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शिमला में धरने पर बैठे तीनों निर्दलीय विधायक, बोले- इस्तीफे करो स्वीकार

22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा था इस्तीफा

 

शिमला। कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह,  नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा ने 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन स्पीकर ने अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। इसके विरोध में आज तीनों निर्दलीय विधायक विधानसभा में डॉक्टर यशवंत परमार पुस्तकालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं।

इन तीनों निर्दलीय विधायकों का कहना है कि उन्होंने स्वेच्छा से राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट डाला था। उन पर किसी का कोई दबाव नहीं था। 14 महीने के इस सरकार के कार्यकाल के दौरान उन्हें जलील किया गया।

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कोई भी नया कार्य उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पाया, जब वह मुख्यमंत्री से मिलने जाते थे तो उन्हें दोबारा मिलने के लिए कहा जाता था। वह निर्दलीय विधायक हैं, अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया है, उनके परिवार के लोगों पर एफआईआर की जा रही है, उनके काम धंधे बंद करवा दिए गए हैं। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के हित में बीजेपी ज्वाइन की है। सरकार को किस बात का डर है, उनके इस्तीफे स्वीकार किए जाएं और जनता की अदालत में फैसला हो।

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अगर उन्होंने गलत किया है तो वह हारेंगे अन्यथा उनकी जीत होगी। इन निर्दलीय विधायकों का कहना है कि अगर उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तो वह जल्द ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

 

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शिमला : चार घंटे हड़ताल पर रहे IGMC के RKS कर्मी- मरीज हुए परेशान

नियमित पे स्केल की मांग पर अड़े हैं कर्मचारी
शिमला। हिमाचल प्रदेश में राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी (IGMC) के आरकेएस (RKS) कर्मचारी नियमित पे स्केल के लिए कई दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। मांग न मानने पर ये स्ट्राइक आज से चार घंटे हो गई है। ये कर्मी काले बिल्ले लगाकर शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। मंगलवार को भी अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन लगी रही और लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी।
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आरकेएस (RKS) यूनियन के महासचिव विनोद कुमार ने बताया कि आईजीएमसी के 55 आरकेएस कर्मचारी हैं, जो लंबे समय से नियमित पे स्केल की मांग कर रहे हैं।
आज से हड़ताल सुबह 8 से 12 बजे तक चली। उन्होंने कहा कि पहले भी 60 RKS कर्मचारियों को नियमित पे स्केल में लाया गया है। सरकार को उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत हैं। अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो ये प्रदर्शन आगे बढ़ता जाएगा।
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IGMC शिमला में कल 4 घंटे की हड़ताल पर रहेंगे आरकेएस कर्मचारी

सोमवार को भी काले बिल्ले लगाकर मौन प्रदर्शन किया

शिमला। राजधानी शिमला के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी (IGMC) के आरकेएस कर्मचारियों ने नियमित पे स्केल के लिए पेनडाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। मंगलवार से चार घंटे हड़ताल पर रहेंगे।

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बता दें कि सोमवार सुबह 11 बजे तक आरकेएस कर्मियों ने काले बिल्ले लगा कर अस्पताल के बाहर मौन प्रदर्शन किया।

इसके चलते IGMC अस्पताल में आने वाले मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मरीजों को घंटों लाइनों में खड़े रहकर पर्ची बनाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा।

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कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे।

दूसरी तरफ सोमवार को ओपीडी काउंटर, प्रिंसीपल और वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय में भी काम ठप रहा।

सुबह आठ बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक IGMC अस्पताल का पर्ची काउंटर बंद रहने के वजह से अस्पताल में मरीजों के उपचार में देरी हुई।

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आरकेएस यूनियन के अध्यक्ष अरविंद पाल ने बताया कि आठ साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी कर्मियों को नियमित पे स्केल नहीं दिया जा रहा है।

उन्हें यहां कार्य करते दस साल से अधिक का समय हो गया है, जबकि 2016 में आठ साल की अवधि पूरी करने वाले कर्मियों को नियमित पे स्केल दिया जा रहा है।

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2019 में 35 कर्मचारियों ने आठ साल पूरे कर लिए हैं, बावजूद इसके उन्हें नियमित पे स्केल नहीं दिया जा रहा है।

इसको लेकर सरकार और अस्पताल प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन उनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं, जिसके चलते पेन डाउन स्ट्राइक शुरू की है। मंगलवार को चार घंटे की की पेन डाउन स्ट्राइक होगी।

