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हिमाचल बजट 2024 : क्या हुए बड़े ऐलान, किसे क्या मिला, पढ़ें विस्तार से

गाय और भैंस के दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हिमाचल विधानसभा में अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश किया।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में क्या-क्या बड़े ऐलान किए पढ़िए लाइव …

  • बजट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गाय व भैंस के दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
  • गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38 से 45 रुपए और भैंस का 38 से 55 रुपए करने की घोषणा की है। नए मूल्य 1 अप्रैल, 2024 से लागू होंगे।
  • मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाली वह पहली सरकार बन गई है।
  • सरकार पशुपालकों से गाय का दूध 38 से 45 रुपए और भैंस का 38 से 55 रुपए में खरीदेगी। अगर बाजार में इससे अधिक मूल्य पशुपालकों को मिलता है तो वह खुले बाजार में दूध बेच सकते हैं।
  • वहीं, एक और बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 1 अप्रैल, 2024 से दुग्ध सोसायटियों से एपीएमसी द्वारा ली जाने वाली फीस माफ होगी।
  • हिमाचल में लावारिस पशुओं को समस्या को लेकर स्टेट लेवल टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। टास्क फोर्स गौवंश को समीप के गौ सदन में रखने के लिए दिशा निर्देश देंगी। साथ ही सुझाव भी देगी।
  • इसके साथ ही निजी गौ सदनों में गौवंश अनुदान को भी 700 रुपए प्रति माह से 1200 रुपए प्रति माह किया गया है।
  • बजट में मछुआरों के लिए भी घोषणाएं की हैं। तालाब निर्माण में 80 फीसदी अनुदान की घोषणा की है।
  • साथ ही बाइक, थ्री व्हीलर और आइस बॉक्स आदि खरीदने में सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अन्य कुछ और भी घोषणाएं की हैं।
  • हिमाचल में आगामी वित्तीय वर्ष में 6 हजार नर्सरी टीचर रखे जाएंगे। पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा।
  • एसडीएम को संबंधित प्राइमरी स्कूलों की रिव्यू मीटिंग करना अनिवार्य होगा। अभिभावकों के साथ भी बैठक में संवाद होगा।
  • प्रत्येक जिला, उपमंडल और पंचायत स्तर पर पुस्तकालय बनाने की घोषणा की है। पहले चरण में पंचायत स्तर पर पुस्तकालय स्थापित होंगे।
  • 8 लाख 50 हजार से अधिक छात्रों को सुरक्षित और स्वच्छ पानी की बोतल उपलब्ध होगी।
  • मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 60 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है।
  • मुख्यमंत्री ने दिहाड़ी 240 से 300 रुपए करने का ऐलान किया है। पात्र विधवा, एकल, दिव्यांग मनरेगा मजदूर 3 लाख तक मकान बनाने में सहायता मिलेगी।
  • इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ा है। जिला परिषद अध्यक्ष को 24000 मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष को 3 हजार बढ़ोतरी के 18 हजार, सदस्य को 1300 बढ़ोतरी के साथ 7800 मानदेय मिलेगा।
  • पंचायत समिति के अध्यक्ष को 1900 बढ़ोतरी के साथ 11400 रुपए, उपाध्यक्ष को 1400 बढ़ोतरी के साथ 8400 और सदस्य को 1200 बढ़ोतरी के साथ 7200 रुपए मानदेय मिलेगा।
  • पंचायत प्रधान के मानदेय में 1200 की बढ़ोतरी की है। अब प्रधान को 7200 रुपए मानदेय दिया जाएगा।
  • उपप्रधान को 800 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4800 रुपए और पंच को 250 रुपए प्रति बैठक बढ़ोतरी के साथ 750 रुपए मानदेय मिलेगा।
  • नगर निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। नगर निगम महापौर के मानदेय में 4 हजार रुपए बढ़ोतरी की है। अब महापौर को 24000 रुपए मानदेय मिलेगा।
  • उपमहापौर को 3 हजार बढ़ोतरी के साथ 18000 और पार्षद को 1400 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपए मानदेय मिलेगा।
  • नगर परिषद अध्यक्ष को 1700 रुपए बढ़ोतरी के साथ 10200, उपाध्यक्ष को 1400 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपए और पार्षद को 700 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपए मानदेय दिया जाएगा।
  • नगर पंचायत अध्यक्ष को अब 1400 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपए मिलेंगे। उपाध्यक्ष को 1100 रुपए बढ़ोतरी के साथ 6600 और सदस्य को 700 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपए मानदेय दिया जाएगा।
