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हिमाचल विस शीतकालीन सत्र संपन्न : 33 घंटे चली सदन की कार्यवाही, पूछे गए 471 प्रश्न

इस सत्र में कुल पांच बैठकें की गई आयोजित

तपोवन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र तपोवन धर्मशाला में शनिवार को संपन्न हुआ। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 11 बजे से आरंभ हुआ था और इस सत्र में कुल पांच बैठकें आयोजित की गई।

वहीं, सदन की कार्यवाही कुल 33 घंटे चली तथा इसकी उत्पादकता 132 प्रतिशत रही। इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा 471 प्रश्न सरकार से पूछे गए थे जिसमें से 348 प्रश्न तारांकित तथा 123 अतारांकित प्रश्न इस सत्र के दौरान कल 260 तारांकित तथा 119 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए।

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विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि 14वीं विधानसभा का चौथा सत्र अपेक्षा अनुरूप पूर्ण सफलता के साथ संपन्न हुआ है।

उन्होंने कहा कि यह तपोवन में 17वां तथा धर्मशाला में 18वां सत्र आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सत्र 19 दिसंबर 11 बजे से आरंभ हुआ था और इस सत्र में कुल पांच बैठेंगे आयोजित की गईं।

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उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही कुल 33 घंटे चली तथा इसकी उत्पादकता 132 प्रतिशत रही। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के प्रथम दिन जहां पर नव नियुक्त मंत्री परिषद के सदस्यों का परिचय करवाया गया। वहीं, स्वर्गीय बालकृष्ण चौहान के प्रति शोकोदगार व्यक्त किए गए।

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प्रथम दिन ही दोनों पक्षों की आम सहमति से विधान सभा उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें माननीय सदस्य विनय कुमार सर्व समिति से विधानसभा उपाध्यक्ष चुने गए। उन्होंने कहा कि इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा 471 प्रश्न सरकार से पूछे गए थे जिसमें से 348 प्रश्न तारांकित तथा 123 अतारांकित प्रश्न थे।

इस सत्र के दौरान कल 260 तारांकित तथा 119 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए। पठानिया ने कहा कि सदन में नियम 61 के अंतर्गत चार विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त सदन में नियम 62 के तहत पांच विषयों पर तथा नियम 63 के अंतर्गत एक विषय पर सार्थक चर्चा की गई।

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नियम 101 के अंतर्गत पांच, नियम 102 के अंतर्गत दो, नियम 130 के अंतर्गत 7 तथा नियम 324 के अंतर्गत सात विषयों पर सार्थक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सभा की समितियों के 41 प्रतिवेदन सभा में उपस्थित किए गए। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित दस्तावेज भी सभा पटल पर रखे तथा महत्वपूर्ण वक्तव्य भी दिए गए।

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पठानिया ने सदन की कार्यवाही संपन्न होने पर मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तथा उप-मुख्यमंत्री सहित संसदीय कार्य मंत्री का भी धन्यवाद किया। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश तथा देशवासियों को क्रिसमस तथा नव वर्ष की अग्रिम बधाई तथा अनंत शुभकामनाएं दी और सभी के लिए नव वर्ष सुखद समृद्ध तथा मंगलमय हो ऐसी कामना की।

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शीतकालीन सत्र : हिमाचल में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कोठी मरम्मत पर 4 करोड़ रुपए से अधिक खर्च

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दी जानकारी

तपोवन (धर्मशाला) । हिमाचल में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 30 नवंबर 2023 तक मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कोठियों (आवास स्थानों) की मरम्मत पर 4 करोड़ 30 लाख 25 हजार 678 रुपए खर्च किए गए हैं।

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यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नैना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने दी है।

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जवाब में बताया कि ओक ओवर, माननीय मुख्यमंत्री आवास, मंत्री आवास संख्या-06, याट्स पैलेस, उप-मुख्यमंत्री आवास, मंत्री आवास संख्या-07, याट्स पैलेस, धनीराम शांडिल, क्रिस्टन हॉल, चौधरी चंद्र कुमार, मंत्री आवास संख्या-09, याट्स पैलेस, हर्ष वर्धन चौहान, मंत्री आवास संख्या-11, ग्रॉट लॉज, जगत सिंह नेगी, मंत्री आवास संख्या-08, याट्स पैलेस, रोहित ठाकुर, फॉरेस्ट लॉज – अनिरुद्ध सिंह और मंत्री आवास संख्या-01, याट्स पैलेस, विक्रमादित्य सिंह पर यह पैसा खर्च किया है।

