मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बजट भाषण में की घोषणा
शिमला। हिमाचल में अब शादी, त्योहार और अन्य समारोह के लिए राशन डिपुओं से सरसों तेल और रिफाइंड खरीदा जा सकेगा।
यह ऐलान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में किया है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट शनिवार को हिमाचल विधानसभा में पेश किया।
बजट भाषण में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राशन डिपो के माध्यम से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के मानदंडों के अनुसार विटामिन A और D से फोर्टिफाईड सरसों का तेल और रिफाइंड तेल दिया जा रहा है।
अभी तक यह तेल उपभोक्ताओं को राशन डिपो से सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होता है। शादी, त्योहार और अन्य समारोह में उपभोक्ताओं को तेल खुले बाजार से ऊंचे दाम में खरीदना पड़ता है।
मैं घोषणा करता हूं कि एक अप्रैल, 2024 से सभी उपभोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार राशन डिपो से यह तेल प्राप्त कर सकेंगे। इससे राज्य की महिलाओं को 100 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा।
बजट भाषण में उन्होंने कहा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और सुदृढ़ करने के लिए इंटिग्रेटिड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (IMPDS) को अपग्रेड किया जाएगा।
वन नेशन, वन राशनकार्ड के तहत नेशनल पोर्टेबिलिटी (National Portability) को और सुदृढ़ किया जाएगा। इससे एनएफएसए के प्रावधानों के अनुसार राशन वितरण को पारदर्शी बनाने में सहायता मिलेगी।
इसके अंतर्गत वेब आधारित केवाईसी का प्रावधान किया जाएगा, जिससे इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के तहत लाभार्थियों को इस योजना के लाभ किसी भी राज्य में मिल सकेंगे।
मिलों से आवंटित आटे की गोदामवार निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। खाद्य उपदान के लिए कुल 200 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किए जाएंगे।
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट शनिवार को पेश किया। लोकसभा चुनाव से पहले पेश किए गए इस बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की तरफ फोकस किया है।
कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में भी कुछ ऐलान किए गए हैं। बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल क्षेत्र में भी मजबूती देने के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया है।
बजट में मुख्यमंत्री ने इस बार 7 नई योजनाओं और तीन नई नीतियों का ऐलान किया है और वर्ष 2024-25 के लिए 58,444 हजार करोड़ के बजट प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पेश करने के बाद कहा कि व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना का बजट आज पेश किया गया है जिसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और ज्यादा फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की तरफ दिया गया है।
कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जलवायु युक्त कृषि को बढ़ावा दिया गया है। गेहूं और मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार निर्धारित किया गया है। दुग्ध किसानों की आय बढ़ाने के लिए गाय और भैंस के दूध पर एमएसपी निर्धारित किया गया है।
सीएम सुक्खू द्वारा पेश किए गए बजट को युवा खेल व आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने ऐतिहासिक करार दिया है। गोमा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में हर वर्ग को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है और प्रदेश में खिलाड़ियों और खेल को प्रोत्साहन देने के लिए बड़े ऐलान किए हैं।
यादविंदर गोमा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दूसरे बजट में प्रदेश के सभी वर्गों का ध्यान रखा है और प्रदेश के सभी वर्गों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नई खेल नीति को मंजूरी दी है। जगह-जगह स्टेडियम बनाने सहित सभी वर्गों के खिलाड़ियों को मिलने वाले भत्तों व इनाम राशि में वृद्धि कर युवाओं के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।
