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इलेक्ट्रिक वाहन: शिमला में खुलेंगे 5 चार्जिंग स्टेशन, 3 कंपनियों से करार

सरकार प्रदेश में लागू करेगी इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी
शिमला। हिल्स क्वीन शिमला में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही शहर में पांच चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। नगर निगम ने इसके लिए तीन कंपनियों के साथ करार कर लिया है। जल्द ही इन्हें खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि शिमला को प्रदूषण मुक्त बनाने व खर्चा कम करने के लिए शहर में पांच चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन खोलने को लेकर स्थान चयनित कर लिए हैं। सरकार ने भी इसके लिए निर्देश दिए हैं। राजस्थान की कंपनी शहर में दो स्टेशन खोलेगी। इसमें एक नगर निगम की टूटीकंडी पार्किंग जबकि दूसरा बालूगंज में खोला जाएगा।
 इसी तरह ईएसएल कंपनी आईजीएमसी नाले के पास बनी नगर निगम पार्किंग और ढींगरा इस्टेट बालूगंज में चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। वहीं, तीसरी कंपनी सनफ्यूल चौड़ा मैदान में चार्जिंग स्टेशन बनाएगी।  सरकार ने भी इलेक्ट्रिक बसों के साथ ही अन्य चार्जिंग से चलने वाले वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए कवायद शुरू कर दी है।
भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती डिमांड और खरीद को देखते हुए शहर में पांच स्टेशन बनाने का फैसला लिया है। आशीष कोहली ने कहा कि जल्द ही शहर में चार्जिंग की सुविधा मिलने से शहरवासियों के साथ साथ सैलानियों को भी फायदा होगा। बता दें कि
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लागू करने के लिए कदमताल शुरू की है। हाल ही में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अपने बयान में कहा था कि परिवहन विभाग के घाटे को कम करने के लिए यह पॉलिसी कारगर साबित होगी। एचआरटीसी भी इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के साथ ही अन्य विभाग भी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद करेंगे।

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राठौर भी बोले-भाजपा का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं

मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का किया समर्थन

शिमला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाजपा नेताओं का देश की आजादी में कोई योगदान न होने के बयान का कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने समर्थन किया है और कहा कि भाजपा का देश की आजादी में कोई भी योगदान नहीं है। कांग्रेस ने देश को आजाद करवाया और देश के लिए कांग्रेस नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है और समय भाजपा के नेता अंग्रेजों के साथ खड़े थे, उनके नेताओं ने उस समय स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में जाकर गवाही तक दी थी।

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भाजपा नेताओं के पूर्वजों का देश की आजादी या स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी योगदान नहीं रहा है, जबकि कांग्रेस नेताओं ने देश को आजाद ही नहीं करवाया बल्कि देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण भी न्योछावर किए हैं। चाहे वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो या पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हों। इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि जो बयान राष्टीय अध्यक्ष ने दिया है, उसका समर्थन करते हैं।

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वही कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा रोकने को लेकर लिखे पत्र पर राठौर ने पलटवार किया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में देशभर में राहुल गांधी के साथ लोग काफी तादाद में जुड़ रहे और यह यात्रा काफी सफल हो रही है, जिससे भाजपा घबरा गई है। इस यात्रा को रोकने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि जब राज्यो में चुनाव हुए तो उस समय कोरोना नजर नहीं आया और जब राहुल गांधी देश को जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं तो कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे ये केंद सरकार की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

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हिमाचल में बंद कर दिए बिजली बोर्ड के 32 ऑफिस, भाजपा ने लिया यह फैसला

कश्यप बोले-150 कार्यालय हो जाएंगे बंद

शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बिजली बोर्ड के 32 ऑफिस बंद कर दिए हैं। ऑफिस बंद करने के निर्णय पर भाजपा उग्र हो गई है। भाजपा ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजने का फैसला लिया है। हिमाचल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि जिस प्रकार से सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बिजली बोर्ड के 32 कार्यालय बंद किए हैं, उससे साफ दिखता है कि सुक्खू सरकार केवल बदला बदली के भाव से काम कर रही है। उनको हिमाचल प्रदेश के समग्र विकास से कोई लेना देना नहीं है।

