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भाजपा के सिर चढ़कर बोल रहा धन-बल का घमंड, जनता देगी जवाब : अनिरुद्ध सिंह

बोले – जनता का आशीर्वाद वर्तमान प्रदेश सरकार के साथ

शिमला। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा को धन-बल का घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है और भाजपा नेताओं के अहंकार को प्रदेश की जनता देख रही है।

उन्होंने कहा कि धन-बल के ज़रिए भाजपा नेता हिमाचल प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग कर भाजपा ने राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में छह कांग्रेस विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवाई और फिर लोकप्रिय सरकार को गिराने की साज़िश रची।

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अनिरुद्ध ने कहा कि भाजपा का असली चेहरा राज्य की जनता के सामने आ चुका है और अब यह बात घर-घर पहुंच गई है कि भाजपा ही इस पूरे षड्यंत्र के पीछे थी।

भाजपा नेता अहंकार में हैं, लेकिन कांग्रेस के पास जनबल है और हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आगामी लोकसभा चुनाव और छह विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी।

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उन्होंने कहा कि पिछले सवा साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए योजना बनाकर उसे धरातल पर उतारा।

भगवान और पूरे प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मुख्यमंत्री के साथ है और भाजपा नेता धनबल का जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार पांच वर्ष का कार्यकाल अवश्य पूरा करेगी।

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सत्ता के लालच में हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को अपमानित करने में लगे हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग बिकाऊ नहीं हैं, जबकि जयराम ठाकुर नोटों के दम पर जनमत की क़ीमत तय कर रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि क्रॉस वोट करने के बाद बागी विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा बलों ने कड़े पहरे में पहले चंडीगढ़ में पहुंचाया। फिर उन्हें महंगे फ़ाइव स्टार होटलों में एक महीने तक ठहराया। उन्हें हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन की सैर कराई गई और इस सब का खर्च भाजपा ने उठाया।

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अब भाजपा नेता अपने गुनाहों को प्रदेश की जनता के सामने स्वीकार करने से डर रहे हैं, जबकि असलियत से प्रदेश की जनता अच्छी तरह से वाकिफ है और उनके गुनाह प्रदेश की जनता के सामने हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि अपनी पार्टी से ग़द्दारी करने वाले बाग़ियों को प्रदेश की जनता सबक़ सिखाएगी। उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र की जन भावनाओं का अपमान किया है। उनकी हार निश्चित है और अपने ईमान को बेचने की सजा उन्हें हर हाल में मिलेगी।

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हिमाचल : जिला परिषद कर्मियों की हड़ताल 22 दिन बाद खत्म, सरकार से मिला ये आश्वासन

शिमला। जिला परिषद कैडर अधिकारी व कर्मचारियों की 22 दिन से चल रही हड़ताल आज समाप्त हो गई है। सोमवार से सभी कर्मचारी व अधिकारियों ने कार्य पर लौटने का फैसला लिया है।

पंचायती राज विभाग में विलय व छठे वेतन आयोग का लाभ न मिलने की मांग को लेकर जिला परिषद अधिकारी व कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए थे।

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शनिवार को जिला परिषद कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मिला और लगभग एक घंटे तक चली बैठक के बाद सरकार की ओर से मिले आश्वासन पर हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया गया।

पंचायती राज मंत्री ने कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जिला परिषद कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापिस ले ली है।

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आज जिला परिषद कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और बैठक की गई जिसमें उन्हें विश्वास दिलवाया गया है कि उनकी मांगें सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि इनकी हड़ताल के चलते आपदा के समय कार्य मे रुकावट आ रही थी।

उनसे पहले भी हड़ताल समाप्त करने की अपील की गई थी। मुख्यमंत्री ने भी स्वयं जिला परिषद कर्मियों की मांगों को प्रमुखता से करने के निर्देश दिए हैं।