वहीं, मंत्री गोमा ने भाजपा द्वारा लगाए जा रहे कांगड़ा की अनदेखी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने समूचे प्रदेश का ख्याल रखा है। कांगड़ा में हवाई अड्डा विस्तारीकरण, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया है। किसी भी तरह की अनदेखी नहीं की गई है।
डोमेन विशेषज्ञ की सहायता से कमियों को किया जाएगा दूर
शिमला। हिमाचल में कैंसर की रोकथाम तथा उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था के दृष्टिगत मेडिकल कॉलेज हमीरपुर (Dr. Radhakrishnan Medical College Hamirpur) में 100 करोड़ रुपये की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट्स फेसलिटी (State of the Art facilities) के साथ स्टेट कैंसर इंस्टीच्यूट (State Cancer Institute) स्थापित किया जाएगा।
यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को विधानसभा में बजट भाषण में की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की सहायता से प्रदेश में बढ़ते कैंसर के रोगियों के कारणों का पता भी लगाया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कैंसर पीड़ित मरीजों को प्रदेश में ही कीमोथेरेपी (Chemotherapy) और पैलिएटिव केयर (Palliative Care) की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों तथा चयनित ‘आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों पर कैंसर डे केयर सेंटर्स (Cancer Day Care Centres) की स्थापना की जाएगी।
इन केंद्रों में कीमोथेरेपी ले रहे सभी मरीजों के लिए बिस्तर का प्रावधान होगा। कीमोथेरेपी दवाओं को राज्य आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित किया जाएगा, ताकि मरीजों को कीमोथेरेपी के लिए अधिक पैसा व्यय न करना पड़े।
आईजीएमसी शिमला (Indira Gandhi Medical College Shimla) में कैंसर पीड़ित रोगियों के उन्नत रेडियोथेरेपी (Advanced Radio Therapy) तकनीक से उपचार के लिए 21 करोड़ रुपये की लागत से एक LINAC (Linear Accelerator) मशीन स्थापित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि पिछली सभी सरकारों ने प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं आरंभ की हैं। ऐसी ही योजनाओं में से ‘हिमकेयर’ और ‘सहारा’ 2019 में शुरू की गईं और इनका लाभ भी जन साधारण तक पहुंचा है।
लेकिन, इनसे संबंधित Emperical Data के विश्लेषण (Analysis) के बाद इनके कार्यान्वयन में कुछ संरचनात्मक (Structural) और ऑपरेशनल (Operational) समस्याएं उजागर हुई हैं।
इनमें से प्रमुख समस्या है कि convergence और तकनीकी (Technology) की एप्लीकेशन (Application) के अभाव में कुछ योजनाओं में दोहराव (Duplication) की समस्या आ रही है।
इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के डोमेन विशेषज्ञ (Domain Experts) की सहायता से इन कमियों को दूर करके कुछ आवश्यक सुधार करने की घोषणा की गई है। तब तक इन दोनों योजनाओं का कार्यान्वयन यथावत होता रहेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल 3 हजार 415 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
बजट भाषण के अनुसार प्रथम चरण में प्रदेश के 53 स्वास्थ्य संस्थानों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफार्मेशन सर्विस (Hospital Management Information Service) की स्थापना की जाएगी।
इससे मरीजों को उनके डिजिटल रिकॉर्ड (Digital Record) के आधार पर बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो पाएंगी। इस क्रम में लगभग 57 लाख प्रदेशवासियों का आभा आईडी बनाया जा चुका है और शीघ्र ही सभी पात्र प्रदेशवासियों का आभा आईडी बना दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में हिमाचल में स्क्रब टाइफस (Scrub Typhus) के बढ़ते हुए मामलों के दृश्टिगत 1 करोड़ रुपये की लागत से स्टेट लेवल स्क्रब टाइफस रिसर्च यूनिट (State Level Scrub Typhus Research Unit) स्थापित करने की घोषणा की है।
डॉ राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और कमला नेहरू अस्पताल शिमला में नवजात शिशुओं में स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए शिशुओं तथा जच्चाओं के लिए ‘स्तनपान प्रबंधन केंद्र (Lactation Management Centres) स्थापित किए जाएंगे।