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वहीं, सुजानपुर के विधायक राजेन्द्र राणा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि हिमाचल में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के पेंशन भोगी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के अनुसार संशोधित पेंशन देने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

 

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पौंग बांध वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन, 27 को बैठक : इसके बाद फाइनल अधिसूचना होगी जारी

धर्मशाला। पौंग बांध वन्यजीव अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन को लेकर भारत सरकार ने 27 दिसंबर, 2023 को बैठक रखी है।

इस बैठक के बाद पौंग बांध वन्यजीव अभयारण्य के इको सेंसेटिव जोन की अंतिम अधिसूचना भारत सरकार द्वारा जारी होगी। यह जानकारी धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा के विधायक होशियार सिंह द्वारा नियम 62 के तहत उठाए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी है।

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जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के चारों ओर के क्षेत्र की सीमाओं को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से निश्चित क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित करना तथा इको सेंसिटिव जोन में पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली गतिविधियों के प्रचालन तथा प्रस्करण को नियंत्रित करना है।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निषिद्ध क्रियाकलाप विनियमित क्रियाकलाप व संवर्धित क्रियाकलाप का ब्यौरा ड्राफ्ट अधिसूचना में वर्णित होता है।

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पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यानों व वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन (ESZ) घोषित किया जाना आवश्यक है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाली भूमि को जब तक इको सेंसिटिव जोन माना जाएगा।

यद्यपि 10 किलोमीटर नियम को एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया गया था, किंतु इसकी सीमाएं अलग अलग हो सकती हैं। 10 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्रों को भी भारत सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।

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यदि ये बड़े पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण संवेदनशील गलियारे रखते हैं। इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।

वर्तमान में राज्य में कुल 26 वन्यजीव अभ्यारण्य व 5 राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं। इसमें से 26 वन्यजीव अभ्यारण्यों और 2 राष्ट्रीय उद्यानों की अंतिम अधिसूचना सरकार द्वारा जारी कर दी है। शेष के बारे पत्राचार जारी है।

वहीं, 22 वन्यजीव अभ्यारण्यों व राष्ट्रीय उद्यानों के ईको सेंसेटिव जोन की अंतिम अधिसूचना भारत सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 4 वन्यजीव अभ्यारण्यों की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हो चुकी है।

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इसमें पौंग बांध भी शामिल है। पौंग बांध अभ्यारण्य की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 28 अप्रैल 2022 को जारी हुई। इसकी सीमा 50 मीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक प्रस्तावित है।

 

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शीतकालीन सत्र : हिमाचल के ऐसे 158 स्कूल जहां एक भी जेबीटी शिक्षक नहीं

विधानसभा सत्र के दौरान दी गई जानकारी

तपोवन (धर्मशाला)। हिमाचल में 158 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं, जहां पर जुगाड़ से काम चल रहा है। इन स्कूलों में एक भी जेबीटी शिक्षक कार्यरत नहीं है।

इसमें मंडी जिला में 41, चंबा में 31, शिमला में 27, कांगड़ा में 16, कुल्लू में 15, सिरमौर में 13, बिलासपुर, हमीरपुर में 6-6 और सोलन जिला में 3 स्कूल हैं।

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यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मुहैया करवाई है।

जवाब में कहा गया कि सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात का आकलन करके प्रत्येक स्कूल में सुचारू शिक्षण प्रबंध के लिए समय समय पर आवश्यकतानुसार समायोजन करने के लिए प्रयासरत है।

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वहीं, शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जानकारी दी है कि कृषक और ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन करने का सरकार कोई विचार नहीं रखती है।

कृषक और ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता एक साल होती है। एससी और एसटी की आजीवन होती है।

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शीतकालीन सत्र : रोजगार के मुद्दे पर तपा सदन, विपक्ष ने किया वॉकआउट

जवाबी हमले में कांग्रेस के विधायकों ने भी किया प्रदर्शन

धर्मशाला। तपोवन में चल रहे हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन रोजगार के मुद्दे पर सदन में भारी हंगामा हुआ। हंगामे के बीच विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गए।

सदन की शुरुआत प्रश्न काल के साथ हुई, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव की मांग करते हुए चर्चा की मांग की गई। मंजूरी न मिलने के बाद विपक्ष के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले आए।

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नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रोजगार का मुद्दा बेहद गंभीर है। इसी को लेकर विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की गई थी।

जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक सतपाल सिंह सती, रणधीर शर्मा और विपिन सिंह परमार ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया ताकि प्रदेश का सबसे बड़े मुद्दे रोजगार को लेकर चर्चा की जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को 1 साल का समय हो गया है, लेकिन अभी तक प्रदेश में किसी युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। ऐसे गंभीर विषय पर संसदीय कार्य मंत्री उठ खड़े हुए और विपक्ष की इस मांग को ड्रामा करार दिया जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट करने का फैसला किया।