  • अवैध खनन को लेकर नई नीति लाएगी सरकार
  • 2024-25 में 327 HRTC की 327 बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा
  • प्रत्येक विधानसभा में 5 रूट पर ई-बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए संबंधित विधायक से पांच रूट को लेकर प्राथमिकता मांगी जाएगी।
  • मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना के तहत 70 साल से अधिक पात्र बुजुर्गों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। पात्र पेंशन न लेता हो और आयकर अदा न करता हो।
  • मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत सभी पात्र विधवाओं के बच्चों को 27 साल तक शिक्षा का सारा खर्च सरकार अदा करेगी।
  • इसके अलावा 18 साल तक आरडी खाते में 1 हजार रुपए प्रतिमाह डालेगी। पात्र विधवा महिलाओं का स्वास्थ्य बीमा का वार्षिक प्रीमियम सरकार देगी।
  • इस योजना के लिए पात्र विधवा महिला की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए।
  • हिमाचल में वन विभाग में जल्द वन रक्षकों की भर्ती की जाएगी। वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बजट भाषण में इसका ऐलान किया है।
  • पुलिस कर्मियों की डाइट मनी में पांच गुना बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। डाइट मनी को 210 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की घोषणा की गई है।
  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 10000 रुपए का ऐलान किया गया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मानदेय 400 रुपए बढ़ाकर 7000 कर दिया गया है।
  • आंगनबाड़ी सहायिका को 300 रुपए बढ़ाकर 5500 रुपए, आशा वर्कर को 300 रुपए बढ़ाकर 5500, मिड डे मील को 500 की बढ़ोतरी 4500, वाटर केरियर शिक्षा विभाग 600 बढ़ोतरी के साथ 5000, जल रक्षक को 300 बढ़ोतरी के साथ 5300, जल शक्ति विभाग MTW को 600 बढ़ोतरी के साथ 5000, पैरा फिटर पंप ऑपरेटर को 300 बढ़ोतरी के साथ 6300, पंचायत चौकीदार को 1000 बढ़ोतरी के साथ 8000, राजस्व चौकीदार को 300 बढ़ोतरी के साथ 5800, नंबरदार को 500 बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपए मानदेय मिलेगा।
  • वहीं SMC शिक्षकों और आईटी टीचर के मानदेय में 1900 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात स्पेशल पुलिस अफर (SPO) के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
  • हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को 1 अप्रैल 2024 से महंगाई भत्ते की 4 फीसदी किस्त देने का ऐलान किया है। साथ ही कर्मचारी अब अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार एलटीसी की सुविधा ले सकेंगे। पहले यह एक बार मिलती थी।
  • मजदूरों की दिहाड़ी 25 से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है। आउटसोर्स कर्मचारियों को 12000 रुपए मानदेय मिलेगा। पंचायत वेटरनरी सहायक के वेतन को 7 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 7500 रुपए करने का ऐलान किया है।
  • मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि हिमाचल पंजाब सरकार के वेतनमान का अनुसरण करता है। पंजाब में अभी कर्मचारियों को एरियर का भुगतान नहीं किया गया है।
  • एक जनवरी 2016 से 30 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर कर्मचारियों के लीव इन कैंशमेंट और ग्रेज्युटी के संबंधित एरियर का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से 1 मार्च, 2024 से शुरू कर दिया जाएगा।
  •  ओलंपिक खेलों व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण विजेता को 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए पुरस्कार मिलेगा। रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की जगह दो करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
  • एशियन गेम्स में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण विजेता को 50 लाख की जगह चार करोड़, रजत पदक विजेता को 30 लाख से बढ़ाकर अढ़ाई करोड़ रुपए और कांस्य पद विजेता को 20 लाख रुपए की जगह डेढ़ करोड़ रुपए मिलेंगे।
  • कॉमनवेल्थ गेम्स में व्यक्ति स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता को 50 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। रजत पदक विजेता को 30 लाख से 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 20 लाख रुपए की जगह 1 करोड़ रुपए पुरस्कार मिलेगा।