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उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी द्वारा लिए गए उस निर्णय की भी निंदा करती है, जिसमें एक अप्रैल 2022 से सभी कार्यालयों को बंद करने की बात की गई है। अगर गौर से देखा जाए तो उसके अंतर्गत लगभग 150 कार्यालय बंद हो जाएंगे।

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अगर जनहित में कार्य हुए हैं तो उनको बंद क्यों किया जा रहा है और अगर बंद किया जा रहा है तो उसके बारे में पूर्ण विश्लेषण देकर जनता और लोगों को इस सरकार को बताना चाहिए कि इस कार्यालय को बंद करके सरकार को क्या फायदा हुआ है और जनता को क्या नुकसान।

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उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि जिस-जिस डिवीजन और सब डिवीजन में इन 32 कार्यालय को बंद किया गया है, उन सभी मंडलों में एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा जाएगा।

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इसमें हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा किए बंद किए गए बिजली बोर्ड के कार्यालयों का ब्यौरा भी दिया जाएगा। इनमें शिलाई, पांवटा साहिब , पच्छाद , रोहरू, सोलन, रेणुका जी, शिमला ग्रामीण सुजानपुर, सिराज, सुलहा, चुरहा, रामपुर, घुमारवीं और झंडुत्ता अपने-अपने मंडलों द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे।

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हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को पहली को ही मिलेगा वेतन-पढ़ें खबर

अलग-अलग तिथियों में वेतन को लेकर वायरल खबरों का खंडन

शिमला। हिमाचल सरकारी कर्मचारियों को अलग-अलग तिथियों में वेतन देने का समाचार आजकल सुर्खियां बना हुआ है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने सरकारी कर्मचारियों को अलग-अलग तिथियों में वेतन की तैयारी के समाचारों का खंडन किया है।

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आज यहां जारी एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कर्मचारियों को अलग-अलग तिथियों में वेतन देने संबंधी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और यह समाचार पूरी तरह से भ्रामक एवं तथ्यहीन है।

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उन्होंने कहा कि  हिमाचल में सभी सरकारी कर्मचारियों को पूर्व की भांति माह की प्रथम तिथि को ही वेतन मिलता रहेगा। उन्होंने सभी कर्मचारियों से इस तरह की भ्रामक एवं आधारहीन सूचनाओं पर विश्वास न करने की भी अपील की है।

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पांगी से कल्पा जा रही HRTC बस सवार से चिट्टा बरामद

ऑकलैंड टनल के पास पुलिस ने लगाया था नाका

शिमला। हिमाचल की शिमला पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष मुहिम छेड़ रखी है। पुलिस ने नशा तस्करों की धरपकड़ तेज कर दी है। नशे के खिलाफ इस अभियान में ताजा मामला के अनुसार पुलिस ने एचआरटीसी (HRTC) की बस से एक चिट्‌टा तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर पांगी-कल्पा रूट वाली बस में सवार था। आरोपी से 9.84 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है।

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बता दें कि ऑकलैंड टनल के पास पुलिस ने नाका लगाया था। इस दौरान HRTC बस को चेकिंग के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान आरोपी से चिट्टा बरामद किया गया। एएसपी शिमला सिटी रमेश शर्मा ने कहा कि पुलिस ने नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रखा है, जिसके तहत हाल ही में एक युवक को चिट्टे के साथ पकड़ा है। यह युवक एचआरटीसी (HRTC) बस से जा रहा था। चेकिंग के दौरान इसके पास से 9.84 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। युवक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया गया है।

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उन्होंने कहा कि पुलिस नशे के प्रति सजग है। लोगों से अपील करती है कि इन नशा तस्करों की सूचना पुलिस को दी जाए। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। साथ ही एएसपी रमेश शर्मा ने स्थानीय लोगों से अपील करते हुए कहा कि सर्दियों के मौसम में स्कूल में अवकाश के चलते लोग शहर से बाहर जा रहे हैं, ऐसे में लोग अपने घरों को छोड़ने से पहले पड़ोसियों को बता कर जाएं। घर में किसी भी प्रकार की नकदी और कैश को छोड़कर ना जाएं। किसी संदिग्ध व्यक्ति पर शक होने पर उसकी सूचना पुलिस को दें।

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जयराम बोले-सुक्खू सरकार के निर्णयों का करते हैं विरोध-जाएंगे कोर्ट

