पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना
शिमला। हिमाचल की सुक्खू के संस्थानों को डिनोटिफाई करने के एक्शन से भाजपा उग्र है। भाजपा हस्ताक्षर अभियान के बाद अब जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में शिमला में भाजपा ने डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज ने सुक्खू सरकार की तुलना पाकिस्तान सरकार से कर डाली।
पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पाकिस्तान की सरकार से मिलती-जुलती सरकार चल रही है। सरकार को सलाहकार, सीपीएस या कोई और चला रहा है, यह मालूम नहीं हो रहा है। भाजपा सरकार ने प्रदेश हित में संस्थान खोले, जिन्हें बिना वजह के बंद किया गया है। शिमला में भी कई संस्थान बंद किए गए हैं। ऐसा पूर्व में भी कभी नहीं हुआ। भाजपा की पूर्व सरकार ने वीरभद्र के समय की गई घोषणाओं को बंद नहीं किया, बल्कि संस्थानों को आगे बढ़ाया।
कांग्रेस सरकार पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सरकार के समय की परंपराओं को तोड़ने का काम कर रही है। बजट के प्रावधान के बाद ही सभी संस्थान खुले थे। अब सरकार कर्ज व आर्थिक बोझ का बहाना बता रही है। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में कर्ज लेने की शुरुआत की थी और जब 2017 में जयराम सरकार आई तो 48 हजार करोड़ का कर्ज उन्हें भी विरासत में मिला। बीजेपी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सदन व सदन से बाहर जनता की आवाज उठाती रहेगी।
विश्व पटल पर बढ़ते भारत के प्रभुत्व को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कुछ लोग
शिमला। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने शिमला में बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी विभाग द्वारा चल रहे ‘सर्वेक्षण’ के बीच कहा कि आयकर विभाग की कार्रवाई पर जिस प्रकार विपक्षी पार्टियों द्वारा राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वह बेहद चिंताजनक है। दुर्भाग्य से बीबीसी का प्रोपेगंडा और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा एक साथ मेल खाता है।
खन्ना ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को ये याद रखना चाहिए कि किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद बीबीसी पर प्रतिबंध लगाया था।
खन्ना ने कहा कि आयकर विभाग बीबीसी कार्यालय पर कानूनी रूप से सर्वे का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दरअसल कुछ ‘वर्ग’ विश्व पटल पर भारत के बढ़ते प्रभुत्व को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि विश्व पटल पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। भारत वर्तमान में G-20 की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन कई ऐसी शक्तियां कार्यरत हैं जिन्हें भारत का बढ़ता कद नहीं भा रहा।
उन्होंने कहा कि बीबीसी को भारत में पत्रकारिता करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उन्हें देश के कानून का पालन करना होगा। भारत में कार्यरत कोई भी एजेंसी या कंपनी हो, चाहे वह मीडिया से जुड़ी हो या फिर अन्य गतिविधियों से उन्हें भारत में स्थापित कानून को मानना होगा व उसका पालन करना होगा। अगर कुछ गलत किया नहीं तो फिर डर कैसा, चिंता कैसी? आयकर विभाग को अपना काम करने देना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए।
खन्ना ने विभिन्न उदाहरणों का उल्लेख करते हुए बताया कि किस प्रकार अब तक बीबीसी द्वारा कथित तौर पर भारतीय भावनाओं का अपमान किया गया। बीबीसी द्वारा अपने एक कार्यक्रम में कश्मीर में सक्रिय और भारत की अखंडता को चुनौती देने वाले आतंकवादी को एक करिश्माई युवा आतंकी विशेषण से नवाजना कैसी पत्रकारिता है? बीबीसी भारत में काम कर रहे हैं लेकिन हमारे संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में भारत अपनी सभ्यता-संस्कृति और विविधता के लिए जाना जाता है, यहां के त्यौहार का मजाक उड़ाते हुए बीबीसी ने एक समय होली को अपवित्र त्यौहार बताया। आखिर बीबीसी हमारे त्योहारों के बारे में क्या जानते हैं? एक अन्य रिपोर्ट में, उन्होंने यह कहते हुए हमारे आइकन और राष्ट्रपिता का अपमान करते हुए कहा कि महात्मा गांधी भारत को आजाद कराने में विफल रहे।
उन्होंने नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों में चल रहे सर्वेक्षण पर अपनी टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर भी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से मेरा सवाल है कि जब बीबीसी कार्यालयों में आयकर का सर्वेक्षण किसी तार्किक निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंचा है, तो वे किस आधार पर उन्हें क्लीन चीट देते हुए जांच एजेंसी पर सवाल खड़े कर रही हैं? वे इंतजार क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्यों है कि कांग्रेस हमेशा राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ खड़ी रहती है?