 

हिमाचल बजट : 6 हजार नर्सरी टीचर की होगी भर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा मौका
हिमाचल बजट : पंचायत प्रतिनिधियों का बढ़ा मानदेय, मनरेगा दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी

हिमाचल बजट : वन रक्षकों के 100 पद भरने का ऐलान, विधवाओं के बच्चों को फ्री शिक्षा
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हिमाचल बजट : लावारिस पशुओं की समस्या को लेकर टास्क फोर्स, गौवंश अनुदान में बढ़ोतरी का ऐलान

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हिमाचल बजट 2024 : पुरानी कार को खुद चलाकर विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू

अपनी सरकार का दूसरा बजट कर रहे पेश

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी पुरानी ऑल्टो कार (HP-55-2627 ) में विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कार खुद चलाकर आए।

बता दें कि लोकसभा चुनावी साल में सुक्खू के पिटारे पर प्रदेश की नजर है। हालांकि, खजाना खाली होने की वजह से ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, फिर भी बेरोजगारों, कर्मचारी, किसानों के लिए कुछ नई योजनाएं इस बजट में देखने को मिल सकती हैं।

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किसानों के लिए योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले की बोल चुके हैं कि बजट में कुछ देखने को मिलेगा। चुनाव से पहले यह बजट लोक लुभावना हो सकता है।

कर्मचारियों का 12 फीसदी महंगाई भत्ता सरकार के पास बकाया हो गया है। जनवरी से 16 फीसदी हो गया है। इसी तरह कर्मचारी और पेंशनर्स का नए वेतनमान का 11 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का एरियर भी सरकार के पास पेंडिंग है।

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ऐसे में मुख्यमंत्री सुक्खू डीए (DA) या सैलरी के एरियर में से एक पर कोई घोषणा कर सकते हैं। एसएमसी (SMC), कंप्यूटर टीचर लंबे समय से पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। इस बजट में इनको क्या और कितनी राहत मिलती है, यह आज साफ हो जाएगा।

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हिमाचल बजट सत्र : विपक्ष का एक दिन में दूसरी बार वॉकआउट, नारेबाजी करते सदन से निकले

सुबह अली खड्ड मुद्दे पर किया था वॉकआउट

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने एक दिन में दूसरी बार वॉकआउट किया।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते सदन से बाहर आ गए।

विक्रमादित्य को उदयपुर फैमिली कोर्ट से झटका : पत्नी को हर माह देने होंगे 4 लाख

 

इससे पहले अर्की अली खड्ड मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया था। विधायक विपिन परमार ने कहा कि पूरे हिमाचल सहित कांगड़ा जिला के साथ भेदभाव हो रहा है।

हिमाचल : पहली कक्षा में दाखिले की आयु को लेकर आदेश जारी-डिटेल में जानें

 

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के विधायकों ने बड़ी संजीदगी से मुद्दों को उठाया, लेकिन मुख्यमंत्री इस और गंभीर नहीं हैं। हिमाचल की जनता को गुमराह किया जा रहा है।

 

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बजट सत्र : अली खड्ड पेयजल योजना पर फिर तपा सदन, विपक्ष का वॉकआउट