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हिट एंड रन कानून : सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच वार्ता, खत्म होगी ट्रक ड्राइवर की हड़ताल

नए कानून व प्रावधान अभी नहीं होंगे लागू

नई दिल्ली। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ खूब हल्ला मचा है। ट्रांसपोर्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने वार्ता की पहल की है। मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बैठक कर चर्चा की।

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बैठक के बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 विस्तृत चर्चा की।

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सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने-अपने कामों पर लौट जाएं।

हिमाचल में कल नहीं होगी निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल-चलेंगी बसें

 

अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस (AIMTC) के अध्यक्ष अमृत लाल मदन ने ड्राइवरों से कहा कि आप सिर्फ हमारे ड्राइवर नहीं, सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आप किसी भी असुविधा का सामना करें।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि सरकार, कानून के तहत 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान पर रोक लगाएगी।

अमृत लाल मदन के मुताबिक अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस की अगली बैठक तक कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने गृह सचिव के साथ बैठक के बाद गतिरोध खत्म करने की अपील की।

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हिमाचल में कल नहीं होगी निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल-चलेंगी बसें

गृह सचिव के आश्वासन के बाद ली वापस

ऊना। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ कल यानी बुधवार को प्रस्तावित निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल नहीं होगी। निजी बसें पहले की तरह चलेंगी।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को गृह सचिव से मिले आश्वासन के बाद हिमाचल निजी बस ऑपरेटर ने हड़ताल न करने का फैसला लिया है।

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हिमाचल प्रदेश निजी बस आपरेटर संघ के अध्यक्ष राजेश पराशर राजू ने बताया कि केंद्र सरकार परिवहन संगठन से बात कर ही कोई नियम लागू करेगी।

केंद्र सरकार के गृह सचिव द्वारा लिखित तौर पर हमारी राष्ट्रीय संस्था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को कहा गया है कि अभी यह कानून लागू नहीं किया गया है और जब कभी इस कानून को लागू करना होगा, पहले आपसे वार्तालाप करके उसे पर अंतिम निर्णय बनने के बाद ही लागू होगा।

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इस कारण जो हमारी हिमाचल प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर की हड़ताल कल यानी 3 जनवरी 2024 को निश्चित थी उसे न करने का फैसला लिया है।

कल सुबह से हिमाचल प्रदेश में पूर्व की भांति सुचारू रूप से निजी बसें चलेंगी। उन्होंने सभी ट्रांसपोर्ट, चालकों का सहयोग के लिए आभार जताया है।

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HRTC के 138 रूट बंद : इन 9 डिपुओं में डीजल की भारी किल्लत-पढ़ें खबर

एचआरटीसी ने प्लान ए, बी और सी किया तैयार

शिमला। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ऑपरेटर की हड़ताल के चलते एचआरटीसी (HRTC) के सामने बड़ा चैलेंज आ गया है। सबसे बड़ा चैलेंज डीजल की आपूर्ति है, जिससे की बस रूट प्रभावित न हो सकें। फिलहाल एचआरटीसी ने करीब 3600 रूट में से 138 रूट बंद करने का फैसला लिया है।

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डीजल की सबसे अधिक दिक्कत, कांगड़ा जोन से पालमपुर, बैजनाथ, धर्मशाला, जसूर और चंबा, शिमला जोन से नाहन व पांवटा और मंडी व सुंदरनगर में है। ऊना और नालागढ़ में व्यवस्था कुछ पटरी पर है। समस्या से निपटने के लिए एचआरटीसी ने प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी बनाया है।

शिमला में मीडिया से बातचीत में एचआरटीसी (HRTC) के एमडी रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी के तीन मेन स्पलायर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम हैं।

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इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की लाइन हिमाचल में ऊना तक आती है। हिंदुस्तान और भारत पेट्रोलियम की लाइन बद्दी और नालागढ़ तक आती है। एचआरटीसी के समक्ष चैलेंज है कि लाइन से एचआरटीसी के पेट्रोल पंप तक डीजल कैसे पहुंचाया जाए।

हिमाचल में एचआरटीसी (HRTC) के 28 पेट्रोल पंप हैं। इसमें 23 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, चार हिंदुस्तान पेट्रोलियम और एक भारत पेट्रोलियम का है। रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि ऊना में 24 हजार लीटर डीजल की सप्लाई हो गई है।