खन्ना ने कहा कि भारत एक ऐसा है देश जो हर संगठन को देश के कानूनों के तहत काम करने का अवसर प्रदान करता है, बशर्ते उनके पास कोई छिपा हुआ एजेंडा न हो और वे देश के खिलाफ कोई जहर न उगल रहे हों।
शिमला। सुक्खू सरकार के फैसलों पर विपक्ष लगातार हमलावर है। अब विधायक निधि की राशि जारी न करने पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इससे जनता के हित में अनेक कार्य किए जाते हैं लेकिन इसे रोकना विकास को रोकना है। कांग्रेस ने जनता को गारंटियां देकर बीजेपी करने का काम किया है। विपक्ष ने सरकार पर कर्ज लेकर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं।
बीजेपी मीडिया सह प्रभारी करण नंदा ने कहा कि बीजेपी सरकार में जो हिमाचल शिखर की ओर बढ़ रहा था उसे अब कांग्रेस सरकार श्रीलंका बनाने की बात कह रही है। विधायक निधि की राशि जारी न करना जनता के कामों पर प्रहार है। कांग्रेस ने बिना सोचे समझे गारंटियां दी है उससे प्रदेश पर हजारों करोड़ का बोझ पड़ने वाला है। सरकार की वित्तीय देनदारियों को कर्ज नहीं कहा जा सकता।
कांग्रेस सरकार कर्ज को लेकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। पूर्व में बीजेपी की सरकार जब सत्ता में आई थी तो पचास हजार करोड़ का कर्ज कांग्रेस की देन थी। अब दोबारा सत्ता में आने पर कांग्रेस छल कपट की राजनीति कर रही है।
संस्थानों को बंद करके पैसा बचाने की बात कहकर लोगों के हित में लिए फैसले बदलने गलत है। सीमेंट फैक्ट्रियां लंबे समय से बंद है लेकिन सरकार इसे खोलने में असफल रही है। लाखों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है सरकार को इसमें जल्दी पहल कर खुलवाना चाहिए।
शिमला। भाजपा ने चार कार्यसमिति सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया है। भाजपा सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने बताया कि आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप द्वारा जारी आदेश अनुसार भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य टेकचंद चंदेल नालागढ़, अनु ठाकुर आनी, बालक राम ठाकुर बंजार तथा महेंद्र ठाकुर आनी को विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाने पर पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने शिमला में मीडिया से की बातचीत
शिमला।कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी यानि कल से हिमाचल सहित देश भर में शुरू हो रहा है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के विस्तार के रूप में बताया जा रहा है। हिमाचल कांग्रेस में इस नए अभियान को लेकर काफी जोश है। यह अभियान पूरे देश में बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने शिमला पहुंचकर इस अभियान को बीजेपी की केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करने का अभियान बताया है।
अखिलेश प्रताप सिंह ने शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 132 दिन पूरे हो गए हैं। इस यात्रा के संदेश को बूथ स्तर पर पहुंचाया जाएगा। दिल्ली की सरकार से जो विषमताएं देश में फेल रही हैं, जो बांट की राजनीति हो रही है, उसके बारे जनता को अवगत करवाया जाएगा। अभियान के द्वारा देश के 10 लाख पोलिंग बूथ पर जाकर लोगों को अवगत कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार ने देश में समस्याएं खड़ी कर दी हैं। गरीबी, महंगाई ने आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। देश की आर्थिक हालात खराब हो गए हैं। मोदी सरकार ने 9 साल में 101 लाख करोड़ का कर्जा लिया, जो 2014 से पूर्व की सरकारों द्वारा लिए कर्ज से कई गुना ज्यादा है। मोदी सरकार ने कर्जा लेकर अपने मित्रों का कर्जा माफ किया। गरीब किसान व छोटे व्यवसायी को कोई मदद नहीं मिली। जीडीपी यानी डीजल, गैस, पेट्रोल के दाम बढ़ाकर ऐसा बता रहे हैं, जैसे जीडीपी बढ़ा दिया हो।
उन्होंने कहा कि क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल, डीजल के दाम ज्यादा हैं। महंगाई, बेरोजगारी पचास सालों में सर्वाधिक है। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगा दिया। चीन आज गुस्ताखी कर रहा है। बॉर्डर पर कॉलोनियां बना रहा है, सेना को बढ़ाया जा रहा है, वहां भी यह सरकार फेल हुई है। इवेंट मैनेजमेंट करने में यह सरकार लगी है, उससे कहीं भी देश का सुधार नहीं हो रहा है, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, उसी तरह आज भाजपा (BJP) केंद्र में काम कर रही है। इसी के खिलाफ कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। पीएम मोदी ने जो वादे किए वह एक भी पूरा नहीं हुआ।