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कर्मचारियों को कहा गया है कि अभी प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है समय आने पर उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। इसके लिए 30 अक्टूबर को कर्मचारियों व अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है जिसमें इनकी सभी मांगों पर मंथन किया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि मांगें रखना सभी का हक है और उनकी मांगें जायज भी हैं। सरकार इसके प्रति गंभीर है। सरकार झूठे आश्वासन नहीं देना चाहती, समय आने पर सभी मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जो बर्खास्तगी के पत्र जारी किए गए थे सोमवार को जो ज्वाइन करेगा उन टर्मिनेशन लेटर को भी वापस ले लिया जाएगा।

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हिमाचल : काम पर लौटना चाहते बर्खास्त जिला परिषद कैडर जेई, मंत्री बोले-स्वागत है

सरकार ने 167 जेई की सेवाएं कर दी हैं समाप्त

शिमला। हिमाचल पंचायती राज विभाग में विलय और छठे वेतन आयोग की मांग को लेकर हड़ताल पर डटे हिमाचल जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों पर सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने वीरवार को हड़ताल पर डटे 167 कनिष्ठ अभियंताओं (जेई) की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।

साथ ही आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती के निर्देश जारी किए हैं। वहीं, सूचना आ रही है कि बर्खास्त कर्मचारियों में कुछ वापस ज्वाइन करना चाहते हैं। इसको लेकर हिमाचल पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि ऐसी सूचना मिली है। अगर कोई वापस आना चाहता है तो उनका स्वागत है। हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं।
मीडिया से बातचीत में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि लंबे समय से हिमाचल जिला परिषद कर्मचारी हड़ताल पर थे।सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर भी है। पहला कदम उठाते हुए सरकार ने इन्हें स्टेट कैडर में लाने का काम किया और उनकी बाकी मांगों को लेकर भी सरकार चिंतित है।
हिमाचल सरकार भी चाहती है कि इनका विलय हो और इन्हें वित्तीय लाभ मिलें, लेकिन प्रदेश आपदा के दौर से जूझ रहा है और वर्तमान में यह स्थिति नहीं है कि इन कर्मचारियों को सभी बेनिफिट दिए जा सकें।
ऐसे में डिपार्टमेंट ने कड़ा फैसला लेते हुए हड़ताल पर बैठे 167 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। साथ ही आउटसोर्स पर 1 साल के लिए कर्मचारियों को रखने की प्रक्रिया को भी शुरू करने को कहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार आपदा से जूझ रही है। प्रदेश में 90 से 95 फीसदी ग्रामीण क्षेत्र है। सारे विकास के कार्य पंचायतों के माध्यम से होते हैं। जिला परिषद कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से आम लोगों का नुकसान हो रहा है।
लोगों ने घर, डंगे बनाने हैं। मनरेगा के तहत 1 हजार 85 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, वो काम होने हैं। सारे काम रुक गए हैं। जिला परिषद कर्मियों से शुरू से निवेदन भी रहा कि अभी यह समय ठीक नहीं है।
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मीडिया के माध्यम से सभी जिला परिषद कर्मियों से निवेदन किया है कि वे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। सरकार गंभीरतापूर्वक उनकी मांगों पर विचार करेगी। उन्होंने साफतौर पर कहा कि कर्मचारी जब तक हड़ताल पर हैं नो वर्क नो पे लागू रहेगा।

इसमें किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। यह नहीं है कि कर्मचारी हड़ताल खत्म कर दें और उन्हें पैसे वापस दिए जाएंगे। नो वर्क नो पे तो लागू ही रहेगा। बता दें कि जिला परिषद कर्मचारी 30 सितंबर से हड़ताल पर हैं। लगातार पंचायती राज विभाग में मर्जर की मांग कर रहे हैं।

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हिमाचल जिला परिषद कर्मियों को मंत्री की दो टूक, खत्म करो हड़ताल-काम पर लौट आओ

विभाग 15 दिन के भीतर करेगा बैठक

शिमला। हिमाचल जिला परिषद कैडर के अधिकारी और कर्मचारी पंचायती राज विभाग में विलय और छठे वेतन आयोग की मांग को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे।

