शिमला। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश में 12000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। वहीं, केंद्र सरकार ने इस आपदा की घड़ी में हिमाचल को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के लिए मंजूरी दी है। केंद्र से 6500 घरों को मंजूरी मिली है। ये घर किसे दिए जाएंगे, इसके नियम जल्द ही तह किए जाएंगे। हिमाचल के पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाया था।
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा से अब तक 10 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और करीब 12 हजार घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2800 घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। घरों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाया गया था और बीते दिन ही केंद्र सरकार ने 6500 घरों को मंजूरी दे दी है। अभी इसके नियम आने वाले समय में बनाए जाएंगे कि ये घर किसे दिए जाने हैं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 6500 घरों की मंजूरी देने पर आभार जताया और कहा कि इस आपदा की घड़ी में ये काफी राहत है।
उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में प्रदेश सरकार प्रभावितों को हर संभव मदद देने का काम कर रही है और मनरेगा के तहत भी लोगों को तुरंत प्रभाव से एक लाख राहत राशि के तौर पर दी जा रही है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त से मनरेगा की मजदूरी भी बढ़ा दी है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा सड़कों भी क्षतिग्रस्त हुई हैं।
नेता प्रतिपक्ष द्वारा नुकसान के बारे आकड़ों पर उठाए गए सवालों पर अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। हर रोज नुकसान का आंकड़ा बढ़ रहा है। यदि नेता प्रतिपक्ष को लगता है कि सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है तो वह खुद आकलन कर आंकड़े सरकार को दें।