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहली कैबिनेट में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का तोहफा दिया जाएगा। वहीं, उन्होंने ओपीएस (OPS) के बहाने भाजपा पर निशाना साधा है। शिमला सचिवालय में कर्मचारियों के साथ मिलन कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया था। हम भाजपा की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। ओपीएस के लिए खाका तैयार कर लिया है और बजट का प्रावधान कर लिया है। कल सरकारी कर्मचारियों की मांग को पूरी होने जा रही है।
पिछली सरकार ने जनता को ठगा है। पूर्व की भाजपा सरकार को ठग सरकार की उपाधि दी जाए तो गलत नहीं होगा। भाजपा सरकार ने केवल लोगों को ठगने के लिए राजनीतिक लाभ के मकसद से 900 संस्थान खोल दी लेकिन पैसे का प्रावधान नहीं किया।
भाजपा ने प्रदेश का पूरा खजाना खाली किया है, जिसके चलते मजबूरी में कर्ज की सीमा को भी बढ़ाना पड़ा है, लेकिन बावजूद इसके सरकार कर्मचारियों को OPS देगी और प्रदेश हित में और भी बड़े निर्णय लेने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। इसके लिए संसाधनों का भी दोहन किया जाएग।
उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबन्धन और अनावश्यक खर्चों के कारण आज प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपये के ऋण का भारी बोझ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की आर्थिकी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में राज्य सरकार को डीजल पर वैट में 3.01 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि के लिए मजबूर होना पड़ा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी पांच वर्षों में ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने पर अपना विशेष ध्यान केन्द्रित करेगी, क्योंकि प्रदेश की 90 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिकी को दृढ़ता प्रदान करने के दृष्टिगत दुग्ध उत्पादकों से प्रतिदिन 10 लीटर दूध की खरीद करेगी, जिसमें गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर की दर से क्रय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे न केवल ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा, अपितु किसान सामुदायिक स्तर पर जैविक खेती के लिए भी प्रोत्साहित होंगे।
शिमला। हिमाचल में कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि 7 मंत्री और 6 सीपीएस कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए उसमें वह प्रदेश के जिला और संसदीय क्षेत्र में संतुलन नहीं बना पाए।
बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पूरे विधानसभा सत्र में कांग्रेस सरकार के नेताओं ने हिमाचल में खर्च कम करने की बात की थी पर छह सीपीएस बनाने से उन्होंने हिमाचल की जनता पर करोड़ों रुपए का बोझ डाल दिया है।
बीजेपी उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कहा कि कांग्रेस के मंत्रिमंडल विस्तार से कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही फूट सामने आ गई है। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा से केवल एक जबकि शिमला से तीन मंत्री बनाए गए हैं।
एक जिला से दो-दो सीपीएस बनाए गए हैं। सीपीएस भी जानते हैं कि वह ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। मंत्रिमंडल में वरिष्ठ लोगों को दरकिनार कर मुख्यमंत्री ने खास लोगों को ही स्थान दिया है।
शिमला । भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार कैबिनेट के गठन तक नहीं कर पाई है, लेकिन पूर्व सरकार में खोले गए संस्थानों को धड़ाधड़ बंद कर रही है।
सरकर का शपथ ग्रहण भी सही मुहूर्त में नहीं हुआ है। अनिश्चितता में ही सरकार रहती है, ऐसे में अगर मिशन लोटस होता है तो भाजपा उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। मुख्यमंत्री एक दिशा में, उप मुख्यमंत्री एक दिशा में और विधायक और दिशा में हैं। अगर मिशन लोटस होता है तो हम उसकी वजह नहीं होंगे।
जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार बने हुए 15 दिन हो गए हैं और इन 15 दिन में केवल बंद बंद और बंद देखने को मिला है। विभिन्न संस्थानों को बंद किया गया और सीमेंट फैक्टरी बंद हो गई। सरकार समीक्षा का अधिकार तो रखती है, लेकिन फंक्शनल हो चुके दफ्तरों को बंद करना असंवैधानिक है।
भाजपा की 2017 में सरकार बनने के बदले की भावना से काम न करने का प्रण लिया था, जिसे निभाया भी गया, लेकिन इस सरकार ने सारी हदें पार करते हुए सभी संस्थान बंद कर दिए।