कश्यप बोले- बदला बदली की भावना से राजनीति कर रहे

शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की सुक्खू सरकार द्वारा बिजली बोर्ड के अनेकों दफ्तरों जिसमें लगभग 10 इलेक्ट्रिकल डिवीजन, 6 ऑपरेशन सर्किल और 17 सब डिवीजनों को डि-नोटिफाई किया गया है, इसका भाजपा कड़ा विरोध करती है। एक-एक करके सभी संस्थानों को बंद किए जाने के राज्य सरकार के फैसले पूर्ण रूप से सरकार का तानाशाही व्यवहार दिखता है। जयराम ने कहा की यह सभी डिवीजन और सब डिवीजन उचित रूप से खोली गई थी, जिसमें बोर्ड को बैठक और स्वीकृति एवं सरकार की सभी परमिशनें ली गई थीं।

हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने के आदेश रद्द, अधिसूचना जारी

सुक्खू सरकार का यह रवैया बेहद दुखदायी है। इन सभी निर्णयों का भाजपा विरोध करती है और करेगी, इसके खिलाफ हम कोर्ट भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और हमारी सरकार द्वारा जितने भी जनहित के निर्णय लिए थे, उस पर राजनीति कर रही है।

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बदला बदली की भावना से राजनीति कर रहे हैं और एक के बाद एक पूर्व जितने भी निर्णय जयराम सरकार ने जनहित के लिए थे, उसको पलटने का काम कर रही है। यह सरकार केवल निर्णय पलटने आई है। भाजपा इस प्रकार के निर्णय की घोर निंदा करती है।

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सुक्खू सरकार ने धर्मपुर स्थित शिवा प्रोजेक्ट का पहला कार्यालय भी बंद कर दिया और उस कार्यालय के तमाम कर्मचारियों को शिमला बुला लिया, इसी के साथ एक्सीलेंस केंद्र को भी बंद करने का कार्य किया। यह साफ दर्शाता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जनहित की कोई टेंशन नहीं है उनको केवल भाजपा के अच्छे कार्यों को पलटने की टेंशन है।

सुक्खू सरकार का एक और बड़ा एक्शन, न्यू बिजली बोर्ड डिवीजन डी-नोटिफाई

उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में कभी एसा नहीं देखा गया कि व क्षेत्र किस पार्टी का शाशित क्षेत्र है अपितु केवल समग्र हिमाचल प्रदेश के विकास के उद्देश्य ही भाजपा का फोकस रहा। आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं के इस व्यवहार को देख जनता में भी आलोचना की चर्चाएं हैं जोकि धीरे-धीरे जगजाहिर भी हो जाएगी। इस प्रकार की बदला बदली वाली सरकार ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री अपने तो मंत्री भी नहीं बना पा रहे हैं और राजनीति कर जनता को परेशान कर रहे हैं।

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हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने के आदेश रद्द, अधिसूचना जारी

तपोवन में 22 दिसंबर से होना था शुरू

शिमला। हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 14वीं विधानसभा के प्रथम सत्र को बुलाने के आदेश रद्द कर दिए हैं। इस बारे अधिसूचना जारी हो गई है।

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बता दें कि हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से धर्मशाला तपोवन में आयोजित करवाने के आदेश जारी हुए थे। राज्यपाल ने 15 दिसंबर को अधिसूचना जारी की थी। सत्र 24 दिसंबर तक चलना था। सत्र में 14वीं विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जानी थी।

सुक्खू सरकार के निर्णयों पर भाजपा उग्र, डिप्टी सीएम पद पर भी उठाए सवाल

 

साथ ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी होना था। पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कोरोना संक्रमित होने के चलते सरकार ने सत्र को टालने का फैसला लिया है। आज राज्यपाल ने पुराने आदेशों को रद्द कर दिया है। अब शीतकालीन सत्र को आयोजित करने की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी।

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सुक्खू सरकार का एक और बड़ा एक्शन, न्यू बिजली बोर्ड डिवीजन डी-नोटिफाई

