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लोग बजाते रहे तालियां, श्री राम जी पुकारते रहे उठो हनुमान, फिर चला पता आया हार्ट अटैक

हरियाणा के भवानी का है मामला

 

भवानी‌। श्री राम के राजतिलक के कार्यक्रम के दौरान हनुमान जी का रोल कर रहे कलाकार को हार्ट अटैक आने का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो हरियाणा के भिवानी का है।

बता दें कि भवानी शहर के जवाहर चौक पर एक सामाजिक संस्था द्वारा श्री राम के राजतिलक के कार्यक्रम का आयोजन किया था। बिजली विभाग से जेई के पद से रिटायर हरीश मेहता हनुमान जी का रोल कर रहे थे। हरीश मेहता रामलीला में पिछले 25 साल से हनुमान जी का रोल निभा रहे थे।

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अभिनय करते हरीश मेहता ने श्री राम जी के चरणों में झुकते हैं और गिर जाते हैं। अन्य कलाकार और दर्शक सोचने लगे कि हरीश मेहता अभिनय ही कर रहे हैं और प्रभु राम की भक्ति में मगन हैं। स्टेज पर और पंडाल में मौजूद लोग तालियां बजाने लगे।

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इसके बाद श्री राम का रोल कर रहे कलाकार ने दो बार उठो हनुमान जी पुकारा पर वह नहीं उठे। कलाकार ने उन्हें हाथों से पकड़कर उठाने का प्रयास किया, तब लोगों को पता चला कि हरीश मेहता को कुछ हो गया है।

उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। हरीश मेहता के परिजनों पर पहाड़ टूट पड़ा है और उनका रो रोकर बुरा हाल है।

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हिमाचल : जिला परिषद कर्मियों की हड़ताल 22 दिन बाद खत्म, सरकार से मिला ये आश्वासन

शिमला। जिला परिषद कैडर अधिकारी व कर्मचारियों की 22 दिन से चल रही हड़ताल आज समाप्त हो गई है। सोमवार से सभी कर्मचारी व अधिकारियों ने कार्य पर लौटने का फैसला लिया है।

पंचायती राज विभाग में विलय व छठे वेतन आयोग का लाभ न मिलने की मांग को लेकर जिला परिषद अधिकारी व कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए थे।

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शनिवार को जिला परिषद कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मिला और लगभग एक घंटे तक चली बैठक के बाद सरकार की ओर से मिले आश्वासन पर हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया गया।

पंचायती राज मंत्री ने कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जिला परिषद कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापिस ले ली है।

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आज जिला परिषद कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और बैठक की गई जिसमें उन्हें विश्वास दिलवाया गया है कि उनकी मांगें सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि इनकी हड़ताल के चलते आपदा के समय कार्य मे रुकावट आ रही थी।

उनसे पहले भी हड़ताल समाप्त करने की अपील की गई थी। मुख्यमंत्री ने भी स्वयं जिला परिषद कर्मियों की मांगों को प्रमुखता से करने के निर्देश दिए हैं।

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कर्मचारियों को कहा गया है कि अभी प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है समय आने पर उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। इसके लिए 30 अक्टूबर को कर्मचारियों व अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है जिसमें इनकी सभी मांगों पर मंथन किया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि मांगें रखना सभी का हक है और उनकी मांगें जायज भी हैं। सरकार इसके प्रति गंभीर है। सरकार झूठे आश्वासन नहीं देना चाहती, समय आने पर सभी मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जो बर्खास्तगी के पत्र जारी किए गए थे सोमवार को जो ज्वाइन करेगा उन टर्मिनेशन लेटर को भी वापस ले लिया जाएगा।

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हिमाचल : काम पर लौटना चाहते बर्खास्त जिला परिषद कैडर जेई, मंत्री बोले-स्वागत है

सरकार ने 167 जेई की सेवाएं कर दी हैं समाप्त

शिमला। हिमाचल पंचायती राज विभाग में विलय और छठे वेतन आयोग की मांग को लेकर हड़ताल पर डटे हिमाचल जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों पर सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने वीरवार को हड़ताल पर डटे 167 कनिष्ठ अभियंताओं (जेई) की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।

साथ ही आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती के निर्देश जारी किए हैं। वहीं, सूचना आ रही है कि बर्खास्त कर्मचारियों में कुछ वापस ज्वाइन करना चाहते हैं। इसको लेकर हिमाचल पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि ऐसी सूचना मिली है। अगर कोई वापस आना चाहता है तो उनका स्वागत है। हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं।
मीडिया से बातचीत में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि लंबे समय से हिमाचल जिला परिषद कर्मचारी हड़ताल पर थे।सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर भी है। पहला कदम उठाते हुए सरकार ने इन्हें स्टेट कैडर में लाने का काम किया और उनकी बाकी मांगों को लेकर भी सरकार चिंतित है।
हिमाचल सरकार भी चाहती है कि इनका विलय हो और इन्हें वित्तीय लाभ मिलें, लेकिन प्रदेश आपदा के दौर से जूझ रहा है और वर्तमान में यह स्थिति नहीं है कि इन कर्मचारियों को सभी बेनिफिट दिए जा सकें।
ऐसे में डिपार्टमेंट ने कड़ा फैसला लेते हुए हड़ताल पर बैठे 167 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। साथ ही आउटसोर्स पर 1 साल के लिए कर्मचारियों को रखने की प्रक्रिया को भी शुरू करने को कहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार आपदा से जूझ रही है। प्रदेश में 90 से 95 फीसदी ग्रामीण क्षेत्र है। सारे विकास के कार्य पंचायतों के माध्यम से होते हैं। जिला परिषद कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से आम लोगों का नुकसान हो रहा है।
लोगों ने घर, डंगे बनाने हैं। मनरेगा के तहत 1 हजार 85 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, वो काम होने हैं। सारे काम रुक गए हैं। जिला परिषद कर्मियों से शुरू से निवेदन भी रहा कि अभी यह समय ठीक नहीं है।
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मीडिया के माध्यम से सभी जिला परिषद कर्मियों से निवेदन किया है कि वे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। सरकार गंभीरतापूर्वक उनकी मांगों पर विचार करेगी। उन्होंने साफतौर पर कहा कि कर्मचारी जब तक हड़ताल पर हैं नो वर्क नो पे लागू रहेगा।

इसमें किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। यह नहीं है कि कर्मचारी हड़ताल खत्म कर दें और उन्हें पैसे वापस दिए जाएंगे। नो वर्क नो पे तो लागू ही रहेगा। बता दें कि जिला परिषद कर्मचारी 30 सितंबर से हड़ताल पर हैं। लगातार पंचायती राज विभाग में मर्जर की मांग कर रहे हैं।

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