शिमला। हिमाचल ग्रामीण विकास विभाग के तहत रखे आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर को समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर को समान वेतन दिए जाने संबंधित मामला सरकार के विचाराधीन है। यह जानकारी ऊना के विधायक सतपाल सत्ती के लिखित सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने मुहैया करवाई है।
जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित मार्गदर्शिकाओं के आधार पर निर्धारित वेतन का भुगतान किया जा रहा है। वह परियोजनाएं जिनकी मार्गदर्शिका में वेतन निर्धारित नहीं किया गया है, वहां विभाग द्वारा निश्चित या वित्त विभाग द्वारा तय दैनिक वेतन को आधार मानकर अदायगी की जा रही है।
मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मार्गदर्शिका में वेतन का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। इन कर्मचारियों को वित्त विभाग द्वारा निश्चित दैनिक वेतन प्रदान किया जा रहा है और प्रत्येक कंप्यूटर ऑपरेटर को 19017 रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित HR Manual के अनुसार प्रत्येक कंप्यूटर ऑपरेटर को 18470 रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पंचायती राज विभाग की मार्गदर्शिका में भी वेतन निर्धारण का कोई भी प्रावधान नहीं है, वर्तमान में अभियान के तहत तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर को विभाग के निर्णय अनुसार 13810 रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर के वेतन संशोधन का प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है।