प्रदेश के जिन स्वास्थ्य संस्थानों में X-Ray की सुविधा नहीं है, वहां के निवासियों की सुविधा के लिए निजी चिकित्सकों के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जाएगी। 2026 के अंत तक प्रत्येक जिले में सभी टेस्ट सुविधाओं सहित एक एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला (Integrated Public Health Lab) की स्थापना की जाएगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि पिछले बजट में घोषित नाहन, चंबा औऱ हमीरपुर में नए नर्सिंग कॉलेजों में निर्माण कार्य शुरू होगा। टांडा मेडिकल कॉलेज में जीएनएम स्कूल को नर्सिंग कॉलेज में स्तरोन्नत किया जाएगा।
बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणु, पांवटा और ऊना औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत प्रवासी कामगारों की हेल्थ स्क्रीनिंग (Health Screening) के लिए एक गेस्ट वर्कर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट (Guest Worker Screening Project) आरम्भ किया जाएगा।
शिमला। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बजट पेश किया। बजट में मुख्यमंत्री ने एसएमसी (SMC) शिक्षकों का 1900 रुपए मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया। एसएमसी अध्यापक मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर बिलकुल भी खुश नजर नहीं आए।
एसएमसी (SMC) शिक्षकों का कहना है कि वे नियमितीकरण की मांग को लेकर 27 तारीख से निरंतर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं और 8 तारीख से निरंतर पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं।
छात्रों की परीक्षा अगले सप्ताह से शुरू होगी। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो गई है और हजारों स्कूलों में परीक्षा करवाने के लिए अध्यापक नहीं है लेकिन सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है।
बजट में एसएमसी (SMC) शिक्षकों के मानदेय में 1900 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। इसका हम विरोध करते हैं। हमारी मांग है कि एसएमसी शिक्षकों के लिए स्थाई नीति का निर्माण किया जाए।
एसएमसी अध्यापक संघ प्रवक्ता निर्मल ठाकुर निर्मल ठाकुर ने कहा कि विरोध स्वरूप एसएमसी शिक्षक 19 फरवरी 2024 से पूर्ण रूप से कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। सभी अध्यापक अपने परिवार सहित विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे।
एसएमसी (SMC) शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने हमें 12 फरवरी को बुलाया था और हमें ये आश्वासन दिया था कि कैबिनेट सब कमेटी द्वारा फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई है जो 14 फरवरी कैबिनेट में जाएगी।
14 फरवरी की कैबिनेट में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हमें उम्मीद थी 17 फरवरी को बजट में जरूर हमारे लिए उचित फैसला होगा लेकिन मात्र मानदेय बढ़ाकर ही सरकार ने इतिश्री कर ली है।
शिमला। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को 1 अप्रैल 2024 से महंगाई भत्ते की 4 फीसदी किस्त देने का ऐलान किया है। इस पर करीब 580 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च होंगे।
साथ ही कर्मचारी अब एक अप्रैल 2024 के बाद अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार All India Leave Travel Concession यानी एलटीसी की सुविधा ले सकेंगे।
पहले यह सुविधा सेवाकाल के अंत में एक बार ही मिलती थी। एलटीसी को छुट्टी यात्रा भी कहा जाता है। इसके तहत कर्मी को भारत में कहीं भी भ्रमण के लिए रियायत मिलती है।
मजदूरों की दिहाड़ी 25 रुपए बढ़ाकर 400 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है। आउटसोर्स कर्मचारियों को 12000 रुपए मानदेय मिलेगा। पंचायत वेटरनरी सहायक को भी 7 हजार की जगह 7500 रुपए वेतन मिलेगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि हिमाचल पंजाब सरकार के वेतनमान का अनुसरण करता है। पंजाब में अभी कर्मचारियों को एरियर का भुगतान नहीं किया गया है।
सरकार एक मार्च, 2024 से चरणबद्ध ढंग से कर्मचारियों को वेतन और पेंशन एरियर भुगतान शुरू कर देगी।
एक जनवरी 2016 से 30 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर कर्मचारियों के लीव इन कैंशमेंट और ग्रेज्युटी के संबंधित एरियर का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से 1 मार्च, 2024 से शुरू कर दिया जाएगा।
शिमला। हिमाचल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 10000 रुपए का ऐलान किया गया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मानदेय 400 रुपए बढ़ाकर 7000 कर दिया गया है।
