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शिमला में दृष्टिबाधित संघ का हल्ला बोल, सचिवालय के बाहर चक्का जाम

सरकार के खिलाफ नारेबाजी, बैकलॉग भर्ती की मांग पर अड़े

शिमला। दृष्टिबाधित संघ तीन महीने से ज्यादा समय से नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। संघ के लोग आज यानी मंगलवार को अचानक सचिवालय पहुंचकर सड़क पर धरने पर बैठ गए। यहां चक्का जाम कर दिया और सरकार से बैकलॉग भर्ती के लिखित आदेश जारी करने की बात पर अड़े रहे। इसके चलते सचिवालय के दोनों ओर गाड़ियों की लाइनें लगी रहीं।

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प्रशासन को संजौली और बस स्टैंड के लिए आने वाली बसों व अन्य वाहनों को लक्कड़ बाजार होकर डायवर्ट करना पड़ा। दृष्टिबाधित संघ ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने इन्हें हटाने के लिए हल्का बल का प्रयोग भी किया। इसके बाद संघ के सदस्यों ने पुलिस पर उनके साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। सदस्यों का कहना है कि जब तक सीएम उनसे आकर बात नहीं करते हैं, वे धरने पर बैठे रहेंगे।

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उधर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार दृष्टिबाधितों के बैकलॉग के मामले को देख रही। उन्होंने कहा कि सरकार इनके लिए नियमों में छूट देने पर विचार कर रही है। बता दें कि दृष्टिबाधित पिछले 97 दिन से शिमला में क्रमिक अनशन कर रहे हैं। ये सरकारी विभागों में बैकलॉग की भर्तियां कर सभी को एकमुश्त नौकरी की मांग कर रहे हैं।

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कंपकंपाती ठंड में 37 दिन से धरने पर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, बोले- सरकार कर रही अनदेखी

सुक्खू सरकार से अब तक मिले केवल आश्वासन

शिमला। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ पिछले 37 दिन से शिमला में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। संघ का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। दृष्टिहीन संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो 3 और 4 दिसंबर को सचिवालय के बाहर एक बार फिर से महाधरना किया जाएगा।

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शिमला के कालीबाड़ी के नजदीक रेन शेल्टर में पिछले 38 दिन से धरने पर बैठे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के सदस्यों का कहना है कि पिछली सरकार से लेकर वर्तमान की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से अब तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं। उन्होंने धरने, चक्का जाम करके अपनी मांगी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया लेकिन विफल रहे।

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उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सीएम बोल रहे हैं कि धरने से समाधान नहीं होगा, लेकिन कंपकंपाती ठंड में पिछले 37 दिन से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि बैकलॉग भर्तियों को एकमुश्त भर्ती मेले के द्वारा भरा जाए, लेकिन सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर सचिवालय का घेराव किया जाएगा और पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती हैं।

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शिमला : सचिवालय के बाहर गरजा राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, आमरण अनशन को चेताया

रोजगार मेला लगाकर सभी को रोजगार करें प्रदान
शिमला। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हिमाचल शाखा ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने आज धरने के दूसरे दिन सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि वह आज से सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ रहे हैं और मांगें न माने जाने पर धरना आमरण अनशन में बदल जाएगा। बीते कल संघ ने मांगों को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया था।
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राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के हिमाचल प्रदेश के सचिव  मुकेश कुमार ने कहा कि सरकार ने बैकलॉग से भर्तियों का फैसला लिया है, लेकिन यह त्रुटिपूर्ण है। सरकार को रोजगार मेला लगाकर सभी को रोजगार देना चाहिए। जिनकी आयु 35 वर्ष हो गई है व गरीब असहाय की आयु में रिलैक्सेशन की अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है। सरकार को चाहिए की इसे जल्द लागू करे।
उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति की उम्र पूर्व भाजपा सरकार ने 60 से 58 कर दी थी, जबकि पूर्व वीरभद्र सरकार में इसे बढ़ाया गया था। अब सरकार से मांग है कि इसे फिर से 60 वर्ष किया जाए। दृष्टिहीन काफी लंबे समय से अपनी मांग को लेकर सरकार के पास जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग मानी नहीं गई हैं।

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रविवार को भी सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को भी सचिवालय पहुंचे। उन्होंने दफ्तर पहुंचकर जरूरी फाइलें निपटाईं और प्रशासनिक कार्यों को पूरा किया।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वन विभाग के अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक कर रहे हैं। बैठक में वृक्षों के कटान संबंधी नियमों पर उच्च अधिकारियों से चर्चा की जा रही है।

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सुक्खू सरकार का फरमान, गोपनीयता का ख्याल रखें सचिवालय कर्मी

सूचना लीक में पाया दोषी तो होगी कार्रवाई

शिमला। सुक्खू सरकार ने एक और फरमान जारी किया है। यह फरमान सचिवालय में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए है। इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया है।

जारी सर्कुलर में सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार की गोपनीयता का ख्याल रखने की हिदायत दी है। ऐसा न करने पर कार्रवाई की बात कही है।

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सर्कुलर में लिखा गया है कि सचिवालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में अत्यधिक सावधानी बरतें। यदि भविष्य में सरकार द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान कोई अधिकारी/कर्मचारी सूचना लीक करने आदि में संलिप्त पाया जाता है, तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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