शिमला। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार नियमित करने की कोई नीति बनाने नहीं जा रही है। ऐसा कोई विचार सरकार का नहीं है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के सवाल के जवाब में दी।
बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी विभागों व उपकर्मों में लगभग 19,916 कर्मी आउटसोर्स आधार पर तैनात है। हिमाचल वित्तीय नियम 2009 के अंतर्गत सरकारी विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से सेवाएं लेने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने बजट में इनका 750 रुपये बढ़ाया है। ESI व यात्रा भत्ते का प्रावधान करने पर भी सरकार विचार कर रही है। कोशिश यही होगी कि आउटसोर्स कर्मियों को निकाला न जाए।