स्टाफ के स्थानांतरण आदेश अलग से होंगे जारी
शिमला। हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार के एक और फैसले पर चाबुक चलाया है। सुक्खू सरकार ने नए बने बिजली बोर्ड के डिवीजन, न्यू ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन को डी-नोटिफाई कर दिया है। इस बारे अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन डिवीजन, ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन में तैनात स्टाफ के स्थानांतरण आदेश अलग से जारी होंगे।
डी-नोटिफाई न्यू इलेक्ट्रिक डिवीजन में शिलाई, सराहन, नैरचौक, संगडाह, सुजानपुर, थुनाग, देवी मरहूं मुंडी एट नागनी, भावानगर, तीसा, हरोली, थानाकलां, भोरंज शामिल हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक सेक्शन बठेहर बंजार, न्यू ऑपरेशन सर्कल नूरपुर, भवारना, धर्मपुर शामिल हैं। बता दें कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने अप्रैल 2022 के बाद पिछली सरकार के कैबिनेट फैसलों पर रोक लगा दी है। साथ ही अन्य निर्णय भी लिए हैं। अब बिजली बोर्ड के  नए बने बिजली बोर्ड के डिवीजन, न्यू ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन को डी-नोटिफाई कर दिया है।
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विक्रमादित्य बोले-राजनीतिक खटास पीछे छोड़ बड़ा दिल दिखाए केंद्र सरकार

हिमाचल और केंद्र सरकार मिलकर करे काम
शिमला। हिमाचल के शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि राजनीतिक खटास पीछे रखते हुए बड़ा दिल दिखाएं। शिमला में मीडिया से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश मेरा घर है। वह पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहते हैं कि वह (मोदी) अपनी बात पर कायम रहें और जो भी सहयोग हिमाचल की कांग्रेस शासित सरकार को चाहिए मिले। उन्होंने कहा कि हिमाचल में ओपीएस की बहाली कुछ ही समय की बात है।
हिमाचल में कांग्रेस सरकार और संगठन को राहुल गांधी के दिशा निर्देश
ओपीएस बहाली के लिए भी वित्तीय सहयोग केंद्र से लेना पड़ेगा। उन्होंने आग्रह किया कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व बड़ा दिल दिखाए। एक समय था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रिज पर कहा था कि वीरभद्र सिंह अलग पार्टी से हैं, पर वह मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। केंद्र और हिमाचल सरकार को टीम की तरह काम करना होगा।
जहां तक विचारधारा में डिफरेंस की बात है तो वो थे और आगे भी रहेंगे। विचारधारा पर लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे।  इसके लिए कांग्रेस और भाजपा में जंग जारी रहेगी। पर सरकार के नाते मिलकर काम करना होगा। हिमाचल सरकार केंद्र सरकार का छोटा सा अंश है।   हमें केंद्रीय सरकार से वर्किंग रिलेशनशिप बनाना है।
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम की टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री संयम रखें। अभी तक तो वह मुख्यमंत्री निवास से शिफ्ट भी नहीं हुए हैं। सरकार नई बनी है और थोड़ा समय दें। कैबिनेट गठन को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कैबिनेट का गठन भी होगा। तालमेल कैबिनेट में बिठाया जाएगा। हाईकमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा निर्देशों पर नई कैबिनेट का गठन किया जाएगा।

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एक्शन मोड में मुकेश अग्निहोत्री, लिए ये दो बड़े निर्णय-मांगी रिपोर्ट

सचिव ट्रांसपोर्ट को 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा

शिमला। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ट्रांसपोर्ट विभाग संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। कुछ दिन पहले बाहरी राज्यों के लोगों ने ज्यादा फीस से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाई, जिस पर नई सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर ली है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सचिव ट्रांसपोर्ट से मामले को लेकर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए हैं।

हिमाचल विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चौधरी चंद्र कुमार ने ली शपथ

 

बाहरी राज्यों की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश कैसे और क्यों हुईं इसकी पुरी रिपोर्ट मांगी गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अवैध वोल्वो बसें चलाने वालों का भी एक गिरोह चल रहा है, जिस पर शिकंजा कसा जाएगा।

माता चिंतपूर्णी और बाबा बालक नाथ मंदिर के लिए रोपवे को कवायद

 

विभाग 65 वोल्वो बसें खुद संचालित करता है, जबकि 100 से अधिक वोल्वो बसें हिमाचल प्रदेश में अवैध रूप से चल रही हैं, जिसको लेकर ट्रांसपोर्ट सचिव को 15 दिन के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा गया है। रिपोर्ट आने के बाद अवैध रूप से बसें चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अभी उन्होंने कार्यभार संभाला ही है और विभागों की खामियों को दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

HRTC को 1350 करोड़ का घाटा, इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनेगी संजीवनी

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