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वहीं, सत्र शुरू होने से पहले भी पक्ष और विपक्ष के बीच काफी तल्खी देखने को मिली। विपक्ष ने जहां हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के लिए रोजगार के मुद्दे को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया।

वहीं, जवाबी हमले में कांग्रेस के विधायकों ने 15 लाख रुपए की मांग की। माहौल कुछ समय के लिए काफी तनावपूर्ण भी हुआ। इस दौरान भाजपा विधायकों ने प्रतीकात्मक डिग्रियां भी जलाईं।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा किया था, लेकिन पिछले 1 साल से भर्तियां लटकी हुई हैं।

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बेरोजगार युवा दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और डिग्रियों को जलाने की नौबत आ गई है। खाली पदों को भरने की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है।

जबकि, एक लाख युवाओं को एक साल में नौकरी देने की गारंटी दी गई थी। प्रदेश में 10 लाख से अधिक बेरोजगार हैं जो नौकरी की आस लगाए बैठे हैं।

लेकिन, सरकार उनको नौकरी देने के बजाय अपने चहेतों को एडवाइजर, ओएसडी जैसे पदों से नवाज रही है और बेरोजगारों के साथ मजाक किया जा रहा है। विपक्ष इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और एक-एक कर सभी गारंटी को सरकार को याद दिलाया जाएगा।

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वहीं, दूसरी तरफ जवाबी हमले में कांग्रेस के विधायकों ने आज आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित न करने, सिलेंडर के बढ़ते दामों और 15 लाख देने के वादों को लेकर भाजपा पर जवाबी हमला बोला और कहा कि प्रदेश के भाजपा विधायक नौटंकी कर रहे हैं।

केंद्र से हिमाचल को मदद दिलाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है मोदी सरकार ने 2014 में काले धन की वापसी पर 15-15 लाख देने का दावा किया था जो अभी तक किसी को नहीं मिला है।

भाजपा के पास मुद्दे नहीं है जबकि सरकार ने एक साल में बेहतरीन कार्य किए हैं और सभी गारंटी को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है।

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HPU भी लागू करेगा एक समय में दो डिग्री करने का प्रावधान, औपचारिकता हो रही पूरी

हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र में दी जानकारी

तपोवन (धर्मशाला)। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) ने एक समय में दो डिग्रियां करने का प्रावधान लागू करने का फैसला लिया है। इसको लेकर औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मुहैया करवाई है।

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जवाब में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा 24, अगस्त, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अधिकांश प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश सरकार इस नीति के विभिन्न प्रावधानों को प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से लागू करने का विचार रखती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्रों को एक समय में दो डिग्रियां हासिल करने के संदर्भ में अप्रैल 2022 में दिशानिर्देश जारी किए हैं।

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हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) ने भी सैद्धांतिक रूप से इस प्रावधान को लागू करने का निर्णय लिया है। परंतु, इस विषय में अभी तक नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।

फिलहाल प्रदेश में अभी तक छात्रों को एक समय में दो डिग्रियां हासिल करने का प्रावधान लागू नहीं हुआ है। (HPU)

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विधायक सत्ती ने यह भी पूछा था कि सरकार इसी आधार पर या अन्य आधार पर प्रदेश में जेबीटी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों को भी डिस्टेंस लर्निंग मोड़/इवनिंग कॉलेज/प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर दूसरे कोर्सेज/डिग्रियां करने की अनुमति देने का विचार रखती है।

इसके जवाब में जानकारी दी गई कि क्योंकि वर्तमान में यह व्यवस्था लागू नहीं है। अत: यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। भविष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विभिन्न प्रावधानों को लागू करते समय यथा समय यथा स्थिति इस बात पर भी विचार किया जाएगा।

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शीतकालीन सत्र : दूध की बाल्टियां लेकर विधानसभा पहुंचे भाजपा विधायक

नेता प्रतिपक्ष बोले – याद दिया रहे गारंटियां

धर्मशाला। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को विपक्ष ने बाल्टियों में दूध भरकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक सिर पर पगड़ी बांधकर और हाथ में दूध की बाल्टियां लेकर तपोवन धर्मशाला पहुंचे।