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हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने आश्वासन दिया है कि आज शाम तक सुंदरनगर, तारादेवी, नगरोटा बगवां और पांवटा साहिब में 29 हजार लीटर डीजल की सप्लाई कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि डीजल की सप्लाई के लिए प्राइवेट पेट्रोल पंप ऑपरेटर से भी मदद लेने की योजना है। इसके लिए संबंधित जिलों के डीसी से आग्रह किया है। लंबे रूट की बसों के लिए दिल्ली में फिलिंग की अनुमति दी गई है।

 

ट्रक ऑपरेटर हड़ताल : कांगड़ा में पेट्रोल-डीजल को लेकर डीसी ने जारी किए यह आदेश 

 

उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की प्राथमिकता उन रूटों पर है जहां ज्यादा सवारियां होती हैं। जहां कम सवारियां होती हैं, ऊना 138 रूट को बंद करने का फैसला लिया है। रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी के पास किसी भी समय तीन दिन से ज्यादा नहीं होता है।

इतना बड़ा टैंक होता ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा टैंक होता ही नहीं है। समस्या यह है कि एचआरटीसी के पास अपने टैंकर नहीं हैं। प्राइवेट पंप ऑपरेटर के पास अपने टैंकर होते हैं। अगर एचआरटीसी के पेट्रोल पंप में दिक्कत आती है तो प्राइवेट पेट्रोल पंप ऑपरेटर के टैंकर से फिलिंग करवा ली जाएगी।

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ट्रक ऑपरेटर हड़ताल : कांगड़ा बस अड्डे पर इंतजार करते रहे लोग, नहीं दौड़ी बसें

डीजल की किल्लत के चलते एचआरटीसी ने भी खड़े किए हाथ

कांगड़ा। हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते पेट्रोल और डीजल की किल्लत गहराने लगी है। अधिकतर पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं। डीजल की कमी के चलते एचआरटीसी और निजी बसों के पहिए भी थम से गए हैं।

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बसों और यात्रियों की चहलकदमी से भरा रहना वाला कांगड़ा बस अड्डा भी मंगलवार को सूना दिखा। आलम यह था कि यात्री तो थे, लेकिन रूट पर चलने वाली बसें नहीं थीं। लोग बस अड्डे पर बसों का इंतजार करते दिखे। काफी देर इंतजार करने के बाद धूप सेक कर लोगों को अपनी यात्रा को टालना पड़ा।

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ज्वालामुखी निवासी रिशा चौहान ने बताया कि उन्होंने मंगलवार सुबह कांगड़ा से घर जाना था। वह सुबह दस बजे कांगड़ा बस अड्डे पहुंच गईं, लेकिन बस अड्डे पर ज्वालामुखी की तरफ कोई बस नहीं जा रही थी। करीब अढ़ाई घंटे इंतजार करने के बाद उन्हें अपनी यात्रा टालनी पड़ी। उन्होंने बताया कि बस अड्डे पर काफी लोग बसों का इंतजार कर रहे थे।

हिट एंड रन कानून के विरोध में हड़ताल पर गए ट्रक ऑपरेटर की हड़ताल से प्रदेश में भी हालात खराब होते जा रहे हैं। पेट्रोल-डीजल की किल्लत जैसी स्थिति पैदा हो रही है।

कांगड़ा : बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का सुनहरा मौका, 180 पदों पर होगी भर्ती

 

कांगड़ा, शिमला, मंडी, ऊना सहित अन्य जिलों में कई पेट्रोल पंप ड्राई हैं और जहां पेट्रोल मिल रहा है, वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीजल की उपलब्धता न होने से एचआरटीसी की बसों को पहिए भी थम गए हैं।

बता दें कि हिट एंड रन के नए कानून को लेकर पूरे देश में बसों और ट्रकों के पहिए नए साल के पहले दिन से थम गए। ऑल इंडिया ट्रक और बस ड्राइवर संगठन का कहना है कि ड्राइविंग के दौरान हुई दुर्घटना के लिए बनाया गया नया कानून अगर नहीं बदला जाएगा तो यह स्ट्राइक अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ा दी जाएगी।

ट्रक ऑपरेटर हड़ताल : कांगड़ा में पेट्रोल-डीजल को लेकर डीसी ने जारी किए यह आदेश 

 

कानून के खिलाफ ऑल इंडिया ट्रक और बस ड्राइवर संगठन समेत अलग-अलग ड्राइवर संगठन के लोगों ने 1 जनवरी से 3 जनवरी तक का ‘स्टेरिंग छोड़ो’ के नाम से चक्का जाम शुरू किया है।

