शिमला। हिमाचल में बिजली बोर्ड के न्यू डिवीजन, ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन को डि-नोटिफाई करने के साथ ही सुक्खू सरकार ने 1 अप्रैल 2022 के बाद सृजित/अपग्रेड स्वास्थ्य संस्थानों को भी डि-नोटिफाई कर दिया है। इस बारे भी अधिसूचना जारी कर दी है।
बता दें कि हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार के दो और फैसले पर चाबुक चलाया है। सुक्खू सरकार ने नए बने बिजली बोर्ड के डिवीजन, न्यू ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन को डी-नोटिफाई कर दिया है। इन डिवीजन, ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन में तैनात स्टाफ के स्थानांतरण आदेश अलग से जारी होंगे।
डी-नोटिफाई न्यू इलेक्ट्रिक डिवीजन में शिलाई, सराहन, नैरचौक, संगडाह, सुजानपुर, थुनाग, देवी मरहूं मुंडी एट नागनी, भावानगर, तीसा, हरोली, थानाकलां, भोरंज शामिल हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक सेक्शन बठेहर बंजार, न्यू ऑपरेशन सर्कल नूरपुर, भवारना, धर्मपुर शामिल हैं। बता दें कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने अप्रैल 2022 के बाद पिछली सरकार के कैबिनेट फैसलों पर रोक लगा दी है। साथ ही अन्य निर्णय भी लिए हैं। अब बिजली बोर्ड के नए बने बिजली बोर्ड के डिवीजन, न्यू ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन को डी-नोटिफाई कर दिया है।
उधर, हिमाचल सरकार के निर्णयों के खिलाफ भाजपा मुखर हो गई है। भाजपा ने सरकार को इन निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो भाजपा सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेगी। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तो फैसलों के खिलाफ कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है।
