शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने एक दिन में दूसरी बार वॉकआउट किया।
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते सदन से बाहर आ गए।
इससे पहले अर्की अली खड्ड मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया था। विधायक विपिन परमार ने कहा कि पूरे हिमाचल सहित कांगड़ा जिला के साथ भेदभाव हो रहा है।
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के विधायकों ने बड़ी संजीदगी से मुद्दों को उठाया, लेकिन मुख्यमंत्री इस और गंभीर नहीं हैं। हिमाचल की जनता को गुमराह किया जा रहा है।
शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को भी बिलासपुर और सोलन के अर्की की सीमा पर स्थित अली खड्ड पर बन रही उठाऊ पेयजल योजना को लेकर सदन के अंदर खूब हंगामा हुआ। मंत्री हर्षवर्धन चौहान के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
जवाब में मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 8 पंचायत के हजारों लोगों के लिए अली खड्ड से उठाऊ पेयजल योजना का कार्य चल रहा है जिसको लेकर कुछ लोग आपत्ति जाहिर कर रहे हैं और विपक्ष इसका फायदा उठाना चाहता है।
विधायक रणधीर शर्मा भी प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हुए जिसके चलते एक एफआईआर दर्ज हुई है और मामले को लेकर छानबीन की जा रही है।
पेयजल योजना बनने से अली खड्ड से चल रही बिलासपुर की पेयजल योजनाओं पर कोई असर नहीं होगा। विपक्ष बेवजह इस मामले को तूल दे रहा है। इस बात से खफा विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और नारे लगाते हुए सदन से बाहर आ गए।
अर्की। एक तरफ जहां किसान आंदोलन से दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में बवाल मचा है, इसी बीच सोलन-बिलासपुर सीमा पर अर्की विधानसभा क्षेत्र में लोगों का विरोध हिंसा में बदल गया। मौके पर पथराव तक की नौबत आ गई। पुलिस को भी बल का प्रयोग करना पड़ा। माहौल तनावपूर्ण हो गया।
बता दें कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में अली खड्ड पर कीकर-नवगांव पेयजल योजना का काम चल रहा है।
सोलन की अर्की विधानसभा क्षेत्र की आठ पंचायतों कशलोग, सेवड़ा, चंडी, पारनू, संघोई, मांगू, नवगांव व दाड़लाघाट के 71 गांवों की करीब 9,100 की आबादी के लिए पेयजल योजना तैयार की जा रही है।
बिलासपुर जिला के श्रीनैना देवी और बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर बीस दिन पहले आंदोलन शुरू किया था।
आंदोलन को श्री नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा का भी समर्थन मिला। लोगों के विरोध के चलते प्रशासन और पुलिस की देखरेख में काम चल रहा है।
मंगलवार को श्री नैना देवी और सदर विधानसभा क्षेत्र की करीब 50 पंचायतों के लोगों ने त्रिवेणी घाट में महापंचायत की। इसके बाद योजना निर्माण स्थल पर पहुंचे।
लोगों के योजना स्थल पर पहुंचने से मामला बिगड़ गया। पुलिस के अनुसार करीब 400 लोगों ने पथराव कर दिया।
इसमें दाड़लाघाट के नायब तहसीलदार प्रेम लाल, अर्की के डीएसपी संदीप शर्मा, दाड़लाघाट के एसएचओ मोती लाल ठाकुर, पुलिस कर्मी, एक होमगार्ड, जल शक्ति विभाग के कर्मियों समेत 11 लोगों को चोट आई।
लोगों ने नवगांव के लिए चल रही पानी की पुरानी लिफ्ट को भी नुकसान पहुंचाया। सरकारी संपत्ति, ठेकेदार की मशीनरी, योजना स्थल में स्थानीय लोगों के बर्तनों की तोड़फोड़ की। लोगों के विरोध के सामने भारी पुलिस बल भी नाकाम हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जल शक्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब तक योजना में जो काम हुआ था, वह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है।
निर्माण सामग्री खड्ड में फेंक दी। भारी पुलिस बल के साए में भी अब योजना का काम होगा। वहीं, अली खड्ड बचाओ संघर्ष समिति ने योजना का काम नहीं रोकने पर एनएच पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है।
सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल श्री नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र की 18 पंचायतों और सदर बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र की भी अनेक पंचायतों के लिए जल शक्ति विभाग द्वारा अली खड पर 24 पीने के पानी की और 7 सिंचाई की स्कीमें चल रहीं हैं।
साथ ही अनेक किसान सीधे कूहल बना कर भी सिंचाई कर रहे हैं और कई घराट भी इस खड्ड पर चल रहे हैं। पिछले दिनों जल शक्ति विभाग की अर्की मंडल द्वारा सोलन जिला की 7 पंचायतों व अंबुजा फैक्ट्री के लिए 10 लाख लीटर पानी प्रति दिन उठाने वाली स्कीम बनानी शुरू कर दी, जिस पर खर्च होने वाली धनराशि अंबुजा कंपनी ने दी है।
इस स्कीम के बनने से हमारे क्षेत्र की सभी स्कीमों के बंद होने की आशंका को लेकर स्थानीय जनता ने संघर्ष समिति का गठन कर 20 दिन पहले आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका मैंने स्थानीय विधायक होने के नाते समर्थन किया।
25 जनवरी को प्लानिंग की मीटिंग में मुख्यमंत्री के समक्ष इस मुद्दे को उठाया, जिसके परिणामस्वरूप जल शक्ति विभाग के अधिकारियों की कमेटी बनाई गई।
31 जनवरी को संघर्ष समिति और जन प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को मिलाया और इस स्कीम का काम रोकने की मांग की।
उन्होंने विभाग के अधिकारियों को कमेटी की रिपोर्ट आने तक काम रोकने के आदेश दे दिए, लेकिन अर्की मंडल के जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने काम जारी रखा। मेरे और संघर्ष समिति के रोकने पर पुलिस बल तैनात कर काम जारी रखा गया।
आज स्थानीय जनता ने इकट्ठे होकर काम रोकने की कोशिश की तो सोलन जिला की पुलिस ने लाठीचार्ज और पथराव कर हमें रोकने की कोशिश की। हमारी जनता ने पूरा संयम बरतते हुए काम रुकवा दिया। हालांकि उन्हें, अनेक जनप्रतिनिधियों और आंदोलनकारियों विशेषकर महिलाओं को चोटें आई हैं।
