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शिमला में पंचायती राज मंत्री से मिले जिला परिषद कैडर कर्मचारी

अनिरुद्ध सिंह से समस्याओं को हल करने की उठाई मांग

शिमला। हिमाचल प्रदेश के करीब 4,700 जिला परिषद कैडर कर्मचारी कई वर्ष से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारी लगभग 20 से 25 वर्ष से जिला परिषद कार्यालयों में सारा सरकारी काम काज देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को विभाग में मर्ज नहीं किया गया है। इससे इन कर्मचारियों का वित्तीय नुकसान के साथ भविष्य भी अधर में ही है।

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कर्मचारियों को न तो किसी तय तारीख पर तनख्वाह मिल रही है और न ही पदोन्नति का लाभ मिल पा रहा है। साथ ही 6 पे कमीशन के लाभ से भी कर्मचारी वंचित ही हैं।

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आज जिला परिषद कैडर कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारी विधानसभा पहुंचे और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात कर समस्याओं को हल करने की मांग की। मंत्री ने कर्मचारियों को समस्याओं का शीघ्र हल करने का आश्वासन दिया।

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जिला परिषद कैडर कर्मचारी विनोद कुमार ने कहा कि सरकार की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में जिला परिषद कर्मचारियों का अहम योगदान रहता है, बावजूद इसके कर्मचारयों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

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पंचायती राज मंत्री ने शिमला बाल आश्रम में मनाया जन्मदिन-काटा केक

करीब आधे घंटे तक अनिरुद्ध सिंह बच्चों के बीच रहे

शिमला। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अपना 46 वां जन्मदिन शिमला के कस्तूरबा गांधी बाल आश्रम में निराश्रित बच्चों के साथ मनाया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ केक काटा व बच्चों को फल और मिठाई बांट कर अपनी खुशियां सांझा कीं। करीब आधे घंटे तक अनिरुद्ध सिंह बच्चों के बीच रहे और वहां के कर्मचारियों से बातचीत भी की और आश्रम में आ रही समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने आश्रम का दौरा भी किया।

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साथ ही इस दौरान अनिरुद्ध एक्शन मोड में भी नजर आए। उन्होंने बीते एक साल से पार्क की टूटी पड़ी छत को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने मौके से ही अधिकारियों को फोन कर बाल आश्रम के प्रति काम में गंभीरता बरतने के लिए कहा। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का फोन आते ही आनन-फानन में अधिकारी आश्रम पहुंच गए। मौके पर ही अधिकारियों ने नाप नपाई का काम शुरू कर दिया। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों से तीन घंटे के भीतर रिपोर्ट भी तलब की।

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कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल सरकार निराश्रित बच्चों के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। 18 साल के बाद यह बच्चे किस तरह अपने जीवन में व्यापन करेंगे और भविष्य को किस तरह संवारेंगे, इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार इसे लेकर एक पुख्ता नीति तैयार करेगी। साथ ही कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बाल आश्रम में काम कर रहे कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने की बात कही।

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उन्होंने इसे हिमाचल प्रदेश के आगामी बजट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा आश्रम में छत टूटी है, इसे दरुस्त करने को कहा है। उन्होंने खास कर अधिकरियों को आश्रमों में गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए।

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