मामले को लेकर दर्ज एफआईआर खारिज करने की मांग

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को भी बिलासपुर और सोलन के अर्की की सीमा पर स्थित अली खड्ड पर बन रही उठाऊ पेयजल योजना को लेकर सदन के अंदर खूब हंगामा हुआ। मंत्री हर्षवर्धन चौहान के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

Weather Alert : हिमाचल में चार दिन भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी 

 

दरअसल, विपक्ष की तरफ से विधायक रणधीर शर्मा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत पेयजल योजना का मुद्दा सदन में उठाया।

उन्होंने कहा कि इस पेयजल योजना का लोग विरोध कर रहे हैं जिनके ऊपर सरकार ने लाठीचार्ज किया और डकैती का मामला दर्ज किया है।

सरकार इस मामले को तुरंत खारिज करे और इस पेयजल योजना को भी बंद कर कोलडैम से पानी उठाए वरना आंदोलन और उग्र होगा।

बद्दी में 77 पदों पर होंगे साक्षात्कार : शैक्षणिक योग्यता 12वीं, ITI से लेकर MSc

 

जवाब में मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 8 पंचायत के हजारों लोगों के लिए अली खड्ड से उठाऊ पेयजल योजना का कार्य चल रहा है जिसको लेकर कुछ लोग आपत्ति जाहिर कर रहे हैं और विपक्ष इसका फायदा उठाना चाहता है।

हिमाचल कैबिनेट : 80 माइनिंग गार्ड की होगी भर्ती, पहली में दाखिले को फैसला

 

विधायक रणधीर शर्मा भी प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हुए जिसके चलते एक एफआईआर दर्ज हुई है और मामले को लेकर छानबीन की जा रही है।

पेयजल योजना बनने से अली खड्ड से चल रही बिलासपुर की पेयजल योजनाओं पर कोई असर नहीं होगा। विपक्ष बेवजह इस मामले को तूल दे रहा है। इस बात से खफा विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और नारे लगाते हुए सदन से बाहर आ गए।

 

हिमाचल : ITI पास को नौकरी का मौका, इन 400 पदों पर होगी भर्ती
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Budget Session : जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 को लेकर क्या बोली सरकार- पढ़ें 
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दिल्ली के लिए फिर दौड़ी HRTC बसें, रूट में हुआ कुछ बदलाव, जानें
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बजट सत्र : अर्की अली खड्ड योजना को लेकर सदन में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट

शिमला। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को सदन में भारी हंगामा हुआ जिसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया।

दरअसल, प्रश्नकाल के बाद बिलासपुर की सीमा पर अर्की की अली खड्ड योजना पर विपक्ष ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर सारा काम रोककर चर्चा मांगी।

हिमाचल कैबिनेट : 80 माइनिंग गार्ड की होगी भर्ती, पहली में दाखिले को फैसला

 

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चर्चा की अनुमति नहीं दी तो भाजपा विधायक दल ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सदन में प्रश्नकाल के बाद नियम 67 में चर्चा मांगी गई थी, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई है।

Budget Session : जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 को लेकर क्या बोली सरकार- पढ़ें 

 

इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस तरह से मामला नहीं उठाने के लिए रोका तो रणधीर शर्मा ने कहा कि उन्हें पुलिस की लाठी से चोट लगी है। यहां पर मामला नहीं उठाएंगे तो कहां उठाएंगे।

अली खड्ड विवाद को लेकर जब वह आंदोलनकारियों से बात करने जा रहे थे तो डीएसपी ने रोका और लाठीचार्ज किया और उन्हें खुद भी चोटें आई हैं।

बद्दी में 77 पदों पर होंगे साक्षात्कार : शैक्षणिक योग्यता 12वीं, ITI से लेकर MSc

 

रणधीर शर्मा ने कहा कि बिलासपुर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा बना देना उचित नहीं है। बहुत सी धाराएं लगाई गई हैं।

डकैती तक की धाराएं लगाई गई हैं। किसने डकैती की है? ऐसी धाराएं प्रधानों और चुने हुए प्रतिनिधियों पर लगाया जाना उचित नहीं है। यह विवाद लंबे वक्त से चल रहा है।