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इस दौरान भाजपा विधायकों ने कांग्रेस सरकार से 100 रुपए प्रति लीटर दूध खरीद की मांग की। इससे पहले शीतकालीन सत्र के पहले व दूसरे दिन भी विपक्ष ने सत्र से पहले हल्ला बोला था।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से 100 रुपए के हिसाब से दूध खरीद की गारंटी दी थी। मगर, अभी यह गारंटी पूरी नहीं की गई।

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जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष सरकार को एक-एक कर सभी गारंटियां याद दिला रहा है। उन्होंने कहा कि किसान दूध खरीद का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं करते हैं, लेकिन जनता का विश्वास अब उनसे उठ गया है।

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हिमाचल में मेल हेल्थ वर्कर के पदों को डाइंग कैडर करने को लेकर क्या बोली सरकार-जानें

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पूछा था सवाल

तपोवन (धर्मशाला)। हिमाचल में मेल हेल्थ वर्कर के 2072 पद स्वीकृत हैं। वहीं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2301 पद स्वीकृत हैं। इनका अनुपात 1:1.11 है।

यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ (कर्नल) धनी राम शांडिल ने भरमौर के विधायक डॉ जनक राज के सवाल के जवाब में मुहैया करवाई है।

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जानकारी दी गई कि सरकार द्वारा पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अंतिम बार भर्ती वर्ष 2019 में की गई थी।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अंतिम बार भर्ती वर्ष 2021 में की गई थी। पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कैडर को डाइंग कैडर करने का अभी तक कोई विचार नहीं है।

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हिमाचल : एक अप्रैल को जन्मे बच्चों को भी पहली कक्षा में मिलेगी एडमिशन, इसके बाद वालों को अगले सत्र में

सरकार ने 6 या इससे ऊपर की आयु की है निर्धारित

धर्मशाला। हिमाचल में पहली कक्षा में अब 6 साल की आयु में ही एडमिशन हो सकेगी। सरकार ने इस बारे आदेश जारी किए हैं।

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कांगड़ा के विधायक पवन काजल के सवाल के जवाब में जानकारी मुहैया करवाई है कि सरकार ने 24, नवंबर, 2023 को पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 6 व उससे ऊपर की आयु सीमा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

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इसके अनुसार जिस शैक्षणिक वर्ष में पहली कक्षा में एडमिशन ली जानी है, उस शैक्षणिक वर्ष में 31 मार्च को बच्चे की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। इसमें 01 अप्रैल को जन्मे बच्चे भी सम्मिलित हैं।

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पहली अप्रैल के बाद जन्मे बच्चों को अगले शैक्षणिक सत्र में ही एडमिशन दी जा सकती है। वर्तमान में सरकार निर्धारित सीमा को बढ़ाकर सितंबर या अक्टूबर तक करने का कोई विचार नहीं रखती है।

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शीतकालीन सत्र : स्टोन क्रशर के सवाल पर तपा सदन, विपक्ष का वॉकआउट

विपिन सिंह परमार ने पूछा था सवाल, नहीं मिला स्पष्ट जवाब

धर्मशाला। हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पूर्व विधानसभा स्पीकर विपिन सिंह परमार ने स्टोन क्रशर को लेकर सवाल उठाया था जिस पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन के अंदर विधानसभा सदस्य विपिन सिंह परमार ने प्रदेश में स्टोन क्रशर को लेकर सवाल उठाया।

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लेकिन, इस पर जो जवाब सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने रखा वह हास्यासपद है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले प्रदेश सरकार ने हिमाचल में एक नई ही प्रथा शुरू कर दी कि सब बंद कर दो।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले स्टोन क्रशर बंद कर दिए और इसमें गड़बड़ियों की बात कही लेकिन जब इसको लेकर तथ्य मांगे गए तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं है।

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जयराम ठाकुर ने कहा कि आने वाले समय में इसमें स्टोन क्रशर मामले में भी बड़ा घोटाला होने की संभावना है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह के प्रश्न पैदा हो गए हैं स्टोन क्रशर चालकों को बार-बार बुलाकर पूछा जा रहा है स्टोन क्रेशर खोलना है तो आओ बात करो।

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वहीं, पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा विधायक विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि उनकी ओर से सदन में को स्टोन क्रशर को लेकर सवाल उठाया गया था लेकिन सरकार किस की ओर से इस विषय पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।

इसके बाद सदन के अंदर इस प्रश्न पर सप्लीमेंट्री की मांग की गई, लेकिन विपक्ष की मांग के बावजूद अध्यक्ष की ओर से सप्लीमेंट्री पर मंजूरी नहीं दी गई। इसके बाद विपक्ष के पास केवल वॉकआउट का रास्ता ही शेष था और ऐसे में भाजपा के विधायक सदन से बाहर चले आए।

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