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हिमाचल बजट : कर्मचारियों और पेंशनरों को DA का ऐलान, एरियर पर भी बड़ी अपडेट

शिमला। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को 1 अप्रैल 2024 से महंगाई भत्ते की 4 फीसदी किस्त देने का ऐलान किया है। इस पर करीब 580 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च होंगे।

साथ ही कर्मचारी अब एक अप्रैल 2024 के बाद अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार All India Leave Travel Concession यानी एलटीसी की सुविधा ले सकेंगे।

LIVE हिमाचल बजट 2024 : क्या हुए बड़े ऐलान, किसे क्या मिला, पढ़ें विस्तार से 

 

 

पहले यह सुविधा सेवाकाल के अंत में एक बार ही मिलती थी। एलटीसी को छुट्टी यात्रा भी कहा जाता है। इसके तहत कर्मी को भारत में कहीं भी भ्रमण के लिए रियायत मिलती है।

मजदूरों की दिहाड़ी 25 रुपए बढ़ाकर 400 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है। आउटसोर्स कर्मचारियों को 12000 रुपए मानदेय मिलेगा। पंचायत वेटरनरी सहायक को भी 7 हजार की जगह 7500 रुपए वेतन मिलेगा।

 

LIVE हिमाचल बजट 2024 : क्या हुए बड़े ऐलान, किसे क्या मिला, पढ़ें विस्तार से 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि हिमाचल पंजाब सरकार के वेतनमान का अनुसरण करता है। पंजाब में अभी कर्मचारियों को एरियर का भुगतान नहीं किया गया है।

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सरकार एक मार्च, 2024 से चरणबद्ध ढंग से कर्मचारियों को वेतन और पेंशन एरियर भुगतान शुरू कर देगी।

एक जनवरी 2016 से 30 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर कर्मचारियों के लीव इन कैंशमेंट और ग्रेज्युटी के संबंधित एरियर का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से 1 मार्च, 2024 से शुरू कर दिया जाएगा।

 

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बजट सत्र: हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर क्या बोली सरकार-पढ़ें खबर

बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने पूछा था सवाल

शिमला। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार नियमित करने की कोई नीति बनाने नहीं जा रही है। ऐसा कोई विचार सरकार का नहीं है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के सवाल के जवाब में दी।

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बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी विभागों व उपकर्मों में लगभग 19,916 कर्मी आउटसोर्स आधार पर तैनात है। हिमाचल वित्तीय नियम 2009 के अंतर्गत सरकारी विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से सेवाएं लेने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने बजट में इनका 750 रुपये बढ़ाया है। ESI व यात्रा भत्ते का प्रावधान करने पर भी सरकार विचार कर रही है। कोशिश यही होगी कि आउटसोर्स कर्मियों को निकाला न जाए।

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