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मंगलवार को सचिवालय में जिला परिषद कैडर की पंचायती राज मंत्री के साथ बैठक भी हुई, जो बेनतीजा रही। वहीं, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस आपदा की घड़ी में जिला परिषद कैडर से हड़ताल समाप्त करने की अपील करते हुए कहा है कि वे सरकार को कठोर कदम उठाने पर मजबूर न करें।

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पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जिला परिषद कैडर कर्मचारियों का पंचायती राज में विलय व वेतन का मुद्दा है, जिसको लेकर पिछले कल एक बैठक भी की गई। उन्होंने कहा कि विभाग 15 दिन के भीतर उनके साथ एक बार फिर बैठक करेगा, जिससे इनका मुद्दा हल हो सके।

उन्होंने कहा कि सरकार उनके मुद्दे के प्रति गंभीर है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला है। जल्द ही इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि इस मामले का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। इस मामले में काफी लीगल फॉर्मेलटीज हैं। इसलिए इस मामले में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि विभाग में नो वर्क नो पे पहले से लागू है। कुछ कर्मी कॉन्ट्रैक्ट पर भी हैं, इसलिए वह कर्मियों से अपील करते हैं कि हड़ताल खत्म कर दें।

इस आपदा की घड़ी में जो भी कार्य होने हैं, वे पंचायतों के माध्यम से होने हैं। इसलिए कार्य पर वापस आ जाएं। अगर उनका इसी तरह अड़ियल रवैया रहा तो सरकार को मजबूरन कठोर कदम उठाने पड़ेंगे।

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वहीं, उन्होंने आपदा से क्षतिग्रस्त घरों को लेकर कहा कि वह स्वयं 12 अगस्त को दिल्ली गए थे और केंद्र को आपदा से उस समय 6500 क्षतिग्रस्त घरों की स्थिति से अवगत करवाया था।

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केंद्र ने 6551 घर की ग्रांट मंजूर कर दी थी, जिसमें से 4234 घर आबंटित कर दिए गए थे और 18 लोग पात्र नहीं थे। वहीं कुछ ने इसे लेने से मना किया। उसके बाद अब जो स्थिति है, उसमें लगभग 9500 घरों की ग्रांट मिलनी है और उम्मीद है कि जल्द ही वह ग्रांट केंद्र से आ जाएगी।

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सिरमौर टैक्सी यूनियन का हल्ला, बोले- शिमला सबका, किसी एक का नहीं

शिमला टैक्सी यूनियन के साथ विवाद गहराया

शिमला। राजधानी शिमला में शिमला और सिरमौर टैक्सी यूनियन के बीच विवाद गहराता नजर आ रहा है। बीते शुक्रवार की रात शिमला में दो टैक्सी यूनियनों के गुटों के बीच जमकर संघर्ष हुआ था। लात- घूंसों के साथ डंडे चले, कई गाड़ियां तोड़ी गई थीं।

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अब टैक्सी यूनियनों का विवाद सियासी रंग लेने लगा है। मामले में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह के कूदने से सिरमौर टैक्सी यूनियन बिफर गई है। सिरमौर टैक्सी यूनियन ने मंगलवार को शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर भारी संख्या में पहुंचकर ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और जिला प्रशासन के खिलाफ धरना दिया और जमकर नारेबाजी की।

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चुड़ेश्वर टैक्सी यूनियन प्रधान बलवीर राणा और सिरमौर यूनियन के समर्थक प्रदीप सिंगटा सहित सिरमौर टैक्सी यूनियन के अन्य पदाधिकारियों का कहना है कि वह विवाद को सुलझाना चाहते थे, जिसको लेकर जिला प्रशासन से भी शिकायत की गई। लेकिन अब मंत्री बीच में आ रहे हैं और शिमला टैक्सी यूनियन का साथ दे रहे हैं।

हिमाचल : सरकार के खिलाफ जेबीटी प्रशिक्षुओं का हल्ला बोल, मांगें न मानी तो करेंगे अनशन