हिमाचल मौसम अपडेट : भारी बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी

 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने काम रोकने के आदेश दे रहे हैं, लेकिन मना करने के बावजूद वहां काम चला हुआ है। हाइड्रोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के बगैर ही इतनी बड़ी योजना बनाई जा रही है।

अंबुजा कंपनी ने पैसा दिया है तो लोगों को लगता है कि इसी कंपनी के लिए पानी जा रहा है। गर्मियों में पानी की दिक्कतें आती हैं। योजनाएं बंद हो जाती हैं। यह जिद्द क्यों पकड़ी गई है।

रणधीर शर्मा ने कहा कि पेयजल योजना का काम बंद किया जाए और लोगों पर दर्ज की गई एफआईआर रद्द की जाए।

 

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बजट सत्र : सरकार ने राज्यपाल का अभिभाषण नीतिगत दस्तावेज दिया करार- विपक्ष ने नकारा

राज्यपाल ने सदन में रखा 1 साल के कार्यों का लेखा-जोखा

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कांग्रेस सरकार के 1 साल के कार्यों का लेखा-जोखा सदन में रखा।

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करीब एक घंटे 5 मिनट चले राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के व्यवस्था परिवर्तन को लेकर उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी सदन में दी गई। राज्यपाल के अभिभाषण को जहां सरकार ने नीतिगत दस्तावेज करार दिया तो वहीं विपक्ष ने इस दस्तावेज को नकार दिया।

राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नारे को लेकर आगे बढ़ रही है। अभिभाषण में उन परिणाम का उल्लेख किया गया, जो एक साल में हमें नजर आए हैं।

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खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेहतरीन काम किया। आपदा के दौरान राज्य सरकार ने बेहतरीन काम करके लोगों को राहत देने का काम किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान नौकरी बेचने का काम होता था, लेकिन उनकी सरकार ने आते ही कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर युवाओं से हो रहे खिलवाड़ को रोकने का काम किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले बजट में ग्रीन स्टेट की परिकल्पना की दिशा में भी राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए काम हो रहा है।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्व मामले का रिकॉर्ड निपटारा करके दिखाया है। पहले लोग पटवारी के पीछे भागते थे, लेकिन अब पटवारी लोगों के पीछे भागते हैं। सरकार आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज सुन रही है और उसे मुताबिक काम कर रही है।

वहीं, राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल ने मजबूरी में नियमों के तहत अभिभाषण को पढ़ा है। लेकिन, दस्तावेज में जो आंकड़े दिखाए गए हैं और जो व्यवस्था परिवर्तन के दावे किए गए हैं, उसकी असलियत धरातल पर अलग है।

कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटी दी थीं, जिनका इस दस्तावेज में कहीं जिक्र नहीं है।

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हालांकि, ओपीएस (OPS) को सरकार ने बहाल किया है, लेकिन उसमें भी अब सरकार अंतिम सैलरी के अनुसार मिलने वाली 50 फीसदी पेंशन को घटाकर 20 फीसदी करने वाली है, जिसका किसी भी कर्मचारी को लाभ नहीं होगा।

इसके अलावा किसानों से दूध और गोबर खरीद का वादा भी किया गया था, जिसका इस दस्तावेज में जिक्र तक नहीं है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के भी दावे किए गए थे, वह भी दस्तावेज से गायब हैं।

इसके अलावा एक लाख रोजगार और महिलाओं को 1500 पेंशन मासिक देने की बात कही गई थी, लेकिन उस दिशा में भी सरकार ने कुछ कार्य नहीं किया है। बेरोजगार रिजल्ट के लिए भूख हड़ताल पर हैं।

सरकार अपनी गारंटी को भूलते जा रही है, लेकिन विपक्ष इन्हें भूलने नहीं देगा और कांग्रेस की गारंटी ही इनकी सत्ता से बाहर जाने की गारंटी साबित होगी।