सरकार में बंद एक्सप्रेस शुरू हुई है और मंत्रिमंडल भी बंद है। अभी तक सरकार मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाई है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि बिना कैबिनेट की मीटिंग के अलोकतांत्रिक निर्णय हो रहे हैं। राज्यपाल को भी इसकी शिकायत की गई है, ताकि इसकी रिपोर्ट मांगी जाए कि क्या सरकार के पास ऐसा अधिकार है।
सीमेंट प्लांट बंद होने से 30 हजार लोगों के रोजगार पर तलवार लटक गई है। फैक्ट्री बंद होने से विकास कार्य ठप हो गए हैं। सीमेंट कंपनियों से कहा जा रहा है कि चुनाव में कुछ भी नहीं किया है।
कांग्रेस ने 10 दिन में ओपीएस (OPS) देने का वादा किया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने पर कैबिनेट के गठन तक नहीं हो पाया है। जेओए आईटी पेपर लीक का मामला सामने आया है। सरकार की तरफ से बनाए गए मीडिया एडवाइजर बड़े-बड़े बयान दे रहे हैं, जबकि उनको यह अधिकार नहीं है। क्या मामले को लेकर कांग्रेस सरकार सीबीआई जांच करेगी।
शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार सत्ता में आते ही एक्शन मोड में है। सरकार ने बीजेपी सरकार के 1 अप्रैल 2022 के बाद लिए के निर्णयों पर अपना चाबुक चला दिया है। सरकार ने स्वास्थ्य, राजस्व, वन, लोक निर्माण और कृषि विभाग के कई कार्यालयों को इस बात का हवाला देते हुए बंद कर दिया हैं कि यह चुनावी फायदे के लिए बिना बजट के खोले गए हैं, जबकि भाजपा इसे बदले की राजनीति बता रही है।
भाजपा ने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध शुरू कर दिया है। भाजपा जिला शिमला इकाई ने आज इसके विरोध में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा ने उपायुक्त शिमला के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा।
भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि मेहता ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जनमत दिया। बावजूद इसके सरकार जनता के विरोध में कार्य कर रही है। जनता हितैषी कार्य करने के बजाय कांग्रेस सरकार जयराम सरकार द्वारा जनता के हित में लिए गए निर्णयों को डि-नोटिफाई कर रहे है। कैबिनेट का गठन अभी तक नहीं हो पाया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 307 से अधिक कार्यालयों को बंद कर दिया है। विपक्ष इसे बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बीजेपी पूरे प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन व ज्ञापन दे रही है। यह एक सांकेतिक धरना है, आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा।
शिमला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाजपा नेताओं का देश की आजादी में कोई योगदान न होने के बयान का कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने समर्थन किया है और कहा कि भाजपा का देश की आजादी में कोई भी योगदान नहीं है। कांग्रेस ने देश को आजाद करवाया और देश के लिए कांग्रेस नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है और समय भाजपा के नेता अंग्रेजों के साथ खड़े थे, उनके नेताओं ने उस समय स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में जाकर गवाही तक दी थी।
भाजपा नेताओं के पूर्वजों का देश की आजादी या स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी योगदान नहीं रहा है, जबकि कांग्रेस नेताओं ने देश को आजाद ही नहीं करवाया बल्कि देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण भी न्योछावर किए हैं। चाहे वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो या पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हों। इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि जो बयान राष्टीय अध्यक्ष ने दिया है, उसका समर्थन करते हैं।
वही कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा रोकने को लेकर लिखे पत्र पर राठौर ने पलटवार किया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में देशभर में राहुल गांधी के साथ लोग काफी तादाद में जुड़ रहे और यह यात्रा काफी सफल हो रही है, जिससे भाजपा घबरा गई है। इस यात्रा को रोकने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जब राज्यो में चुनाव हुए तो उस समय कोरोना नजर नहीं आया और जब राहुल गांधी देश को जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं तो कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे ये केंद सरकार की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।
