ज्वालामुखी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के तहत अंब पठियार में ‘सरकार गांव के द्वार’कार्यक्रम की अध्यक्षता की और जन समस्याएं सुनीं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ज्वालामुखी के सुरानी में विकास खंड अधिकारी कार्यालय खोलने, ज्वालामुखी में जल शक्ति विभाग का मंडल तथा मझीण में उपमंडल खोलने की घोषणा की।
उन्होंने मझीण व लगड़ू उप तहसीलों को तहसीलों का दर्जा देने तथा भड़ोली में उप-तहसील खोलने, लुथान व हिरण में पटवार सर्किल खोलने की भी घोषणा की।
उन्होंने ब्यास नदी पर सिधोड़ा पत्तन पर बड़ा से सिल्ह और अमतर से सुधंगल के लिए पुल का निर्माण करने, ज्वालामुखी में हेलीपोर्ट स्थापित करने, ज्वालामुखी कॉलेज में प्रशासनिक भवन बनाने तथा यहां वाणिज्य, गणित, राजनीतिशास्त्र तथा हिंदी की स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की।
ज्वालामुखी महाविद्यालय का नाम स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुशील रत्न के नाम पर रखने की भी घोषणा की।
उन्होंने राजकीय उच्च विद्यालय देहरियां व चौकाठ को जमा दो का दर्जा प्रदान करने, राजकीय माध्यमिक पाठशाला वनगल चौकी, थड़ा, सलिहार व बौहण-भारी को उच्च विद्यालय बनाने तथा पिहड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा लगड़ु में विद्युत बोर्ड का उप-मंडल खोलने व मझीण व ठेहड़ा में 33 केवी सब स्टेशन स्थापित करने की भी घोषणा की।
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहली बार राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर इंतकाल सहित अन्य मामलों का घर-द्वार पर निपटारा सुनिश्चित किया है।
लगभग तीन माह में ही इंतकाल के रिकॉर्ड 89 हजार से अधिक मामले और तकसीम के 6029 लम्बित मामलों का निपटारा इन अदालतों के माध्यम से किया गया। जिला कांगड़ा में भी इंतकाल के 21,483 व तकसीम के 1133 मामले निपटाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य करते हुए अर्थव्यस्था को सुदृढ़ करने के लिए कड़े फैसले ले रही है। पिछली भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन ने प्रदेश को आर्थिक बदहाली में धकेला।
गत वर्ष प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही के दौरान भाजपा मूक दर्शक बनी रही। विपक्ष न तो प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा नजर आया और न ही इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के संकल्प का समर्थन किया।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व वित्त मंत्री से मिला और हिमाचल में भीषण आपदा से निपटने के लिए विशेष पैकेज की मांग की।
तीनों भाजपा सांसदों से पूछा जाना चाहिए कि जब प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई तो क्या वे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मिले? अब तक जो भी मदद मिली है, वह सभी राज्यों को आपदा के तहत निर्धारित बजट से ही मिली है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से विशेष राहत पैकेज का एक भी पैसा राज्य को नहीं मिल पाया है।
प्रभावितों की मदद के लिए हमारी सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए मुआवजा राशि में भी 25 गुणा तक की बढ़ोतरी की।
स्थानीय विधायक संजय रत्न ने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि वह इस क्षेत्र के तीव्र विकास में विशेष रूचि ले रहे हैं।
उन्होंने 205 करोड़ रुपये के लोकार्पण एवं शिलान्यास के लिए उनका विशेष तौर पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की भावना के साथ कार्य करते हुए प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का समय पर लोगों को लाभ सुनिश्चित कर रही है।