आंगनबाड़ी सहायिका को 300 रुपए बढ़ाकर 5500 रुपए, आशा वर्कर को 300 रुपए बढ़ाकर 5500, सिलाई अध्यापिका को 500 रुपए बढ़ोतरी, मिड डे मील वर्कर को 500 की बढ़ोतरी 4500, वाटर कैरियर शिक्षा विभाग 600 बढ़ोतरी के साथ 5000, जल रक्षक को 300 बढ़ोतरी के साथ 5300 मानदेय मिलेगा।
जल शक्ति विभाग MTW को 600 बढ़ोतरी के साथ 5000, पैरा फिटर पंप ऑपरेटर को 300 बढ़ोतरी के साथ 6300, पंचायत चौकीदार को 1000 बढ़ोतरी के साथ 8000, राजस्व चौकीदार को 300 बढ़ोतरी के साथ 5800, नंबरदार को 500 बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपए मानदेय मिलेगा।
वहीं, SMC शिक्षकों और आईटी टीचर के मानदेय में 1900 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात स्पेशल पुलिस अफसर (SPO) के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
18 साल तक बच्चों की RD में डाले जाएंगे एक हजार रुपए प्रतिमाह
शिमला। हिमाचल में वन विभाग में जल्द वन रक्षकों की भर्ती की जाएगी। वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बजट भाषण में इसका ऐलान किया है।
हिमाचल पुलिस कर्मियों की डाइट मनी में पांच गुना बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। डाइट मनी को 210 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत सभी पात्र विधवाओं के बच्चों को 27 साल तक शिक्षा का सारा खर्च सरकार अदा करेगी। इसके अलावा 18 साल तक आरडी खाते में 1 हजार रुपए प्रतिमाह डालेगी।
पात्र विधवा महिलाओं का स्वास्थ्य बीमा का वार्षिक प्रीमियम सरकार देगी। इस योजना के लिए पात्र विधवा महिला की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए।
शिमला। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 60 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने दिहाड़ी 240 से 300 रुपए करने का ऐलान किया है।
ऐसी ‘‘विधवा, एकल/बेसहारा/दिव्यांग महिला मनरेगा कामगार’’ जिनकी वार्शिक आय ढाई लाख रुपये से कम हो और वर्ष में 100 दिन की मजदूरी पूरी कर चुकी हों, को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। बशर्ते यह सहायता किसी और कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त न हुई हो।
इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ा है। जिला परिषद अध्यक्ष को 24000 मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष को 3 हजार बढ़ोतरी के 18 हजार, सदस्य को 1300 बढ़ोतरी के साथ 7800 मानदेय मिलेगा।
पंचायत समिति के अध्यक्ष को 1900 बढ़ोतरी के साथ 11400 रुपए, उपाध्यक्ष को 1400 बढ़ोतरी के साथ 8400 और सदस्य को 1200 बढ़ोतरी के साथ 7200 रुपए मानदेय मिलेगा।
पंचायत प्रधान के मानदेय में 1200 की बढ़ोतरी की है। अब प्रधान को 7200 रुपए मानदेय दिया जाएगा। उपप्रधान को 800 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4800 रुपए और पंच को 250 रुपए प्रति बैठक बढ़ोतरी के साथ 750 रुपए मानदेय मिलेगा।
नगर निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। नगर निगम महापौर के मानदेय में 4 हजार रुपए बढ़ोतरी की है। अब महापौर को 24000 रुपए मानदेय मिलेगा।
उपमहापौर को 3 हजार बढ़ोतरी के साथ 18000 और पार्षद को 1400 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपए मानदेय मिलेगा।
नगर परिषद अध्यक्ष को 1700 रुपए बढ़ोतरी के साथ 10200, उपाध्यक्ष को 1400 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपए और पार्षद को 700 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपए मानदेय दिया जाएगा।
नगर पंचायत अध्यक्ष को अब 1400 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपए मिलेंगे। उपाध्यक्ष को 1100 रुपए बढ़ोतरी के साथ 6600 और सदस्य को 700 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपए मानदेय दिया जाएगा।
शिमला। हिमाचल में आगामी वित्तीय वर्ष में 6 हजार नर्सरी टीचर नियुक्त किए जाएंगे। पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नर्सरी टीचर बनने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा।
यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा में बजट भाषण के दौरान की है।
शिमला। हिमाचल में लावारिस पशुओं को समस्या को लेकर स्टेट लेवल टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। टास्क फोर्स गौवंश को समीप के गौ सदन में रखने के लिए दिशा निर्देश देंगी। साथ ही सुझाव भी देगी।