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बजट सत्र: हिमाचल में योग्य कुशल बेरोजगारों की संख्या 2,43,037-पढ़ें खबर

विधानसभा के बजट सत्र में सवाल के जवाब में दी जानकारी
शिमला। हिमाचल में योग्य कुशल बेरोजगारों की संख्या 2,43,037 है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुशल बेरोजगारों की संख्या 12,339 है। कुशल बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा रोजगार मेलों तथा कैंपस साक्षात्कारों का आयोजन करवाया जाता है, जोकि एक निरंतर प्रक्रिया है। यह जानकारी विधानसभा बजट सत्र के दौरान भरमौर के विधायक जनक राज के पूछे सवाल के जवाब में स्वास्थ्य और श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने दी है।
बजट सत्र: रजोल-कछियारी-ठानपुरी फोरलेन पैकेज II-B का हिस्सा, मंजूरी को भेजा
जानकारी में बताया गया कि विभाग द्वारा औद्योगिक कौशल भत्ता योजना 2018 को भी क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के उद्योगों/कारखानों में नियुक्त नए पात्र कामग्रों/कर्मचारियों/प्रशिक्षुओं को नौकरी के दौरान कौशल विकास के लिए भत्ता प्रदार करता है, ताकि इसके फलस्वरूप वह उद्योंगों/कारखानों में बेहतर रोजगार के अवसर अर्जित करने के लिए समर्थ हो पाएं। श्रम एवं रोजगार विभाग युवाओं की सुविधा के लिए रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रहा है, जिसके अंतर्गत वह कहीं से भी रोजगार कार्यालयों में अपना पंजीकरण/नवीनीकरण ऑनलाइन करवा सकेंगे।
युवाओं को रोजगार के अवसर सुगमता से प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल में नियोक्ताओं को पंजीकरण करने का प्रावधान भी रखा जा रहा है, ताकि नियोक्ता मांग अनुसार योग्य एवं कुशल बेरोजगार युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान कर सकें।
हिमाचल में कुशल बेरोजगार युलाओं की क्षमता के उचित दोहन/युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 16 जनवरी 2023 को जारी अधिसूचना के अंतर्गत उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में उप कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी प्रदेश के सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार के उचित अवसर प्रदान करने की दिशा में रोडमैप तैयार कर रही है और चरणबद्ध तरीके से कार्य कर रही है।
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बजट सत्र: रजोल-कछियारी-ठानपुरी फोरलेन पैकेज II-B का हिस्सा, मंजूरी को भेजा

वैकल्पिक सरेंखण की स्वीकृति के बाद तैयार होगी डीपीआर
शिमला। पठानकोट-मंडी फोरलेन में रजोल-कछियारी, रजोल-कछियारी-ठानपुरी पैकेज II-B का हिस्सा है। इस भाग के वैकल्पिक सरेंखण (Alternative Alignment) की स्वीकृति के लिए
28 दिसंबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग  प्राधिकरण, मुख्यालय नई दिल्ली को भेजा गया है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त डीपीआर बनाने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। यह जानकारी  हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांगड़ा के विधायक पवन काजल के सवाल के जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रामादित्य सिंह ने दी है।
हिमाचल : नशे में धुत्त बेटे ने ले ली पिता की जान, दादी पर भी किया हमला
जानकारी में बताया गया कि इसका सर्वे नागनपट्ट, भोई, बंडी खड्ड, बंडी खास, घरटेहड़, स्वाला, झिखर, भरोट, क्योरी, पाथर, गुलरेहड़ा, चैतड़ू, बनवाला, बगली, पटौला, घुडी, अंसौली, बुहली भड़वाल, मटौर, घुरक्कड़ी खास, सनेहर घुरक्कड़ी, चकबन घुरक्कड़ी, चकबन कछियारी, टांडा खोली, भटनाला, रजियाणा खास गांवों से गुजरते हुए ठानपुरी तक प्रस्तावित है।