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शिमला : कड़ाके की ठंड में भी डटे रहे JOA IT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी

लिखित आश्वासन को लेकर अड़े

शिमला। जेओए (आईटी) पोस्ट कोड 817 ( JOA IT Post Code 817) के अभ्यर्थी बीते कल यानी शुक्रवार से शिमला सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं। हालांकि, शिमला में रात को कड़ाके की ठंड थी। बावजूद इसके अभ्यर्थियों का हौसला नहीं डगमगाया।

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तीन लड़कियों की इस दौरान तबीयत बिगड़ी, जिन्हें घर भेज दिया गया है, लेकिन अन्य अभ्यर्थी JOA IT परिणाम निकालने को लेकर लिखित में आश्वासन मिलने पर ही घर जाने की बात कर रहे हैं।

सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में लंबित भर्तियों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो अभ्यर्थियों को नामंजूर है।

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अभ्यर्थियों ने बताया कि ठंड के बावजूद वे रात भर सचिवालय के बाहर डटे रहे, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी किसी ने सुध नहीं ली।

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प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में लाने के लिए बेरोजगार युवाओं ने बड़ी मेहनत की थी और सरकार से उम्मीद थी कि लटकी हुई भर्तियों को जल्द बहाल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

सरकार का रवैया बेहद ही चिंताजनक है। युवा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और परिवार के लोग भी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं।

 

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हिमाचल : सचिवालय के बाहर अभिभावकों के साथ गरजे JOA IT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी

शिमला। राज्य सचिवालय में कैबिनेट शुरू होने से पहले JOA IT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों ने आज शिमला सचिवालय के बाहर अपना विरोध जाहिर किया। अभ्यर्थी सरकार से रिजल्ट निकालने की लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं।

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आज भी इसी मांग को लेकर अभ्यर्थी अपने अभिभावक के साथ सचिवालय के बाहर पहुंचे और मुख्यमंत्री से रिजल्ट निकालने की गुहार लगाई।

अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर आज भी कैबिनेट की बैठक में रिजल्ट निकलने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ तो वह आज से आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे।

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अभ्यर्थियों ने बताया कि लगभग पांच साल से JOA IT पोस्ट कोड 817 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक अंतिम परिणाम नहीं निकल पाए हैं। मामले को लेकर कोर्ट में भी लड़ाई लड़ने के बाद उनके हक में निर्णय आया है, लेकिन सरकार परिणाम नहीं निकाल रही है।

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सीएम और मंत्रियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। परिवार भी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुका है आज अगर केबिनेट में कोई निर्णय नहीं होता है तो वे शिमला में आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे।

वहीं, बच्चों के साथ आज अभिभावक भी शिमला सचिवालय पहुंचे और कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भर्ती परीक्षा के परिणाम निकालने के लिए अभिभावकों को सड़कों पर आना पड़ा है।

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बच्चों ने कई वर्ष तक मेहनत की और उसके बाद परीक्षा उत्तीर्ण की है लेकिन सरकार ने आंख मूंद ली है और भर्ती प्रक्रिया पांच साल से लटकी हुई है।

सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने बड़े-बडे़ दावे किए थे, लेकिन अब बेरोजगारों के साथ मजाक किया रहा है जो बर्दाश्त नहीं होगा।

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हिमाचल सचिवालय का नया भवन तैयार, मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण-ये हैं सुविधाएं

43.07 करोड़ रुपए की लागत से हुआ निर्माण

 

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज 43.07 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हिमाचल प्रदेश सचिवालय आर्म्सडेल भवन चरण-3 का लोकार्पण किया। इस आठ मंजिला भवन में आधुनिक सुविधाएं और 123 चार पहिया और 60 दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जनजातीय विकास कार्यालय, सम्मेलन कक्ष, मीटिंग हॉल, अधिकारियों और वाहन चालकों के लिए कमरे और एसबीआई और पीएनबी की शाखाओं के विभिन्न कार्यालय हैं।

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय का पुराना भवन एक विरासत भवन है, जहां जन कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नया भवन आधुनिक तकनीक के साथ सामंजस्य से कार्य करने की सरकार की कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करता है। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने में कर्मचारियों के सहयोग के महत्व पर भी विशेष बल दिया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी चार वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कल्याणकारी निर्णयों में कर्मचारियों का सहयोग भी वांछित है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए कई निर्णय लिए हैं और आने वाले समय में कई कड़े निर्णयों के साथ  प्रशासनिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे। प्रदेश को विकास पथ पर तेजी से अग्रसर करने के लिए  कार्यों के निष्पादन मंे तेजी लानी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सभी को पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर राज्य सरकार का सहयोग करना चाहिए।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और आर्थिक तंगी के बावजूद राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि एनपीएस का पैसा केंद्र सरकार के पास है और राज्य सरकार की हिस्सेदारी वापस लाने में कर्मचारियों को सहयोग करना होगा। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूजा अर्चना भी की।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के उपरान्त प्रशासन को नई दिशा दी है। सचिवालय का नया भवन पूरे प्रदेश के लिए संदेश है कि नई सरकार लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अधिकारी और कर्मचारी मुख्यमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।

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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

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