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हिमाचल बजट 2024 : पुरानी कार को खुद चलाकर विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू

अपनी सरकार का दूसरा बजट कर रहे पेश

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी पुरानी ऑल्टो कार (HP-55-2627 ) में विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कार खुद चलाकर आए।

बता दें कि लोकसभा चुनावी साल में सुक्खू के पिटारे पर प्रदेश की नजर है। हालांकि, खजाना खाली होने की वजह से ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, फिर भी बेरोजगारों, कर्मचारी, किसानों के लिए कुछ नई योजनाएं इस बजट में देखने को मिल सकती हैं।

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किसानों के लिए योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले की बोल चुके हैं कि बजट में कुछ देखने को मिलेगा। चुनाव से पहले यह बजट लोक लुभावना हो सकता है।

कर्मचारियों का 12 फीसदी महंगाई भत्ता सरकार के पास बकाया हो गया है। जनवरी से 16 फीसदी हो गया है। इसी तरह कर्मचारी और पेंशनर्स का नए वेतनमान का 11 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का एरियर भी सरकार के पास पेंडिंग है।

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ऐसे में मुख्यमंत्री सुक्खू डीए (DA) या सैलरी के एरियर में से एक पर कोई घोषणा कर सकते हैं। एसएमसी (SMC), कंप्यूटर टीचर लंबे समय से पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। इस बजट में इनको क्या और कितनी राहत मिलती है, यह आज साफ हो जाएगा।

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सुक्खू बोले-लोकतंत्र को बचाना है तो विपक्षी दलों को मिलकर लड़नी होगी लड़ाई

कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ है खड़ी

शिमला। लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी लोकतंत्र की आवाज हैं और जनता के इस लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कर लोकतंत्र की आवाज को मजबूत किया है, जिसकी लोकप्रियता से भाजपा घबरा गई है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को राहुल गांधी से खतरा लग रहा है, इसलिए राहुल गांधी को चुप कराने का केंद्र की भाजपा सरकार षड्यंत्र रच रही है। भाजपा संसद के अंदर तो राहुल गांधी की आवाज दबा सकती है, लेकिन जनता की अदालत में उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ खड़ी है और आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन भी केंद्र सरकार के खिलाफ किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर आकर लड़ाई लड़नी होगी, तभी लोकतंत्र बच पाएगा।
वहीं, मुख्यमंत्री ने सीपीएस नियुक्ति को एक संस्था द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने पर कहा कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसको लेकर सरकार कोर्ट में जवाब देगी।

 

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राहुल गांधी काे बड़ा झटका : लोकसभा की सदस्यता रद्द, नोटिस जारी

नई दिल्ली। मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक और बड़ा झटका लगा है। कोर्ट द्वारा दी गई दो साल की सजा के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद हैं।

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राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन में कहा है कि सूरत के चीफ जूडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता 23 मार्च, 2023 से समाप्त की जाती है। नोटिफिकेशन में संविधान के आर्टिकल 102 (1) (e) के सेक्शन 8 के पीपल ऑफ रिप्रजेंटेशन एक्ट, 1951 के तहत ये फैसला किया गया है।

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लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह के नाम से जारी इस नोटिफिकेशन की कॉपी राहुल गांधी को भी भेज दी गई है। इसके अलावा राहुल की सदस्यता जाने का नोटिस राष्ट्रपति सचिवालय, मुख्य चुनाव अधिकारी तिरुवनंतपुरम, केरल, एनडीएमसी से सचिव इसके अलावा लोकसभा सचिवालय के सभी ब्रांच को भेजा गया है।

 

गौर हो कि दो साल या उससे ज्यादा की सजा के बाद सांसदों या विधायकों की सदस्यता खत्म हो जाती है। उधर, कांग्रेस ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कहा कि उनके नेता को सच बोलने की सजा दी गई। वहीं, राहुल गांधी पर लोकसभा सचिवालय के फैसले को बीजेपी ने देशहित में बताया है।

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