हिट एंड रन केस में नए कानून के तहत फरार और घातक दुर्घटना की सूचना नहीं देने पर ड्राइवरों को अब दो साल की नहीं, बल्कि 10 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही सात लाख तक जुर्माना हो सकता है।

 

शिमला में पेट्रोल-डीजल के लिए हाहाकार : कई पंप सूखे, कुछ में लग रही लंबी लाइनें

 

ऑपरेटर का कहना है कि सड़कों पर रोज लाखों की संख्या में ट्रक दौड़ते हैं और दुर्घटनाएं भी होती हैं। हादसों के बाद अक्सर ड्राइवर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है, क्योंकि गुस्साई भीड़ चालक पर हमला कर सकती है और चालक की जान ले सकती है। इसमें चाहे गलती ट्रक ड्राइवर की हो या ना हो।

 

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शिमला में पेट्रोल-डीजल के लिए हाहाकार : कई पंप सूखे, कुछ में लग रही लंबी लाइनें

पेट्रोल पंप पर चार से पांच पुलिस कर्मी तैनात

शिमला। हिट एंड रन को लेकर नए कानून के विरोध में हड़ताल पर बैठे ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल से हिमाचल प्रदेश में हालात खराब होते जा रहे हैं। पेट्रोल-डीजल की किल्लत जैसी स्थिति पैदा हो रही है।

राजधानी शिमला के कई पेट्रोल पंप ड्राई हैं और जहां पेट्रोल मिल रहा है वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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शिमला में पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए होड़ मची हुई है। स्थिति न बिगड़े ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे इसके लिए पेट्रोल पंप पर चार से पांच पुलिस कर्मी तैनात किए हैं।

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वहीं, विक्ट्री टनल के नजदीक स्थित ताराहाल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल भरवाने पहुंचे वाहन मालिकों का कहना है कि पेट्रोल के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर डेढ़-दो घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ जगह तो पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है जहां है वहां लंबी लाइनें लगी हैं।

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ताराहाल पेट्रोल पंप के मैनेजर ने बताया कि उनके पास आज शाम तक का स्टॉक है। बीते कल भी पेट्रोल की गाड़ी आई है। अभी फिलहाल पेट्रोल दिया जा रहा है, लेकिन शाम को अगर गाड़ी नहीं आती है तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है। (शिमला)

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ट्रक ऑपरेटर्स हड़ताल: हिमाचल में यहां थमे HRTC बसों के पहिए, मंडी में यह आदेश जारी

हिट एंड रन के नए कानून को लेकर चक्का जाम

शिमला। हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ देश में ट्रक और निजी बस ऑपरेटर्स हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ डीजल और पेट्रोल की किल्लत हो गई है। हिमाचल में कुछ जगहों पर एचआरटीसी की बसों के पहिए भी थम गए हैं। साथ कांगड़ा जिला के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है। मंडी जिला प्रशासन ने तो पेट्रोल पंप ऑपरेटर को पेट्रोल डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं।

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मंडी जिले में पेट्रोल पंप्स ऑपरेटर्स को पेट्रोल-डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश जिला दंडाधिकारी मंडी अरिंदम चौधरी ने ट्रक चालकों की हड़ताल के दृष्टिगत जिले के पेट्रोल पंप्स ऑपरेटर्स को आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए पेट्रोल- डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

उन्होंने हड़ताल के कारण जिले में पेट्रोल डीजल आपूर्ति की संभावित कमी और आपातकालीन तथा आवश्यक सेवाओं पर उसके असर को देखते हुए यह आदेश जारी किए हैं।

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जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को पंप की भंडारण क्षमता के मुताबिक आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम रिजर्व रखने को कहा गया है। 25000 लीटर से अधिक भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप में 3000 लीटर डीजल और 2000 लीटर पेट्रोल तथा 25000 लीटर से कम भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप्स में 2000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है ।

इसके अलावा आदेश में यह भी हिदायत दी गई है कि कोई भी डीलर एक समय में 10 लीटर से अधिक रिफिलिंग ना करें। अतिआवश्यक होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी।

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पेट्रोल डीजल को किसी भी प्रकार के कंटेनर में भरकर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आपातकालीन वाहनों (एम्बुलेंस, फायरब्रिगेड आदि) और सार्वजनिक परिवहन को तेल भरवाने में प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवधि में पेट्रोल और डीजल की होर्डिंग और काला बाजारी की कारगुजारी से कड़ाई से निपटा जाएगा।

