शिमला। जिला परिषद कैडर अधिकारी व कर्मचारियों की 22 दिन से चल रही हड़ताल आज समाप्त हो गई है। सोमवार से सभी कर्मचारी व अधिकारियों ने कार्य पर लौटने का फैसला लिया है।
पंचायती राज विभाग में विलय व छठे वेतन आयोग का लाभ न मिलने की मांग को लेकर जिला परिषद अधिकारी व कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए थे।
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शनिवार को जिला परिषद कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मिला और लगभग एक घंटे तक चली बैठक के बाद सरकार की ओर से मिले आश्वासन पर हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया गया।
पंचायती राज मंत्री ने कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जिला परिषद कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापिस ले ली है।
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आज जिला परिषद कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और बैठक की गई जिसमें उन्हें विश्वास दिलवाया गया है कि उनकी मांगें सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि इनकी हड़ताल के चलते आपदा के समय कार्य मे रुकावट आ रही थी।
उनसे पहले भी हड़ताल समाप्त करने की अपील की गई थी। मुख्यमंत्री ने भी स्वयं जिला परिषद कर्मियों की मांगों को प्रमुखता से करने के निर्देश दिए हैं।
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कर्मचारियों को कहा गया है कि अभी प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है समय आने पर उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। इसके लिए 30 अक्टूबर को कर्मचारियों व अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है जिसमें इनकी सभी मांगों पर मंथन किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि मांगें रखना सभी का हक है और उनकी मांगें जायज भी हैं। सरकार इसके प्रति गंभीर है। सरकार झूठे आश्वासन नहीं देना चाहती, समय आने पर सभी मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जो बर्खास्तगी के पत्र जारी किए गए थे सोमवार को जो ज्वाइन करेगा उन टर्मिनेशन लेटर को भी वापस ले लिया जाएगा।
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