में इनका 750 रुपये बढ़ाया है। ESI व यात्रा भत्ते का प्रावधान करने पर भी सरकार विचार कर रही है। कोशिश यही होगी कि आउटसोर्स कर्मियों को निकाला न जाए।

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