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर हिमाचल प्रदेश होर्डिंग और प्रॉफिटियरिंग प्रवर्तन आदेश 1977 की धारा 3(1) (सी) के अनुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, एचआरटीसी सुंदरनगर ने बसों के संचालन को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। इसको लेकर एचआरटीसी प्रबंधक तकनीकी सुंदरनगर अजिन्दर चौधरी ने एसडीएम सुंदरनगर को पत्र लिखा है।

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पत्र में लिखा है कि भारत वर्ष में ट्रकों के ऑपरेटर की हड़ताल होने पर इस क्षेत्र में डीजल की आपूर्ति नहीं होने के कारण इस क्षेत्र द्वारा बाहरी राज्यों व प्रदेश के अंदर जनता की सुविधा हेतु बस सेवाएं नहीं चलाई जा सकती हैं। इस क्षेत्र द्वारा उक्त बस सेवाओं को डीजल की आपूर्ति न होने के कारण बस सेवाएं चलाना असंभव है।

बता दें कि ने हिट एंड रन के नए कानून को लेकर पूरे देश में बसों और ट्रकों के पहिए नए साल के पहले दिन थम गए। सोमवार को देश के ज्यादातर राज्यों के हाईवेज पर ट्रक आदि खड़े रहे। ऑल इंडिया ट्रक और बस ड्राइवर संगठन का कहना है कि ड्राइविंग के दौरान हुई दुर्घटना के लिए बनाया गया नया कानून अगर नहीं बदला जाएगा तो यह स्ट्राइक अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ा दी जाएगी।

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कानून के खिलाफ ऑल इंडिया ट्रक और बस ड्राइवर संगठन समेत अलग-अलग ड्राइवर संगठन के लोगों ने 1 जनवरी से 3 जनवरी तक का ‘स्टेरिंग छोड़ो’ के नाम से चक्का जाम शुरू किया है।

हिट एंड रन केस में नए कानून के तहत फरार और घातक दुर्घटना की सूचना नहीं देने पर ड्राइवरों को अब दो साल की नहीं, बल्कि 10 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही सात लाख तक जुर्माना हो सकता है।

ऑपरेटर का कहना है कि सड़कों पर रोज लाखों की संख्या में ट्रक दौड़ते हैं। और दुर्घटनाएं भी होती हैं। हादसों के बाद अक्सर ड्राइवर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है, क्योंकि गुस्साई भीड़ चालक पर हमला कर सकती है और चालक की जान ले सकती है। इसमें चाहे गलती ट्रक ड्राइवर की हो या ना हो।

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हिमाचल : जिला परिषद कर्मियों की हड़ताल 22 दिन बाद खत्म, सरकार से मिला ये आश्वासन

शिमला। जिला परिषद कैडर अधिकारी व कर्मचारियों की 22 दिन से चल रही हड़ताल आज समाप्त हो गई है। सोमवार से सभी कर्मचारी व अधिकारियों ने कार्य पर लौटने का फैसला लिया है।

पंचायती राज विभाग में विलय व छठे वेतन आयोग का लाभ न मिलने की मांग को लेकर जिला परिषद अधिकारी व कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए थे।

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शनिवार को जिला परिषद कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मिला और लगभग एक घंटे तक चली बैठक के बाद सरकार की ओर से मिले आश्वासन पर हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया गया।

पंचायती राज मंत्री ने कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जिला परिषद कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापिस ले ली है।

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आज जिला परिषद कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और बैठक की गई जिसमें उन्हें विश्वास दिलवाया गया है कि उनकी मांगें सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि इनकी हड़ताल के चलते आपदा के समय कार्य मे रुकावट आ रही थी।

उनसे पहले भी हड़ताल समाप्त करने की अपील की गई थी। मुख्यमंत्री ने भी स्वयं जिला परिषद कर्मियों की मांगों को प्रमुखता से करने के निर्देश दिए हैं।

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कर्मचारियों को कहा गया है कि अभी प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है समय आने पर उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। इसके लिए 30 अक्टूबर को कर्मचारियों व अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है जिसमें इनकी सभी मांगों पर मंथन किया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि मांगें रखना सभी का हक है और उनकी मांगें जायज भी हैं। सरकार इसके प्रति गंभीर है। सरकार झूठे आश्वासन नहीं देना चाहती, समय आने पर सभी मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जो बर्खास्तगी के पत्र जारी किए गए थे सोमवार को जो ज्वाइन करेगा उन टर्मिनेशन लेटर को भी वापस ले लिया जाएगा।

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