शिमला सबका है, किसी एक का नहीं है। वह शिमला में काम करते हैं, शिमला के टैक्सी ऑपरेटर उनके लोगों को पीट रहे हैं। सिरमौर के टैक्सी वालों व पर्यटक से जुड़े मजदूरों को शिमला से भगाने की साजिश की जा रही है, जो उन्हें मान्य नहीं है। वह शांति से वार्ता कर काम करने चाहते हैं।

कांगड़ा : बाथू की लड़ी में डूबे ऊना के दो युवकों के शव मिले, पोस्टमार्टम को भेजे

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शिमला में पंचायती राज मंत्री से मिले जिला परिषद कैडर कर्मचारी

अनिरुद्ध सिंह से समस्याओं को हल करने की उठाई मांग

शिमला। हिमाचल प्रदेश के करीब 4,700 जिला परिषद कैडर कर्मचारी कई वर्ष से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारी लगभग 20 से 25 वर्ष से जिला परिषद कार्यालयों में सारा सरकारी काम काज देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को विभाग में मर्ज नहीं किया गया है। इससे इन कर्मचारियों का वित्तीय नुकसान के साथ भविष्य भी अधर में ही है।

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कर्मचारियों को न तो किसी तय तारीख पर तनख्वाह मिल रही है और न ही पदोन्नति का लाभ मिल पा रहा है। साथ ही 6 पे कमीशन के लाभ से भी कर्मचारी वंचित ही हैं।

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आज जिला परिषद कैडर कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारी विधानसभा पहुंचे और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात कर समस्याओं को हल करने की मांग की। मंत्री ने कर्मचारियों को समस्याओं का शीघ्र हल करने का आश्वासन दिया।

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जिला परिषद कैडर कर्मचारी विनोद कुमार ने कहा कि सरकार की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में जिला परिषद कर्मचारियों का अहम योगदान रहता है, बावजूद इसके कर्मचारयों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

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पंचायती राज मंत्री ने शिमला बाल आश्रम में मनाया जन्मदिन-काटा केक

करीब आधे घंटे तक अनिरुद्ध सिंह बच्चों के बीच रहे

शिमला। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अपना 46 वां जन्मदिन शिमला के कस्तूरबा गांधी बाल आश्रम में निराश्रित बच्चों के साथ मनाया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ केक काटा व बच्चों को फल और मिठाई बांट कर अपनी खुशियां सांझा कीं। करीब आधे घंटे तक अनिरुद्ध सिंह बच्चों के बीच रहे और वहां के कर्मचारियों से बातचीत भी की और आश्रम में आ रही समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने आश्रम का दौरा भी किया।

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साथ ही इस दौरान अनिरुद्ध एक्शन मोड में भी नजर आए। उन्होंने बीते एक साल से पार्क की टूटी पड़ी छत को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने मौके से ही अधिकारियों को फोन कर बाल आश्रम के प्रति काम में गंभीरता बरतने के लिए कहा। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का फोन आते ही आनन-फानन में अधिकारी आश्रम पहुंच गए। मौके पर ही अधिकारियों ने नाप नपाई का काम शुरू कर दिया। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों से तीन घंटे के भीतर रिपोर्ट भी तलब की।

हिमाचल: सड़क, पानी के बाद अब सेहत की बारी-सरकार कर रही तैयारी

 

कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल सरकार निराश्रित बच्चों के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। 18 साल के बाद यह बच्चे किस तरह अपने जीवन में व्यापन करेंगे और भविष्य को किस तरह संवारेंगे, इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार इसे लेकर एक पुख्ता नीति तैयार करेगी। साथ ही कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बाल आश्रम में काम कर रहे कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने की बात कही।

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उन्होंने इसे हिमाचल प्रदेश के आगामी बजट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा आश्रम में छत टूटी है, इसे दरुस्त करने को कहा है। उन्होंने खास कर अधिकरियों को आश्रमों में गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए।

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