विभाग 15 दिन के भीतर करेगा बैठक
शिमला। हिमाचल जिला परिषद कैडर के अधिकारी और कर्मचारी पंचायती राज विभाग में विलय और छठे वेतन आयोग की मांग को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे।
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मंगलवार को सचिवालय में जिला परिषद कैडर की पंचायती राज मंत्री के साथ बैठक भी हुई, जो बेनतीजा रही। वहीं, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस आपदा की घड़ी में जिला परिषद कैडर से हड़ताल समाप्त करने की अपील करते हुए कहा है कि वे सरकार को कठोर कदम उठाने पर मजबूर न करें।
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पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जिला परिषद कैडर कर्मचारियों का पंचायती राज में विलय व वेतन का मुद्दा है, जिसको लेकर पिछले कल एक बैठक भी की गई। उन्होंने कहा कि विभाग 15 दिन के भीतर उनके साथ एक बार फिर बैठक करेगा, जिससे इनका मुद्दा हल हो सके।
उन्होंने कहा कि सरकार उनके मुद्दे के प्रति गंभीर है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला है। जल्द ही इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि इस मामले का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। इस मामले में काफी लीगल फॉर्मेलटीज हैं। इसलिए इस मामले में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि विभाग में नो वर्क नो पे पहले से लागू है। कुछ कर्मी कॉन्ट्रैक्ट पर भी हैं, इसलिए वह कर्मियों से अपील करते हैं कि हड़ताल खत्म कर दें।
इस आपदा की घड़ी में जो भी कार्य होने हैं, वे पंचायतों के माध्यम से होने हैं। इसलिए कार्य पर वापस आ जाएं। अगर उनका इसी तरह अड़ियल रवैया रहा तो सरकार को मजबूरन कठोर कदम उठाने पड़ेंगे।
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वहीं, उन्होंने आपदा से क्षतिग्रस्त घरों को लेकर कहा कि वह स्वयं 12 अगस्त को दिल्ली गए थे और केंद्र को आपदा से उस समय 6500 क्षतिग्रस्त घरों की स्थिति से अवगत करवाया था।
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केंद्र ने 6551 घर की ग्रांट मंजूर कर दी थी, जिसमें से 4234 घर आबंटित कर दिए गए थे और 18 लोग पात्र नहीं थे। वहीं कुछ ने इसे लेने से मना किया। उसके बाद अब जो स्थिति है, उसमें लगभग 9500 घरों की ग्रांट मिलनी है और उम्मीद है कि जल्द ही वह ग्रांट केंद्र से आ जाएगी।
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